जनताले वामपन्थीहरूलाई दिएको सन्देश

गत भदौ २३ गते युवापुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन ग¥यो र १९ जना युवा विद्यार्थीको हत्या भयो । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक गतिविधिले  मुलुकमा असामान्य अवस्था उत्पन्न भयो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर वालुवाटार छोड्नुपरेको थियोे । यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर फागुन २१ मा निर्वाचन तोकिएको थियोे ।
पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार नै फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइको संख्यामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर विजय हासिल गरेको छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले १२५, नेपाली कांग्रेस १८, एमाले ९, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ८, श्रम संस्कृति पार्टी ३, राप्रपा १, स्वतन्त्र गरी जम्मा १६५ सिट प्राप्त गरेका छन् । प्राप्त सदर मत, थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूले पाएको कुल मत मध्येबाट ११० सिट विभाजन गर्दा थ्रेसहोल्ड पुÞ¥याउने दलहरूको मात्र प्राप्त मतलाई कुल नयॉ सदर मतअनुसार पाउने कुल समानुपातिक सिट रास्वपा ५२.४३ प्रतिशतले ५८ सिट, नेपाली कांग्रेसले १७.६२ प्रतिशतले १८ सिट, एमाले १५ प्रतिशतले १७ सिट, नेकपा ७.६६ प्रतिशतले ९ सिट, श्रम संस्कृति पार्टीले ३.४ प्रतिशतले ४ सिट र राप्रपा ३.३ प्रतिशतले ४ सिटसहित जम्मा ११० सिट प्राप्त गर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी रास्वपाले १२५ मा ५८ जोड्दा १८३, नेपाली कांग्रेसले १७ मा १९ जोडदा ३६, एमालेले ९ मा १७ जोड्दा २६ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८ मा ९ जोड्दा १७, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ मा ४ चार जोड्दा ७, राप्रपाले १ मा ४ जोड्दा ५ र स्वतन्त्र १ गरी जम्मा १६५ मा ११० जोड्दा २७५ हुने देखिन्छ ।
गत २०७९ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी गरेर ४२ सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट हासिल गरेकोमा यसपटकको निर्वाचनमा तिनवटै मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई उछिनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकलरूपमा दुई तिहाइको संख्यामा विजय हासिल गर्नु नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा आश्चर्यजनक प्रवृत्तिका रूपमा रहेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत गुमाएका छन्, र यो मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जनताले प्रकट गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनमा निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा आन्दोलनकारी परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूलाई जनताले निर्वाचनमा मतदान गरेको इतिहास छ । २००७ मा कांग्र्रेसको अगुवाइमा जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध क्रान्ति भयो र यसको जनताले मूल्यांकन गरेर २०१५ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिए । यस्तै ३० वर्षको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कांग्र्रेस र वामपन्थीहरूले संघर्ष गरे । २०४६ मा पञ्चायतको  अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । यसलगत्तै २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिए र वामपन्थीहरूलाई ससम्मान प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहने जनादेश दिए । कांग्रेसको नवउदारवादी अर्थनीतिले भुइँ मान्छेको जीवनमा सुधार भएन । टनकपुर सन्धि–सम्झौता आदि कारणले जनतामा वितृष्णा भयो । २०५१ मा नेकपा एमाले संसदमा ठूलो दल भयो र एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
यसपछि माओवादीको नेतृत्वमा गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका विरुद्ध १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष भयो । २०६२÷०६३ मा माओवादी केन्द्र पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समाहित भएपछि राजतन्त्रको अन्त्य भएर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । २०६४ मा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई बहुमत प्रदान गरे । तर सरकार टिक्न सकेन, खिलराज रेग्मी खोजेर ल्याएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधान बन्यो । भागबण्डा केन्द्रित राजनीतिको सुरुआत भयो । राजनीतिमा विकृति र विसंगतिको फेरि सुरुआत भयो ।
२०७४ मा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडे, जनताले यसलाई स्वागत गरेर झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश प्रकट गरे । तर जनताको जनादेशलाई नेकपाले सम्मान र रक्षा गर्न सकेन । छँदाखाँदाको दुई तिहाइको संसद् दुई–दुईपटक विघटन गरेर फेरि अस्थिर राजनीतिको सुरुआत भयो । यसैको परिणति पनि यसपटकको निर्वाचनमा प्रकट भयो । यसपछि बनेको कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकारले नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई नै अवलम्बन गरे । यसले झन्, देशमा गरिबी, बेरोजगारी बढ्यो र सुशासन कायम हुन सकेन । जनतामा झन् निराशा र आक्रोश उत्पन्न ग¥यो । र, गत भदौमा युवापुस्ताले आन्दोलन गरे । युवा पुस्ताको आन्दोलनमा भएको व्यापक दमनले कांग्रेस, एमालेले जनविश्वास गुमाएका थिए । दलहरूलाई पुराना दलको भाष्य निर्माण गरेर नयाँ शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसपटकको निर्वाचनमा वालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचन लडेकोमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाइको जनादेश दिएका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा २०४८ देखिन वामपन्थीहरूले लालकिल्ला कायम गरेका कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित हुनुपरेको छ ।
