रैथाने बाली उत्पादनको बढ्यो लहर

मुगु । बसोबास सहरी क्षेत्रमा भएकाहरूले हिजोआज गाउँका खानेकुरा खोज्छन् । यसले गर्दा विभिन्न जिल्लाका रैथाने बालीको प्रवर्धनमा मद्दत पुगेको छ । काठमाडौंसहित देशका ठूला सहरमा रैथाने अन्नबालीको माग बढ्दै छ । यही मागको प्रभाव कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा देखिन थालेको छ ।

परम्परागत रूपमा घरायसी प्रयोजनमा सीमित रहेका रैथाने अन्नबालीहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा बजारमा पुग्न थालेका छन् । यसले कृषकको आम्दानी बढाउनुका साथै लोपोन्मुख अन्नबाली संरक्षणमा समेत टेवा पुगेको छ ।

विशेषगरी मुगु जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै करोडौं मूल्य बराबरको रैथाने अन्नबालीको कारोबार भएको छ । सडक सञ्जाल विस्तार, बजार पहुँचमा सुधार र सरकारी निकायबाट ढुवानी अनुदान उपलब्ध भएपछि गाउँमा थन्किएका चिनो, कागुनो, फापर, कोदो, जौ, उवा, जुम्ली मार्सी धान, लट्टे (मार्से) तथा स्थानीय सिमी जस्ता बालीहरू बजारसम्म पुग्न थालेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि केही नीतिगत निर्णयहरू गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जैविक कृषिको आधार तय गर्दै रैथाने बाली संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने ९ प्रकारका रैथाने बालीलाई प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा सूचीकृत गरेको छ ।

तर, नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कृषकहरू गुनासो गर्छन् । सोरु–१ का कृषक डिल्ली मल्लका अनुसार विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले बर्सेनि लाखौं बजेट रैथाने खेतीका नाममा खर्च गरे पनि कृषकलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री ज्ञान नदिँदा खेती अझै परम्परागत शैलीमै सीमित छ ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा परिस्थिति केही बदलिएको छ । सडक सञ्जाल गाउँसम्म पुगेपछि व्यापारीहरू आफैं घर–घरमा पुगेर रैथाने अन्न खरिद गर्न थालेका छन् । सोरु–१ की दत्तुरुपा मल्ल भन्छिन्, ‘रैथाने बाली लगाउनु पहिले पहिले हामीलाई घरखर्च चलाउनका लागि थियो, अहिले यही आम्दानी गछौं । बालबच्चा पढाउन सजिलो भएको छ । आम्दानी राम्रो हुने भएपछि खेती पनि बढाएका छौं ।’

मुगुमा करिब १०–१५ जना व्यापारीहरूले रैथाने अन्नको व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये प्रत्येक व्यापारीले वार्षिक ४० देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने गरेको व्यापारी विष्णु रेखी उपाध्याय बताउँछिन् । तर बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारबाट कृषक र व्यापारीलाई अझ व्यवस्थित ढुवानी सुविधा, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा तालिम कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ । हाल जिल्लामा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, मुगुले मात्रै ढुवानी खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । अन्य निकायको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको व्यापारी टोपबहादुर शाहीको आरोप छ ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई मुगुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ढुवानी अनुदानका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ९ जनाले सहयोग पाए । कार्यालयका अनुसार २७ मेट्रिक टन सिमी जिल्लाबाट बाहिरिँदा ४९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै चिनो, कागुनो, फापर, कोदो र भटमास गरी ६३ मेट्रिक टनभन्दा बढी अन्नको जिल्लाबाहिर पठाउँदा ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यसरी अभिलेखमा मात्रै १ करोड २० लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार देखिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख तेजविक्रम मल्लका अनुसार अभिलेखबाहेक अन्य माध्यमबाट पनि ठूलो परिमाणमा रैथाने अन्न बाहिरिने भएकाले कुल कारोबार २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रांगारिक कृषि ऐन, २०७६ ले रैथाने बालीका लागि छुट्टै लोगो, संरक्षण र आधुनिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि ती नीति व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । आउँदा दिनमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिएका नीति तथा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै रैथाने अन्नबालीको उत्पादन, संरक्षण र बजारीकरणका लागि थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।