सहज जनादेशविरुद्ध असहज अध्यादेश

दुईतिहाइ निकटको वर्तमान सरकारले जनादेशविपरीत अध्यादेश शासन रोज्नु वर्तमान संविधानविपरीत मात्रै होइन, ताजा जनादेशको समेत विपरीत छ । 
यही वैशाख १७ गते अर्थात् भोलिबाट बजेट अधिवेशनका रूपमा परिभाषित वर्षे अधिवेशन बोलाइएकोमा अधिवेशन आह्वान भएको दुई दिन पनि नबित्दै बस्दै नबसेको अधिवेशन स्थगित गरेर देखादेखि संसद्लाई छल्ने कार्य सरकारबाट भएको छ । 
फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत दुईतिहाइ निकटको वर्तमान सरकारले चैत १३ मा सत्ता सम्हालेपछि संविधानका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा रहेको संसदीय शासन प्रणाली विरुद्ध अध्यादेशको शासनप्रति आफ्नो झुकाव बढाउनु आश्चर्यजनक विषय बन्न गएको छ । यो विषय संविधानको मर्म र भावनाको मात्रै विपरीत छैन ताजा जनादेशको समेत विरुद्धमा छ । राष्ट्रपतिबाट ८ गते बोलाइएको संसद्को अधिवेशन १० गते नै स्थगित गर्ने र त्यसको केही दिनमै अध्यादेश अगाडि बढाइने कार्यले सरकार अध्यादेशमार्फत शासन गर्न इच्छुक रहेको पुष्टि हुन्छ ।
आफूलाई संसद्बाट असहज अवस्था आउन सक्छ भन्ने आशंकामा अध्यादेश तर्जुमा गर्ने पुरातन राजनीतिक दलहरूको अभ्यासलाई किन नया“ जनादेशको सरकार पछ्याउन बाध्य भयो भन्ने विषय अझै ताजुव लाग्दो विषय हो ।
संसद छल्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गराउने कार्य स्थापित संसदीय मर्म, परम्परा र विधिको शासन अनुकूल कदापि मान्न मिल्दैन । विधिको शासनको अर्थ न्यायपूर्ण, उचित र संसद् निर्मित कानूनको राज मात्रै हो । संसद्मा बहुमत चाहियो भन्दै चुनावी भाषण गरेको दुई महिना पनि नपुग्दै दुईतिहाई नजिकको सरकारले अध्यादेश रोज्नुले कि त वर्तमान सरकार जनादेशको महŒव बुझ्न सकिरहेको छैन, कि त त्यसको अवमूल्यन गर्दैछ निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । 
चार सातामात्रै अघि चैत १३ मा बनेको दुईतिहाइको सरकारले हनिमुन अवधिसमेत पूरा नगर्दै पा“चवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुले अध्यादेश अपर्झटले होइन योजनाबद्ध रूपमा ल्याउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकार आफैंले यस्तो परिस्थितिको निर्माण गरिरहेको छ कि सरकारको विरोधमा सयदिनसम्म कुर्दा पनि मुलुकलाई घाटा पर्नसक्नेतर्फ सचेत नागरिकले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । 
राष्ट्रपतिसमक्ष दुईतिहाइको सरकारले संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय, सहकारी, स्वास्थ र  केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेर संविधानले तोकेको अपर्झट केही गर्न अत्यावश्यक परेर अध्यादेश जारी गरिएको भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । योजनाबद्ध रूपमा अध्यादेश ल्याउनु भनेको अध्यादेश जारी गर्ने अपर्झटको सिद्धान्तको देखादेखि उल्लंघन पनि हो । 
पुराना सरकारहरूले समेत विपक्षीलाई तेजोवध गर्न अध्योदश ल्याउँथे वा विपक्षी दलको विभाजनलाई सहयोग गर्न अध्यादेश ल्याउँथे भन्ने विषय नौलो विषय होइन । तर अहिले त त्यसो गर्नका लागि नभई बाधा परेका कामहरू गर्नका लागि मात्रै वर्र्तमान सरकारले अध्यादेशको बचाउ गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्दैन । 
