अधुरो आन्दोलन र निर्वाचनपछिको जिम्मेवारी

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा एउटा रोचक तर जटिल चक्र देखिन्छ; आन्दोलनबाट सुरु हुने अपेक्षा, त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तनको घोषणा र अन्ततः अपूरा प्रतिज्ञा र अधुरै रहने सुधारका प्रयास विगतका अनेक आन्दोलनहरूले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन त ल्याए तर राज्य संरचना, प्रशासनिक प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा वितरणमा अपेक्षित सुधार भने प्रायः अधुरै रहे ।
यही पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई धेरैले एउटा नयाँ मोडका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । विगतका आन्दोलनहरूले पूरा गर्न नसकेको परिवर्तनको चक्रलाई अब निर्वाचनले पूरा गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा उठाइएका प्रमुख मागहरू संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाही, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार तथा सेवा वितरणको प्रभावकारिता अब राजनीतिक घोषणापत्रको भाषणबाट उठेर कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रूपान्तरित भएका छन् ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचनको परिणामले विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माथि ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिएको देखिन्छ । जनताले दिएको मत केबल सरकार बनाउने अधिकार मात्र होइन, परिवर्तनको अपेक्षा पनि हो । त्यसैले अबको प्रमुख प्रश्न यो हो जनताले दिएको जिम्मेवारी आउँदो सरकारले कसरी निभाउँछ ?
आन्दोलनको मर्म र अधुरा एजेन्डा
नेपालमा भएका प्रमुख राजनीतिक आन्दोलनहरूको मूल लक्ष्य प्रायः राजनीतिक संरचना परिवर्तनमा केन्द्रित रह्यो । २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म मात्रै सबै आन्दोलनहरूले लोकतन्त्र, अधिकार र प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई उठाए तर आन्दोलनहरू सफल भएपछि राजनीतिक दलहरू राज्य सञ्चालनमा प्रवेश गर्दा संरचनागत सुधारभन्दा सत्ता व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भए । परिणामस्वरूप प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारजस्ता विषयहरू लगातार पछि पर्दै गए । त्यसैले आन्दोलनले जन्माएका अपेक्षा र वास्तविक शासन व्यवस्थाबीचको दूरी समयसँगै बढ्दै गयो । जनताको निराशा पनि यहीँबाट सुरु भयो ।
निर्वाचनः आन्दोलनको निरन्तरता
राजनीतिक परिवर्तनको अर्को महŒवपूर्ण माध्यम निर्वाचन हो । आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई संस्थागत रूप दिने जिम्मेवारी निर्वाचनबाट आएको सरकारको हुन्छ । हालको निर्वाचनलाई धेरैले परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको अपेक्षाको परिणामका रूपमा पनि हेरेका छन् । जनताले दिएको सन्देश स्पष्ट छ राजनीतिक भाषणभन्दा परिणाम चाहिन्छ, नारा होइन सुधार चाहिन्छ । यही कारणले अहिले जनताको नजर विशेषरूपमा रास्वपा र सम्भावित नयाँ सरकारतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
संविधान संशोधनको बहस
आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक संविधान संशोधनको प्रश्न पनि हो । संविधान जारी भएको केही वर्षमै यसका केही व्यवस्थाहरू व्यावहारिकरूपमा चुनौतीपूर्ण भएको अनुभव गरिएको छ ।
खर्चिलो संघीय संरचना, अधिकारको बाँडफाँड, निर्वाचन प्रणाली र राज्य संरचनाको कार्यक्षमतासम्बन्धी विषयहरूमा बहस भइरहेको छ ।
संविधान संशोधनको बहस संवेदनशील भए पनि यसको उद्देश्य स्थिरता र कार्यक्षमता बढाउने हुनुपर्छ । यदि संविधान व्यवहारमै प्रभावकारी हुन सकेन भने राज्य सञ्चालनमा निरन्तर अस्थिरता रही रहने सम्भावना हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
नेपालमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले केवल आर्थिक क्षति मात्र गर्दैन यसले राज्यप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ । जब नागरिकले राज्य संयन्त्रलाई न्यायपूर्ण र पारदर्शी ठान्दैनन् तब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नैतिक आधार नै कमजोर हुन थाल्छ । त्यसैले नयाँ सरकारको पहिलो परीक्षा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल भाषण होइन संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम भनेको (क) अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको स्वायत्तता, (ख) पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, (ग) सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, (घ) उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि पनि समान कानूनी कारबाही हो । यी उपायहरू बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता केवल नारामा सीमित रहन सक्छ ।
