ऊर्जा उद्यमीले मागे पुनर्निर्माणलाई राहत प्याकेज

काठमाडौं, २३ असोज - चालु वर्ष हालसम्मका बाढीपहिरोले ३७ वटाभन्दा बढी जलविदुत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ । नदिको बहावमा आधारित अधिकांश आयोजना खोला किनारमा छन्, बाटी आउँदा जलविद्युतगृह पुगेको छ भने सबैजसो संरचनामा क्षति गरेको छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग राहत प्याकेजको माग गरेका  छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई बिहीबार भेटेर राहतका प्याकेज नभए आफूहरूले आयोजना पुनः मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने बताएका हुन् । बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याएर सहयोग गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अनुसार यसपटकको बाढीले ३७ वटाभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नै राहत प्याकेज घोषणा गरेर ऊर्जा उत्पादनलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त चालु अवस्थाका जलविद्युतगृहको पुनर्निर्माण गर्दा आयात गर्नुपर्ने मेसिन तथा उपकरणमा विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम १ प्रतिशत मात्रै भन्सार छुटको व्यवस्था गरेर सहयोग गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखे ।

‘सञ्चालनमा रहेका आयोजना मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्दा आयात गर्नुपर्ने मेसिन तथा उपकरणमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्कको लाग्ने व्यवस्था ऐनमै छ,’ इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री हुँदा यसरी आयात हुने उपकरणमा २८ प्रतिशत भन्सार शुल्क बनाइएको थियो । जसले गर्दा ऊर्जा उद्यमीलाई क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न अहिलेसम्म समस्या छ ।’

विगत तीन वर्षमा बाढीले धेरै निर्माणाधीन आयोजनामा समेत ठूलो क्षति गरेकाले प्रभावित आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) संशोधन हुनुपर्ने माग ऊर्जा उद्यमीको छ । २०८० जेठ ३२ र असार १ गतेको बाढी, २०८१ असार-साउन तथा असोज ११-१२ गतेको बाढी एवं २०८२ सालको असार-साउन र गत असोज १७, १८ र १९ गतेको भारी वर्षासँगैको बाढीले क्षतिग्रस्त सबै आयोजनालाई मध्यनजर गरी विद्युत उत्पादनको मिति संशोधन हुनुपर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूले माग राखेका छन् ।

निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ र २०८४-८५ भित्र उत्पादनको तालिका भएका जलविद्युत आयोजनाले तोकिएकै अवधिभित्र उत्पादन सुरु नगरे विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) स्वतः ‘टेक एण्ड पे’मा परिणत हुने व्यवस्था राखिएकाले बाढीले प्रभावित आयोजनालाई समस्या हुने भन्दै यो व्यवस्था खारेज गर्न पनि ऊर्जा उत्पादकहरूले माग राखेका छन् ।

आयोजना निर्माण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण ब्याज भुक्तानी अवधिको पुर्नतालिकीकरण गरिदिनु पर्ने, दीर्घकालीन फाइनान्सिङको व्यवस्था तथा भन्सार महसुलमा छुट जस्ता विषय समेटिने गरी राहत प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि आवेदन दिएर अनुमति कुरिरहेका जलविद्युत कम्पनीलाई साधारण शेयर तथा हकप्रद शेयर निष्कासको प्रक्रिया नै रोकेकाले यो तत्काल खोलिनु पर्ने माग पनि ऊर्जा उत्पादकहरूले घिसिङ समक्ष राखेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले बिगत ३ वर्षदेखि आवेदन दिएर पालो कुरिरहेका ४७ वटा भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीलाई शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छैन । शेयर निष्कासनको अनुमति नपाउँदा धेरै जलविद्युत आयोजना समस्यामा परेको उनीहरूले बताएका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सहुलियत हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

‘बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको अवस्थाकाबारेमा मलाई सबै जानकारी छ । उपकरण आयात गर्दाको भन्सार छुटदेखि निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत उत्पादनको मिति संशोधन गर्ने सम्बन्धमा राहत हुने गरी प्याकेज ल्याउन म पहल गर्नेछु,’ उनले भने । उनले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भोग्दै आइरहेको वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउन पहल गर्ने बताए ।

यहि असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको भीषण वर्षासँगैको बाढी र पहिरो खसेका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानका अनुसार नदी तथा खोलाको पानीमा लेदो मिसिएर आएका कारण बन्द गरिएका जलविद्युत केही आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् । बढी क्षति पुगेका १७ वटा जलविद्युत आयोजनाको १३५ मेगावाट विद्युत अहिले पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद छ । १५६ मेगावाटका ३ जलविद्युत आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् ।

५२० मेगावाटका १७ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । बाढी र पहिरोले निर्माणाधीन आयोजनाको पहुँच सडक नै बगाएकाले अहिले यी आयोजनाको निर्माण ठप्प छ । पहुँच सडकको पुनर्निर्माण नगरी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन ।