बाल विकास कक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी मुलुकको विद्यालय शिक्षामा तीन दशकभन्दा बढी समय आबद्ध रहेको अनुभवी शिक्षाकर्मी तथा विद्यालय व्यवस्थापकको रुपमा स्थापित छन् । मुलुकभरका पूर्वप्राथमिक तहमा पठन पाठन गराउने शिक्षक तथा शिक्षिकालाई सरकारले मान्यता र सेवा सुविधा दिन नसकेकाले बाल विकास कक्षामा विकराल समस्या छ । बाल विकास कक्षामा राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने अवस्था छ । बाल विकास कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूको मनोविज्ञानलाई विद्यालय, शिक्षक तथा अभिभावकले बुझ्न सके मात्र तिनको शिक्षामा सुधार हुन सक्ने अधिकारीको धारणा छ । भ्याली पब्लिक हाई स्कूलका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारी लामो समय देखि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनमा आबद्ध रहँदै आएका छन् । वसन्त पंचमी अर्थात बाल बालिकाको शिक्षा आरम्भको अवसरमा मुलुकको समग्र विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित रहेर प्याब्सनका अध्यक्ष अधिकारीसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेर संवाददाता सुजाता थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएको कति भयो? विशेषगरी विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्याब्सनसँग तपाईं कसरी आबद्ध हुनुभयो?

मैले विद्यालय सञ्चालन गरेको करिब ३२ वर्ष भयो । काठमाडौँका सुरुवाती दिनमा तीन वर्षसम्म अध्यापन गरे । त्यस समयमा स्वर्गीय रत्नबहादुर बज्राचार्य प्याब्सनका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग नजिक रहेर काम गर्न पाउनु गौरव हो । त्यसपछि प्याब्सनका हालसम्मका सबै अध्यक्षहरूसँग विभिन्न पदमा रही काम गर्ने अवसर मैले पाएँ ।

म चार पटक केन्द्रीय सदस्य, दुई पटक केन्द्रीय सचिव, चार पटक केन्द्रीय भूगोल उपाध्यक्ष, केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै हाल प्याब्सनको केन्द्रीय अध्यक्ष छु। यस अवधिमा, २०५० सालमा मैले भ्याली पब्लिक स्कूल स्थापना गरेँ । सुरुमा पाँच कक्षासम्म मात्र पठनपाठन हुन्थ्यो । आज कक्षा १२ सम्म सञ्चालनमा भइरहेको छ र एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसपछि, हात्तीगौंडामा स्थानीय समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भद्रकाली इङ्लिस मिडियम स्कूल स्थापना गरियो । निजी विद्यालयको चलन कम भएको समयमा सुरु गरिएको यो विद्यालयले हाल आफ्नो २०औँ एसईई ब्याच पूरा गरिसकेको छ । समयसँगै बालबालिकाको शिक्षामा नयाँ मान्यता विकास भयो । सानो उमेरका बालबालिकालाई ठूलो विद्यालयमा होइन, सुरक्षित, माया र केयरसहितको वातावरणमा पढाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै जाँदा खेल्दै–सिक्दै सिकाउने पद्धतिलाई जोड दिइयो । यसका लागि शिक्षक, इन्चार्ज र व्यवस्थापन पक्षलाई लक्षित गरी विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

यसै क्रममा, पासिकोटमा भ्याली पब्लिक मोन्टेसरी विद्यालय स्थापना गरियो । यसले पनि १० वर्ष पूरा गरिसकेको छ । गत वर्ष कपनमा सानो स्विमिङ पुलसहित भ्याली पब्लिक किन्डरगार्डेन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यहाँ साना बालबालिकालाई खेल, मनोरञ्जन र सिकाइका विविध सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ । यसरी हाल म चार वटा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छु। रोटरी क्लबको पूर्व अध्यक्षसमेत भएकाले म सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय छु।

