असुरक्षाको भावना बढे पुँजी पलायनको जोखिम रहन्छः नरेशलाल श्रेष्ठ, सभापति, निर्यात प्रवर्धन समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको विवाद समाधान भएपछि फेरि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया नजिकिँदै जाँदा संस्थाभित्रको चुनावी गतिविधि पनि तीव्र बन्दै गएको छ । एकातर्फ ठूला उद्यमीमाथि धरपकड तथा अर्कोतिर इरान–अमेरिका तनावले उत्पन्न परिस्थितिका बीच निर्वाचन प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने वातावरण बनेपछि उम्मेदवारहरूको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा महासंघभित्रको नेतृत्व चयनलाई केवल संस्थागत विषयमात्र नभई निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, नीति सुधारका लागि प्रभावकारी आवाज उठाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अपेक्षासँग समेत जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा महासंघ चुनाव, देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति, नयाँ सरकारसँगको अपेक्षालगायत विषयमा महासंघका निर्यात प्रवर्धन समिति सभापति नरेशलाल श्रेष्ठसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको विवाद अब पूर्णरुपमा समाधान भएको हो ?
महासंघभित्र देखिएको सदस्यता विवाद अहिले समाधान भएको छ । सुरुमा केही संस्थाको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय भएपछि ती संस्थाका प्रतिनिधि सदस्यले अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । विधिवत् रूपमा सदस्यता लिएको, शुल्क तिरेको, सदस्यता नवीकरण गरेको र महासंघको ५९औँ साधारण सभामा समेत सहभागी भइसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । त्यसैले, अचानक सदस्यताबाट हटाउनु उचित नहुने उनीहरूको दाबी थियो । यस विषयमा अदालतमा मुद्दा पुगेपछि अदालतले ती १८ संस्थाको विषय पहिला समाधान गर्न र त्यसपछि मात्र चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यही कारण, केही समय महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको अवस्था थियो । पछिल्लो कार्यसमिति बैठकले ती संस्थाको सदस्यता कायम राख्ने तर मतदान अधिकार नदिने सहमति गरेको छ । यस निर्णयपछि अब साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था बनेको छ । महासंघभित्रका यस्ता विवादलाई धेरै ठूलो समस्या भनेर लिनु हुँदैन । यस्ता विषय कहिलेकाहीँ उत्पन्न हुन्छन् र समयमै समाधान पनि हुन्छन् । यी स्थायी समस्या होइनन् ।

नयाँ सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रले कति सहज महसुस गरिरहेको छ ?
अहिले निजी क्षेत्रले भोगिरहेको मुख्य चुनौती भनेको आर्थिक वातावरण र सरकारी नीतिसँग सम्बन्धित छ । नयाँ सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान हुने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति लागू हुने, लगानी सुरक्षित हुने, विदेशी लगानी भित्रिने र रोजगारीका अवसर विस्तार हुने धेरै अपेक्षा गरेको थियो । केही क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकडले व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाएको छ । हाम्रो धारणा के हो भने कुनै पनि व्यवसाय वा व्यवसायीविरुद्ध उजुरी परेमा पहिला निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । 
अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर दोष प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी कारबाही अघि बढाइनुपर्छ । अनुसन्धान नटुंगिँदै एकैचोटि पक्राउ गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा कारबाही गरिने हो भने त्यसले सम्बन्धित व्यवसायीको प्रतिष्ठामा असर पार्छ । व्यवसायीले वर्षौँको मेहनतबाट कमाएको सामाजिक छवि, विश्वास र पहिचानमा आघात पुग्न सक्छ । यसको असर केवल एउटा व्यक्तिमा सीमित हुँदैन, समग्र निजी क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश जान्छ । व्यवसायीहरूमा असुरक्षा बढ्न सक्छ र लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले, कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा धारणा रहेको छ ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छा पक्राउ परेको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पूर्वअध्यक्ष पक्राउ परेको विषयमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ । कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पहिला निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । आरोप लागेपछि तुरुन्तै पक्राउ गर्नेभन्दा पहिले सम्बन्धित पक्षको कुरा सुन्ने, तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । अनुसन्धानपछि सम्बन्धित व्यक्ति दोषी ठहरिन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हो । कानुनी राज्यमा सबै नागरिक कानुनको दायराभित्र हुन्छन्, त्यसैले दोष प्रमाणित भएपछि कारबाही हुनुमा कुनै आपत्ति छैन ।
तर, अनुसन्धानभन्दा पहिले नै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । हाम्रो धारणा के हो भने पहिला अनुसन्धान, त्यसपछि आवश्यक परेमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । विशेषगरी ठूला उद्योगी–व्यवसायीहरू, जसको देशभित्र ठूलो लगानी छ, उनीहरू अनुसन्धानबाट भाग्ने वा देश छाडेर जाने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले, पर्याप्त अनुसन्धानपछि मात्र आवश्यक कानुनी कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । यस विषयमा निजी क्षेत्र गम्भीर छ । कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायपूर्ण र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो स्पष्ट अडान रहेको छ ।

