निक्षेप बढेको बढ्यै, कर्जाको छैन माग

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको निक्षेप– कर्जा असन्तुलनले अर्थतन्त्रको गति र नीतिगत चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ५६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ तर हालको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.०७ प्रतिशत छ । अर्थात बैंकहरूले कुल निक्षेपको ७४.०७ प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गर्न सकेका छन् ।

यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त रहेको अवस्था भनिन्छ । तरलता बढ्नु आफैंमा सकारात्मक भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुनुले अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा रहेको प्रमाणित गर्छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसक्नु, व्यापार–व्यवसायमा आत्मविश्वास घट्नु र उपभोग कमजोर भएका कारण बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिँदै गएको र कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

कर्जाको माग नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । जवसम्म राजनीति स्थिर हुन सक्दैन तवसम्म देशमा लगानीको वातावरण बन्दैछ । लगानीको वातावरण नबन्दासम्म निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यो प्रक्षेपण पुरा हुने संकेत देखिदैन ।

पछिल्लो महिनाहरूमा ब्याजदर केही घटेको छ तर विगतमा महँगो कर्जाको प्रभावले धेरै ऋणी समस्यामा छन् । त्यसबेला कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरू ब्याजदर सस्तो भएका बेला ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न झस्किएको देखिन्छ । बैंकहरू पनि कर्जा असुलिमा आफ्‌नो ध्यान केन्द्रित गर्दा कर्जा विस्तारको काम रोकिएको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नयाँ लगानी गर्दा जोखिम देखिरहेका छन् । शेयरबजार सुस्त छ । निर्माण क्षेत्र, रियल स्टेट र उत्पादनमूलक उद्योगहरू अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्दा कर्जा माग कमजोर बनेको छ । साथै, सरकारी पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा निर्माण सामाग्रीको उपभोग पनि घटेर गएको छ । उपभोग घटेपछि उद्योगीहरूले उत्पादन बढाउने काम गर्न सकेका छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिलेको अवस्थामा दोहोरो चुनौती रहेको बताउँदै आएका छन् । एकातिर निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर पर्याप्त कर्जा लगानी हुन नसक्दा आम्दानी घट्ने जोखिम छ । कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको नाफामा दबाब पर्नुका साथै वित्तीय क्षेत्रको सक्रियता कम हुने सम्भावना रहन्छ । यही कारण बैंकहरूले सुरक्षित सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल वा अल्पकालीन साधनमा लगानी बढाइरहेका छन्, जसले प्रतिफल त दिन्छ तर निजी क्षेत्रको विस्तारमा ठोस योगदान दिन सक्दैन ।

यस अवस्थाको समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पर्न सक्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा उद्योग, व्यापार र सेवाक्षेत्रको उत्पादन वृद्धि सुस्त हुन्छ, जसको असर रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिमा पर्छ । आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा सरकारी राजस्व संकलन पनि प्रभावित हुन्छ । अर्कोतर्फ, लामो समयसम्म तरलता थुप्रिँदै गएमा वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलन पैदा हुने जोखिम रहन्छ । अबको चुनौती भनेको उपलब्ध तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो । यसका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, ब्याजदर थप सहज बनाउने व्यवस्था र सरकारी खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । निक्षेप प्रशस्त रहेको अहिलेको अवस्था सही नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने अवसर पनि हुन सक्छ ।