ट्रेड युनियनको रूपान्तरणको आवश्यकता

२०४७ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसको पुनर्गठन गरेपछि श्रमिक आन्दोलनले नयाँ रुप लिएको थियो । शारीरिक श्रमिकहरुले मात्र श्रमिक संगठन बनाउने परम्परालाई तोड्दै पुनर्गठित नेपाल ट्रेड युनियन कांंग्रेसको विधान निर्माणसँगै मानसिक श्रमिक (शिक्षक, कर्मचारी) को समेत ट्रेड युनियन गठन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । नेपाल ट्रेड युनियन कांंग्रेसको विधानलाई पछ्याउँदै सबै पेशा वर्गका श्रमिकहरुले ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । पेशागत संगठनका नाममा संगठित संस्थाहरु पनि ट्रेड युनियनमा परिणत भए । श्रमिक आन्दोलनमा यस प्रकारका परिवर्तित ट्रेड युनियनको निर्माण र विकासलाई महान् उपलब्धिका रुपमा लिइयो । र, यही उपलब्धि आजका दिनसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम राख्ने, राज्यका अंग प्रत्यंगहरु अनुशासित राख्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउने कार्यमा अवरोधको रुपमा परिभाषित हुनथाल्यो । र, ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्नुको कारण पनि यही बन्यो ।
२०४७÷४८ सालमा नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसको विधान लेख्ने क्रममा श्रमिकको परिभाषा छलफलको विषय बन्यो । मानसिक श्रमिकहरुलाई पनि समेट्ने कि श।रीरिक श्रमिकका ट्रेड यूनियन मात्र संगठित गर्ने विषय बहसमा थियो । कम्युनिष्ट समर्थक संगठनहरु दुई खेमामा विभक्त थिएः ट्रेड युनियन र पेशागत संघ । पेशागत संघहरुलाई ट्रेड युनियन स्वीकार गर्न उनीहरु तयार थिएनन् । व्लु वर्कर भनिने शारिरीक श्रमिकको मात्र ट्रेड युनियन हुनसक्छ भन्ने उनीहरुको मान्यता थियो । अन्ततः नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसको विधान लेखियो । विधान महाधिवेशनबाट ह्वाईट वर्कर भनिने मानसिक श्रमिक (कर्मचारी शिक्षक) को संगठनलाई पनि नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसको विधानमा समेटियो । विधान मस्यौदाकारका नाताले अधिवेशनमा विधान प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य मैले नै पाएको थिएँ । विधान सर्वसहमतिले पारीत गरियो । श्रम गरेबापत पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने तर व्यवस्थापकीय अधिकार प्राप्त नगरेका सबै श्रमिकहरु ट्रेड युनियन गठन गर्न र ट्रेड यूनियन महासंघको सदस्यता लिन पाउने भए । श्रम ऐन २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ ले पनि यसै परिभाषालाई स्वीकार ग¥यो जसलाई श्रमिक आन्दोलनको महान उपलब्धिका रुपमा लिइयो । मेरो लागि पनि यो अत्यन्त ठूलो विजय थियो । तर, अहिले आएर ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने र नगर्ने विवाद शुरु भएको छ । 
संसदमा बहुमत प्राप्त दलका सांसदहरुले ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि यो विषय बहसमा आएको छ । यद्यपि, यो विषय केही पहिलादेखि नै सानो स्वरमा सुनिन थालेको थियो । यही विषयलाई लिएर  ट्रेड यूनियन पक्षधरबाट आन्दोलनको घोषणा समेत भइसकेको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातन्त्र प्रति प्रतिबद्ध छौं भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुबाट संगठन खोल्न पाउने अधिकार कटौती गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय हो ।
दलै पिच्छे युनियन खोल्ने नगरेको भए र श्रमिक नेताहरुले युनियनलाई राजनीतिक आर्थिक लाभको साधन नबनाएर स्वतन्त्र युनियनको अवधारणा विकास गरेकोे भए सायद यो विवादले आकार लिने नै थिएन ? सबै ट्रेड युनियन खारेज गर्न खाजेको हो कि कर्मचारी शिक्षकका, युनियन मात्र हो भन्ने चाहीँ स्पष्ट भै सकेको छैन ।