महासंघले यो विषयमा सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ ?
हो, यस विषयमा सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ । महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्व तहका प्रतिनिधिहरू सरकारसँग छलफल र वार्तामा संलग्न हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रका सरोकार, कानुनी प्रक्रिया र व्यावसायिक वातावरणसँग सम्बन्धित विषयलाई समाधानका लागि संवादमार्फत अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।

इरान–अमेरिका तनावले नेपालको निर्यातको अवस्था कति प्रभावित भएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्यात क्षेत्रमा उल्लेखनीय चुनौती देखिएको छ । विशेषगरी विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनावका कारण ढुवानी प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । हवाई भाडा र समुद्री ढुवानी (सि–फ्रेट) दुवैको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसका कारण कच्चा पदार्थ आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएको छ । धेरै कच्चा पदार्थ ढुवानी प्रक्रियामै अड्किएका छन्, जसले बजारमा अभाव सिर्जना गरेको छ । उपलब्ध कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढ्दै गएको छ, जसले उत्पादन लागत उच्च बनाएको छ । उत्पादन लागत बढ्नुका साथै समयमै कच्चा पदार्थ नपुग्दा उद्योगहरूले ग्राहक वा बायरको मागअनुसार समयमा उत्पादन गर्न र सामान आपूर्ति गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसले उत्पादनदेखि ढुवानी र अन्तिम डेलिभरीसम्म सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा प्रभाव पारेको छ । अहिले निर्यात क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र बढ्दो ढुवानी लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा दबाब बढेको छ, जसले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई विशेष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ ।

अहिले आपूर्ति प्रणाली नै समस्यामा परेको अवस्था हो ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक तथा भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण ढुवानी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ, जसले उत्पादन र व्यापार दुवै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी खर्च अत्यधिक बढेको छ । हवाई मार्ग र समुद्री मार्ग दुवैमार्फत सामान ल्याउन तथा पठाउन पहिलेको तुलनामा धेरै महँगो भएको छ । तेलको मूल्यवृद्धिले पनि समग्र लागतमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । इन्धन महँगिँदा ढुवानी खर्च स्वतः बढ्छ, जसले कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्मको मूल्यमा असर पु¥याउँछ । अहिले कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । धेरै सामग्री समयमै उपलब्ध हुन सकेका छैनन्, जसका कारण उद्योगहरूले नियमित उत्पादन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले उद्योगहरूलाई समयमै उत्पादन गर्न चुनौती सिर्जना गरेको छ । उत्पादन ढिलो हुँदा बजारको माग पूरा गर्न समस्या हुन्छ, ग्राहकसँगको विश्वासमा असर पर्छ र निर्यातमा समेत ढिलाइ हुन्छ । यसले समग्र व्यापार चक्रलाई असर पु¥याइरहेको छ। अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न लागत धेरै बढेको छ, जसले उद्योगी–व्यवसायीलाई आर्थिक दबाबमा राखेको छ ।

