कानून बनाउँदा स्वार्थसमूह हावी, सांसद अनभिज्ञ 

भाषा शर्मा, काठमाडौं, २७ साउन ।

शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण एवं कानून निर्माणमा स्वार्थ समूहको हाबी हुने गरेको विषय संघीय संसदमै प्रश्न उठाइएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सांसदहरूको लापर्वाही र स्वार्थको द्वन्द्व कानून निर्माणमा देखिएको महसुस गरेका छन् । 

जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भई गएका प्रतिनिधिहरूले कानून बनाउने विषयमा भएका त्रुटिलाई औंल्याउन थालेका छन् । कानून बनाउने क्रममा स्वार्थ समूह हाबी भएका कारण राज्य व्यवथा तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी एउटा दफामा गरिएको गडबडीलाई लिएर उनले राजीनामाको दबाब झेल्नुपरेको हो । 

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा  बोल्दै विधायिकी दक्षताबारे प्रश्न उठाए । उनले आगामी दिनमा विधेयकमा गल्ती नहोस् भन्दै विज्ञहरूको उपस्थितिमा बलियो कानूनी महाशाखा बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । विधायिकी कर्ममा सहभागी हुनेहरूलाई विधायिकी ज्ञान गराउनुपर्ने महसुस भएको उनले बताएका छन् । 

सांसद बर्तौलाले संसद्मा आफ्नै कानूनी महाशाखा नहु“दा सही ढंगले कानून निर्माणमा भूमिका खेल्न नसकेको स्विकारेका छन् । ‘विधायिकी कर्ममा सांसदले भूमिका खेल्नुपर्छ । संसदीय प्रशासन सक्षम हुन्छन्, त्यति विधायिकी कर्म व्यवस्थित हुन्छ,’ उनले भने । संघीय संसदमा हाल १० वटा संसदीय समिति छन् । तर, ती समितिहरूका कमजोरी उनले औंल्याए । सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको विधेयक विषयगत संसदीय समितिमा अध्ययन, छलफलका लागि पठाइन्छ । सांसदहरूले अन्तरवस्तुमा बहस गरेर पारित गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । 

‘विधेयकमा सहयोग गर्ने भनेको संसदीय प्रशासनले हो । जसरी विधेयक सरकारले संसदमा दिन्छ र फुल हाउसले समितिमा पठाउँछ । त्यहाँ हुने छलफलको निष्कर्षमा प्रतिवेदन बनाउ“दा दफाहरूको सिलसिलेवार असरबारे जानकारी नहु“दा, संसदीय प्रशासन बलशाली नहु“दा’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ । 
उनले विधेयक कन्सल्टेन्सीबाट बनेर आउँछन् भन्ने टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्न कानून आयोगलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘विधेयक तर्जुमा गर्दा आयोगबाट मन्त्रालयमार्फत संसदमा प्रस्तुत होस् तर, अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएर कानून आयोगबाट बनाइयोस्,’ उनले भने । तर, अधिकांश विधेयकहरू जिम्मेवारी पाएको कानून आयोगबाट होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयले र कतिपय कन्सल्टेन्सीबाटै बनेर जाने गरेको सांसदहरूले नै बताउने गरेका छन् ।  

मंगलबार शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा कानून निर्माणको प्रक्रियामा त्रुटिलाई दोहोरिन नदिन सबैले आवाज उठाएका थिए ।

दलीय आधारमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले ‘स्वार्थ समूह हाबी भएर गलत कानून बन्दो रहेछ’ भनिन् । उनले कानून बनाउने विषय व्यापक छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । विधेयक संशोधनको समय पनि थपेर काम गर्नुपर्ने बताइन । उनले केही नेपाल ऐन बनाएर गोलमटोलमा पारित नगरी स्पष्ट रुपमा ऐन नै उल्लेख गरेर संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् । 

जसरी संसदमै बहुविवाहको संशोधन विधेयकको हल्ला चल्यो त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने टिप्पणी उनले गरिन् । निजामती विधेयकमाजस्तो संविधानसभाको बेला पनि त्यस्ता घटना हुने गरेको स्मरण उनले गरिन् । ‘नेतृत्वले एकथरि बनाएर पठाउने भोलिपल्ट कम्प्युटरले बिगारेर पठाउने हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘स्वार्थ समूह हाबी हुने चलन अहिलेको मात्रै नभइ पहिलेकै हो ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले निजामती विधेयकमा भएको हेरफेरमा छानबिन विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकारको दृष्टिकोण मागेका थिए । उनले विधेयकहरूमा भैरहेको छेंडखानीलाई उल्लेख गरे । ‘शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रमा पारित गर्ने भनेर हामीले शिक्षकलाई पठाएका थियौं । शिक्षक विधेयक किन ढिलाई भयो ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सबै विषयको जवाफदेही सरकार हुनुपर्ने बताए । 

सभापतिले दिए राजीनामा 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आफू सन्त, त्यागी नेताहरूको चेलो भएकाले विधेयक गडबडीमा आफ्नो कुनै गल्ती नहुँदानहुँदै पनि पदबाट राजीनामा दिएको बताए । 

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसादको चेलो भएको दाबी उनले गरेका थिए । उनले भने ‘पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दाका बखत त्रुटि हुँदा हाम्रा अग्रजले कहिल्यै अर्काको टाउकोमा थोपरेर नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्नुभएन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन उहाँहरूको जस्तो भूमिका रह्यो म त्यो पदमा हिड्न चाहन्छु ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कटाक्ष गर्दै ठूलाठूला प्रकरण र जघन्य आरोपीहरू यही संसदका अघिपछि भइरहँदा संसदीय मान्यतालाई गिज्याइरहेको महसुस भएको उनले बताए ।

संघीय निजामती विधेयकबारे त्रुटि कसबाट भएको हो भन्ने भोलिका दिनमा प्रमाणित हुँदै जाने उनको दाबी छ । आफ्नो हस्ताक्षर परेको नाताले जिम्मेवारी बहन गर्दै राजीनामा दिएको उनको प्रष्टीकरण थियो । 

निष्ठा र इमान्दारिताको खडेरी पुगेको बेला आफूले जिम्मेवारी लिएको दाबी उनले गरे । कर्मचारीहरूले आफ्नै किसिमले स्वार्थ र समर्थनमा अधिक चासो बढाएको विधेयकमा आफू लडेरै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न सकेको उनले बताए ।