नयाँ सरकारलाई आर्थिक विकासको चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक वृद्धिदरलाई संशोधन गर्दै ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रारम्भिक रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको भए पनि कृषि उत्पादनमा कमी, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावट र समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीका कारण लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको हो । यस्तो अवस्थामा नयाँ जनादेशसहित सरकार गठन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सामु अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ ।
निर्वाचन परिणामले देखाएको जनमतले परिवर्तनको अपेक्षा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको छ । त्यसैले नयाँ सरकारले केवल नीतिगत घोषणा मात्र होइन, ठोस कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । अहिले निजी क्षेत्र निराश छ, लगानीको वातावरण कमजोर बनेको छ र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले स्पष्ट प्राथमिकतासहित काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासको पुनस्र्थापना हो । आर्थिक क्षेत्र समस्याको डिलमा छ । नयाँ लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा तरलता प्रवाह हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता र भ्रष्टाचारको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको छ । लगानीकर्ताले सुरक्षित र स्थिर वातावरणको अपेक्षा गर्छन्। त्यसैले सरकारको पहिलो कदम नै नीतिगत स्थायित्व र शुसासन कायम राख्नु पहिलो प्राथमिकता हो । कर नीतिमा स्थायित्व, नियमहरूको स्पष्टता र प्रशासनिक झन्झट घटाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न सके लगानीकर्ताको विश्वास पुनः बढ्न सक्छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारको पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । नेपालमा बजेट विनियोजन भए पनि विकास आयोजना समयमा कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानो हो । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति, कर्मचारी व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाका झन्झटले आयोजना वर्षौं ढिलाइ हुने गरेको छ । नयाँ सरकारले परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्दै पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । समयमै योजना सुरु गर्ने र परिणाममुखी खर्च सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कृषि क्षेत्रको विकास पनि हो । तर किसानको अवस्था कमजोर छ । कृषकले सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कृषि उत्पादनले सहज रुपमा बजार पाएको छैन । कृषि क्षेत्रमा रहेको विचौलियातन्त्र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सामान्य किसान, ग्रामीण महिला तथा युवाको अवस्था निकै कमजोर छ । ग्रामीण क्षेत्रका खेतवारी बाँझो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटाको वढ्दो अवस्था छ । आयात र निर्यात बीचको खाडल बढ्दो छ ।  
तेस्रो प्राथमिकता उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मध्यम उद्योगहरू नेपालको आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको आकर्षण बढाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्नेछ । नेपाली युवा रोजगारीको लागि खाडी र मलेसिया लगायतमा मुलुकमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको अवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कहिले सम्म बैदेशिक रोजगारमा निर्भर रहने ? यो आज पनि गम्भीर प्रश्नको रुपमा खडा भएको छ ।  
साथै, महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको लगानी प्रवद्र्धन पनि हो । रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार ‘वान स्टप सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनु सकारात्मक कदम हुन सक्छ । अहिले लगानीकर्ताले एउटा परियोजना अघि बढाउन धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो प्रक्रियागत झन्झट हटाउन सके विदेशी तथा स्वदेशी लगानी दुवै आकर्षित हुन सक्छ । व्यवसाय दर्ता, कर प्रशासन र अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया डिजिटल बनाउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ । सुशासनको लागि डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । 
त्यस्तै, पाँचौँ प्राथमिकता वित्तीय तथा संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू धेरै वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । केही संस्थानलाई गाभ्ने, केहीलाई निजी– सार्वजनिक साझेदारीमा लैजाने र केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यसले राज्यको आर्थिक बोझ घटाउनुका साथै संस्थागत दक्षता पनि बढाउन सक्छ । यसका लागि राजस्व प्रणालीको सुधार पनि एक महत्वपूर्ण हुन सक्छ । कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सके राजस्व संकलनमा दीर्घकालीन सुधार आउन सक्छ । साथै कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै कर छली नियन्त्रण गर्नु पनि आवश्यक छ ।
यसर्थ, संघीय संरचनामा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले कतिपय विकास आयोजना र सामाजिक कार्यक्रमहरू दोहोरिने समस्या देखिएको छ, जसले स्रोतको दुरुपयोग र प्रभावकारिता घटाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय व्यवस्था विकास गर्न सके सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको स्तरमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न केवल नीतिगत घोषणा पर्याप्त हुँदैन; कार्यान्वयन क्षमता, संस्थागत सुधार र राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मार्ग सजिलो छैन, तर सही प्राथमिकता, पारदर्शी शासन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा नेपालले आर्थिक गति पुनः हासिल गर्न सक्छ । नयाँ सरकारका लागि यही सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
०००