युद्धका कारण उत्पन्न तनावले पर्यटन उद्योग र होटल व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?
यसको असर पर्यटन तथा होटल व्यवसायमा पनि उल्लेखनीय रूपमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा आएको असहजता, सीमित फ्लाइट सञ्चालन र बढ्दो हवाई भाडाले पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । कतिपय एयरलाइन्सका उडानहरू कम भएका छन् वा नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप यात्रुले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाएका छैनन् । टिकट मूल्य बढेको छ । पहिले करिब १५ सय अमेरिकी डलरमा गर्न सकिने यात्रा अहिले २५ सय देखि ३ हजार डलरसम्म खर्च लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी पर्यटकमा मात्र होइन, नेपाली यात्रुमा पनि परेको छ । अर्कोतर्फ, धेरै देशहरूसँग प्रत्यक्ष उडान नहुँदा यात्रुले ट्रान्जिट र घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको छ । यसले यात्रा समय बढाउनुका साथै अतिरिक्त खर्च थपेको छ । पर्यटकको यात्रा अनुभवमा पनि असर परेको छ, जसले पर्यटन उद्योगलाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पु¥याएको छ । होटल व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्टुरेन्ट र पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य सेवा क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् ।

अहिले देशमा बलियो सरकार बनेको छ । सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
अहिलेको सरकार स्थायित्वसहित आएकाले भएकाले निजी क्षेत्रले यसबाट धेरै आशा र अपेक्षा राखेको छ । राजनीतिक स्थिरता हुँदा आर्थिक नीति दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । निजी क्षेत्रले यही स्थायित्वलाई सकारात्मक अवसरका रूपमा हेरेको छ । सरकारमा रहेका नेतृत्वले निजी क्षेत्रको भूमिका बुझ्ने, आर्थिक विषयमा रुचि राख्ने र विकासमुखी सोच भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, आर्थिक विकास सरकारी पहलबाट मात्र सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी आवश्यक हुन्छ । हामीले सरकारबाट केवल घोषणा र प्रतिबद्धताभन्दा पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छौँ ।
उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सहज वातावरण बनाउने, लगानीमैत्री नीति ल्याउने, प्रशासनिक झन्झट घटाउने, कर प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन् । अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्धन र विदेशी लगानी भिœयाउने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्दै नीति निर्माण गरिएमा आर्थिक सुधारको गति बढ्न सक्छ । हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ । निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा लिएर नीति निर्माण गरियो भने देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सकिन्छ । अहिलेको सरकारप्रति निजी क्षेत्रको आशा सकारात्मक छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित काम गर्न सकियो भने राम्रो परिणाम प्राप्त हुन सक्छ भन्ने विश्वास छ ।

सरकारप्रतिको डर र असुरक्षाका कारण पुँजी पलायन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
लगानीकर्ताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थाले भने पुँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्छ । लगानीको वातावरण स्थिर र विश्वासयोग्य नभएमा व्यवसायीले वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्छन् । देशभित्र लगानी गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाउने निर्णय विश्वासमा आधारित हुन्छ । त्यो विश्वास कमजोर भयो भने आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । तर, यसको अर्थ गलत काम गर्नेलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । कसैले गल्ती गरेको छ भने उसमाथि कारबाही आवश्यक छ । त्यो प्रक्रिया संयमित, प्रमाणमा आधारित र न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
हो, पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयहरू संवेदनशील र जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रभित्र पनि चासो र चिन्ता बढाएको छ । व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियाको स्पष्टता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिताको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यस्तो विषयमा कानुनको कार्यान्वयन सन्तुलित र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ताकि गलत गर्नेले सजाय पाओस् र निर्दोष व्यक्तिले अनावश्यक दबाब महसुस गर्नु नपरोस् ।

तपाईं लामो समयदेखि महासंघको वस्तुगत समितिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यसपटक वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । चुनावी माहोललाई कस्तो छ ?
महासंघको चुनावी प्रक्रिया कुनै नयाँ विषय होइन । केही वर्षदेखि नै विभिन्न समूह र उम्मेदवारहरूले तयारी गरिरहेका हुन्छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । लोकतान्त्रिक संस्थामा चुनाव प्रतिस्पर्धाको माध्यम हो । यसले नेतृत्व चयनको अवसर दिन्छ र विभिन्न दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि सिर्जना गर्छ । अब चुनाव नजिकिएको छ, त्यसैले पक्ष–विपक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । सबै उम्मेदवारले योजना, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा सदस्यहरूको मत र विश्वासका आधारमा नेतृत्व चयन हुनेछ ।

