‘प्रष्ट नीति, लगानी सुरक्षा, पीपीए र प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रको प्राथमिकता हो’ : गणेश कार्की, अध्यक्ष, इप्पान

हामीले मागेका कुराहरू राज्यका दायित्व हुन्, विलासी चाहना होइनन् । पीपीए तुरुन्त खोलियोस्, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्, शेयर निष्कासनको अनुमति प्रक्रिया सरल बनाइयोस्, मर्मत–सम्भारका उपकरणमा ऐनअनुसार १ प्रतिशत भन्सार कायम गरियोस् र लगानीको सुरक्षा र शान्ति–सुरक्षामा सरकारले दृढ प्रतिबद्धता जनाओस् ।

सरकारले अब ठोस निर्णय गर्नुपर्छ— अनिश्चितता अन्त्य गर्ने समय आएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढे मात्रै आगामी दशकमा नेपालले जलविद्युत् व्यापारको महतकांक्षी लक्ष्य मात्र होइन, ऊर्जा समृद्ध राष्ट्रको लक्ष्य पनि पूरा गर्न सक्छ ।
०००
मुलुकमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा निजी लगानीबाट करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ भने ४ हजार ३ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार २ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण तयारीमा छन् । तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू पीपीए सम्झौता नहुनु, प्रसारण लाइन अभाव र जेनजी आन्दोलनका कारण निःशुल्क शेयरको मागजस्ता समस्याबाट प्रभावित छन् । नीतिगत र प्राविधिक अवरोध हटाएर मात्र जलविद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुने परिप्रेक्ष्यमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग न्यूज २४ दैनिककी धना ढकालले गरेको संवादको सम्पादित अंश ः 

जेनजी आन्दोलनपछि जलविद्युत् क्षेत्र अहिले कुन अवस्थामा छ ?

भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचारमुक्त देशको मागसहित देशव्यापी आन्दोलन ग¥यो । यो आन्दोलनले देशमा राजनीतिक चेतनाको नयाँ लहर ल्यायो र परिवर्तनको आवश्यकता पनि महसुस भयो । तर, आन्दोलनसँगै केही अराजक गतिविधि बढेको अनुभव हामी ऊर्जा उत्पादकहरूले गरेका छौं ।

जेनजी आन्दोलनकै बीचमा निजी लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनामा निःशुल्क शेयर माग्दै आन्दोलन र धम्कीपूर्ण पत्राचारका घटना भएका छन् । यसले लगानीकर्ता र प्रवर्धकहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । माथिल्लो भोटेकोशीदेखि सिन्धुपाल्चोकका करिब १० भन्दा बढी आयोजनामा यस्तो माग देखियो । संखुवासभामा गुरा“स हाइड्रोपावर कम्पनीलाई पनि स्थानीयले यस्तै पत्र पठाए ।

तर जेनजी आन्दोलनको सकारात्मक पक्ष के छ भने ऊर्जा क्षेत्र अरू धेरै क्षेत्रमा जस्तो ठप्प भएन । विद्युत् अहिले गाँस, बास, कपासजस्तै आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । त्यसैले कुनै पनि जलविद्युत्गृह बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएन । आन्दोलन, बन्द वा विपदका बेला विद्युत्को माग घट्न सक्छ, तर आयोजना पूर्णरूपमा ठप्प हुँदैन ।

जेनजी पुस्ताका सुशासन र पारदर्शिताका माग सही हुन् । तर, निजी सम्पत्ति र लगानीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि देशमा सरकारको उपस्थितिबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हामीले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति माग्दै गृह र ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरेका छौं । नागरिक सरकार भएको देशमा जनधन र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर विवादले जलविद्युत्मा कस्तो असर प¥यो ?

बर्खाको समयमा केही जलविद्युत् केन्द्रहरूले प्रसारण प्रणालीको समस्याका कारण पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । कतिपयलाई कन्टिजेन्सीमा चलाउन भनिएको छ । तर, निजी लगानीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् सरकारले ‘टेक अर पे’ प्रावधानअनुसार खरिद गर्नैपर्छ । उद्योगमा विद्युत् खपत नहोस् वा लाइन काटियोस्, प्रवर्धकको विद्युत् नलिने भन्ने अधिकार विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन ।

