दल दर्तामा आ–आफ्नै रणनीति, पर्दा अगाडि र पछाडि छुट्टाछुट्टै !

काठमाडौं । मंसिर १ नयाँ दललाई दर्ताको चासो देख्ता चुनावी सरगर्मी जसरी बढ्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यक्रम तालिका टुंगो गरिसकेको छ । तैपनि ठुला दल कांग्रेस र एमालेले चासो लिएको देखिएको छैन । २१ फागुनमा तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल दर्ताका गतिविधि तीव्र छ । ठुला दलले चासो नलिएकै कारण आयोगले दल दर्ताका समयवधि लम्ब्याएको छ ।

आयोगमा आइतबारसम्म ३५ दलले निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ७ दलले दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । २८ दल कानूनी प्रक्रियामा छन् । आयोगले कागजात माग्ने, सनाखत गर्ने र स्पष्टीकरण लिने काम जारी राखेको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सोमबार दल दर्ता निवेदन बुझाएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहे पनि पार्टी आफ्नो प्रभाव कम हुन नदिने प्रयासमा छ । दल दर्ताको निवेदन कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले आयोगमा पेस गरेका हुन् । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चौंथो ठूलो दल बनेको रास्वपा पछिल्ला महिनाहरूमा आन्तरिक विवादले प्रभावित भएको छ । दुई प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी छाडिसकेका छन् । लामिछानेकै निर्देशनमा पार्टी सञ्चालन भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

यो निर्वाचनमा ठूलो भूमिका खेल्ने भनिएका जेनजी विद्रोहका अगुवाहरूले भने अपेक्षाअनुसार छुट्टै दल दर्ता गर्न अघि आएका छैनन् । अहिलेसम्मको परिदृश्य दर्ता भइसकेका कुनै दललाई उनीहरूले समर्थन गर्ने देखिएको छ । जेनजीले मुलुकको परम्परागत राजनीतिलाई धक्का दिए पनि औपचारिक दल दर्तामा उनीहरूको चासो नदेखिनुले आगामी राजनीतिक समीकरणमा नयाँ अनिश्चितता थपिएको छ ।

यसपालि दल दर्तामा एउटा विशेष प्रवृत्ति देखिएको छ – खास नेता पछाडि बस्ने, औपचारिक रूपमा अरू व्यक्तिहरूलाई अध्यक्ष वा संयोजक बनाएर दल अगाडि सार्ने । यसलाई रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । इतर कानूनी, राजनीतिक चासो वा व्यक्तिगत विवादका कारण प्रभावशाली नेताहरूले प्रत्यक्ष भूमिका नलिए पनि आफ्नो प्रभाव सुदृढ राख्न प्रतिनिधिहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो शैली अपनाउनेहरूमा कुलमान घिसिङ, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भूसाल, रेशम चौधरी र दुर्गा प्रसाईं प्रमुखरूपमा देखिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारले महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङले धेरै अघिदेखि चर्चा भएको नयाँ दल दर्ता गराएका छन् । तर दलमा उनी स्वयं संयोजक वा अध्यक्ष भने छैनन् । उनले सरकार छाडेका छैनन् । दर्ता भइसकेको दललाई उनले आफूअनुकूलको कार्यसमिति बनाउन लगाएर आयोगमा अद्यावधिक गराएका छन् । उनको ‘उज्यालो नेपाल’ पार्टीको संयोजक पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई बनाइएको छ । उपाध्याय पहिले घिसिङकै सचिवालयमा काम गर्दै आएका हुन् । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घिसिङले नै चयन गरेको बताइएको छ । औपचारिकरूपमा उपाध्याय संयोजक भए पनि वास्तविक नेतृत्व घिसिङकै हातमा रहेको समितिका सदस्यहरू नै स्वीकार्छन् ।

टीकापुर घटनापछि उदाएका रेशम चौधरीले पनि नयाँ दल दर्ता गराएका छन्, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल । नयाँ दलका अध्यक्ष २५ वर्षीय कवीर सोब छन् भने चौधरी स्वयं संरक्षकका रूपमा पछाडि बसेका छन् । पत्नी रञ्जितासँगको विवादका कारण रेशमले कित्ता छुट्याएका हुन् । कवीरलाई अध्यक्ष बनाइएको छ, तर पार्टीको प्रभावशाली सञ्चालक भने रेशम आफैं छन् । 

२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रेशमले रञ्जिताको नाममा दर्ता गराएको दलले चार सिट जितेको थियो । तर केन्द्रमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन बन्दै भत्कँदै भइरहँदा रेशम र रञ्जिताको दलमा कित्ताकाटको अवस्था आयो । विवाद चुलिँदै गएपछि नयाँ दल गठन गरी रेशमले नयाँ नेतृत्व अगाडि सारेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले पनि एकीकृत समाजवादी र माओवादीबीचको प्रस्तावित एकताबाट टाढै रहँदै ‘प्रगतिशील नागरिक पार्टी’ दर्ता गरेका छन् । प्रारम्भिक चरणमा सुदन किराती संयोजक थिए, तर दर्ता पेस गर्दा सविन सिग्देललाई अध्यक्ष बनाइयो । शर्माले चुनाव चिन्ह ‘तीनपाते फूल’ प्रस्ताव गरेका छन् । उनले माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्दै आएका थिए । पार्टीले नौवटा बाम घटकसँग एकीकृत भएर जाने सहमति गरेसँगै राम कार्की र उनी बाहिरिए ।