जनताको जीवन स्तर उकास्ने प्रतिबद्धता बोकेका राजनीतिक दलहरुले श्रमिक आन्दोलनलाई रोक्नु या बन्द गर्नु न्यायोचित होइन । न्यून र मध्यम आय भएका सबै नेपालीहरु श्रमिक वा श्रमिक परिवारका सदस्य छन् । तिनका आवाजलाई राजनीतिक दलले सम्बोधन नगर्नाका कारण नै उनीहरु संगठित हुन आवश्यक भएको हो । राज्यका लागि ट्रेड यूनियन दवाव समूह पनि हो, जसले राज्यलाई कल्याणकारी मार्गमा उत्प्रेरित गराइराख्छ र निम्न आय भएका, आर्थिक रुपले पिछडिएका वर्गको आवाजलाई नीतिनिर्मातासम्म पु¥याउन मद्दत गर्दछ । तर, नेपालमा सबै ट्रेड युनियनहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले राजनीतिक दलसँग आवद्ध छन् । राजनीतिक दलका निश्चित सिद्धान्त र दृष्टिकोणहरु हुन्छन् । धेरै हदसम्म राजनीतिक दल र श्रमिक संगठनका स्वार्थहरु एकआपसमा मिल्दैनन् । तापनि, ट्रेड यूनियनहरु राजनीतिक दलसँगको आवद्धता छाड्न सकेका छैनन । यसो हुनुमा श्रमिक संगठनहरु श्रमिकको स्वतन्त्र पहलमा संगठित नभई दलको पहलमा संगठित हुनु हो । यसका कारण ट्रेड यूनियनहरु श्रमिकका मुद्दामा भन्दा बढी राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत भएका छन । आवद्ध दलका एजेण्डा नै उनका एजेण्डा बनेकाछन । श्रमिक शक्ति विभाजित र कमजोर भएको छ ।
तसर्थ, श्रमिक आन्दोलनको विगतलाई नियाल्दा राजनीतिक दलसँग आवद्ध ट्रेड यूनियनहरु श्रमिक हीतका लागि भन्दा राजनीतिक उद्देश्यका लागि बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । श्रमिक हितमा कार्य गर्ने स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन आजको आवश्यकता हो । यसका लागि ट्रेड यूनियनहरुको राजनीतिक आबद्धताको अन्त्य गरिनु पहिलो शर्त हो । त्यसैले, ट्रेड यूनियन खारेज होइन, तिनका राजनीतिक दलसँगको आबध्दता खारेज गर्नु आवश्यक छ । 
दल निकट ट्रेड युनियन स्थापना गलत 
राणातन्त्र, पञ्चायततन्त्र, राजतन्त्र जस्ता तन्त्रहरुबाट उन्मुक्तिका लागि छटपटाएको समाज पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि हतारिनु स्वभाविक थियो । यही हतारोले जनताका हरेक वर्गको संगठित शक्तिको अनिवार्यता महशूस गराएको थियो । पेशागत हक अधिकारको सुनिश्चिततासँगै देशमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व पनि अनिवार्य थियो । त्यस निम्ति राजनीतिक दलको सहयोग समर्थन सहकार्य अनिवार्य थियो । त्यसैले, त्यस समयको त्यो सही निर्णय थियो । तर राजनीतिक दल र श्रमिक संठगनहरुबीच स्वार्थको सम्बन्ध कायम नभई स्थायी आवद्धता अर्थात, भातृसंस्था वा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा रहने गर्नाले श्रमिक आन्दोलन प्रति नै नकारात्मक सोच विकास हुनपुगेको हो ।
अबको बाटोः राजनीतिक पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा रहेका कर्मचारी र शिक्षकका ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्दै, एकल आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारण स्थापित गर्नुपर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले श्रमिकको अधिकारको रक्षा मात्रै गर्दैन सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्न र तिनको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन पनि सहयोगी बन्न सक्छ । किनभने, शिक्षकहरु राजनीतिक रुपमा विभक्त हुँदा राजनीतिक पार्टीका भोट त सुरक्षित भए, तर शैक्षिक अराजकता बढ्यो । शिक्षाको मन्दिर राजनीतिक थलो बन्यो । विद्यालयमा पढाउँदा भन्दा राजनीतिक कृयाकलाप गर्दा शिक्षकलाई व्यक्तिगत लाभ हुनथाल्यो । सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेन । कर्मचारीहरुमा अनुशाशनहीनता बढ्यो । अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य निर्वाह नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । पियनले हाकिम सरुवा गर्न थाले । राजनीतिक पहुँच र पैसाले कर्मचारी तन्त्रलाई नियन्त्रित ग¥यो । कर्मचारीका संगठित शक्ति र राजनीतिक पहुँचसँग नियम कानून नै निरीह बन्दै गयो ।
सरकार शक्तिसँग सम्झौता गर्न थाल्यो । क्रमशः सेवाग्राही प्राथमिकतामा पर्न छाडे । सरकारी कार्यालयमा घुस र कमिशनको लेनदेन टेबलमाथिबाटै हुन थाल्यो । ठूलासाना सबै कर्मचारी कमिशन र घुसमा चुर्लुम्म हुँदैै गए । आखिर यिनै कर्मचारीबाट त ट्रेड युनियन बनेको हो !
