नेपाली लोकतन्त्रको नयाँ परीक्षा

जेनजी पुस्ताको बढ्दो सक्रियता र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति गठनका प्रयासले निर्वाचनलाई जबर्जस्त नयाँ दिशातर्फ धकेलिरहेका छन् । अहिलेका युवा मतदाताहरू औपचारिक नाराभन्दा बढी ठोस र तत्काल उपलब्धि, प्रत्यक्ष सञ्चार र डिजिटल युगले माग्ने पारदर्शितामा विश्वास गर्छन् । यो पुस्ताको मनोविज्ञान बुझ्न विफल हुने दलहरू यही निर्वाचनवाट ठूलो खाडलमा पर्नेछन् । यस पटक निर्वाचन तहगत रूपमा पनि फरक ढंगले प्रभावित हुने देखिन्छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म, मतदाताको प्राथमिकतामा आएका तीव्र परिवर्तनले दलहरूलाई उमेदवार छनोटमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्दैछ । क्षमता, निष्ठा र विश्वसनीयताभन्दा वंशगत संरचना, पैसाको प्रभाव र दलभित्रको आन्तरिक गुटगत चलखेललाई प्राथमिकता दिँदै आएको परम्परागत शैलीलाई चुनौती दिनेछ । जेनजी प्रेरित राजनीतिक चेतनाले यस पटक धेरै क्षेत्रमा युवा उमेदवारहरूको माग बढाउनेछ, र दलहरू त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्थामा पक्कै रहने छैनन् । यो कुरा निकै ठुलो चुनौतीका रूपमा रहनेछ ।

मिडियाको उपद्रो र मनी–मसलको प्रभाव

नेपाली चुनाव धेरै वर्षदेखि पैसाको खेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मिडिया नियन्त्रित र नियोजित खेलको चंगुल र सोको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । तर यस पटक भने परिस्थिती केही ने केही फरक देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र अनलाइन रिपोर्टिङका कारण पैसा र मिडियाको मनोवैज्ञानिक खेलहरू पहिलाभन्दा धेरै र कडा रूपमा निगरानीमा रहनेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ । परम्परागत दलहरूका भारी भरकमका जनसभा, हेलिकप्टर मार्च अभियान र हजारौं मानिसलाई सशरीर भेला गराएर घण्टौं भाषण दिने रणनीति यसपटक पनि नरोकिने भए पनि यसको प्रभाव पहिले जति थियो यो पटक त्यती नहुने करिब करिब निश्चित नै छ ।

यस विपरीत, नयाँ दलहरू, स्वतन्त्र समूह र जेनजी उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नै मुख्य भिडन्तको आधार बनाउनेछन् । फेसवुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र एक्स (ट्विटर) जस्ता माध्यमबाट न्यून खर्चमा गरिएको अभियानले धेरै क्षेत्रमा पारम्परिक संरचनाको प्रभाव कम गरिदिनेछ । मिडियामार्फत प्रभाव पार्ने हुने भए तापनि डिजिटल जागरूकताले त्यसलाई तत्काल प्रतिवाद गर्नेछ । जसले जनमतमा छिटो असर पार्नेछ । यसो हुँदा आगामी निर्वाचन परम्परागत शैलीबाट केही भिन्न स्वरुपमा देखापर्नेछ ।

