सुदूरपश्चिमको ऊर्जा भविष्य र प्रसारण पूर्वाधार विकासको आवश्यकता

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पछिल्लो समय तीव्ररूपमा परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना, लगानीकर्ताको आकर्षण, तथा ऊर्जा निर्यातको बढ्दो चर्चाबीच नेपालको पश्चिम क्षेत्र, विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश, ऊर्जा विकासको महŒवपूर्ण केन्द्रका रूपमा उदाउँदै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिले सम्पन्न भए पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावले यस क्षेत्रको ऊर्जा सम्भावना पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । जलविद्युत् उत्पादनका परियोजनाहरू अघि बढिरहेका भए पनि प्रसारण लाइनको विकास सोही अनुपातमा हुन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो चुनौती भोगिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऊर्जा विकासको सम्भावना निकै ठूलो रहेको विभिन्न अध्ययन तथा तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । प्रदेशका नौवटै जिल्लालाई समेट्दा यहाँ करिब ७,७२२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, हालसम्म सञ्चालनमा रहेको जडित क्षमता भने करिब १६९ मेगावाट मात्र छ । यसले प्रदेशको वास्तविक सम्भावना र हालसम्मको उपलब्धिबीचको ठूलो अन्तरलाई स्पष्टरूपमा देखाउँछ । यसबाहेक विभिन्न चरणमा रहेका—जस्तै सर्वेक्षण लाइसेन्स, निर्माण अनुमति, वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण प्रक्रियामा रहेका परियोजनाहरूको क्षमता जोड्दा करिब ३,४७३ मेगावाट बराबरको उत्पादन क्षमता विकासको क्रममा रहेको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ऊर्जा विकासलाई केवल प्रदेशभित्र सीमितरूपमा हेर्न सकिँदैन । कर्णाली प्रदेशसँग भौगोलिक तथा नदी प्रणालीको निकट सम्बन्ध भएकाले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेशगत सीमाभन्दा पनि ऊर्जा प्रवाह र व्यवहारिक आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सुदूरपश्चिमको ऊर्जा योजना निर्माण गर्दा कर्णालीका केही क्षेत्रलाईसमेत समेटेर यथार्थपरक प्रसारण संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत तयार गरेको प्रसारण मास्टर प्लानले सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई ऊर्जा प्रसारणको महŒवपूर्ण केन्द्रका रूपमा चित्रित गरेको छ । यस मास्टर प्लानमा २०३५–२०४० सम्मको दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखिएको छ । पश्चिम नेपालको ऊर्जा प्रसारण संरचना उत्तरका हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भई बझाङ, डोटी, डडेलधुरा हुँदै कैलालीसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ । यद्यपि हुम्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्दछ, त्यहाँबाट सुरु हुने प्रसारण लाइनले सुदूरपश्चिमका परियोजनालाई पनि प्रत्यक्षरूपमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार हुम्लाबाट बझाङ हुँदै डोटीसम्म लाइन ल्याइनेछ । त्यसपछि डोटीबाट विभिन्न दिशामा शाखा विस्तार हुनेछ । एउटा लाइन डडेलधुरातर्फ जानेछ भने अर्को लाइन दैजी हुँदै दोधारासम्म पुग्नेछ । अर्को महŒवपूर्ण शाखा पञ्चेश्वर क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्ने योजना छ, जहाँ भविष्यमा उत्पादन हुने ऊर्जा प्रणालीलाई राष्ट्रिय ग्रीडसँग जोड्न सकिनेछ । यी सबै संरचना मिलेर सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि ४०० केभी क्षमताको प्रमुख प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनहरू पर्याप्त नभएकाले नयाँ परियोजनाहरूबाट उत्पादित ऊर्जा प्रवाह गर्न कठिन भइरहेको छ । बलाँच हुँदै अत्तरिया जोड्ने विद्यमान लाइन अहिले नै अत्यधिक भारवहन गरिरहेको अवस्थामा छ । नयाँ विद्युत् उत्पादन थपिए पनि त्यो लाइनमार्फत प्रवाह गर्न सकिने अवस्था छैन । यसैले बलाँच क्षेत्रबाट डोटीसम्म नयाँ समानान्तर १३२ केभी लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । यसले प्रसारण सञ्जालको भार घटाउने र माथिल्लो क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको ऊर्जा सहजरूपमा प्रणालीमा समावेश गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको ऊर्जा संरचनामा पश्चिम सेती प्रसारण करिडोर विशेष महŒवको परियोजना हो । करिब १४५ किलोमिटर लम्बाइको यो लाइन बझाङ, डोटी, डडेलधुरा र कैलाली जिल्लालाई जोड्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । अन्ततः यो लाइन कैलालीको दोधारामा निर्माण हुने सब–स्टेशनमा जोडिनेछ, जहाँबाट भारतको बरेलीसम्म क्रस–बोर्डर प्रसारण प्रणालीमार्फत ऊर्जा निर्यात गर्ने योजना छ ।
यो करिडोर करिब २,५०० मेगावाट विद्युत् वहन गर्न सक्षम हुने गरी योजना बनाइएको छ । परियोजनाको अनुमानित लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यति ठूलो लगानी केवल सरकारी स्रोतबाट सम्भव नभएकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाइएको छ । यस मोडलअन्तर्गत सरकार र सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाले ५१ प्रतिशत स्वामित्व राख्नेछन् भने ४९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिनेछ । यसका लागि विशेष प्रयोजन कम्पनी गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यस प्रसारण लाइनमार्फत हालसम्म करिब ६०० मेगावाट क्षमताका परियोजनासँग समझदारी भइसकेको छ । यद्यपि यसको कुल वहन क्षमता २,५०० मेगावाट रहेको छ, प्रारम्भिक प्रतिबद्धताले नै यसको आवश्यकता र सम्भावना स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी कर्णाली करिडोर पनि पश्चिम नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महŒवपूर्ण परियोजना हो । कालिकोट जिल्लाको फुकोट सब–स्टेशनबाट सुरु हुने यो लाइन बेतन हुँदै दोधारासम्म ल्याइने योजना छ । दोधाराबाट भारतसँग क्रस–बोर्डर लाइनमार्फत विद्युत् आदान–प्रदानको संरचना विकास गरिनेछ । यो लाइन पनि करिब २,५०० मेगावाट क्षमता वहन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
