एनसेलको अर्को बदमासी,  स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न कानून दुरुपयोगको तयारी

#    दूरसञ्चार ऐन, २०५३को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि पूरा भएपछि कम्पनी स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्छ
#   स्वामित्व परिवर्तन, मर्जर–एक्विजिसन र कानूनी विवादमार्फत सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने योजना
#   एक्जियटाबाट स्पेक्ट्रलाइटमा अत्याधिक मूल्य घटाएर शेयर बिक्री हुनु लाभकर छल्ने र भविष्यमा कम्पनी पुनः कब्जा गर्ने रणनीति
#    प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वयन अभावले कानूनी छिद्रा उपयोग गर्न सहयोग

एलिसा अर्याल
काठमाडौं, कात्तिक २४
नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल २०८६ भदौ १५ गते नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुग्ने कानूनी व्यवस्था भएको कम्पनी हो । तर, एनसेलले यो प्रक्रिया रोक्न चलाखिपूर्ण प्रयास गरि कानूनी छिद्राको उपयोग गर्दै दुई तहको रणनीति—‘प्लान–ए’ र ‘प्लान–बी’—तयार पारेको थाहा भएको छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार, निर्धारित समय पूरा भएपछि एनसेलको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ । तर, कानूनी विशेषज्ञहरूका अनुसार कम्पनीले स्वामित्व संरचना परिवर्तन, पुनः पुँजी पुनर्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्झौताजस्ता विधि प्रयोग गरी स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियालाई ढिलाइ वा रोक्ने सम्भावना बढाउँदै छ ।

स्रोतका अनुसार, एनसेलको ‘प्लान–ए’अन्तर्गत कम्पनीले विदेशी साझेदार र लगानीकर्ता मर्जर–एक्विजिसनको माध्यमबाट स्वामित्व पुनःसमायोजन गर्न खोजिरहेको छ, जसले कानूनी रूपमा कम्पनीको ‘पहिचान’ परिवर्तन गराएर हस्तान्तरण म्याद पुनः सुरु गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, ‘प्लान–बी’ मा कम्पनीले अदालत वा नियामक निकायमा मुद्दा दायर गरी प्रावधानकै वैधानिकतामा प्रश्न गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अहिलेको सरकार माथि यो विषयमा ठोस कदम चाल्ने दबाब बढ्दै गएको छ । विशेषज्ञहरूले सरकारलाई तत्कालै कानूनी समीक्षा गरी दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार राज्यको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

एनसेलको स्वामित्व विवाद विगतमा पनि विवादास्पद रहँदै आएको छ — विशेष गरी स्वीडिस टेलिया–सोनेराबाट मलेसियन कम्पनी एक्सियाटाको हातमा पुगेको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया बेला समेत पारदर्शिताको अभाव र लाभकर विवादले लामो समय देशको राजनीति र कानूनी बहसलाई तताएको थियो ।

अब, कानूनी रूपमा राज्य स्वामित्वमा पुग्ने तयारीका बीच कम्पनीको नयाँ चाल र सरकारको प्रतिक्रिया नै एनसेल प्रकरणको आगामी दिशानिर्देशक कारक बन्ने देखिन्छ ।

कानूनी प्रावधान 
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३९१० अनुसार, कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्वामित्व लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुग्छ ।

यसै आधारमा, एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पूर्ण भौतिक र प्राविधिक सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ऐनकै उपदफा ९२० र ९४० ले यस्तै स्वामित्व सरकारमा पुगेपछि पनि पूर्वअनुमति प्राप्त कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्य बुझाएर पुनः सञ्चालन अनुमति लिन सक्ने बाटो खुला गरेको छ । यही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै एनसेलले आफ्नो स्वामित्व फेरि हातमा फर्काउने रणनीति तयार पारिरहेको देखिएको छ । 

रहस्यमय शेयर बिक्री  
२०७३ सालमा मलेसियाको ‘एक्जियटा ग्रुप’ले स्विडेनको ‘टेलिया सोनेरा’बाट एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर, सन् २०२३ डिसेम्बरमा त्यही शेयर केवल ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड नामक बेलायती कम्पनीलाई बेचिएको घोषणा भएको थियो । दोस्रोपटक शेयर बिक्री गर्दा मूल्यमा ९६।३४ प्रतिशत गिरावट आएको थियो । 

सामान्य व्यावसायिक दृष्टिले यो मूल्यमा गिरावट अस्वाभाविक छ । किनकी कुनै व्यापारीले घाटामा आफ्नो सम्पत्ति बेच्दैन । तर, एनसेलले यसरी बिक्री गर्दा सकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर छल्ने र भविष्यमा सरकारको स्वामित्वमा पुगे पनि कौडीको भाउमा पुनः खरिद गर्ने बाटो खुला राखेको बताइन्छ । 