भागेका कैदी, हराएका हतियार र सुरक्षा चुनौती

पछिल्ला महिनाहरूमा भागेका कैदी, हराएका वा लुटिएका हतियार तथा अपराधी गतिविधिको बढ्दो जोखिम सुरक्षाको संवेदनशील पक्षलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ । यसले निर्वाचन अवधिलाई अत्यन्त संवेदनशील बनाउनेछ । यस पटकको निर्वाचनमा सरकारी संयन्त्र र सुरक्षा निकायको दुरुपयोग गर्ने  परम्परा केही हदसम्म रोकिएजस्तो देखिने पक्का छ । तथापि वास्तविक रूपमा सुरक्षा निकायको गिरेको मनोबल उठेको छैन । यो अवस्था भने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती हो । प्रहरी संगठनमा नेतृत्व र उसको निर्णयप्रतिको असन्तुष्टि, राजनीतिक हस्तक्षेप र संरचनागत कमजोरीले त्यसलाई थप कमजोर बनाएको छ । यस्ता परिस्थितिमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयले नेपाली सेना प्रत्यक्ष रूपमा र अग्रभागमा नै देखिनसक्ने सम्भावना निकै बलियो छ । निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा कर्डन र जोखिम न्यूनीकरणका क्रममा सेनाको सक्रिय सहभागिता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भए पनि त्यसलाई अपरिहार्य मान्नुपर्ने  अवस्था बन्न गइरहेको छ । यतिखेर ‘भूराजनीति’ खेल खेल्ने समूहहरू पनि सक्रिय हुनेछन् जो अस्थिरताको क्षणलाई प्रभाव विस्तारका अवसरका रूपमा हेर्छन् ।

यति नै वेला कार्की आयोगको छानबिनले सुरक्षा निकायलाई निरन्तरको ताकेता, तिनको बयान, तिनलाई स्थानहद मनोवल घटाउने थप कारण बन्न सक्छ । उता नेपाली सेनाले विवरण उपलव्ध गराएन वा वयानका लागि उपस्थित हुन इन्कार गर्‍यो भन्ने सूचनाले सेनाप्रतिको दृष्टिकोण अर्कै  बन्ने खतरा छँदैछ भने त्यतिका प्रयत्नले जोगाएको प्रणालीको निर्वाचनको मुखैमा सोही प्रणाली जोगाएबापत वयान दिनुपर्ने र कारबाहीको भागिदार हुनपर्ने  भयले सुरक्षा संयन्त्र त्रसित छ ।

बाह्य शक्तिको त्रिकोणीय चासो

नेपालको भू–राजनीति सधैं संवेदनशील रहे पनि पछिल्लो समय भारत, चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा देखिने गरी सतहमा उत्रिएको छ । यसै सतहमा उत्रिएको सम्बन्धले आपसी सहयोग र प्रतिस्पर्धा दुवैले नयाँ समीकरण बनाइरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू यी शक्तिहरूको चासोलाई इन्कार गरेर टिक्न र वच्न सक्दैनन् त्यसैले नकार्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । एमसीसी र बीआरआइको द्वन्द्वमा दक्षिणी छिमेकी गोल गर्ने  दाउमा छ । कुरा यतिमा सीमित छैन सबैका सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोको सम्बोधन नेपालबाट होस् भन्ने चाहन्छन् । सुरक्षा चासोका बारेमा एकहदसम्मको ग्यारेन्टी नभएसम्म उनीहरू कुटनीतिक रूपमा पनि खुल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । परम्परागत सीमा सम्बन्धी मुद्दा, सुरक्षा सहकार्य तथा व्यापारिक सम्बन्धहरू, यी सबै एजेन्डा मतदातासँगै बाह्य शक्ति केन्द्रहरू समेतका लागि महत्वपूर्ण बनेका छन् ।

परिस्थितिले के देखाइरहेको छ भने आगामी चुनावमा पनि कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन । फेरि पनि त्रिशंकु संसद् नै आउने निश्चित छ । त्यसैले, साना–साना दल र तिनका मतले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव पार्ने छ । यसकै कारण बाह्य शक्ति केन्द्रहरू नेपालका दल र उम्मेदवारहरूको भावी नीति र तिनले अवलम्वन गर्ने  दिशाप्रति बढी चासो देखाइरहेका छन् । यो चुनाव जेनजी विद्रोहपश्चात पनि घुमाइफिराइ त्रिकोणीय भू– राजनीतिक परीक्षाको रूपमा परिणत हुनेछ ।

लोकतन्त्रको चुनौती: पुराना र नयाँको एउटै रोग

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संरचना र अभ्यास वर्षौंदेखि नै कमजोर छ । गुट–उपगुट, वंशवाद, परिवारवाद, ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न नसक्ने बरु ढिलो निर्णय गर्ने  प्रवृत्ति, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारी जस्ता समस्याले हरेक दललाई गम्भीर रूपमा प्रताडित बनाइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका धेरै युवा नयाँ दलतर्फ आकर्षित भए पनि यस्ता दलहरू पनि पुरानै रोगबाट मुक्त हुनेछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । नेतृत्व–केन्द्रित संरचना, सीमित दायराका निर्णयकर्ता र संस्थागत कमजोरीजस्ता कारण नयाँ दलले पनि परीक्षणको पहिलो चरणमै कठोर चुनौती खेप्नेछन् ।

