स्वेतपत्र र कार्यान्वयनको पाटो

श्वेतपत्रको प्रमुख आशय भनेको पहिचानको चित्रण गर्नु वा स्थितिलाई चित्रण गर्नु हो । यो स्वेतपत्र आर्थिक राजनीतिक, कूटनीतिक जुनसुकै विषयमा पनि हुन सक्छ । विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने सन् १९२२ मा बेलायत सरकारका तर्फबाट विन्स्टन चर्चिलले जाप्फा विद्रोहका दुवै पक्षलाई सम्बोधन गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजलाई पहिलो श्वेतपत्रका रूपमा हेरिन्छ । यस्ता श्वेतपत्रहरूमा जनताको जानकारीमा नरेहेका विषयमा सूचना दिएर यथार्थता प्रस्तुत गर्नका लागि, एक प्रकारले गरिएको काम अर्को तरिका प्रयोग गर्दा पहिले र पछिल्लोमा फरक देखाउन, कुनै शासकले आफ्नो शासनकालमा जथाभावी खर्च गरेको छ तर त्यस विषयमा सरोकारवाला अनविज्ञ छन् भने जानकारी गराउनका लागि प्रस्तुत गर्ने चलन रहेको छ । नेपालका सन्दर्भमा २०४६ साल र २०६२÷६३ सालको परिवर्तनपछि यसको आवश्यकता महासुर गरिएको थियो । त्यो समयमा राजाले राज्यकोषको दुरुपयोग कसरी गरेका थिए, अब कसरी सुधार गरिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनका लागि आवश्यक मानिएको थियो भने अहिले पनि एक प्रकारको विद्रोहपछि निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार निर्माण भएको हुुनाले अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको स्वेतपत्रको सान्र्दभिकतालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
सर्वप्रथम अर्थमन्त्रीको स्वेतपत्रमा नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई यथार्थ ढंगले चित्रण गरिएको छ । यसमा नेपालको हाल सम्मको पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो दशकमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भएको, सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको, पछिल्लो दुई वर्षमा चालुखाता सकारात्मक रहेको, डिजिटल प्रविधिको विस्तार भएको, भौतिक पूर्वाधार विकासले फड्को मारेको जसमा २०७२ सालमा ११ हजार सातसय ९८ किमी कालोपत्रे सडक रहेकोमा २०८२ साल सम्म आई पुग्दा २० हजार २०२ किमी पुगेको, ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्साहजनक रहेको बताइएको छ । यो दशकमा विद्युत्जडित क्षमता ८२९ मेगावाटबाट बढेर ४ हजार ३४० मेगावाट पुगेको, साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भई यो दशकमा ५८ प्रतिशतबाट बढेर ७६ प्रतिशत भन्दा बढी भएको, स्वास्थ्य सूचकमा सुधार, गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको, लैंगिक असमानता घट्दै गएको, सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तार भएको अवस्था देखाइएको छ ।
अर्थमन्त्रीले देशको पूर्वाधारको यो अवस्था चित्रण गरिरहँदा एउटा समूहले देशमा केही भएन भनेर गत भद्रौ २३ र २४मा मच्चाइएको विध्वंश मिथ्या थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ भने केही दिनअगाडि नेपाल प्रहरीका प्रमुखले नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता नगर्दा अपराध रोक्नलाई गाह्रो भएको भनाइबाट पनि भद्रौमा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न खोज्दा देश जलेको अवस्था पनि गलत थियो वा यो विषयमा तत्कालिन सरकारले लिएको नीति ठीक थियो भन्ने कुरालाइ पुष्टि गर्छ ।
त्यसैगरी स्वेतपत्रमा पुराना दलहरूले राज्य र बजारको भूमिकाबारे गहिरो वैचारिक अन्योल कायम राखेका छन् । कहिले सर्वशक्तिमान् राज्यको भ्रम, कहिले बजारप्रति अति विश्वास– यी दुई चरमबीच नीतिगत अस्थिरता देखिएको कुरा उल्लेख गरेको छ । जुन कुरा सत्य पनि हो । तर, रास्वपाको घोषणापत्रमा खुला बजार अर्थनीति भनिएको छ तर बन्द भएका उद्योग सरकार आफैले चलाउने भनेबाट सरकार आफैं यो चंगुलमा फसिसकेको देखिन्छ ।
स्वेतपत्रको अर्को महŒवपूर्ण बुँदा भनेको रोजगारीको अवस्थालाई चित्रण गर्नु हो । यसमा जनसांखिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशीक रोजगारी र रेमिट्यान्स निर्भरता तथा सीमित घरेलु रोजगारी सृजना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ भनिए पनि यो चैत्र महिनामा सबै भन्दा धेरै नेपालीहरू विदेश गएको तथ्यांकले देखाएबाट यो चरित्रबाट नयाँ सरकार पनि उम्किने अवस्था नरहेको देखिन्छ । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास रही रहदा करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्यो भनी रहदा गत भद्रौ २४ गते सारा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएको अवस्थामा सरकारले यसको छानविन र कारवाहीको दायरामा नल्याउँदा आगामी दिनहरूमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलनले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा तर्फ अगाडी बढ्न सकस पारेको पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ बचत न्यून रहेकोले बचत र लगानीको खाडल फराकिलो रहेको उल्लेख गरिएको छ, कम पूँजिगत खर्च,राजस्व परिचालनमा शिथिलता, आयातमा आधारित राजस्व, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो, बजेटको आकार यथार्थपरक नभएको, कुल खर्चमा चालु खर्चको अंश अधिक रहेको, बजेटघाटा विस्तारले सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि, कमजोर आर्थिक अनुसाशन, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी खर्च बढी र उपलब्धी कम तथा मूल्य मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्र विकास र जनजिवन कष्टकर हुने गरेको अर्थमन्त्रीले बताइरहँदा हाल नेपालमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र यसको असर न्यूनीकरणका बारेमा स्वेतपत्र मौन रहेको देख्छि भने सरकारले भरखरै लिएको वैदेशिक ऋणका बारेमा पनि यो श्वेतपत्र मौन रहँदा जनतामा ठूलो शंका उत्पन्न भएको छ ।