पुस २९ गते हामीले अक्सफोर्डसँग समझदारी पत्र गरेका छौ ँ । यसअन्तर्गत ४,००० विद्यालयमा पठन संस्कृति विकास गर्ने  लक्ष्य राखिएको छ । ७० वटा पुस्तकको प्याकेट, जसको बजार मूल्य १ लाख ६० हजारभन्दा बढी छ, केवल २२ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, पाँच वर्षे  शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्षहरूलाई पाँच वर्षे  तालिम योजना बनाउन निर्दे शन दिइएको छ, जसबाट शिक्षक, प्रधानाध्यापक, उपप्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता, कक्षा व्यवस्थापन तथा शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी शिक्षा र प्रविधिलाई जोड्दै, दीर्घकालीन र समावेशी शिक्षाको विकासतर्फ प्याब्सन अघि बढिरहेको छ ।

तपाईंले शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्नुभयो। यही सन्दर्भमा आज वसन्त पञ्चमी— सरस्वती पूजाजस्तो महत्वपूर्ण दिन पनि परेको छ । तपाईंले किन्डरगार्डेन र मोन्टेसरी शिक्षा सुरु गरेर बालबालिकाको प्रारम्भिक विकासमा विशेष ध्यान दिनुभएको छ । आजको सन्दर्भमा बालबालिकाको शिक्षामा देखिएका प्रमुख समस्या के–के देख्नु भएको छ ? ती समस्याको समाधानका लागि राज्यले के भूमिका खेल्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले कुन–कुन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ?

वर्तमान समयमा देशले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाल शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच हो । कम्तीमा बाल शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई शिक्षकको मान्यता दिइयोस्, इसिडी तहमा अध्यापन गराउनेहरूलाई औपचारिक शिक्षकको रूपमा स्वीकार गरियोस् । दुर्भाग्यवश, राज्यले न त उनीहरूलाई शिक्षकको मान्यता दिन सक्यो, न त सम्मानजनक तलबको व्यवस्था गर्न सक्यो । प्राथमिक तहका सरकारी विद्यालयहरूमा समेत बालशिक्षकलाई शिक्षकका रूपमा स्वीकार गर्ने स्पष्ट नीति बन्न सकेन । न त बालबालिकालाई गुणस्तरीय विद्यार्थी बनाउने दिशामा पर्याप्त लगानी नै भयो ।

यही कारणले, निजी क्षेत्रमार्फत भए पनि मैले एउटा स्पष्ट शैक्षिक मान्यता अघि सारेको छु। साढे दुई वर्षका बालबालिकाका औंला र हड्डीहरू अझै पूर्ण रूपमा बलिया हुँदैनन् । त्यस उमेरका बालबालिकालाई घोकाउने होइन, खेलाउँदै सिकाउने हो । उनीहरूलाई हिँड्न, बोल्न, देख्न, छुन र अनुभूत गर्न सिकाउनुपर्छ । साना भिडियो, दृश्य सामग्री, खेलौना, बालुवा, माटो, कागज, कलम र कापीसँग परिचित गराउँदै सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । बालबालिकालाई आफैँ सिर्जनशील बन्ने वातावरण दिनुपर्छ । अक्षरसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू खोज्न, ती विषयसँग रमाउन र सिकाइलाई आनन्दसँग जोड्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । हामीले कक्षाकोठालाई पाठ्यकक्ष मात्र होइन, प्लेरूमजस्तै जीवन्त र आकर्षक स्थान बनाएका छौँ ।

बालबालिकालाई प्रयोगात्मक शिक्षाको आवश्यकताबारे यहाँको भनाइ के छ ?

