चुनाव छल्दै ठूला दल

संवाददाता-काठमाडौं, कात्तिक २१
जेनजी विद्रोहले स्थापित गरेको सुशीला कार्कीको सरकार यतिबेला अप्ठेरोमा पर्न थालेको संकेत देखिएका छन् । आफू चुनावका लागि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ठान्ने कार्की र जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु प्राथमिकता रहेको बुझाइका बीच सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच क्रमशः दूरी बढ्न थालेको महसूस गर्न थालिएको छ ।

यस्तो बेलामा कथित ठूला दलहरू, खासगरी कांग्रेस र एमाले चुनावलाई आफ्नो नाफाघाटाको कोणबाट विश्लेषण गर्न थाल्दा उनीहरूले दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । एमालेले त सिधै संसद् पुनस्र्थापनालाई जोड दिइरहेको छ । दुई ठूला पार्टीले शान्तिसुरक्षाका मुद्दालाई चर्चामा ल्याएर चुनाव हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्न लागिरहेका पो हुन् कि भन्ने आशंका बढेर जान थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस अहिले पुनः आफ्नै पुरानो आन्तरिक विभाजनको रोगले थलिएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको मिति तय गर्नमै तीन साता अल्झिएको छ । एकातिर संस्थापन पक्ष (शेरबहादुर देउवा–महेंद्र यादव समूह), अर्कातिर इतर समूह (गगन थापा–शेखर कोइराला समूह) बीचको शक्ति संघर्षले कांग्रेसलाई दुई धारमा मात्र होइन, अब उपधारमा पनि बाँडिने देखिएको छ ।

पार्टीभित्र ‘निर्वाचनअघि महाधिवेशन होस्’ भन्ने युवापक्षको माग र ‘निर्वाचनपछि मात्र’ भन्ने संस्थापन धारबीचको संघर्षले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने देखिएको छ ।

पुसमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने गगन समूहलाई समर्थन गर्नेहरूमा केही देउवा समूहका नेता पनि देखिएका छन् । यो असन्तोष व्यक्तिको विरोधका रूपमा नरही नेतृत्व शैली र राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकताका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

शेखर कोइरालाले आउँदो निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्वलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यो जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको नयाँ अनुहारलाई जोड्ने कुरासँग मेल पनि खान्छ तर देउवा पक्षीय कार्यवाहक सभापति खड्का र सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले देउवाको लाइनलाई नै जोड दिइरहेका छन् । 

कांग्रेसभित्रको यो आन्तरिक द्वन्द्वले पार्टीलाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी निर्वाचनबारे ठोस निर्णय गर्न नसक्नुले पनि कांग्रेसले परिवर्तनको वातावरण नबुझेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि देशमा बनेको राजनीतिक चेतना ‘पुराना दलले नयाँ सोच ल्याउनुपर्छ’ भन्ने हो। कांग्रेसले यो संकेत बुझ्न नसके त्यो आन्दोलनको लाभ अरूले उठाउने निश्चित छ । 

उता नेकपा एमाले भने आन्दोलनपछिको दिशाहीनता र नैतिक संकटमा फस्न पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ता मात्र ढालेन, पार्टीको ‘नैतिक सन्तुलन’ पनि हल्लाइदियो। आन्दोलनको मुख्य नारा सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी थियो । त्यो मागको निशानामा प्रत्यक्ष रूपमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै जिम्मेवारी बोकेको थियो। आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् तर एमाले त्यसको विरोधमा उभिएको छ ।

पार्टीले संसद् पुनस्र्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सडक संघर्ष घोषणा गरेको छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विपरीत देखिन्छ। जब सबै दलहरू चुनाव तयारीतर्फ छन्, एमाले भने परिस्थिति भयरहित नभएको कारण देखाउँदै निर्वाचन टार्ने मुडमा छ ।

यस अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा घाटा लाग्ने प्रत्यक्ष देखिएकाले एमालेले निर्वाचन टारिरहेको केहीको बुझाइ छ । पार्टीको यो कदमले आन्तरिक रूपमा विभाजन ल्याएको देख्न सकिन्छ । सचिवालयका केही नेताहरू चुनावबाट भाग्न नहुने बताइरहेका छन् भने ओली संसद् पुनस्र्थापनाको एजेन्डामा अडिएका छन् । परिणामस्वरूप, पार्टीले कुनै स्पष्ट दिशा लिन सकेको छैन । सडकमा आफ्नो शक्ति देखाउने रहर गरिरहेको एमालेले जनशक्ति देखाए पनि सर्वसाधारणको मूड बुझ्न अझै नसकिरहेको देखिन्छ ।