महासंघको चुनावमा यसपटक प्रतिस्पर्धा केही बढी देखिएको हो ?
हो, यसपटक प्रतिस्पर्धा केही बढी देखिएको छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा स्वाभाविक रूपमा विभिन्न समूह र उम्मेदवारहरूबीच सक्रियता बढ्छ । महासंघ जस्तो संस्थामा नेतृत्व चयन पद प्राप्तिको विषयमात्र होइन, नीति, दृष्टिकोण र प्रतिनिधित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष हो । यसपटक विभिन्न पृष्ठभूमिका उम्मेदवार मैदानमा छन् । सबैले आफ्नो अनुभव, दृष्टिकोण र योजनाका आधारमा सदस्यहरूको विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा बढी हुनु संस्थाको लागि सकारात्मक पनि हुन सक्छ, किनकि यसले विचार, योजना र नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गर्ने अवसर दिन्छ ।

तपाईंको चुनावी एजेन्डा के हो ? उम्मेदवारीमार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
म आफ्नो उम्मेदवारीलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्दिनँ, यो जिम्मेवारी र प्रतिनिधित्वको विषय पनि हो । विगतमा दुई पटकसम्म सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्वाचित भइसकेको अनुभवले मलाई आत्मविश्वास दिएको छ । वस्तुगत संघका अध्यक्षहरू, पदाधिकारीहरू र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका कारण उनीहरूको विश्वास र समर्थन प्राप्त गरेको महसुस गर्छु । म आफूलाई सबैसँग सहज रूपमा समन्वय गर्न सक्ने, सबैको भावना बुझ्ने र साझा हितमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्छु । म ठूलो व्यावसायिक घरानाबाट आएको व्यक्ति होइन, बरु आफ्नै संघर्ष र अनुभवबाट अघि बढेको व्यक्ति हुँ । त्यसैले, व्यवसायीका व्यावहारिक समस्या र चुनौतीलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर मैले पाएको छु । मेरो व्यावसायिक अनुभव पनि विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ । निर्यात क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु । साथै, होटल क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रसँग पनि मेरो संलग्नता छ । यही अनुभवका आधारमा म केवल एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन, समग्र निजी क्षेत्रका विविध मुद्दालाई उठाउने लक्ष्य राख्छु ।
मेरो प्राथमिकता भनेको कृषि, ऊर्जा, निर्यात, स्वास्थ्य, सेवा तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगत तहसम्म पु¥याउनु हो । वस्तुगत संघहरूले भोगिरहेका समस्या, कर प्रणाली, निर्यात प्रवर्धन, लगानीको वातावरण, प्रशासनिक झन्झट र व्यवसाय सञ्चालनका चुनौतीलाई सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा उठाउने मेरो योजना छ । म उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेँ भने सबै वस्तुगत संघसँग समन्वय गरेर साझा एजेन्डामा काम गर्ने प्रतिबद्धता राख्छु । संस्थागत एकता, निजी क्षेत्रको आवाजलाई बलियो बनाउने र नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उद्देश्य मेरो उम्मेदवारीको मुख्य आधार हो ।

