सदाचारका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण

नेपाल जस्तो स्रोत–साधन सीमित मुलुकमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राष्ट्रिय नैतिकतासँग गाँसिएको विषय पनि हो । पछिल्लो समय सरकारले पहुँच र प्रभावका आधारमा दुरुपयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधन धमाधम फिर्ता लिन थालेको कदम सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि तल्लो तहका कर्मचारीदेखि विभिन्न पदाधिकारीसम्मले चारपांग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य उजागर हुनु स्वयंमा राज्य व्यवस्थाको कमजोरी र विगतको लापरवाहीको परिणाम हो ।
नेपालमा स्रोत–साधनको अभाव कुनै नयाँ विषय होइन । विकासका आधारभूत पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा अझै अपर्याप्त लगानी भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका सीमित स्रोतहरू केही व्यक्तिको सुविधा र विलासितामा खर्च हुनु अन्याय त हुँदै हो, यो जनताप्रतिको धोका पनि हो । सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग केवल इन्धन र मर्मत खर्चको कुरा मात्र होइन, यसले राज्यको आर्थिक अनुशासनलाई कमजोर बनाउँछ र गलत संस्कारलाई संस्थागत गर्छ ।
वास्तविकता के हो भने, यस्तो दुरुपयोग एकै दिनमा एउटा मात्र सरकार वा दलले सुरु गरेको होइन । विगतमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले नै पहुँचका आधारमा सुविधा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएका थिए । उनीहरूको वरिपरि घुम्ने आसेपासे, समर्थक र नजिकका व्यक्तिहरूले ‘जी हजुरी’को भरमा सरकारी सम्पत्तिको खुलेआम प्रयोग गर्ने अभ्यास विकास भयो । परिणामतः राज्यको सम्पत्ति निजी जस्तो प्रयोग गर्ने संस्कार मौलाउँदै गयो । यो यथार्थ आज घाम जत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले चालिरहेका सवारीसाधन फिर्ता अभियान केवल व्यवस्थापन सुधार मात्र होइन, यो विगतको विकृत अभ्यासविरुद्धको सन्देश पनि हो । अब आवश्यक कुरा के हो भने, केवल सवारी फिर्ता गराउनेमा मात्र सीमित नरही दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही पनि गरिनुपर्छ । जबसम्म दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म यस्ता विकृतिहरू पुनः दोहोरिने सम्भावना रहिरहन्छ । कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिए मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्छ । सरकारी सम्पत्ति किन जोगाउनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छ, यो सम्पत्ति जनताको हो । कर तिरेर जनताले बनाएको स्रोतलाई केही व्यक्तिको सुविधा र प्रभावका लागि खर्चिनु लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत हो । सरकारी सवारीसाधन होस् वा अन्य कुनै स्रोत, यसको उपयोग आवश्यकताको आधारमा, पारदर्शी ढंगले र जिम्मेवारीपूर्वक हुनुपर्छ । यसले मात्र सुशासनको आधार तयार गर्छ । 
सदाचार (इमानदारी र नैतिकता) कुनै पनि सभ्य समाजको ऐना हो । जहाँ सदाचार हुन्छ, त्यहाँ संस्थाहरू बलिया हुन्छन्, जनताको विश्वास कायम रहन्छ र विकासको गति पनि तीव्र हुन्छ । तर जहाँ भ्रष्टाचार र दुरुपयोग हावी हुन्छ, त्यहाँ व्यवस्था कमजोर बन्छ र नागरिकमा निराशा बढ्छ । त्यसैले सदाचारलाई केवल व्यक्तिगत गुण नभई संस्थागत मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । नेपालको इतिहासमा पनि सदाचारका उदाहरणहरू पाइन्छन् । विगतमा केही प्रशासक र नेताहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको अत्यन्त मितव्ययी र जिम्मेवार प्रयोग गरेको कथा आज पनि प्रेरणाका रूपमा सुनिन्छ । उदाहरणका लागि, कतिपय उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले व्यक्तिगत कामका लागि सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगर्ने र कार्यालयीन स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने कडा अनुशासन अपनाएका थिए । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले देखाएको मार्ग आजको पुस्ताका लागि पनि अनुकरणीय छ ।
त्यस्तै, केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा सरकारी स्रोतको अत्यन्त पारदर्शी उपयोग गर्दै विकास निर्माणमा केन्द्रित भएको उदाहरण पनि देख्न सकिन्छ । सीमित बजेट भए पनि इमानदारी र प्रतिबद्धताले ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश यस्ता उदाहरणहरूले दिएका छन् । आजको आवश्यकता भनेको यिनै सकारात्मक अभ्यासहरूलाई संस्थागत गर्नु हो । सरकारले सुरु गरेको सवारीसाधन फिर्ता अभियानलाई व्यापक सुधारको सुरुआतका रूपमा लिनुपर्छ । यससँगै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि स्रोत–साधनको दुरुपयोग रोक्न कठोर नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानूनी शासनलाई बलियो बनाउन सके मात्र यस्ता अभियान दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण केवल सरकारको दायित्व मात्र होइन, यो सम्पूर्ण समाजको जिम्मेवारी हो । नागरिक सचेत भए, गलत अभ्यासविरुद्ध आवाज उठाए र सदाचारलाई प्राथमिकता दिए भने मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । स्रोत–साधनको अभाव भएको मुलुकमा यसको सदुपयोग नै समृद्धिको आधार हो । त्यसैले दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्दै, इमानदारी र अनुशासनको संस्कार विकास गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।