एमालेले अझै पनि आफ्नो गल्ती कहाँनेर भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिरहेको छैन । एकातिर उसले चुनाव बहिष्कारको प्रत्यक्ष नारा लगाएको पनि छैन । सरकारले चुनावको वातावरण तयार नपारेको र आतंकको छायामा चुनाव नहुने मात्र कुरा गर्दै विकल्पका रूपमा संसद् पुनस्र्थापनाको रट लगाइरहेको छ । जबकि आन्दोलनले पुनस्र्थापनाका लागि बाटो बन्द गरिसकेको छ ।

यही नैतिक संकट एमालेको सबैभन्दा ठूलो संकट हो। पार्टीले ’सरकारले चुनावको वातावरण तयार गरेन’ भनेर जिम्मेवारी टार्न खोजे पनि जनता त्यसमा विश्वस्त छैनन् ।

एमालेले वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई स्थिरतामा लैजान योगदान गर्न चाहन्छ भने, उसले आन्दोलनको मर्म बुझेर संविधान र लोकतन्त्रप्रति आस्था प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र आन्दोलनको नेतृत्व जसले गर्छ, जनताले त्यसलाई नयाँ वैकल्पिक शक्ति ठान्नेछन् । 

यही कुरा बुझेर नै रास्वपाले पछिल्लो समय आन्दोलनलाई आफूले अपनत्व ग्रहण गरेको छ । उसले देशको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्न सफल देखिन्छ। पुराना दलहरू आन्तरिक विवाद र अविश्वासमा दुश्चक्रमा फसेका बेला रास्वपाले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतको अर्जुनदृष्टि प्रस्तुत गर्दै अभियान नै थालेको छ ।

चितवनमा भएको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डी.पी. अर्यालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टी अब वैकल्पिक शक्ति निर्माणको केन्द्रबिन्दुमा उभ्याउन आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ । पुराना दलहरूसँग वैचारिक दूरी कायम गर्दै पनि समान सोच भएका समूहहरूसँग सहकार्य वा मोर्चाबन्दी गर्ने रणनीति पनि रास्वपाले अगाडि सारेको छ।

यो रणनीति २०८० को निर्वाचनमा देखिएको ‘रास्वपा लहर’को परिष्कृत रूप हो। रास्वपाले अब नारा होइन, संरचना र नीति दुवैमा वैकल्पिक मोडेल प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब महसूस गरेको छ।

यदि कांग्रेस र एमाले दुवै जनआस्था पुनःस्थापित गर्न असफल भए, रास्वपाको ’ताजा अनुहार, पुरानो निराशाको विकल्प’ भन्ने छवि अझ बलियो बन्ने देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रभावले नेपाली राजनीतिलाई पुनःसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। कांग्रेसका युवा नेताहरूको उदय र एमालेलाई जनआवाजको दबाबले नैतिक उत्तरदायित्वको मार्गतर्फ धकेलेको छ।

पुराना दलहरूले आफूलाई पुनःपरिभाषित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, मुख्य प्रश्न यही हो । कांग्रेसले महाधिवेशनअघि नयाँ नेतृत्व ल्याएर ‘युवा, पारदर्शी र जनमुखी’ छवि प्रस्तुत गर्न सक्यो भने, पार्टी पुनर्जीवित हुन सक्ने सम्भावना छ ।

एमालेलाई नेतृत्व तहले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर निर्वाचन प्रक्रियामा फर्कायो भने, ऊ अझ सशक्त भएर उदाउने सम्भावना छ ।

तर दुवै पुराना दलहरू अड्किए भने रास्वपा वा नयाँ गठबन्धनहरूले जनआकर्षण र नयाँ लहर ल्याउने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूले मुलुकको स्थायित्व र लोकतन्त्रको पुनःस्थापना निर्वाचनबाटै सम्भव रहेकाले संसद् पुनस्र्थापनाको बहाना बनाउँदै चुनाव टार्ने वा आन्तरिक विवादका कारण निर्णयमा ढिलाइ गर्ने दुवै प्रवृत्तिले मुलुकलाई फेरि अराजकतातर्फ धकेल्न सक्ने बताइरहेका छन् ।

यदि मुलुक पुनः पुरानै ढर्रामा गयो भने अर्को ठूलो आन्दोलनको आँधिबेहरी उठ्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।