तपाईंको उम्मेदवारीपछि महासंघभित्र माथिदेखि तलसम्म केही विभाजन देखिएको छ । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार पनि फरक समूहबाट देखिनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा चुनावी समीकरण कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ?
चुनावको समयमा फरक–फरक धारणा, समूह र समीकरण देखिनु अस्वाभाविक होइन । संस्थागत राजनीतिमा विचार र रणनीतिमा भिन्नता आउन सक्छ । यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको भागका रूपमा लिनुपर्छ । अहिलेका सम्भावित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठज्यूले आफ्नो प्यानल निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, त्यस विषयमा विभिन्न पक्षबाट प्रतिक्रिया र असहमति आएपछि उहाँले केही विषयमा पुनर्विचार गर्नुभएको देखिन्छ । मेरो बुझाइमा महासंघको नेतृत्व कुनै एक समूहको मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रको साझा नेतृत्व हुनुपर्छ । चुनावपछि जो निर्वाचित भए पनि अन्ततः सबैले संस्थाको सफलता र नेतृत्वको कार्यकाल प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ तर अन्तिम लक्ष्य भनेको संस्थालाई बलियो बनाउनु र निजी क्षेत्रको साझा हितका लागि काम गर्नु हो । चुनावी प्रक्रियामा मतभिन्नता देखिए पनि अन्ततः सहकार्य र एकतामा नै संस्थाको सफलता निर्भर हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पनि एउटा प्यानल देखिएको छ । आगामी नेतृत्वसँग जोडिएका पक्षको पनि छुट्टै प्यानल देखिएको छ । यस्तो अवस्थालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चन्द्रप्रसाद ढकाल अहिले निवर्तमान अध्यक्षको भूमिकातर्फ अघि बढिरहनुभएको छ । उहाँको कार्यकाल समाप्तिको चरणमा भएकाले उहाँसँग जोडिएका केही समूह वा प्यानल देखिनु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, चुनावी समीकरणभन्दा पनि संस्थाको दीर्घकालीन एकता र नेतृत्वको भूमिकालाई बढी महत्व दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । आगामी नेतृत्वले महासंघलाई साझा संस्थाको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अध्यक्ष पदमा पुग्ने व्यक्ति कुनै एक समूह, क्षेत्र वा पक्षको प्रतिनिधि मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रको साझा नेतृत्व हो । 
महासंघ देशभरका ७७ जिल्लाका उद्योग–व्यवसायी, सातवटै प्रदेशका प्रतिनिधि र विभिन्न क्षेत्रका वस्तुगत संघहरूको साझा संस्था भएकाले नेतृत्वले सबैलाई समेट्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । मेरो बुझाइमा नेतृत्वले पक्ष–विपक्षको सीमाभन्दा माथि उठेर सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । चुनावपछि प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन्छ र संस्थागत सहकार्य सुरु हुन्छ । जो निर्वाचित भए पनि सबैको सहयोग लिएर कार्यकाल सफल बनाउने सोच नेतृत्वमा हुनुपर्छ । हामी पनि संस्थागत हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेतृत्वलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । व्यक्तिगत वा समूहगत मतभिन्नताभन्दा संस्थाको मजबुती र निजी क्षेत्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

वस्तुगत संघहरूको तर्फबाट नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने आधार के–के हुन सक्छ ? नेपालमा उद्योग, व्यापार, एसएमई, कृषि, घरेलु उद्योगदेखि ठूला व्यवसायसम्म धेरै क्षेत्र छन् । यस्तो विविधतालाई कसरी समेट्न सकिन्छ ?
नेपालको निजी क्षेत्र निकै विविध र बहुआयामिक छ । यहाँ ठूला उद्योगदेखि साना तथा मझौला उद्यम, कृषि क्षेत्र, घरेलु उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्यात व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग र विभिन्न व्यवसायिक समूह सक्रिय छन् । त्यसैले वस्तुगत संघहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वस्तुगत संघहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका वास्तविक समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरू उद्योग–व्यवसायको आधारभूत तहसँग जोडिएका हुन्छन्, जसले गर्दा नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक जानकारी र सुझाव दिन सक्छन् ।
अहिले वस्तुगत संघहरूबाट आउने एउटा मुख्य गुनासो के छ भने उनीहरूको समस्या अपेक्षित रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन भन्ने भावना छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले काम नगरेको भन्ने होइन, विभिन्न क्षेत्रमा प्रयासहरू भएका छन् । तर, वस्तुगत संघहरूको अपेक्षा अनुसार अझ सक्रिय, नियमित र परिणाममुखी रूपमा उनीहरूको आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । महासंघले वस्तुगत संघहरूको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाउन सक्यो भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसले सरकारसँगको समन्वय, नीतिगत सुधार, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योग–व्यवसायको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

महासंघले साना तथा मझौला व्यवसायीहरू, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमीहरूको समस्या सुन्दैन भन्ने गुनासो छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
त्यस्तो गुनासो पूर्ण रूपमा नसुनिएको भन्ने होइन । साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कठिनाइ, कर्जाको पहुँच, ब्याजदरको दबाबजस्ता विषय महासंघले सुनेको छ र विभिन्न मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको छ । तर, अझ प्रभावकारी रूपमा उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न केही कमी भने हुन सक्छ, जुन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हामी स्वीकार गर्छौँ । हालको समग्र आर्थिक अवस्था हेर्दा निजी क्षेत्र नै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि पुँजी अपेक्षित रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन । ठूला उद्योगहरू समेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ, उत्पादन क्षमता ४०–५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन भन्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ । पर्यटक आगमनलाई १० लाखबाट २० लाखसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार सुधार, सडक–यातायात विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा ठोस काम आवश्यक छ ।