नेपालको जलविद्युतमा नीजि क्षेत्रको २५ वर्ष पुरा

धना ढकाल
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् जडित क्षमतामा करिब ७५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष उत्पादन बढाउँदै लगेकै कारण बर्खामा भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गर्ने हैसियतमा नेपाल पुगेको हो । निजी क्षेत्रले ३ दशको अवधिमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी जलविद्युत् उत्पादनमा गरिसकेको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा सफल सावित भइरहेको निजी क्षेत्रले थप विद्युत् व्यापारको अनुमति सरकारसँग मागिरहेको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान रहँदा–रहँदै पनि जलविद्युत् उद्यमीहरूले विविध समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिमलाई बढाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा जलविद्युत् क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरूसँग जलविद्युत् क्षेत्रका विविध विषयमा उनीहरूको धारणा समेट्ने प्रयास गरेका छौं ः

सरकारले ठोस नीति लिए निजी क्षेत्रको लगानी अझ बढ्छ

गणेश कार्की
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले तीन दशकको यात्रा पूरा गरेको छ । प्रारम्भमा धेरैले निजी क्षेत्रले साना परियोजना मात्रै निर्माण गर्ने सोच राख्थ्यो । तर, आजको दिनमा ठूलो लगानी र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रले ठूला लगानी गर्न थाल्यो ।

अहिले ११ हजार ६ सय मेगावाटभन्दा बढी आयोजना पिपिएको चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म झन्डै १३ हजार मेगावाटमा लगानी गरेको छ र कुल पिपिएका लागि आवेदन दिइएका आयोजना ३६ हजार मेगावाटसम्म पुगेका छन् । सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य राखे पनि योजनाअनुसार कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन ।

वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलताले परियोजनाको प्रगतिमा बाधा पु¥याएको छ । प्रसारण लाइनहरूको अभाव, हाइड्रोलोजिकल अध्ययन र अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ, आईपीओ तथा सेयरसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता नहुनु, बीमा र वित्तीय सहायतामा समस्या जस्ता चुनौतीले निजी क्षेत्रका प्रोजेक्टहरूलाई कार्यान्वयनमा कठिनाइ पु¥याएका छन् ।

यसबाहेक, सरकारले नीति र सहकार्य स्पष्ट नगर्दा, निजी क्षेत्रले आफैंले लगानी र आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेको छ । सरकारले पिपिए स्वीकृति दिने, परियोजना अगाडि बढाउने वा रोक्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय नगरेकाले प्रोजेक्टहरू रोकिएका छन् । तथापि, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको छ भने विद्युत्को निर्यात र औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । सरकारले ठोस र दिगो नीति बनाएर सहयोग पु¥यायो भने निजी क्षेत्रको योगदान अझ व्यापक र दिगो बन्ने निश्चित छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्नुपर्छ

मोहनकुमार डाँगी
इप्पान डे संयोजक एवम् वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)
नेपाल लोडसेडिङमुक्त भयो भन्ने विषयमा धेरै राजनीतिक दल, नेता र व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट पुग्दा त्यसमा करिब ३३ सय मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका कारण देश उज्यालो भई लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्ने तथ्यलाई कसैले खुलेर स्वीकार गरेको पाइँदैन ।

त्यसैले देशलाई उज्यालो बनाउन निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने हाम्रो दाबी हो । देश उज्यालो हुँदा अर्थतन्त्रमा कति योगदान पु¥यायो भन्ने आफैँमा गहिरो अध्ययनको विषय पनि हो । अप्ठ्यारा र कठिनाइहरू त अत्यन्तै धेरै थिए र अहिले पनि छन् । तर, इपानले २५–२६ वर्षको यात्रामा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

९० वर्षसम्म जम्मा २० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने देशमा पछिल्ला २५–२६ वर्षमा निजी क्षेत्रले मात्र ३  हजार ३ सय मेगावाट उत्पादन गरेर कुल उत्पादन ४ हजार मेगावाट नजिक पु¥याउनु कुनै सामान्य उपलब्धि होइन । यो देशले नै गर्वका साथ खुसी मनाउनुपर्ने विषय हो । हामीले यही उपलब्धिको खुसीमा यो वार्षिक उत्सव मनाउन खोजेका हौँ । तर, राज्यले त्यो खुसी मनाउने अवसर हामीलाई पूर्ण रूपमा दिएको छैन । हाम्रो लगानी, समस्या र मागका कारण अझै पनि धेरै अप्ठ्यारा छन् । लगानी थप्न झन् कठिन हुँदै गएको छ ।

