एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अपारदर्शी

काठमाडौं । जम्माजम्मी एक लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बेलायतमा दर्ता कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँ मूल्यको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरिएको पाइएको छ । 
उक्त कम्पनीसँग एनसेलजस्तो संवेदनशील दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता रहेको प्रमाणसमेत प्रस्तुत हुन नसकेको सरकारी छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बर्हाडले बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । 
सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा आजियाटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा आफ्नो दूरसञ्चार व्यवसायबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि यो कारोबार सार्वजनिक भएको थियो । तर, सेयर खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया, कारोबार मूल्य, खरिदकर्ताको क्षमता र सम्झौताका सर्तमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले तयार पारेको ११८ पृष्ठको प्रतिवेदनले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीलाई सामान्य व्यावसायिक कारोबारका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । कारोबार गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरिएको, खरिदकर्ताको क्षमता परीक्षण हुन नसकेको र सम्झौताका सर्तहरू स्वतन्त्र तथा समान व्यावसायिक व्यवहारमा आधारित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
समितिले तत्कालीन अवस्थामा उक्त सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । कारोबारको वास्तविक मूल्य, लगानीको स्रोत, अन्तिम हिताधिकारी र सम्भावित कर दायित्वसमेत थप अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । एक लाख डलर पुँजीको कम्पनीलाई अर्बौंको स्वामित्वप्रतिवेदनअनुसार स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनी सन् २०२३ सेप्टेम्बर २६ मा बेलायतमा दर्ता भएको थियो । दर्ता हुँदा कम्पनीको सेयर पुँजी एक अमेरिकी डलर थियो । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता हुनुभन्दा एक दिनअघि अर्थात् नोभेम्बर ३० मा थप ९९ हजार ९९९ अमेरिकी डलर पुँजी थपेर कुल पुँजी एक लाख अमेरिकी डलर पु¥याइएको थियो ।
सिंगापुरमा रहेका सतिसलाल आचार्यको एकल स्वामित्व रहेको उक्त कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व धारण गर्ने रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । समितिका अनुसार उक्त कम्पनीसँग पर्याप्त वित्तीय कारोबारको इतिहास थिएन । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको अनुभव, प्राविधिक दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता र पर्याप्त पुँजी भएको प्रमाणसमेत प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा एक करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता स्वाभाविक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले खरिदकर्ताको पुँजीको स्रोतसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने औंल्याएको छ । दूरसञ्चार सेवा राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता र राज्यका संवेदनशील सूचनासँग सम्बन्धित भएकाले यस्तो कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने पक्ष आर्थिक रूपमा मात्र होइन, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा पनि सक्षम हुनुपर्ने प्रतिवेदनको तर्क छ । आचार्यले यसअघि नेपालमा स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका थिए । तर, कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको एकल स्वामित्वको नयाँ कम्पनीले एनसेल सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता पुष्टि हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।
५ करोड डलरमा सेयर बिक्री, लाभांशबाट थप रकमसेयर खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार प्रारम्भिक प्रतिफलका रूपमा आजियाटाले पाँच करोड अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमध्ये सम्झौता भएको छ महिनाभित्र ५० लाख डलर र बाँकी चार करोड ५० लाख डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त थियो । तर, कारोबारको मूल्य यतिमा मात्र सीमित थिएन । सम्झौतामा एनसेलको आगामी वर्षहरूमा वितरण हुने लाभांशको निश्चित प्रतिशतसमेत विक्रेताले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सन् २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, सन् २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत, सन् २०२६ र २०२७ को लाभांशको ३० प्रतिशत तथा सन् २०२८ र २०२९ को लाभांशको २० प्रतिशत रकम आजियाटाले पाउने सर्त राखिएको थियो । त्यस्तै, सन् २०२९ डिसेम्बर २९ अघि एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा वा त्यसको नवीकरण भएमा खरिदकर्ताले आजियाटालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थियो । 
सम्झौतामा करलगायत लेखांकनमा नदेखिएका सम्पूर्ण दायित्व खरिदकर्ता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तो सम्भावित दायित्व करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले यी सर्तहरूको विश्लेषण गर्दै पाँच करोड डलरलाई मात्रै सेयरको वास्तविक मूल्य मान्न नसकिने जनाएको छ । लाभांशको हिस्सा, भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने थप रकम र अन्य दायित्वसमेत जोडेर कारोबारको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । अझ सम्झौताका कतिपय सर्तले सेयर बिक्रीपछि पनि आजियाटाको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम रहने अवस्था देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विक्रेताले सेयर बिक्री गरे पनि केही अवस्थामा कानुनी तथा लाभग्राही स्वामित्व कायम राख्ने व्यवस्था, भविष्यको लाभांश प्राप्त गर्ने अधिकार र करसम्बन्धी विवादमा सहभागी हुन पाउने सर्तले कारोबारको वास्तविक प्रकृतिमाथि प्रश्न उठाएको समितिको निष्कर्ष छ ।
कारोबार मूल्यमा पनि विरोधाभासएनसेलको सेयर बिक्रीको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आजियाटाले आफ्नो विज्ञप्तिमा एनसेलको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले समितिसँगको छलफलमा कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४८ करोडदेखि ५१ करोड अमेरिकी डलरसम्म रहेको दाबी गरेका थिए । समितिले यी दाबीहरू कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरण र सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्तसँग मेल नखाने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले सार्वजनिक गरिएको कारोबार मूल्यसमेत विश्वसनीय नदेखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
समितिले एनसेलको मूल्यांकन गर्दा विगतको सेयर कारोबार, त्यसपछिको सञ्चित मुनाफा र कम्पनीको सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानीलाई आधार बनाउनुपर्ने जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ डिसेम्बर १ सम्म कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०७९÷८० सम्म करपछिको सञ्चित मुनाफा १५ अर्ब २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । यसलाई पनि कम्पनीको मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य निर्धारण गर्दा कर, ब्याज तथा ह्रासकट्टीअघिको सञ्चालन मुनाफालाई आधार बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कानुनी प्रक्रिया मिचेर सेयर खरिद–बिक्रीप्रतिवेदनले सेयर खरिद–बिक्रीको सबैभन्दा गम्भीर पक्षका रूपमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय स्वीकृति नलिएको विषयलाई औंल्याएको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) अनुसार पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ ले पनि स्वीकृति लिने प्रक्रिया तोकेको छ । तर, एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा प्राधिकरणमा पूर्वस्वीकृतिका लागि कुनै निवेदन दर्ता भएको थिएन ।
समितिले खरिदकर्ता र विक्रेता दुवै पक्षलाई कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि सम्झौता अघि बढाएको पाएको छ । सम्झौता भइसकेपछि मात्रै प्राधिकरणसँग स्वीकृतिका लागि कसले निवेदन दिने भन्ने विषयमा पत्राचार गरिएको थियो । समितिले यसलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरी कारोबार गरिएको अवस्थाका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ अनुसार विदेशी लगानी भएको कम्पनीको सेयर वा स्वामित्व संरचनामा नेपालभित्र वा बाहिर परिवर्तन भएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी विवरण पनि सम्बन्धित निकायमा पूर्ण रूपमा पेस भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले कम्पनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तनलाई केवल विदेशमा भएको कारोबार भनेर नेपालको कानुनी दायित्वबाट अलग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।