अध्यादेशको अनुचित बाटो

सरकारको मूल कर्तव्य केवल शासन सञ्चालन गर्नु मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संस्थागत सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउनु पनि हो । पछिल्लो समय संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णयले यही मूल प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, के सरकार सजिलो बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ वा वास्तवमै राज्य सञ्चालनका लागि अपरिहार्य अवस्था सिर्जना भएको हो ?
अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाभित्रकै एउटा वैधानिक उपकरण हो । तर यसको प्रयोग असाधारण अवस्थामा, तत्काल कानूनी रिक्तता पूर्ति गर्न वा आकस्मिक संकट व्यवस्थापनका लागि मात्र गरिनुपर्ने हो । संसद् सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा राज्यका कामकाज ठप्प हुन नदिन कार्यपालिकालाई दिइएको यो अधिकारलाई नियमित अभ्यासका रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत मानिन्छ । त्यसैले जब शक्तिशाली सरकार स्वयं संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्छ, त्यतिबेला प्रश्न केवल प्रक्रियाको होइन, नियत र प्रवृत्तिको पनि उठ्छ ।
हालको सन्दर्भमा रास्वपा सरकारसँग संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ । उसले चाहेमा विधेयक प्रस्तुत गरेर, आवश्यक छलफल गराएर र छिटो प्रक्रियामार्फत कानून निर्माण गर्न सक्थ्यो । यसका लागि संसदीय अभ्यासभित्रै ‘फास्ट ट्र्याक’जस्ता उपायहरू पनि उपलब्ध छन् । तर यस्ता विकल्प हुँदाहुँदै अध्यादेश रोजिनु, सरकारको उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । सुशासनको आधार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिता हुन् । संसद् यी तीनै पक्षको केन्द्रीय थलो हो, जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, बहस गर्न र आवश्यक परे सुधार गर्न सक्छन् । अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउँदा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया छोटिन्छ । परिणामतः निर्णयहरूमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता घट्छ र कार्यपालिकाको एकाधिकार बढ्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउने जोखिम निम्त्याउँछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अध्यादेशको प्रयोग नयाँ विषय होइन । विभिन्न कालखण्डमा चाहे कमजोर सरकार होस् वा शक्तिशाली, अध्यादेशलाई सजिलो विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । यसले एउटा खतरनाक प्रवृत्ति स्थापित गरेको छ, सत्ता प्राप्त भएपछि सिद्धान्तभन्दा सुविधा रोज्ने । वर्तमान सरकारले पनि यही पुरानो अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको हो भने नयाँ राजनीति र सुशासनका दाबीहरूमाथि अविश्वासको बादल मडारिने नै छ ।
सरकारको अर्को महŒवपूर्ण कर्तव्य भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान गर्नु पनि हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन नै लोकतन्त्रको आधार हो । जब कार्यपालिकाले विधायिकाको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्न थाल्छ, त्यो सन्तुलन बिग्रन्छ । अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले यही असन्तुलन निम्त्याउँछ र संस्थागत टकरावको सम्भावना बढाउँछ । यस अतिरिक्त, सुशासन केवल कानूनी वैधतामा सीमित हुँदैन, यसको नैतिक आयाम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानले अध्यादेशको अनुमति दिएको छ भन्दैमा त्यसको जथाभावी प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संविधानका बुँदाहरुमा सम्मान गरिनु पर्दछ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरूमा अध्यादेश ल्याउनु अनुचित अभ्यास हो । सरकारले यदि साँच्चै जनताको हित र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ भने उसले कठिन तर सही बाटो रोज्नुपर्छ ।
संसद् आह्वान गरेर विधेयकमार्फत कानून बनाउनु, खुला बहसको वातावरण सिर्जना गर्नु र विपक्षीको आलोचनालाई पनि सुन्ने संस्कार विकास गर्नु नै सुशासनका आधार हुन् । सजिलो बाटो रोजेर तत्काल निर्णय लिन सकिएला तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वासमा क्षति पु¥याउँछ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जितेर सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुँदैन । यो निरन्तर अभ्यास हो, जसमा विधि, प्रक्रिया र मूल्यहरूको सम्मान अनिवार्य हुन्छ । शक्तिशाली सरकारसँग अझ बढी जिम्मेवारी हुन्छ किनभने उसले चाहेको परिवर्तन विधिसम्मत रूपमा लागू गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेशको सहारा लिनु, जनादेशप्रतिको विश्वासमा कमी आएको संकेतका रूपमा बुझ्न सक्छ । सरकारले अध्यादेश कानूनी रूपमा सम्भव भए पनि, हरेक सम्भव कुरा उचित हुँदैन भन्ने राजनीतिक सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै संसदीय अभ्यास र मर्यादाको सम्मान गर्दै संसद्मा पनि राजनीतिक सम्मान आर्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सुशासनका लागि संयमता, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रिया आवश्यक भएको कुरालाई सरकार र सरकारमा रहेको दलले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने संसद् छलेर लिइने निर्णयहरू तत्काल सहज देखिए पनि ती लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छन् ।