नेपालमा एउटा गलत मानसिकता विकास भएको छ– इमानदार रूपमा परिश्रम गरेर कमाउनेहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र लुटेर खानेहरूलाई सफल ठान्ने । यो अवस्था विभिन्न राजनीतिक दल र संरचनामा देखिन थालेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार (मोनोपोली)का कारण निजी क्षेत्र अत्यन्तै पीडित भएको छ । पिपिए गर्ने तर उत्पादित ऊर्जा नलिने अवस्थाले गर्दा कम्पनीहरू ठूलो घाटामा छन् । विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग हामीले सात–आठ वर्षदेखि सरकारसमक्ष राख्दै आएका छौँ तर अझै सरकारको कानमा बतास लागेको छैन । यस्ता अनेक समस्याका बीच इप्पान वार्षिकोत्सव मनाउन खोजिरहेको छ ।

अहिले हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् साढे ५ रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेचिरहेका छौँ । तर प्राधिकरणले त्यही विद्युत् भारतमा ८ रुपैयाँ ३७ पैसामा बिक्री गरिरहेको छ भने देशभित्र १४ रुपैयाँसम्ममा बेचिरहेको छ । तर, त्यही विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई उल्टै गाली गर्ने काम भइरहेको छ । यो गलत हो । राज्यले र प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्न सिक्नुपर्छ । 

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँछौँ

चिरञ्जीवी चटौत
सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहास लामो छ । विद्युत् उत्पादनको औपचारिक सुरुवात भएको करिब एक शताब्दी नजिक पुगिसकेको छ । निजी क्षेत्रको सक्रिय यात्रा भने करिब तीन दशक अघिदेखि सुरु भएको हो । 

२०४९ सालमा विद्युत् ऐन जारी भएसँगै जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका लागि ढोका खुल्यो । सुरुका वर्षहरूमा गति केही सुस्त भए पनि २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रको सहभागिता तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो । आजको अवस्थामा आइपुग्दा कुल जडित क्षमताको हिसाबले ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न पहल गरिरहेको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनमा पनि सहभागी गराउने प्रयासहरू अघि बढिरहेका छन् । यो एक सकारात्मक संकेत हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि प्रक्रियागत सुधार, नीतिगत सहजीकरण तथा देखिएका कमजोरीहरू सच्याउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापारमा पनि अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषय विद्युत् विधेयकमार्फत संसदसम्म पुगेको थियो तर विभिन्न कारणले प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ । हाल ऊर्जा मन्त्रालयले नियमावली संशोधनमार्फत भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने सम्भावनाहरू खोजिरहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग आवश्यक राय–सुझाव माग गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान आजको उपलब्धिमा मात्र सीमित छैन, यसले भविष्यको ऊर्जा सुरक्षाको आधारसमेत तयार गरिरहेको छ । अब आवश्यक कुरा भनेको राज्य, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नीतिगत स्थायित्व र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु हो । इप्पान डे केवल उत्सव मात्र होइन, निजी क्षेत्रको योगदानलाई पुनः मूल्यांकन गर्ने, उपलब्धिहरूमा गर्व गर्ने र आगामी चुनौतीहरूलाई सामूहिक रूपमा सामना गर्ने संकल्प गर्ने अवसर पनि हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ

बटु लामिछाने
जलविद्युत् उद्यमी एवं इप्पान सल्लाहकार
नेपाल आज विद्युत् अभावको अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर लोडसेडिङमुक्त देशको रूपमा चिनिन थालेको छ । यो अवस्था कुनै एक दिनमा, कुनै एक संस्थाले मात्र सम्भव बनाएको होइन । विशेषगरी जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी र निरन्तर प्रयासले नै हामीलाई आजको यो अवस्थामा पु¥याएको हो । 

निजी क्षेत्रले व्यापक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको नभएको भए कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङको अन्त्य सम्भव हुने थिएन । यो तथ्य जनमानसमा ऐनाजस्तै छर्लंग छ । सबैलाई थाहा भएको विषय भए पनि राज्यका निकाय वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट खुलेर निजी क्षेत्रकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने स्वीकारोक्ति आएको छैन ।