अध्यादेश नियमित कानून होइन । अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको अधिकार पनि नियमित अधिकार होइन, यो अपवादको अधिकार मात्रै हो । नियमित अधिकार त संसद्मा विधेयक पेश गर्ने मात्रै हो । सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो भने बुधबार थप तीनवटा अध्यादेश सिफारिस गरेर अध्यादेशतर्फको आफ्नो झुकाव स्पष्ट गरिसकेको छ । 
यसअघि पनि दल विभाजन गर्ने र प्रतिपक्षीलाई तेजोवध गर्न अध्यादेशहरू आउने गरेकै थिए, अहिले अध्यादेश देश विकासका लागि जारी गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको तर्क सत्तारूढ दलका नेताहरूले गरेको सुनिन्छ । तर, परिवर्तित सन्दर्भको यो तर्क कदापि उचित मान्न सकिँदैन । पुराना धेरै बाध्यताहरूले नै वर्तमान राजनीतिक निकास दिएका हुन्, दुईतिहाइलाई आफूले चाहेको कानून ल्याउन कुनै बाधा नभएका कारण पनि अध्यादेशका लागि दिइने कुनैपनि तर्क उचित मान्न सकिँदैन ।
वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न अत्यावश्यक परेमा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 
अध्यादेश जारी भएपछि बसेको दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुनसक्ने,  निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था पनि संविधानले  गरेको छ । यसको अर्थ नै संसद्ले स्वीकार गर्न नसके कुनै पनि अध्यादेशको आयु समाप्त हुने र कानूनका रूपबाट च्युत हुने सिद्धान्त हो । 
अध्यादेश त्यस्तो अस्थायी कानूनी प्रबन्ध हो, जुन सरकारले अस्थायी रूपमा केही गर्न त सक्छ तर त्यस्तो अस्थायी प्रबन्धले संसद् निर्मित कानूनका रूप ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा स्वतः समाप्त हुन्छ । यद्यपि प्राविधिक रूपमा जारी गर्न सकिनेगरी बोलाइएको संसद् स्थगन गर्नु र त्यही मौकामा अध्यादेश जारी गर्नुबाट सरकारको नियत संविधानविपरीत संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नमा उद्यत भएको पुष्टि हुन्छ ।
हाम्रो संसदीय र कानूनी इतिहासमा पनि अध्यादेशको राज चलेको लामो पृष्ठभूमि पाइन्छ, जसले पुराना राजनीतिक दलहरू र सरकारहरूलाई असफलसिद्ध गराउने एउटा हतियारका रूपमा अध्यादेशको प्रयोग बनेको पाइन्छ । दुई दशकअघिको माओवादीविरुद्ध प्रयोग भएको आतंककारी तथा विध्वंशात्मक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेशको राजलाई र पछिल्लो कालमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशहरूको प्रयोगलाई लिन सकिन्छ ।  
अध्यादेश कसरी कानूनी शासनका विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ भन्ने विषय आतंककारी तथा विध्वंशात्मक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश एउटा गतिलो उदाहरण हो । त्यसबेलाको शासनसत्तालाई सो अध्यादेशले भित्रभित्रै कसरी जनताबाट टाढा धकेलेको थियो र सत्ताप्रति कसरी जनतालाई विद्रोही बनाएको थियो भन्ने महसुस गर्नु उचित हुन्छ । जब–जब सत्ताले सो अध्यादेश जनताको विद्रोहको अधिकारविरुद्ध प्रयोग गर्दैथियो र माओवादीलाई दमन गर्दै थियो, त्यसले जनतालाई दबाइएको बलझैं माथिमाथि उफार्न मद्दत गरिरहेको थियो । आज पनि अध्यादेश प्रयोगको यो पाटोलाई सम्झने हो भने सत्ताले अध्यादेशको शासन अस्वीकार गरेर जनताको मतको कदर गर्नपट्टि लाग्न आवश्यक छ, अन्यथा भोली कुन रूपको विरोध सरकारले सहुनपर्ने हो आकलन गर्न सकिने अवस्था नहुनसक्छ । 