बालबालिकालाई प्रयोगात्मक शिक्षाको अत्यन्त आवश्यकता छ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हामीले बाल शिक्षासम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरू गरेका छौँ । त्यसक्रममा ‘अर्ली जिनियस’ नामक पाठ्यक्रमलाई नेपालमा गहिरो रूपमा अध्ययन गरिएको छ । बालबालिकाको विकास र सिकाइसँग सम्बन्धित यस पाठ्यक्रमअन्तर्गत, बच्चा–बच्चीहरूलाई कसरी प्रशिक्षण दिने भन्ने विषयमा विदेशी प्रशिक्षकहरूमार्फत तालिम लिइएको छ । अमेरिका, बेलायत, फिनल्यान्ड र डेनमार्कजस्ता देशहरूमा साना बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न हामीले प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई अध्ययन भ्रमणमा पठाएका छौँ । त्यहाँबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालमा लागू गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

एउटा विद्यालयले सिकेको ज्ञान र अभ्यासलाई अन्य विद्यालयहरूसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले, एउटाले सिकेमा कम्तीमा दस वटा विद्यालयमा प्रिप्राइमरी तहको तालिम दिन प्रयास गरिएको छ । नेपालमा उत्कृष्ट रूपमा सञ्चालन भइरहेका रातो बङ्गला, प्रिमियर स्कुललगायतका विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै, ‘यो तपाईंहरूको विद्यालयको मात्र कुरा होइन, देशभर बालमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ’ भन्ने सन्देश स्थापित गरिएको छ ।

नयाँ विद्यालय स्थापना गर्दा विद्यालयको संरचना नै फरक हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्याब्सनले अघि सारेको छ । विद्यालयभित्रै खेल्ने ठाउँ, पढ्ने ठाउँ र आराम गर्ने छुट्टाछुट्टै तर एकीकृत वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रिप्राइमरी तहका शिक्षकहरूलाई अन्य तहभन्दा बढी पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामीले अघि सारेका छौँ, किनकि यो तह बालबालिकाको आधार निर्माण गर्ने अत्यन्त संवेदनशील चरण हो । एउटै कक्षामा २२ जनाभन्दा बढी बालबालिका राख्नु हुँदैन, अनिवार्य रूपमा एक सहायक शिक्षक (साइड टिचर) राख्नुपर्छ र दुई जना शिक्षकले न्यानो, सुरक्षित र अभिभावकीय वातावरणमा बालबालिकालाई सिकाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ ।

यसर्थ, निजी क्षेत्र र प्याब्सनले बाल शिक्षालाई केवल सरस्वती पूजाको प्रसादका रूपमा मात्र हेरेको छैन । प्रसाद त निश्चय नै हो, तर त्यो प्रसाद बालबालिकालाई कुन तरिकाले, कति माया र कति समझदारीका साथ खुवाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । त्यसकारण प्याब्सनले आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधिहरूलाई संयमित तर दृढ रूपमा, योजनाबद्ध ढंगले देशका विभिन्न ठाउँसम्म विस्तार गर्दै अघि बढाइरहेको छ ।

प्याब्सनले प्राइमरी शिक्षामा विशेष रूपमा कुन–कुन पक्षमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ? यो तहको शिक्षालाई सुदृढ बनाउन के–कस्ता विषयहरूमा जोड दिइएको छ ? प्याब्सनअन्तर्गत साना बालबालिकालाई अध्ययन गराउने कति वटा विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्?

हाल प्याब्सनमा करिब ६ हजार विद्यालय आबद्ध छन् । सबै विद्यालयहरूले मोन्टेसरी तहको शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यससँगै करिब १२ हजार विद्यालयहरूमा साना किन्डरगार्डेन तह सञ्चालित छन् । त्यसका अतिरिक्त, प्याब्सनसँग सम्बन्धित एन–प्याब्सनका दुई निकायमा पनि केही विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रमा समेत करिब १५ हजार विद्यालयहरूमा छ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन् । सरकारी विद्यालयहरूमा साना बालबालिकाको शिक्षा हेर्दा, करिब ३० हजार स्कुलहरूमा छ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन् ।