शारिरीक श्रम गर्ने श्रमिकहरुका हकमा एकल आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारण अनुचित हुन्छ । उनीहरुको कामको प्रकृति र संगठित हुने परिवेस फरक छ । उनीहरु अझै पनि न्यूनतम ज्याला पाउन संघर्षरत छन् । २०४८ सालदेखि आजसम्म पनि श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग छँदैछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका असंगठित श्रमिकका आवाज सुन्ने र सुनाउने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । तीनलाई संगठित गरेर कानून प्रदत्त अधिकार बुझाउन, सिकाउन अझै धेरै बाँकी छ । यद्यपि तिनलाई पनि राजनीतिक दलसँगको आवध्दतामा बन्देज लगाउनुपर्छ । मानसिक र शारिरीक श्रमिकहरुका ट्रेड युनियनहरु अलग अलग गरिनुपर्छ । कमजोर श्रमिक वर्गको आवाज सुनाउन, सम्भावित शोषण उत्पीडनबाट श्रमिकलाई जोगाउन ट्रेड युनियन आवश्यक भएको हो । तर, नेपालका ट्रेड युनियनहरुको नेतृत्व कर्मचारी शिक्षकहरुले नै लिन थाले र व्लु वर्करहरु क्रमशः ह्वाइट वर्करबाट ट्रेड युनियनभित्रै पीडित हुँदै गए । टाठाबाठा, राजनीतिमा पोख्त शिक्षक कर्मचारीका चर्का आवाजका अगाडि कमजोर श्रमिकको आवाज मलीन बन्न पुग्योे । ट्रेड युनियनहरु पेशागत मर्यादा बाहिर गएर राजनीतिक पार्टीका एकाई बन्दै गए ।
सरकारले कामदार कर्मचारीको हकहितको रक्षा गर्नै पर्छ । त्यही नगर्नाले युनियन आवश्यक भएको हो । सेवाग्राहीका आवश्यकतालाई कमाइखाने माध्यम बनाउने, अधिकार खोज्ने कर्तव्य निर्वाह नगर्ने गर्नाले मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व अलोकप्रिय बन्दै जानु र त्यही अलोकप्रियता वरिपरि ट्रेड युनियनको परिक्रमा चलिरहनुले पनि ट्रेड युनियन खारेजको सोच विकास गराएको हो । देश विकासको सन्दर्भमा, उत्पादन र उत्पादकत्व बृध्दिको सन्दर्भमा यस अवस्थाको अन्त्यको खोजी हुनैपर्छ । त्यो खोजी भनेको राज्यले कामदार कर्मचारीका पेशागत सुरक्षा र संवर्धनको सुनिश्चितता गर्ने र कामदार श्रमिकले पेशागत कर्तव्य र मर्यादाको पालनाको सुनिश्चितता दिलाउने नै हो । राजनीतिक रुपले विभक्त रहँदासम्म सरकार र श्रमिक युनियन दुवै तर्फबाट यस्तो अपेक्षा सम्भव देखिएन । 
(लेखक नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसमा आबद्ध छन् ।)