नयाँ संसद् पुराना संकट

यो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्दाभन्दै आम निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भयो । अनुमान गरिएभन्दा धेरै संख्यामा घण्टीका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भए र सोहीअनुरूप सरकार गठनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ होला । पुरानो परम्पराअनुसार भयो भने सरकारदेखि विश्वविद्यालयसम्म र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ अनुहारहरू आउलान् । 
यद्यपि यो चुनाव हुनुका पछाडि धेरै अन्तरविरोधहरू यथावत् छन् । जेनजी विद्रोह कसले, किन र कसरी ग¥यो अनि त्यसमा भएको हिंसा र आगजनीको दोषी को हो भन्ने पत्ता लगाउन गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । ती हिंसामा संलग्न भएका कतिपय व्यक्तिहरू चुनावबाट अनुमोदित भएका छन् पनि भनिन्छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा त्यो घटनालाई तोडमोड गरी अर्कै भाष्य निर्माण गर्ने तरिकाले बीबीसीले एउटा वृत्तचित्र सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, यही संविधानको जगमा बसेर नयाँ निर्वाचन गराउन बनाएको अन्तरिम सरकारको गठन प्रक्रिया र पात्रहरूको वैधतामै पनि प्रश्न नउठेको होइन । 
त्यस्तै यो चुनावमा निर्वाचित कतिपय उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि, तिनीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने भनिएका शक्तिकेन्द्रहरू र निर्वाचित सरकारले गर्ने सम्भावित कदमका अनुमानहरू सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका छन् । त्यस्ता अनुमानहरूमा खास गरी कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका विवादास्पद नयाँ अनुहारहरूले एकातिर जेएनजीको मागलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र पेस गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर लोकरिझ्याइँका लागि मात्र चुनावी वाचाहरू पेस गरिएको देखिएकाले यस स्थितिमा यिनीहरूले मुलुकलाई कता लैजाने हुन् भन्ने खालको चासो व्यक्त  गरिएको देखिन्छ ।
यसै बीचमा, प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा मुलुक आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने तहको भुमरीमा फसेकाले त्यसलाई सम्बोधन गरेर मात्र चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ भनेका थिए । असामान्य परिस्थिति पछि ‘संविधानको रक्षा गर्ने’ हेतुले आयोजना हुन लागेको आम चुनावको मुखैमा आएको यस्तो सम्बोधनलाई सरकार र दलहरूले चुनाव बिथोल्ने प्रपञ्चका रूपमा लिए । 
वास्तवमा सर्वपक्षीय सहमतिको आह्वान गरिएको घटना यो पहिलो पटक भने होइन । वि. सं. २०३३ सालमा बीपी कोइरालाले यसैगरी राजासँग राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसबेलाका सर्वशक्तिमान पञ्चहरूले त्यो प्रस्तावलाई लत्याउँदा उनीहरू इतिहासको गर्तमा पछारिए ।
यसपाला चुनावअघिका सर्वशक्तिमान दलहरूले यो प्रस्तावको खिसीट्युरी गर्दा १५ दिन भित्रै उनीहरू भदौमा बारी जोत्न कान्लामा पन्छाइएका फर्सिका झ्याङजस्ता भएका छन् भने रास्वपाको कद चाहिँ ह्वात्तै बढेको छ । अब उनीहरूको अहंकार पनि २०४६ साल पछिको कांग्रेस एमाले अथवा २०६२–६३ पछिका माओवादी नेताहरूको जसरी ह्वात्तै बढ्यो भने इतिहास अझै हिंस्रक भएर दोहोरिने खतरा छ । 