यदि यस्तो अवस्थामा कुनै जलविद्युत्गृहलाई उत्पादन बन्द गर्न भनियो भने पनि त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नदिए अदालतसम्म जाने बाटो खुला हुन्छ । त्यसैले उद्योग बन्द हुँदैमा हाम्रो उत्पादनमा तत्काल प्रभाव पर्छ भन्ने छैन ।
तर, ट्रंक लाइन विवाद अब टुंग्याउनुपर्छ । उद्योगमा आवश्यक विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरी आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिमा जानुपर्छ । डिजेल, पेट्रोल, कोइलाजस्ता आयातीत स्रोतलाई प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई विद्युत्मुखी अर्थतन्त्रमा लैजानु जरुरी छ ।

विद्युत् विधेयक संसद्मा अड्किएको थियो । अब संसद् नै छैन । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा प्रवेश पाओस् भन्ने माग थियो, अब के गर्न सकिन्छ ?

नेपालले अर्को १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तो महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न तत्कालै आयोजना निर्माण र पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

अहिलेसम्म प्रसारण र व्यापार गर्ने अधिकार केवल विद्युत् प्राधिकरणसँग मात्र छ । यदि सरकारले लक्ष्यअनुसार २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमता पु¥याउन चाहन्छ भने निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए तुरुन्त खोलिनुपर्छ ।

भारतसँग उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सहमति भइसकेको छ । अब ती लाइनमा प्रवाह हुने विद्युत् उत्पादन गर्न थप आयोजना चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकार आफैं गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्छ, उनीहरूले आफैं बजार खोजून्, बिक्री गरून् भन्नुपर्छ ।

नयाँ विद्युत् ऐन आउन अझै ३–४ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको ऐन २०४९ लाई संशोधन गरेर पनि निजी क्षेत्रलाई ५० वर्षको उत्पादन, प्रसारण र व्यापार अनुमति दिन सकिन्छ । चाहेको खण्डमा अध्यादेशमार्फत पनि अनुमति दिन सकिन्छ । यसरी नीति लिने हो भने जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका बेला निःशुल्क शेयरको मागले जलविद्युत् आयोजनामा कस्तो असर प¥यो ?

माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् केन्द्र एक महिनाभन्दा बढी समय निःशुल्क शेयर मागकै कारण बन्द रह्यो । युवाहरूले जानी–नजानी यस्तो व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्यो । तर, सरकारले पहल गरेपछि समस्या समाधान भएको छ । गृह र ऊर्जा मन्त्रीको प्रत्यक्ष पहलले ‘मागेकै भरमा निःशुल्क शेयर पाइँदैन’ भन्ने सन्देश स्थानीयबासीमा पुगेको छ । अहिले धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले पैसा तिरेर शेयर लिनुपर्ने हो भन्ने बुझ्दै गएका छन् ।

तर अराजक समूहहरू अझै सक्रिय छन् । जेनजीको नाममा धम्की र पत्राचार भइरहेका छन्, जुन गलत हो । देश ऐन–कानुनबाट चल्छ भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले बुझ्न जरुरी छ ।

ऐनअनुसार प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १० प्रतिशत साधारण शेयर दिनैपर्छ । त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति आवश्यक हुन्छ । सरकारले पनि स्पष्टरूपमा भन्नुपर्छ – निःशुल्क शेयर पाइँदैन, प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र शेयर वितरण हुन्छ ।

धितोपत्र बोर्डले (सेबोन) अनुमति नदिँदा स्थानीयले शेयर माग्ने अवस्था आएको हो ?

हो, त्यही कारणले धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । उत्पादनमा गइसकेका थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीहरूले सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन्, तर अनुमति नपाएका हुन् ।

सेबोनमा अहिले ५० कम्पनीका फाइल अड्किएका छन्, ४३ वटा साधारण र ७ वटा हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि । यो ढिलाइका कारण ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना प्रभावित छन् ।

कुनै–कुनै कम्पनीले आईपीओबाट उठ्ने रकमलाई सापटीमा प्रयोग गर्न बैंकबाट ६ महिनाका ऋण लिएका थिए । तर, सेबोनले अनुमति नदिँदा ती ऋण तिर्न नसक्दा थप ब्याजको भार प¥यो । अहिले सम्म ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने स्थिति छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो कर्जा उठाउन निर्देशन दिएको छ । यसले प्रवर्धकलाई थप दबाबमा पारेको छ । बैंक, लगानीकर्ता र आयोजना सबैजना अल्झिएका छन् । सरकार र सेबोनले तुरुन्त नीति बनाइदियो भने मात्रै यो संकट समाधान हुन्छ ।

सरकारसँग अहिले इप्पानका के मुख्य मागहरू छन् ?