प्याब्सनमा एक रिसर्च सेन्टर स्थापना गरिएको छ । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेससँग सहकार्यमा सञ्चालित सो सेन्टरले साना बालबालिकालाई कसरी हुर्काउने, पढाउँदा कसरी व्यवस्थित विकास सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकाको ब्यालेन्स डाइट कस्तो हुनुपर्छ, शिक्षकको तालिम कस्तो हुनुपर्छ, बालबालिकाले आफ्नो समय कसरी उपयोग गर्छन् र उनीहरूको मस्तिष्कमा विषयवस्तु स्थायी रूपमा कसरी बसाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान र अभ्यास अघि बढाइरहेको छ । यसका अतिरिक्त हाम्रो राष्ट्रिय पथअनुसार, नेपाली पाठ्यक्रम र प्रिप्राइमरी पाठ्यक्रमसँग सुसंगत तरिकाले शिक्षित गर्ने उपाय विकास गरिएको छ । यसमा हाम्रो देशका हिमाल, संस्कृति, अभिभावक, संस्कार र स्थानीय विषयवस्तुहरूलाई समेटेर ग्लोबल सिटिजन तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

देशभरका स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा पनि धेरै विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। आजको समयसापेक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्वाधार र बाल शिक्षामा राज्यले वा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने पक्षमा तपाईंको अनुभव र दृष्टिकोण के छ ?

म यो कुरा घमण्डका रूपमा भन्न चाहन्नँ तर सत्य यो हो कि नेपालको प्रिप्राइमरी शिक्षा धेरै देशको भन्दा गुणस्तरीय छ । मैले विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष अध्ययन गरेको छु। उदाहरणका लागि, अमेरिकाको केही राज्यहरूमा प्रिप्राइमरी शिक्षा निकै सीमित हुन्छ । शिक्षकले बालबालिकालाई दिन सक्ने समय र स्रोत बहुतै सीमित हुन्छ । शिक्षकले निर्धारित समयभन्दा बढी ध्यान दिन खोज्यो भने त्यसको लागत अत्यन्त महँगो हुन्छ । त्यसलाई अभिभावक वा सरकारले सहजै वहन गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो प्रणालीमा बालबालिकाले मुख्यतः मुद्रित सामग्रीमा आधारित विषय मात्र सिक्छन् ।

नेपालमा भने फरक परिस्थिति छ । यहाँ एकै विद्यालयमा शिक्षकहरूको व्यक्तिगत ज्ञान र अनुभव बालबालिकामा प्रत्यक्ष रूपले जान्छ । हाम्रो विद्यालय प्रणालीमा, एकै विद्यालयमा सय विद्यालयका सय शिक्षकको ज्ञान सिधा बालबालिकासम्म पुग्छ । हामीले अहिले सामूहिक तालिम र अभ्यासमार्फत शिक्षकहरूको ज्ञान एकीकृत गरेर सानालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रयास गर्दैछौँ । यहाँ मन्टेसरीमा, बच्चा जन्माएकी आमा आफैँ आमाको भूमिका निभाउँछिन् तर केही विदेशी प्रणालीमा भने आमाले केवल दायित्वको रूपमा भूमिका निभाउँछिन् । नेपाल संस्कारले भरिएको देश हो । त्यसकारण प्रिप्राइमरी शिक्षामा शिक्षकहरूले बच्चाको कपडा मिलाउने, कपाल कोर्नेजस्ता संवेदनशील कामहरू पनि गर्छन् । यसमा उनीहरूको त्याग र समर्पण अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर दुर्भाग्यवश, सरकारले यसलाई पर्याप्त मान्यता दिएको छैन ।