यदि चित्रबहादुर केसीले ‘नेपाली नेताहरू पश्चिमा रणनीतिक शतरञ्जका गोटी मात्र हुन् । पुराना गोटीको काम सकियो । अब नयाँ मैदानमा छन् ।’ भनेको कोणबाट विचार गर्ने हो भने अहिले जित्नेले मात्तिने र हार्नेले आत्तिने बेला छैन । वर्तमान विश्व भूराजनीतिको पृष्ठभूमिमा नेपालको रणनैतिक भू–अवस्थितिलाई केलाएर कसरी यो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक क्रीडास्थल बन्नबाट जोगाउन सकिन्छ भनेर सोच्नेबेला भएको छ । यो कुनै अमूक व्यक्ति वा दलले मात्र सोचेर सम्भव हुने विषय होइन । नेपालको विगत ३०० वर्षदेखिको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्व जोगाउन सकेको पृष्ठभूमिलाई राम्ररी बुझेर त्यही अनुसारले नयाँ राष्ट्रिय पहिचानलाई परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ ।
वास्तवमा, राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र निर्माणको दूरदृष्टि बोकेको हुनुपर्ने हो । तर नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू मुलुकको भविष्यका बारेमा चिन्तन र विचार–विमर्श गर्नेभन्दा दलीय स्वार्थ र तिगडमबाजीमै रमाउने गरेको देखिएकाले उनीहरूले बृहत् सोच गर्ने अभ्यास नै गरेका छैनन् । त्यस्तो विमर्श गर्नुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिक तहमा हुने हो भने लब्ध प्रतिष्ठित सम्बन्धित विज्ञहरूको संलग्नतामा देशका कुनाकाप्चाका विभिन्न समुदायहरूसँग छलफल गरेर नीतिगत आधारपत्र तयार पार्न नसकिने होइन । 
त्यस्ता संवाद गर्ने  विषयहरू निम्न मध्ये केही निम्न हुन सक्छन्, जसलाई अझ परिमार्जन गर्न सकिन्छ । 
क. राष्ट्रको आत्मा खोज्ने, बुझ्ने र जगेर्ना गर्ने आधार तयार पार्नेः
ख. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र पहिचान राख्ने मुख्य अवयवहरू के के हुन् ? तिनीहरूलाई अक्षुण्ण राख्न कस्ता राष्ट्रिय नीतिहरूको आवश्यकता पर्छ?
ग. हिमाल, पहाड र तराईको क्षेत्रीय अन्तर–सम्बन्धलाई बढावा दिन कस्तो संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ ? नेपालभरि छरिएर रहेका विभिन्न जातजाति र धर्मावलम्वीहरूलाई एउटै मालामा गाँस्नका लागि कस्तो राजनैतिक संयन्त्र र चरित्रको आवश्यकता पर्छ ?
२.    आर्थिक समुन्नति गर्नेः
विगत चार दशकका गलत राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिहरूले मुलुकलाई असफल राष्ट्र बन्ने अवस्थामा पु¥यायो । राजनीति केवल राज्य–दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने र पैसाको बलमा चुनाव जितेर सत्तामा जाने खेलमा सिमित गरियो । त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न बहानामा उद्योगहरू बन्द गरेर देशभित्र भएका रोजगारीहरूलाई संकुचन गरियो । डरको राजनीतिले गाउँमा गरिखाने वातावरण नभएपछि सहरमा बसाईंसराई हुने र रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुने वातावरण बनाइयो । 
त्यसैले, यो देशको आर्थिक उन्नतिका लागि यहींका सम्भावनाहरूलाई भरपूर उपयोग गर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ, जस्तैः
गाउँमा गरीखाने वातावरण सिर्जना  गरेर कसरी किसानहरूलाई गाउँ फर्कन उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ?
विगतमा बन्द भएका साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ ?
 ठूला सम्भावना बोकेका परियोजनाहरूलाई सञ्चालन गरेर कसरी समग्र क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा कायापलट गर्न सकिन्छ ? 