अघिल्लो २०७९ को निर्वाचनसम्म वामपन्थीहरूको झण्डै ६० प्रतिशत वामपन्थी जनमत थियोे । तर वामपन्थीहरू विभाजित भएका कारण र शुसासनयुक्त ढंगबाट भूमिका निर्वाह नगरेका कारण बुर्जुवा वर्गले जनमत बढाएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा अहिलेकै प्रवृत्ति वा लहरका बीचमा पनि वामपन्थीहरूले साझा वाम उम्मेदवार खडा गरेका भए ५०÷६० सिटमा थप विजय हासिल गर्न सक्ने स्थिति थियोे । तर वामपन्थीहरू बीच तालमेल नहुँदा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्तो नतिजा हासिल गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ ।
यस निर्वाचनबाट नेपालका वामपन्थीहरूले विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्नुपर्छ । र कमीकमजोरी प्रति आत्मआलोचित हँुदै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ढंगबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । हाम्रो संविधानले समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने दिशावोध गरेको छ । वामपन्थीहरूको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद स्थापना गर्ने समान लक्ष्य रहेको छ । तर कार्यनीतिक हिसाबले नेताहरू स–साना पार्टीको नेतृत्व गरेर बेग्ला–बेग्लै चुल्हो चौका बालेर दिन कटाइरहेका छन् । अनि वामपन्थीहरूमा सधैंभरी राजकीय पद र राजकीय सत्तामा रमाउने चिन्तन रहेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर नेतृत्वको विकास र विस्तार गर्ने सोचको विकास भएको छैन । 
व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भन्नुको तात्पर्य वामपन्थीहरूले बुझ्न जरुरी छ । मुलुकमा डरलाग्दो गरिबी, बेरोजगारी छ । त्यसै ७०÷८० लाख मानिस भौंतारिएर विदेशिएका होइनन् । ब्रेन ड्रेन झन् डर लाग्दो छ । १२ कक्षा पढ्ने वित्तिक्कै युवा विद्यार्थी किन विदेश जान हतारिएका छन् ? २० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । उत्पादनमा ह्रास आएको छ । आयात आधारित अर्थतन्त्र र राजस्व संकलनको माध्यम भएको छ । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । विकासका लागि विदेशी ऋणमा भर परेर देश विदेशीहरूको प्रभावमा परेको छ । कैयौं असमान सम्झौताले नेपालको विकास पछाडि धकेलिएको छ । देशमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो छ । वामपन्थी पार्टीकै नेता र परिवारका सदस्यहरू भ्रष्टाचार र तस्करीमा जोडिएका समाचार दिनानुदिन आइरहेका छन् । किन मुलुकमा सुशासन कायम भएन ? किन अस्थिर राजनीति सुरुआत हुने शासकीय व्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरियो ?
किन पार्टीहरूका मातहत कमिटीलाई कारिन्दा कमिटी बनाइयो ? किन पार्टी सदस्य र तल्लो कमिटीहरूलाई सार्वभौम बनाउन ध्यान दिइएन ? गणतन्त्र आएको २० वर्ष र संविधान जारी भएको १० वर्ष व्यतीत हुँदा पनि संविधानले दिशाबोध गरेअनुरूपको समाजवादी आर्थिक, सामाजिक नीतिहरूका साथ राज्य सञ्चालन गर्न किन ध्यान दिएन ? किन कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास गरिएन ? किन कम्युनिष्ट पार्टीभित्र संसद् ,सडक र सरकारका मोर्चामा सही ढंगबाट शक्ति विन्यास हुन सकेन ? किन वर्ग संघर्ष, सडक संघर्ष भूत्ते भयो ? किन र कसरी मानिस रातारात धनी हुने वातावरण बन्यो ? किन कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सुशासन र आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएन ? किन सर्वहाराकृत क्रान्तिकारी कार्यशैलीहरू जीवनशैली अवलम्बन हुन सकेन ? किन वामपन्थी पार्टीहरू राष्ट्रियताको सवालमा खरो रूपमा उत्रन सकेका छैनन् ? निर्वाचनको परिणामले वामपन्थीहरूलाई फेरि यी माथिका विषयमा पनि गम्भीर भएर एकपटक घोत्लिएर सोच्न सन्देश दिएको छ ।
अहिलेको निर्वाचनबाट वामपन्थी दलहरू नराम्ररी जनमतबाट पराजित हुनुपरेको छ । अब वामपन्थीहरूले धुलो टकटकाउँदै वाम एकताका लागि नयाँ शिराबाट पहल कदमी गरेर जानुपर्छ । यसका लागि हरेक वामपन्थी दलहरूभित्र परिवर्तित स्थितिमा विचार, कार्यशैली, संगठन, नेतृत्व, कार्यशैली र जीवनशैलीमा पुनर्गठन गरेर नयाँ ढंगबाट वाम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुबाहेकको विकल्प छैन । यस्तै अब देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सुशासन, उत्पादन र रोजगारी व्यापकरूपमा वृद्वि गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यभार रहेको छ । हिजोको पुरानो सोँच, विचार, आर्थिक नीति, कार्यक्रमले राष्ट्र र जनताका अभिभारा पूरा हँुदैनन् । तसर्थ अब बन्ने नयाँ सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले अब मुलुकलाई सही नीति तथा कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
(लेखक वामपन्थी विश्लेषक हुन् ।)