द्वन्द्वकालीन बालसेना र संक्रमणकालीन न्यायको चुनौती

२०५२ साल फाल्गन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको अवधि नेपालको लागि अत्यन्त पीडादायी, राजनीतिक र आर्थिकरूपमा त्रासदीपूर्ण तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको हिसाबले भयानक समय थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यो समयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट हरेकखाले मानवअधिकारको ठूलो उल्लङ्घन भयो । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको समेत थोरै पनि ख्याल गरिएन ।
त्यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर अपराध मानिने युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधसम्म भए । आँकडा अनुसार १६,७१९ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाए भने हजारौं मानिस बेपत्ता पारिए । विद्रोही पक्षले गैरकानूनी रूपमा हजारौं बालबालिकालाई सशस्त्र संघर्षमा प्रयोग ग¥यो । यातना, अमानवीय व्यवहार, अपहरणजस्ता घटनासँगै लाखौं मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भए । सर्वसाधारणको घरजग्गा कब्जा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, अस्पताल र विद्यालयलाई युद्धको किल्ला बनाउने, चन्दा आतंक, वित्तीय संस्थामा लुटपाट तथा व्यक्तिहरूको अपहरणजस्ता अपराध नेपाली जनताले भोग्नुप¥यो ।
२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरी द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर पीडकहरू नै सत्तामा रहने परिस्थिति बनेपछि अपराधबाट उन्मुक्ति दिनेलिने खेल सुरु भयो । संक्रमणकालीन न्यायलाई सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनसम्म सीमित रूपमा बुझियो ।
तत्कालीन राज्यसत्ताले राजनीतिक दाउपेचका कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्ने काम ग¥यो । पीडितहरूलाई थकाउने र गलाउने रणनीति अपनाइयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएलगत्तै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा राज्यले ९ वर्ष ढिला गरेर ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ जारी ग¥यो । यस ऐनलाई पीडितलाई बेवास्ता गरिएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । पछि पटक–पटक संशोधन भए, आयोग गठन भयो तर आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । पछिल्लो अवस्थामा २०८१ भाद्र १३ गते ऐनमा तेस्रो संशोधन भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ ।
आज शान्ति सम्झौताको झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यही छ । पीडितहरू अझ पीडित बनेका छन् । दण्डहीनताको संस्कृति गहिरिँदै गएको छ र कानूनको शासनमाथि उपहास भएको छ ।
तेस्रो संशोधन र बालसेनाका मुद्दा
२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको जबरजस्ती प्रयोग गरिएको, बालबालिकाको हत्या, अपहरण, विद्यालय र अस्पतालमा आक्रमण, बालबालिकालाई लडाकु, भरिया वा सुराकीको रूपमा प्रयोग गरिएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघका अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि स्थापना गरिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र अन्मिनले संयुक्तरूपमा सेना समायोजनमा अयोग्य घोषित गरेका २९७३ जना लडाकु ‘बालसेना’ भएको प्रमाणित भइसकेको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले द्वन्द्वकालमा १५,००० भन्दा बढी बालबालिका प्रयोग भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रमाणित २९७३ त सानो अंश मात्र हुन सक्छ ।
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा कति बालबालिका प्रयोग भए भन्ने ठोस तथ्यांक राज्यसँग समेत छैन । विद्रोही पक्षले चलाएको ‘एक घर एक व्यक्ति’ अभियानका क्रममा पनि हजारौं बालबालिकाको प्रयोग भएको कुरा विभिन्न अध्ययन र अभिव्यक्तिहरूमा उल्लेख भएको छ ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई २०८१ भदौ १३ मा तेस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । यस संशोधनअन्तर्गत दफा २५ पछि दफा २५ क थप गरिएको छ, जसले आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष नीतिगत सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । दफा २५ क.(१) (ख) मा सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएका, घाइते वा अपांगता भएका व्यक्ति वा परिवारका सदस्य तथा ‘बहिर्गमित व्यक्ति’लाई राहत र सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार ‘बालसेना’ गम्भीर शब्द हो । दश वर्षे द्वन्द्वमा बालसेनाको प्रयोग भएको प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि संशोधित ऐनमा ‘बालसेना’ शब्द प्रयोग नगरी ‘बहिर्गमित व्यक्ति’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । यसले सत्य र इतिहासलाई तोडमोड गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । बालसेनाको प्रयोगलाई लुकाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले संविधान, जेनेभा कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताहरूको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।
अबको बाटो 
बालबालिकाको सम्मानजनक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवारसँग सुरक्षितरूपमा हुर्कने अधिकार प्राकृतिक र अहरणीय अधिकार हुन् । द्वन्द्वरत पक्षले बालसेनाको प्रयोग गरेर केवल अपराध मात्र गरेन, बालबालिकाका यी अधिकारहरू पनि खोस्यो । अहिले राज्यले ‘बालसेना’ शब्द हटाएर ‘बहिर्गमित व्यक्ति’ प्रयोग गर्नु सत्य लुकाउने र उन्मुक्ति दिने प्रयास जस्तो देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग गम्भीर अपराध हो । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले बालबालिकाको हत्या, घाइते बनाउने, बालसेनाको रूपमा प्रयोग गर्ने, अपहरण गर्ने, विद्यालय वा अस्पतालमा आक्रमण गर्ने जस्ता छ प्रकारका गम्भीर उल्लङ्घनलाई सूचीबद्ध गरेको छ ।
रोम विधानको धारा ८ (२) (ख) (२६) ले बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्नु युद्ध अपराध हो भनी स्पष्ट गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले २०१२ मा कंगोका विद्रोही नेता थोमस लुबांगथालाई बालसेनाको प्रयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै कारबाही गरेको थियो । त्यस्तै २०१९ मा बोस्को न्टागान्डालाई पनि बालबालिकाको प्रयोगसहितका अपराधमा १५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो । सेरालियोनको विशेष अदालतले पनि यस्तै अपराधमा विभिन्न नेताहरूलाई सजाय सुनाएको छ ।
तसर्थ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१’ ले बालसेनाको प्रयोगलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन नगरेको देखिन्छ । अब युद्धमा बालबालिकाको प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा युद्ध अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दोषीलाई छानबिन र अभियोजन गर्न आवश्यक छ ।
बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्नु उच्चकोटिको अपराध हो । त्यसैले संविधानमै बालसेनाको प्रयोगलाई युद्ध अपराधको रूपमा समेटेर यसको अनुगमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसले दण्डहीनताको अन्त्य, कानूनको शासन र उत्तरदायी राजनीतिक समाज निर्माणमा सहयोग पु¥याउँनेछ ।
युद्धमा प्रयोग गरिएका बालबालिकाहरूले आफ्नो जीवनको पढ्ने–लेख्ने समय युद्धको चपेटामा बिताए । त्यसैले केवल पीडकलाई कारबाही गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूका लागि उचित परिपूरण, रोजगारी, सामाजिक पुनःस्थापना तथा काउन्सेलिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा बालबालिकाको दुरुपयोग भयो । अब राजनीतिक स्थिरता र सभ्य समाज निर्माणका लागि त्यस्तो घटना फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । 
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)