उदाहरणको रूपमा काठमाडौं उपत्यकाको तीव्ररूपमा भइरहेको सहरीकरणलाई धान्न सक्ने स्रोत–साधन छैन । २०० किलोमिटर टाढाबाट ट्रकमा सामान ल्याएर ५० लाख भन्दा बढीको जनसंख्याको दैनिक जीवन धान्न सकिँदैन । अझ मध्यपूर्वमा बढेको तनावले तेलको भाउ बढ्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँका उपभोक्ताहरूमा पर्छ । त्यसैले यहाँको जनजीविकालाई पनि धान्न सक्ने बनाउँदै समग्र क्षेत्रको उन्नति गर्नको लागि कोशी उच्चबाँध निर्माण गरी दोलालघाटसम्म जलमार्ग र त्यहाँबाट काठमाडौं जोड्ने रेल मार्ग निर्माण गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । 
त्यसो गर्ने हो भने भारतसँग सरकारी निजी साझेदारीमा कोशी उच्च बाँधको निर्माण गर्ने पहल गर्नुपर्छ । यसबाट उत्पादित वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा भारतीय बजारमा बेच्न पाउने र त्यसबाट हुने आम्दानीलाई कोशी नदीको प्रभाव क्षेत्रमा पर्यावरण संरक्षण र जनजीविका विकास गर्नका लागि खर्च गर्न पाउने कुरामा नेपाल–भारतबीच सम्झौता हुनुपर्छ ।
३. रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउनेः
वर्तमान विश्वव्यवस्था तनावग्रस्त छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनाइएका नियममा आधारित विश्व संरचनाहरू भत्किन लागेका छन् भने नयाँ विश्व–व्यवस्था बन्न बाँकी छ । अहिले विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बोलवाला छ । यस्तो अवस्थामा एसियाका उदियमान महाशक्ति राष्ट्रहरूः भारत र चीनका बीचमा रहेको सानो राष्ट्र नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कसरी जोगाउन सक्छ भन्ने चुनौती छ । हुन त हाम्रो आफ्नै मौलिक इतिहास र परम्परा छ जसले विगत ३०० वर्षसम्म यो देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्र पहिचानलाई जीवन्त राख्यो । 
तर विगत तीन चार दशकदेखिको नेपालको उत्ताउलो नीतिले मुलुकलाई भड्खालोमा पार्न सक्ने संकेत देखिँदैछ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको पृष्ठपोषणमा भएको भनिएको जेनजी विद्रोहपछि चीनले कुनै पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेको चेतावनी पत्रलाई लिन सकिन्छ । यो चीनको आधिकारिक धारणा भएको नभने पनि नेपालको नीतिप्रति चीन असन्तुष्ट रहेको बुझ्न सकिन्छ । भारतको रवैया पनि नेपालप्रति मैत्रीपूर्ण छैन । यस्तो परिस्थितिमा परेका बखत छिमेकीहरूले कसरी नेपाललाई सहयोग गर्लान् ?
वास्तवमा नेपालले दुई ठूला छिमेकीहरूको लागि टाउको दुखाइको बोझ बन्नु भन्दा दुवैको उन्नतिको लागि उपयोगी हुने सहयोगी मुलुक बन्न खोज्नुपर्छ । त्यसो गर्न चाहने हो भने हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने जिम्मेवारी नेपालले लिनुपर्छ । ‘तेस्रो ध्रुव’ भनेर चिनिने हिमालय क्षेत्र करिब ३ अर्ब जनसंख्याको स्वच्छ पानी, स्वच्छ जलवायु र स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत पनि हो । यहीँका स्रोतहरूको बहुउपयोग गरेर यसको संरक्षण गर्ने उपाय नेपालले खोज्न सक्छ । त्यस्तो प्रयोजनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव तयार पारेर चीन र भारतसँग संवाद गर्ने हो भने उनीहरूले सकारात्मकरूपमा सोच्न सक्छन् ।
त्यसो गर्न सकियो भने हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको मारबाट जोगाउन सकिन्छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रलाई रणनीतिक क्रीडास्थल बन्नबाट रोक्न दुवै देशहरूले मद्दत गर्नेछन् । यसरी नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित राख्न सक्नेछ ।
माथि उल्लेखित एजेन्डाहरू निर्माण गर्न कुनै विद्वानहरूको किताब पढेर वा काठमाडौंका कुनै तारे होटलमा विमर्श गरेर हुँदैन । यसका लागि देशका कुनाकाप्चा घुमेर त्यहाँको वस्तुस्थिति अवलोकन गर्दै जनतासँग संवाद गरेर निकाल्न सकिन्छ । यसका लागि विभिन्न विषयहरूका विज्ञहरूको टोलीले देशका विभिन्न स्थानहरूमा छलफल गरि नीतिगत आधारपत्र तयार पार्न सक्छन्, जसका निचोडहरू समावेश गरी राष्ट्रियस्तरका गोष्ठीहरूमा छलफल गर्नुपर्छ । 
यसबाट नयाँ भाष्य निर्माणको आधार तयार हुनेछ । त्यस्तै, दूरगामी विषयहरूमा सल्लाह र सुझावका लागि छिमेकी देशहरूका नीतिगत तहमा संवाद गर्नुपर्छ । यसरी तयार पारिएका आधारपत्रलाई सबै राजनीतिक पक्षहरू सम्मिलित भएको गोलमेच सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेर त्यसका निष्कर्षका आधारमा राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यका लागि साधन, स्रोत र समय खर्चिनुको सट्टा देखा जाएगा भन्दै विपत्तिलाई पर्खने हो भने केही गर्नैपर्दैन ।
लेखक विकेन्द्रीकरणविद् हुन् ।