सुरक्षा निकायमा भएको राजनीतिकरण
नेपालको सुरक्षा संयन्त्र विशेष गरी प्रहरीमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव अर्को गम्भीर समस्या हो । प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी अपराध नियंत्रण र अपराध अनुसन्धान गर्नु हो शान्ति सुरक्षाका विषयमा प्रहरी जिल्ला प्रशासनको सहयोगी निकाय हो । तर जब प्रहरी संगठन राजनीतिक प्रभावबाट निर्देशित हुन थाल्छ, तब यसको पेसागत स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ । त्यसैले प्रहरीलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी स्वायत्त ढंगले निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि प्रहरी प्रशासनमा पारदर्शी पदस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने व्यवस्था, अनुसन्धान प्रणालीलाई पेसागत बनाउने सुधारजस्ता कदम आवश्यक हुन्छन् ।
निजामती प्रशासनः स्थायी सरकार
राजनीतिक सरकार अस्थायी हुन्छ तर निजामती प्रशासन स्थायी संरचना हो । यही कारणले निजामती सेवा प्रणालीलाई प्रायः ‘स्थायी सरकार’ भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ । तर नेपालमा निजामती प्रशासन लामो समयदेखि यथास्थितिमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता र नवप्रवर्तनको अभावले प्रशासनिक प्रणालीको प्रभावकारिता घटाएको छ ।
यसलाई सुधार नगरी कुनै पनि सरकारले प्रभावकारी शासन दिन सक्दैन । प्रशासनलाई चलायमान बनाउने चुनौती लिन निजामती प्रशासनमा हजारौं कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये धेरै दक्ष, अनुभवी र इमानदार कर्मचारी पनि छन् तर व्यवस्थागत समस्याका कारण उनीहरूको क्षमता पूर्णरूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रशासनिक सुधारका केही महŒवपूर्ण आयाम हुन सक्छन्, (क) उत्पादनशील कर्मचारीको पहिचान, (ख) योग्यता आधारित जिम्मेवारी वितरण, (ग) कार्यक्षमता मूल्यांकन प्रणालीको सुधार, (घ) डिजिटल प्रशासन र सेवा सरलीकरण । यदि यी सुधारहरू लागू गर्न सकियो भने प्रशासनिक प्रणाली वास्तवमै चलायमान हुन सक्छ ।
सेवा वितरण सुधार
जनताले देख्ने परिणाम जनताको दृष्टिमा सरकारको मूल्यांकन प्रायः सेवा वितरणबाट हुन्छ । नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने विषयहरू नागरिकता, राहदानी, भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय पूर्वाधारहरू यी क्षेत्रमा सुधार भए मात्र सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ । त्यसैले सेवा वितरणलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति 
परिवर्तनको आधार कुनै पनि सुधारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण आधार राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । यदि राजनीतिक नेतृत्व सुधारप्रति प्रतिबद्ध भयो भने प्रशासनिक र संस्थागत परिवर्तन सम्भव हुन्छ । तर यदि नेतृत्व नै यथास्थितिमा सहज हुन्छ भने परिवर्तनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न केवल सरकार कसले बनाउँछ भन्ने होइन, सरकारले कसरी शासन गर्छ भन्ने हो ।
निष्कर्ष, 
नेपालको राजनीतिक यात्रा आन्दोलन र निर्वाचनको चक्रमा अघि बढ्दै आएको छ । आन्दोलनहरूले परिवर्तनको माग उठाए, तर धेरैजसो अवस्थामा ती मागहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । हालको निर्वाचनले जनताले नयाँ आशा व्यक्त गरेको संकेत दिएको छ । अब आन्दोलनले अधुरो छोडेको सुधारको चक्र पूरा गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचित नेतृत्वमाथि आएको छ ।
संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुरक्षा निकायको पेसागत स्वतन्त्रता, निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना र प्रभावकारी सेवा वितरण यी सबै विषय अब नीतिगत भाषणको सीमा पार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने समय आएको छ । यदि आउने सरकारले यी क्षेत्रमा वास्तविक सुधार गर्न सक्यो भने मात्र जनताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेको विश्वास सार्थक हुनेछ । अन्यथा इतिहासको चक्र फेरि उही आन्दोलन, अपेक्षा, निराशा र फेरि अर्को परिवर्तनको खोजी गर्दै घुम्नेछ ।
लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हुन् ।