हाम्रो माग नयाँ होइन । दुई वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू नै दोहोरिएका हुन् । प्रमुख माग— रोकिएका आयोजनाको पीपीए तत्काल खोलिनुपर्छ ।

सरकार आफैंले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने योजना घोषणा गरेको छ । तर, उत्पादन बढाउने भनेकै आयोजनाको पीपीए रोकिनु विरोधाभासी कुरा हो ।

दोस्रो, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्न दिन हुँदैन । धेरै आयोजना तयार भएर पनि प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादन घटाएका छन् । दोर्दी करिडोरमा ६ वटा आयोजनाको विद्युत् खेर गएको छ, जसका कारण उनीहरुलाई बैंक ऋणको ब्याज तिर्न पनि गाह्रो भएको छ । त्यसैले सरकारले अब प्रसारण लाइन आफैं बनाउन नसके निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी १५ करोड संकलन गरेर आफ्नै प्रयासमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छौं । सरकारले सहयोग गरे अझ सहज हुने थियो ।

तेस्रो, निर्माण अवधि लम्बिएका आयोजनाको अनुमतिपत्र म्याद थप गर्नुपर्छ । वन, वातावरण र स्वीकृति प्रक्रियामा सरकारी ढिलाइका कारण धेरै आयोजना अड्किएका छन् । यो सरकारमैत्री वातावरण बनेको बेला समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ ।

गत वर्ष र यो वर्ष बाढीले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनायो । पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

गत तीन वर्ष लगातार बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पु¥यायो । सामान्य क्षति भएका आयोजनाहरू छिट्टै सञ्चालनमा आए पनि धेरै आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भयो । तर, यो वर्ष सरकारको सचेत अपिलले मानवीय क्षति न्यून रह्यो । उपकरणहरू पनि पहिल्यै सुरक्षित स्थानमा सारिएका थिए । अहिले इलाम र पूर्वका केही आयोजना बढी क्षतिग्रस्त छन् ।

हामीले सरकारसँग आर्थिक सहायता मागेका छैनौं । सबै आयोजनाको बीमा गरिएको छ । तर, बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा समस्या बढ्छ । यदि सरकारले बीमा दाबीको ५० प्रतिशत रकम तत्काल निकासा गर्न सहयोग गर्छ भने पुनर्निर्माण छिट्टै सकिन्छ ।

अर्को समस्या— मर्मतका लागि ल्याइने स्पेयर पाट्र्समा १ प्रतिशत शुल्क हुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिले २८ प्रतिशतसम्म भन्सार लिइँदैछ । यो ऐनविपरीत हो । ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ, तर निर्णय भएको छैन । अब यसका सरकारले हेरिदिनुपर्छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा बाढीबाट धेरै आयोजनामा क्षति भयो । अब डिजाइनमै सुधार आवश्यक देखिन्छ ?

पक्कै पनि । पहिलेका आयोजनाहरू खोलानजिकै, ‘लो हेड’मा निर्माण गरिएकाले बढी जोखिममा छन् । अहिले नयाँ आयोजना नदी किनारभन्दा माथि सारेर बनाइँदैछ ।

यो प्रवृत्तिले निर्माण लागत केही बढाउँछ, तर दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित बनाउँछ । ऋण लगानी गर्ने बैंकहरूले पनि अब डिजाइन, हेड हाइट र सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । भविष्यका आयोजना बाढी प्रतिरोधी संरचनामा आधारित बन्न जरुरी छ । यसले दीर्घकालीन उत्पादन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ ।

लामो समयदेखि पीपीए हुन सकेको छैन, यसको प्रभाव कस्तो छ ?

यो अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए बन्द छ । बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए लेखिएपछि विवाद बढेको थियो । पछि शब्द हटाइए पनि व्यवहारमा त्यही प्रावधान कायम रह्यो ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणबाट हटाएको भन्दै सबैले राहत महसुस गरे, तर कानुनी रूपमा प्रावधान परिवर्तन भएको छैन । यही अस्पष्टताका कारण अहिले कुनै नयाँ आयोजना पीपीए गर्न सकेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटपछिको प्रावधानबारे स्पष्टीकरण मागेको छ । छलफलपछि निर्णय होला भन्ने आशा छ ।

हाम्रो माग स्पष्ट छ— पीपीए तत्काल खोलियोस्, ताकि लगानी अघि बढोस् । ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यात लक्ष्य दुवै पूरा गर्न यही पहिलो सर्त हो ।