घनश्याम भूसालले पनि एकीकृत समाजवादीको पुनर्गठन अभियान अघि बढाउँदै नयाँ दल दर्ता गराएका छन् । ‘नेकपा (वाम केन्द्र)’ नामक दलमा राजकुमार कक्षपति संयोजक र नन्दलाल बन्जाडे सह–संयोजक छन् । एकीकृत समाजवादी नाम वा चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण भूसालले नयाँ बाटो रोजेको हुन् । प्रस्तावित चुनाव चिन्ह सूर्यमूखी फूल राखिएको छ । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ‘नागरिक बचाउ दल नेपाल’ नामक दल अघि सारेका छन् । औपचारिक सभापति माधवप्रसाद खतिवडा छन्, जो पहिले प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक अभियानका प्रवक्ता थिए । प्रसाईं पछाडि बसेर नेतृत्व निर्धारण गर्न सक्रिय देखिन्छन् । यो दलले ‘जोडी पाइला’ चुनाव चिन्ह प्रस्ताव गरेको छ ।

चुनावी परिदृश्यमा प्रसाईं संदिग्ध पात्रका रूपमा देखिएका छन् । बिगतमा एमाले–माओवादीको शीर्ष तहमा प्रभावशाली पहुँच बनाएका उनले जेनजी विद्रोहपछि मुलुक सरकार विहीनताको अवस्थामा रहँदा प्रधान सेनापतिसँग भेटवार्ता गरेर चर्चामा आएका थिए । उनी घरि राजसंस्थाको पक्षधरताको कुरा गर्छन्, घरिघरि आन्दोलनको धम्की दिँदै आफूमाथि ध्यानाकर्षण भइरहने गतिविधि गरिहन्छन् । उनी खुलेर निर्वाचनमार्फत् राजनीतिमा आउने नआउने ठोकुवा राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि पनि सजिलो छैन ।

धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले दल दर्ता गरेर चुनावी प्रतिष्पर्धामा आउने प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर, जेनजी अगुवाहरूका ‘प्रियपात्र’ काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह अझै प्रष्ट छैनन् । न उनले दल गठन गरेका छन्, न त उनले कुनै दललाई खुलेर समर्थन दिने नै अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनी अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा ‘रहस्यमयी पात्र’का रूपमा देखिन्छन् । यसपटक राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चाहनामा विभिन्न पेसाका व्यक्तिहरू देखिएका छन् । बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ दर्ता गराएका छन् । अध्यक्ष दिनेश प्रसाईं र महासचिव पियुषप्रसाद कायस्थ रहेको यो दलले निर्वाचन आयोगबाट दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेको छ ।

खास नेता पछाडि र प्रतिनिधिहरू अगाडि राखेर दल दर्ता गर्ने प्रचलन २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा नौलो हो । त्यसअघि पञ्चायतकालम भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनपक्षीय उम्मेदवारको नाममा निर्दलीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्थे । २०४८ सालमा माओवादी धारले जनमोर्चामार्फत चुनावमा भाग लिँदै नौ सिट जितेर प्रभावशाली शक्ति बनेको थियो ।

हालको परिस्थितिमा बढ्दो राजनीतिक असन्तोष, पुराना दलहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व र नयाँ नेतृत्वप्रतिको आकर्षणले गर्दा दल दर्ता प्रक्रियामा चहलपहल तीव्र भएको देखिएको छ । नयाँ दलका सीमित अगुवामात्रै जनतामाझ परिचित अनुहार छन्, पुराना दल परिचित छन् तर, उनीहरूका पुरानै नेतृत्व बारम्बार दोहोरिरहँदा मतदातामा उत्साह जगाउन सजिलो छैन ।

ठुला दलमा एमाले निर्वाचनमा जाने विषयमा अझै प्रष्ट छैन । अचानक उठेको विद्रोहले राजीनामा दिएर हतार हतार ज्यान जोगाउन भाग्नुपरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिर्सने घटना थिएन । उनी अहिलेको सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने र भाग पनि नलिने बताइरहेका छन् । उनी आफू पनि दलको नेतृत्व छाड्न तयार देखिएका छैनन् । विस्तारै विस्तारै जुलुस र सभा गर्न निस्कन थालेको एमाले जेनजी विद्रोहको मागमा असहमत देखिएको छ ।

एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेर चोट खाएको कांग्रेस आफ्नै किचलोमा व्यस्त छ । सुधारवादी धारका नेताहरूले पार्टीको महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने मत राखिरहँदा संस्थापन न महाधिवेशन गर्न तयार छ न त निर्वाचनका विषयमा नै प्रष्ट हुन सकेको छ । दुई ठुला दलसँग पार्टीको संगठन र आस्थावान् कार्यकर्ताको जमात सानो छैन । तर, आफ्नो प्रभाव सधैं उस्तै रहिरहने भ्रम पारेका पार्टीलाई यसपटक नयाँ र स्वतन्त्र अनुहारले चुनौती दिन सक्छन् । सरकारी निकाय सबैमा दलीय भागबण्डा गरे, दण्डहीनता बढाए, सर्वसाधारणलाई अवसरको पहुँचबाट रोके आदि भनेर पुराना दलप्रति जनतामा वितृष्णा छ । यो वितृष्णाको कार्ड खेलेरै अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपा उदाएको थियो । यसपटक त्यो कति सम्भव हुन्छ भन्नेमा स्वय नयाँ शक्तिका नेताहरू प्रष्ट देखिँदैनन् । सरकार नै गठनका लागि आवश्यक बहुमत ल्याउन सजिलो पनि छैन । आगामी निर्वाचनमा कति नयाँ दल प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् र कति केवल औपचारिकतामै सीमित रहन्छन् भन्ने हेर्न केही समय पर्खनैपर्छ ।