कर्णाली करिडोरको निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र यसका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ । तर नियमित बजेट विनियोजनको अभावले निर्माण गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा सुनिश्चित गरिएको स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक बजेटमार्फत निरन्तर उपलब्ध हुन नसक्दा परियोजना ढिलाइको सामना गरिरहेको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले उत्पादनभन्दा प्रसारण ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी र चासो बढिरहेको भए पनि प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक समन्वय, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक सहजीकरणको अभाव छ । प्रसारण लाइनले धेरै जिल्ला, स्थानीय तह, समुदाय, मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रक्रिया जटिल हुन्छ ।
विश्वका धेरै देशमा प्रसारण पूर्वाधार पहिले निर्माण गरिन्छ र त्यसपछि उत्पादन परियोजनाहरू जोडिन्छन् । नेपालमा भने प्रायः उत्पादन परियोजना अघि बढेपछि मात्र प्रसारण संरचनाको खोजी हुने गरेको छ । यसले अनियमित र असंगठित नेटवर्क निर्माणको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
वित्तीय स्रोतको चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी स्थापना भएको प्रारम्भिक चरणमा वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट उपलब्ध हुने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो रकम घटेर करिब १८ करोडमा सीमित भएको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरका दीर्घकालीन प्रसारण पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउन कठिन हुन्छ ।
यस समस्याको समाधानका रूपमा प्रदेशस्तरमा ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने अवधारणा पनि महŒवपूर्ण देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै ऊर्जा कोष बनाएर राष्ट्रिय महŒवका प्रसारण तथा उत्पादन परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसले प्रदेशलाई ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउनेछ र स्थानीय स्वामित्वको भावना पनि वृद्धि हुनेछ ।
प्रशासनिक सुधार पनि ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पक्ष हो । ठूला परियोजनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले समय, लागत र अनिश्चितता बढाउँछ । हाल सरकारले ‘वन विन्डो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम’ लागू गर्ने तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि कानूनी र नीतिगत सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
लाइसेन्स व्यवस्थापनमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । उत्पादन परियोजनाले ३५ वर्षसम्मको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था भए पनि प्रसारण लाइनका लागि २५ वर्षको अवधिमात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । प्रसारण संरचनाको आयु लामो हुने भएकाले लाइसेन्स अवधि पनि लामो हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ऊर्जा भविष्य अत्यन्त उज्वल देखिन्छ । यहाँको प्राकृतिक सम्भावना, क्रस–बोर्डर निर्यातको अवसर, तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको योजना मिलेर पश्चिम नेपाललाई ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । करिब १,६०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र विभिन्न सब–स्टेशन निर्माणका लागि आगामी वर्षहरूमा ६८–७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यदि योजनाअनुसार ३,००० देखि ३,५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने वार्षिक करिब १ सय १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ । तर ऊर्जा निर्यात मात्र अन्तिम लक्ष्य होइन । नेपालभित्र उद्योग, व्यवसाय र घरेलु उपभोगमा ऊर्जा प्रयोग बढाउन सके त्यसले आर्थिक उत्पादन, रोजगारी तथा समग्र विकासमा अझ ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ ।
यसैले सुदूरपश्चिमको ऊर्जा विकासलाई केवल जलविद्युत् उत्पादनसँग जोडेर मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । प्रसारण पूर्वाधार, नीतिगत सुधार, लगानी संरचना, प्रशासनिक सहजीकरण र प्रदेशगत सहभागिता सबैलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनको वास्तविक मूल्य त्यतिबेला मात्र प्राप्त हुन्छ जब त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवाह, वितरण र उपयोग गर्न सकिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालको ऊर्जा भविष्यको एक महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ । यदि योजनाबद्ध ढंगले प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने यो क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । 

(राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले गत साता राजधानी काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित ।)