स्वेतपत्रको अर्को महŒवपूर्ण पाटो पनि छ । त्यो भनेको सरकारले अगामी दिनहरूमा अर्थतन्त्रको सुधारमा के–के गर्ने भन्ने विषयहरूको उठान हो । यसअन्तर्गत अर्थमन्त्रीले आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको र आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसका लागि विद्युत्को कुल जडित क्षमता आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट पु¥याउने दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महŒवका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्नेलगायतका पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानीसमेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने र आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । तर , हालको हाम्रो आम्दानीको अवस्था, पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति, विश्व परिवेश र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका निकायहरूको नेपालको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक हेर्दा यो सबै सम्भव भने देखिँदैन ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दरिलो अन्तर–आबद्धतामार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि गर्दा प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सकिने । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा तथा आवागमनमा सहजतामार्फत रोजगारी र आय अभिवृद्धि हुने साथै प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र हिमाली सम्पदा नेपालको अर्को बलियो आर्थिक आधार भएको औंल्याएको छ । हिमाल, संस्कृति, समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने । कृत्रिम बौद्धिकता उपयोग सहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि हुने, नेपालसँग विशाल जलस्रोत रहेकाले सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उत्पादनमार्फत औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विद्युत् निर्यातबाट स्थिर वैदेशिक आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका अझ बलियो बन्ने जनाइएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकको प्रमुख अवसरका रूपमा राखिएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ । विप्रेषणस् वार्षिक रूपमा ठूलो रकम भित्र्याउने विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, सीप विकास र उत्पादन क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले भनेझैं हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू सामान्य उपायले सम्भव छैन, ठूला संरचनात्मक सुधार अर्थात ‘सर्जरी’ आवश्यक छ । यसकालागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हाम्रो आन्तिरक उत्पादनलाई बढाएर निर्यातको अंश बृद्धिगरी व्यापार घाटा कम गर्न आगामी दिनका लागि महŒवपूर्ण चुनौती रहनेमा अर्थमन्त्रीले यसमा ठूलो सुझबुझका साथ अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको मुख्य समस्या व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुनु हो । लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको अवस्था छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेन भने ब्याजदर घटाएर मात्रै कर्जा प्रवाह बढ्ने छैन । त्यसैगरी देशमा रहेको अपार प्राकृतिक स्रोत र मानव स्रोतको उपयोग बढाउदै जनतामा रहेको सरकार प्रतिको त्रासलाई कम गर्दै, जवाफ देहितामा वृद्धि गरी सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत जनतासामु अर्थमन्त्रीको स्वेतपत्र झै छलंग हुने गरी प्रस्तुत गरी आगामी दिनहरूमा पारदर्शी ढंगले कसैलाई काख कसैलाई पाखा नगरी सरकार अगाडि बढ्ने हो भने जनतामा रहेका धेरै अपेक्षा र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिने भएपनि भद्रौ २४ मा देश जलेको र जलाइएको कुरा उल्लेख नगरेबाट यो स्वेतपत्रमा जतिसुकै बुट्टा भरे पनि, भाषा मिलाए पनि अहिलेको सन्दर्भमा यसको मर्म अधुरो नै रहेको तथा अर्थमन्त्री र सरकार प्रति शंका गर्ने तथा प्रश्न गर्ने प्रसस्त ठाँउ रहेको साथै यसैकारणले यो कार्यान्वयन हुनेमा ठूलो आशंका पैदा भएको देखिन्छ ।
(लेखक त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन् ।)