बालबालिकालाई उचित विकास दिन सही, प्रशिक्षित शिक्षकको हातमा बालबालिकालाई पढाउनु आवश्यक हुन्छ । यस कारणले प्राइभेट स्कुलका बालबालिकालाई सही प्रशिक्षित शिक्षकले पढाएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको सिकाइ र विकास गुणस्तरीय रह्यो । तर सरकारी स्कुलमा, प्रिप्राइमरी शिक्षकलाई आवश्यक स्तरको प्रशिक्षण र सम्मान नदिँदा, सानै बालबालिकाहरूको शिक्षा कमजोर भएको छ । त्यसैले बालबालिकाले उचित शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ईसीडी शिक्षकहरूलाई शिक्षकको दर्जा, उचित तलब र पेन्सन उपलब्ध गराउन नसक्नु नेपालको शिक्षाप्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

किन यस्तो भएको होला ? नेपाल सरकारले लगानी गर्न सकेन अथवा गर्न चाहेन ?

अहिले प्रिप्राइमरी वा नर्सरी तह (ईसीडी) पढाउने शिक्षकहरूलाई करिब १५–१७ हजार मात्र तलब दिइन्छ । यस स्तरमा आएको कम तलबले सानै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन योग्यव्यक्ति आकर्षित गर्न असम्भव बनाउँछ । सही तालिमप्राप्त, प्रशिक्षित शिक्षकले पढाउनुपर्छ । यस्ता शिक्षकले बालबालिकाको मनमा संस्कार, संस्कृति, भाषा, काउन्सेलिङ र व्यवहारिक शिक्षा दिने क्षमता राख्छ । उसले बालबालिकालाई सही मार्गदर्शन गर्न सक्छ; पिटेर होइन, सम्झाइ बुझाएर सिकाउन सक्छ । तालिमप्राप्त शिक्षकले बालबालिकाको मनोविज्ञान र विकासको ज्ञान राख्छ, रिसर्चमार्फत नयाँ शिक्षण विधि अपनाउन सक्छ र बच्चालाई केवल ज्ञान मात्र होइन, साँस्कृतिक र सामाजिक संस्कारसहितको शिक्षा दिन सक्छ ।

प्राथमिक तहको सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा विराट फरक छ भन्न मिल्यो?

नेपाल सरकारले चाह्यो भने काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, उपत्यकाबाहिरका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि यो तालिममा सहभागी गराएर, क्लासरूम वातावरण सुधार्न, शिक्षकलाई उत्साहित गर्न प्याब्सनसँग सहकार्य गरोस् भन्ने म चाहन्छु। प्राइभेट स्कूलका ६ हजार प्रधानाध्यापकलाई म प्याब्सनका माध्यमबाट सलाम गर्न चाहन्छु। तिनीहरूले यस देशमा गुणस्तरीय शिक्षा फैलाउन, विद्यार्थीहरूलाई विश्वभर पठाउन र आमाबुबाको विश्वास अनुरूपको वातावरण सिर्जना गर्न योगदान दिएका छन् । हाम्रो दोष के हो भने, विद्यार्थीहरू बाहिर गए तर यो रोक्ने काम कसको जिम्मेवारी हो ? देशको होइन ? हामीले उनीहरूलाई भिजा दिन सहज बनाउन सक्छौँ तर उनीहरू विद्युतीय र अंग्रेजी ज्ञान, अनुसन्धान क्षमता, लेखन क्षमता हासिल गरेर संसारका विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाए । यसले देखाउँछ कि प्राइभेट स्कुलले गरेको शिक्षा गहिरो र परिणाममुखी छ । तर यहाँका विश्वविद्यालयहरूले यस्तो विद्यार्थीलाई यहीं रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न सकेनन् ।

अघिल्लो संसदमा विचाराधीन रहेको शिक्षा विधेयकबारेमा ठूलो आपत्ति जनाएका थिए । अहिले पनि त्यो विधेयक विचाराधीन छ तर तपाईंहरूलाई यसबारे कस्तो चिन्ता वा कन्सर्न छ ?