निजी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण योगदान विदेशी मुद्रा आर्जनसँग जोडिएको छ । आज वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गरेर नेपालले विदेशी मुद्रा कमाइरहेको छ । यो विद्युत् कहाँबाट आयो त ? यसको उत्तर पनि स्पष्ट छ– निजी क्षेत्रबाट । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् नै स्टोरेजको अभावमा वर्षायाममा भारत निर्यात गरिएको छ र हिउँदमा आवश्यक परे भारतबाट आयात गरेर सन्तुलन मिलाइएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा उत्पादनमा आएको अधिकांश नयाँ विद्युत् निजी क्षेत्रबाटै आएको हो । सरकारी क्षेत्रबाट उल्लेख्य नयाँ उत्पादन थपिएको देखिँदैन । तर उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण गर्ने संरचनामा भने ठूलो समस्या छ । हालसम्म प्रसारण लाइन निर्माणको अधिकार लगभग पूर्ण रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सीमित छ । निजी क्षेत्रलाई अझै पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा प्रवेश गर्न दिइएको छैन ।

यसको उदाहरणका रूपमा सिंगटी जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । सिंगटी आयोजनाले डेढ वर्षअघि नै विद्युत् प्राधिकरणलाई हामी उत्पादनका लागि तयार छौँ, परीक्षण गरिदिनुहोस् भनेर पत्र लेख्दा पनि, कोभिडको कारण देखाउँदै सबस्टेसन सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै परीक्षण गर्न नसकिने जवाफ आएको थियो । आज पनि अवस्था लगभग उस्तै छ । यस्ता गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी जवाफहरूले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र वितरण प्रणालीमा अब भेदभाव हुँदैन

रामप्रसाद धिताल
अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग
नेपालको जलविद्युत् विकास आज जुन उचाइमा पुगेको छ, त्यसको मुख्य आधार निजी क्षेत्रको लगानी, जोखिम वहन गर्ने क्षमता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो । हाल नेपालमा उत्पादन भइरहेको करिब ३६००–३७०० मेगावाट विद्युत्मध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूलाई समेत समेट्दा झन्डै ७५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ । यस तथ्यले निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् ऊर्जा विकासको एक महत्वपूर्ण र अपरिहार्य साझेदारका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको योगदान उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । अब समय आएको छ– निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र विद्युत् बजारसम्म पनि समान र भेदभावरहित पहुँच दिनुपर्ने । यही आवश्यकता बोध गर्दै विद्युत् नियमन आयोगले हालै खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । यस निर्देशिकामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गरिँदैछ ।

यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई आफ्नै उत्पादनको विद्युत्का लागि बजार खोज्न प्रोत्साहित गर्छ । अब निजी उत्पादकहरू केवल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै विद्युत् बेच्न बाध्य हुने अवस्था रहने छैन । अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने त्यसको बजार निजी क्षेत्र आफैंले खोजेर आफ्नै व्यावसायिक मोडलअनुसार बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना खुल्दै गएको छ । यसले विद्युत् क्षेत्रलाई अझ प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउनेछ ।

विद्युत् नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई नेपालको विद्युत् क्षेत्रको एक प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा लिएको छ । त्यसैले उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने दिशामा आयोग सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनको लागत कसरी उठाउने भन्ने विषयमा वैकल्पिक मोडल विकास गर्ने काम भइरहेको छ । यसले प्रसारण लाइन विकासमा केवल सरकारको लगानीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः कम गर्नेछ ।

यससँगै जलविद्युत् आयोजनाहरूको सेयर निष्कासन (आईपीओ) ढिला भइरहेको भन्ने निजी क्षेत्रका गुनासोहरूलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ । ती समस्याहरू समाधान गर्न धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गर्दै प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउने दिशामा पहल भइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ ।

एकद्वार नीति नहुँदा जलविद्युत् उद्यमी धेरै समस्यामा छन् 

कृष्ण आचार्य
पूर्व अध्यक्ष, इप्पान
सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नै नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा प्रवेश पाएको हो । यो ऐनले निजी लगानीकर्ताहरूलाई जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागिता जनाउने कानुनी अवसर प्रदान ग¥यो । तर, निजी क्षेत्रले प्रवेश गरे पनि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या र अवरोधहरू झेल्दै आएको छ । खासगरी एकद्वार नीति नहुँदा उद्यमीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै निकायमा धेरै समय धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता भए पनि सरकारले लगानीको सुरक्षा र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश र समर्थन पाएमा देशभरि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका पर्याप्त सम्भावना र अवसरहरू खुल्नेछन् ।

ऊर्जा विकासका लागि लगानीकर्ता, उद्यमी, बीमा कम्पनी, बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाको सहयोग र सहकार्य महत्वपूर्ण छ । सरकारले नीति र कानुनी सुधारमार्फत सबै पक्षलाई सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ र निजी लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ, जोखिम वहन गर्न सक्छ र देशको ऊर्जा सुरक्षामा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ, राज्य र नियामक निकायले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या निराकरणमा गम्भीरतासाथ लाग्नुपर्छ ।