अध्यादेशका शृखंलाहरू त्यति नै धेरै छन्, जति धेरै राजनीतिक विवाद, कानूनी विवाद र शासनका विवादहरू छन् । अध्यादेशहरू त्यसै विवादित भएका होइनन् किनभने यिनको प्रयोग कि त जनताको विरुद्धमा भयो कि त सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउन प्रयोग गर्ने कानूनी प्रबन्धका रूपमा अध्यादेशलाई प्रयोग गर्नपट्टि लागे । 
कतिपय अध्यादेशका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भएको हाम्रो न्यायिक परम्परा छ । प्रतिनिधि सभालाई छलेर पटक–पटक अध्यादेशका भरमा शासन चलाउने पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई सर्वोच्च अदालतले गलत उपमा दिइसकेको  छ । उदाहरणका लागि निर्णय नम्बर ७३४२ मा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले पटक–पटक अध्यादेशको शासन चलाउने सरकारी प्रवृत्तिलाई गलत मानेको पाइन्छ । 
संसद् छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गर्ने, संसद्बाट बन्न नसक्ने कानून अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने र अध्यादेशकै भरमा शासन गर्ने प्रवृत्ति कदापि उचित मान्न सकिँदैन । त्यसमाथि पनि अध्यादेशको भरमा नियमित कानूनको संशोधन त कदापि विधिको शासन अनुकूलको कार्य बन्न सक्दैन । वहालवाला कानूनको संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउनु त अध्यादेशको कपटपूर्ण प्रयोग मात्रै नभएर विधिको शासनको खिल्ली उडाउने कार्यबाहेक केही होइन । 
दुईतिहाई निकटको वर्तमान सरकारले वहालवाला कानूनहरूमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने र आफ्नो अनुकूल संवैधानिक परिषद्लाई प्रयोग गर्ने बाटो बन्न सक्दैन । सहकारी ठगीको मुद्दा विगत निर्वाचनको एउटा स्थापित राजनीतिक अजेण्डा थियो, त्यसमा वर्तमान सत्तासीन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतादखि सभापतिसम्मका व्यक्तिहरूले सहकारीका पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने योजनाबद्ध अजेण्डा सार्वजनिक गरेको विषय हो ।

सहकारीको रकम फिर्ताजस्तो स्थापित अजेण्डाको सम्बोधन संसद्बाट कानून बनाएर गर्नु राजनीतिक अपेक्षाको विषय हुन जान्छ, तर त्यसको उल्टो तत्काल संसद् नबसकेका कारण केही गर्न आवश्यक परेको भन्ने सिद्धान्तको जामा पहिराएर सहकारीको रकम फिर्ताको विषयमा अध्यादेश ल्याउने कार्य अध्यादेशको कपटपूर्ण प्रयोग हो । सहकारीको विषय अपर्झटको अजेण्डा होइन, यो त स्थापित अजेण्डा हो त्यसैले पनि यसका लागि अध्यादेश ल्याउने कार्य कपटपूर्ण कार्य नै हो । संसद्मा घनघोर छलफल भएर कानून बनाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई सरकारले जबर्जस्ती अध्यादेशको विषय बनाउनु कदापि उचित हुन सक्दैन ।
दुईतिहाइ निकटको वर्तमान सरकारले जनादेशविपरीत अध्यादेशका भरमा शासन रोज्नु स्थापित विधि, सिद्धान्त र अभ्यासको मात्रै विरुद्धमा हु“दैन, यो त ताजा जनादेशको समेत बर्खिलाफ हुुनजान्छ । दुईतिहाइ निकट सरकारले जनादेशको सहज बाटो छाडेर असहज अध्यादेशको बाटो रोज्नुका आश्चर्यहरू विस्तारै खुल्दै जालान् । 
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)