नदी मापदण्डमा सर्वोच्चको ब्रेक, हजारौं घरधुरीलाई राहत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारमा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने भनी यसअघि दिएको फैसला आंशिकरूपमा उल्ट्याएको छ । न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले २०८० पुस ३ को संयुक्त इजलासको फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको ठहर गर्दै सो हदसम्म उल्ट् याएको हो ।

आइतबार जारी गरिएको संक्षिप्त आदेशअनुसार सर्वोच्चले बागमती नदी र यसका सहायक नदीको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ मंसिर १ गते तोकेको मापदण्डभन्दा बाहेक थप २० मिटर दूरी अनिवार्य रूपमा छाड् नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले हाल संक्षिप्त आदेश मात्र सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए ।

आदेशमा भनिएको छ – मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डभन्दा अतिरिक्त दायाँ–बायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने, सीमा नतोकिएका नदी खोलामा न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, उक्त क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने तथा थप २० मिटरभित्र पहिले नै बनेका संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनी संयुक्त इजलासले गरेको व्यवस्था कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा सो हदसम्म फैसला उल्ट् याइएको हो ।

यसअघि २०८० पुस ३ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य तथा सहायक नदीको दायाँ–बायाँ २०–२० मिटर खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो। दशकौंदेखि लागू हुँदै आएको सरकारी मापदण्डभन्दा कडा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा गए उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरू विस्थापित हुने भन्दै सरकार स्वयं पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानून सचिव फडिन्द्र गौतमले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्ने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचना भत्किन सक्ने र व्यापक जनविरोध हुने जिकिर गरेका थिए । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार मात्र संरचना भत्काउने र जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारको दाबी थियो, जुन रकम मुलुकको वार्षिक विकास बजेटसँग तुलना गर्दा अत्यन्तै ठूलो हो ।

सर्वोच्चको यसअघिको आदेशपछि काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू लामो समयदेखि अन्योल, त्रास र मानसिक दबाबमा थिए । खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति र भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समितिले माइतीघर मण्डलासहित विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । उनीहरूको भनाइमा अदालतको आदेशका कारण नयाँ निर्माण रोकिएको, जग्गा किनबेच ठप्प भएको र बैंकहरूले ऋण प्रवाहसमेत रोकेको थियो ।

गत पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतले यसै मुद्दासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्य र कागजात उपलब्ध गराउन सरकारलाई नौ बुँदे आदेश दिएको थियो । अदालतले मन्त्रिपरिषद् को २०६५ सालको निर्णय, नदीको बहाव क्षेत्र देखिने नापी नक्सा, रावल आयोगको प्रतिवेदन, नदी किनारका सडक करिडोर र तटबन्धको मापदण्डलगायत विवरण माग गरेको थियो । मुद्दाको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।

पीडित पक्षका अनुसार उपत्यकाका १९ वटा नदी–नालामा २० मिटर मापदण्ड लागू गर्दा मात्र ८ हजारभन्दा बढी घरटहरा भत्किनुपर्ने र ४२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित हुने अवस्था थियो । पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको घर, सम्पत्ति र रोजगारी एकैपटक जोखिममा परेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलापछि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले खोला किनार क्षेत्रमा नयाँ नक्सा पास रोक्ने, निर्माण अनुमति नदिने र केही स्थानमा संरचना हटाउने सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । अन्तिम फैसला नआउँदै प्रशासनिक तहबाट कार्यान्वयनको हतारो देखिएपछि नागरिकमा थप अन्योल र असन्तोष बढेको थियो । एकातिर सरकार स्वयं उक्त फैसला अव्यावहारिक भन्दै पुनरावलोकनमा जानु, अर्कातिर स्थानीय तहले कडाइका साथ आदेश लागू गर्न खोज्नु राज्य संयन्त्रभित्रको स्पष्ट विरोधाभासका रूपमा देखिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको आइतबारको आदेशलाई नागरिकले ‘ढिलो भए पनि आएको सन्तुलित हस्तक्षेप’का रूपमा लिएका छन् । यद्यपि अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मूल मापदण्ड भने यथावत् राखेकाले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै यसको दीर्घकालीन प्रभाव स्पष्ट हुने कानून व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

खोला मापदण्डसम्बन्धी यो मुद्दाले वातावरण संरक्षण, शहरी योजना र नागरिकको आवास अधिकारबीचको सन्तुलन कस्तो हुने भन्ने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ र सरकारको आगामी नीतिगत निर्णयले उपत्यकाका नदी किनारको भविष्य कुन दिशामा जाने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।