कर छलीको आशंका 
नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दा नाफा भएको खण्डमा लाभकर तिर्नैपर्छ । राजस्व विभागले एनसेलले मूल्य अत्यधिक घटाएर ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको अनुमान पनि गरेको थियो । 

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वमा गठित सरकारी छानबिन समितिले पनि ‘स्पेक्ट्रलाइट’ सम्झौताबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता समान व्यावसायिक सिद्धान्तमा आधारित नदेखिने र विक्रेताको प्रभाव हाबी रहेकाले विक्रेताले बिक्रीपछि पनि लाभांश पाउने सर्त राखिएको भनेको थियो  ।

एनसेलले ‘स्पेक्ट्रलाइट’ सँगको शेयर बिक्री नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्वजानकारी नदिई अघि बढाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले २०८० मंसिर १९ मा कम्पनीलाई विवरण माग्दै पत्र पठाएको थियो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को धारा १६ अनुसार यस्तो शेयर हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारको अनुमति अनिवार्य छ । तर एनसेल र ‘स्पेक्ट्रलाइट’ बीचको सम्झौतामा त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यान्वयन गरिएको आरोप छ ।

राजस्व विभागले पनि ‘स्पेक्ट्रलाइट’ सम्झौतामाथि कर छलको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले सो सम्झौताबारे लिखित जवाफ माग्दै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । 

सरकारको स्वामित्व रोक्ने रणनीति
एनसेलको प्लान–ए भनेको २०८६ भदौ १५ पछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारले लिन नपाओस् भन्ने हो । त्यसका लागि कम्पनीले तीन स्तरको रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
 
पहिलो स्वामित्व विदेशी कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट’ मा सारेर कम्पनीलाई ‘विदेशी लगानीको निरन्तरता’ देखाउने । दोस्रो ऐनकै अन्य प्रावधान ९दफा ३३९४०० प्रयोग गरेर ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी’को निरन्तर सेवा सञ्चालन सम्भावना खुला राख्ने । र तेस्रोमा नियामकको अनुमति र कानुनी प्रक्रिया ढिलो गराएर सरकारको स्वामित्व लागू हुने मिति पछि सार्ने प्रयास हो ।

यो योजनाले एनसेललाई सरकारको मातहत नपर्ने निजी एकाइको रूपमा लामो समयसम्म टिकाइराख्ने सम्भावना देखिन्छ ।

कम्पनी कब्जा गर्ने कानूनी बाटो
यदि प्लान–ए असफल भयो र कम्पनी २०८६ भदौ १५ पछि सरकारको स्वामित्वमा गयो भने एनसेलका पुराना स्वामित्वधारीहरू निस्तेज हुँदैनन् । किनकी दफा ३३९२० ले स्पष्ट भनेको छ कि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गएको सम्पत्ति पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले सरकारले तोकेको मूल्य बुझाइ पुनः अनुमति प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

यस प्रावधानको उपयोग गरेर, एनसेलले सरकारको स्वामित्वमा गएको सम्पत्ति पुनः खरिद गर्ने तयारी गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘स्पेक्ट्रलाइट’ सम्झौतामा शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा घटाइएको कारण यही हो । ताकि भविष्यमा सरकारको मूल्यांकन पनि कौडीको भाउमा सीमित रहोस् र कम्पनी पुनः उनीहरूकै हातमा फर्कोस् ।

सरकार र नियामकको कमजोर भूमिका
प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले एनसेलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कानुनी कमजोरी उपयोग गर्न सफल भएका छन् । राजस्व विभागले लाभकर छलीमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि अहिलेसम्म ठोस कारबाही भएको छैन । यही निष्क्रियताले कम्पनीलाई अझ साहस बढाएको जानकारहरु बताउँछन् । एनसेल नेपालमा स्थापनाको सुरुवातदेखि नै कर विवाद, शेयर स्वामित्व विवाद र नियामक उल्लंघनमा फस्दै आएको कम्पनी हो । 

तेलिया–एनसेल–आजियाटा–स्पेक्ट्रालाइटको श्रृंखलाले कानुनलाई नजिकबाट अध्ययन गरेर, त्यसैलाई दुरुपयोग गर्दै राज्य स्वामित्वको सम्पत्तिमा नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास स्पष्ट देखाएको छ । यो केवल एउटा कम्पनीको स्वामित्व विवाद मात्र नभई राष्ट्रिय सम्पत्ति, कानुनी शासन र नीति निर्माण क्षमताको परीक्षा बनेको छ । 

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले यस्ता घटनाहरु राजनीतिक संरक्षणमै हुने गरेको बताए । उनले अनुसन्धान हुने र त्यसमा आफ्नो स्वार्थअनुसार वास्तविक कुरा लुकाउने प्रवृति हावी हुँदा राज्यको सम्पत्तिमा नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास पटकपटक भइरहेको बताए ।

राज्यका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वहरुको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एनसेलले आफ्नो स्वामित्व सरकारलाई सुम्पर्ने कार्य रोक्ने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।