दलहरूको असंगठित विस्तार र अत्यधिक संख्यामा दर्ता भइरहेको नयाँ दलहरूले निर्वाचनमा मत विभाजन तीव्र बनाउनेछन् । यसरी अत्यन्त न्यून मतले पनि एकै स्थानमा असाधारण परिणाम ल्याउन सक्ने, जसको प्रभाव प्रदेश र संघीय दुवै तहमा देखिने, अन्ततः पुरानै दलहरूले बाजी मार्ने  परिस्थिति देखापर्दै छ । यसले गठबन्धनको संस्कार र संस्कृति बिनाका सत्ता गठवन्धन फेरि पनि बाध्यात्मक परिस्थितिका उपज बन्ने खतरा कायम छ । विचारधारात्मक वा एजेण्डा केन्द्रित हैन सत्ता र कुर्सी केन्द्रित गठबन्धन झन् बढी बलियो भएर आउने अवस्था बनेमा पुरानै अवस्थामा फर्कने अवस्था बन्नेछ ।

संसद्मा नयाँ धक्का

यद्यपि धेरै परिवर्तनहरू देखापर्न थालेका छन् । पुराना दलहरूको संरचना, संगठन, स्रोत साधन र स्थायी मतदाताजस्ता आधारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । उनीहरूको दबदबा आगामी निर्वाचनमा पनि कायम रहनेछ । तर पहिलाजस्तै एकल वर्चस्व भने देखिँदैन भन्ने अड् कलवाजीहरू गर्न थालिएको छ ।

नयाँ दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार, युवा नेतृत्व र डिजिटल–अभियानले केही क्षेत्रबाट ठोस धक्का पक्कै दिनेछन् । विशेष गरेर मध्यम वर्गको बसोबास बढिरहेको शहर, उच्च शिक्षित जनसंख्या भएको बस्ती र प्रवाससँग जोडिएका क्षेत्रमा नयाँ धक्का उल्लेखनीय हुनेछ ।

आउट अफ कन्ट्री भोटिङको माग त्यसै कारणले भएको छ तर त्यो सम्भावना भने यस पटकलाई करिब–करिब टरेको छ तर संधैका लागि हटेको भने छैन । यस्तो मिश्रित परिणामसहित गठन हुने संसद् पुरानै दलमुखी भए पनि समग्र राजनीतिक परिस्थितिमा युवा प्रभाव र वैकल्पिक आवाजको उपस्थिति भने प्रभावकारी रूपमा नै बढ्नेछ । यसले संसदभित्रको बहसको गुणस्तर, नीतिगत प्राथमिकता र सुधारको दबाबलाई नयाँ रूप दिनेछ भन्ने आंकलन भने गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

जेनजी मुभमेन्टको मनोवैज्ञानिक दबाब, प्रविधि र राजनीतिक प्रभावले आगामी निर्वाचनलाई नयाँ स्वरूप दिनेछ । परम्परागत शक्ति संरचनाले आफ्नो पुरानो शैली कायम राख्ने कोसिस पनि गर्नेछ तर त्यसको प्रभाव भने घट्दै जानेछ । डिजिटल अभ्यास, युवा नेतृत्व, भूराजनीतिक चासो, सुरक्षा संवेदनशीलता र संस्थागत संकट, यी सबैले नेपाललाई एक जटिल, अनिश्चित तर परिवर्तनशील निर्वाचनको वातावरणतर्फ जबर्जस्तै भए पनि धकेलिरहेका छन् । यसैले यस पटकको मतदान मात्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन; नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति जन्माउने वा पुरानै संरचना बलियो बनाउने भन्ने जनमतको निर्णायक मोडको रूपमा समेत इतिहासमा अंकित हुनेछ ।

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।