मैले अध्यक्षको रूपमा कार्यरत रहँदा, नेपालका प्राइभेट स्कूलका प्रिन्सिपलहरूले मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभयो। अघिल्लो शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा हाम्रा दुई मुख्य मुद्दा थिए। पहिलो मुद्दा भनेको निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था लागू गर्न नहुने थियो। धेरैजसो माननीयहरूले निजी विद्यालयहरू कति खर्च गर्दैछन्, कति मानवशक्ति आवश्यक छ र कति तलब दिन सकिन्छ भन्ने कुरा नबुझी निर्णय गर्न खोजेका थिए। त्यसकारण त्यसबेला आन्दोलन भयो । निजी विद्यालयलाई कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने भए, कम्पनीमा रहन दिनुहोस्; यदि त्यो गलत हो भने, खोल्नेलाई ट्रस्टको माध्यमबाट खोल्न दिनुहोस्। यसभन्दा राम्रो विकल्प अरू थिएन। दोस्रो मुद्दा भनेको स्कलरशिप वितरणको प्रक्रिया थियो। हामीले तर्क गर्यौं कि स्कलरशिप चाहिँ अभिभावकसँगको सहकार्यमा, शुल्क लिने प्रक्रिया मिलाएर दिइनुपर्छ। स्कलरशिपको लागि अभिभावकले पैसा मागेर अरूको बच्चा पढाउन पाइँदैन। सरकारले तिरेको करबाट चल्ने सरकारी विद्यालयमा भने आफ्ना बच्चाहरू पढ्न पाउने व्यवस्था छ तर प्राइभेट स्कुलमा अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूको शिक्षा खर्च गर्नुपर्छ । हामीले १० प्रतिशत स्कलरशिप दिने प्रावधान बनाएका छौँ र यसलाई भर्ना वा वार्षिक आधारमा, साथै एक्स्ट्रा एक्टिभिटीको खर्चका लागि पनि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था तय गरेका छौँ। यसभन्दा बढी स्कलरशिप हामी दिन सक्दैनौँ भनेर आन्दोलन गरियो । हामीलाई आन्दोलन गर्न मन थिएन । हाम्रो उद्देश्य विद्यालय भित्रै समय र स्रोत लगानी गरेर काम गर्नु थियो। नियमावली आउन ढिला भयो, तर पछि आएको बिलले हाम्रो मुख्य मागहरू सम्बोधन गरेको थियो। दुर्भाग्यबस, त्यसको कार्यान्वयन अहिले पूर्णरूपले हुन सकेको छैन ।

अब समग्र विद्यालय शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने शिक्षामा सुधार गर्न के–के कदम उठाउनुपर्छ? चैत महिनामा हुने परीक्षालाई हेर्ने हो भने हालको प्रणालीले के देखाउँछ र के सुधार गर्न सकिन्छ ? सरको सुझाव के छ ?

अहिले देशैभरि शिक्षा प्रणालीमा बिस्तारै सुधार भइरहेको छ । स्कुलहरू घट्नु वा मर्ज हुनुको कारण पढाइको गुणस्तर मात्र होइन, जन्मदर घट्नु पनि हो । गाउँका धेरै मानिसहरू बाहिर सरेका छन्, शहरमा आए। यसले प्राइभेट स्कुलहरूमा विद्यार्थीको संख्या बढाएको छ । अर्को ठूलो चुनौती भनेको बालबालिकाले देश छोड्नु हो । धेरै विद्यार्थीले आफूले पाएको शिक्षा यहाँ प्रयोग गर्न सकेनन्, रोजगार पाउन सकेनन् वा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेनन् । त्यसैले अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन देश छोडेर विदेश जाने विकल्प रोजेका छन् । मैले प्राइभेट स्कुलको अवस्था बुझ्न लगभग ४५ जिल्लाहरू भ्रमण गरेँ, जिल्ला अध्यक्षहरूसँग भेटें, प्रदेश भेलामा सहभागी भएँ । उदाहरणका लागि विराटनगरमा एकै दिन १२५ वटा स्कुलका विद्यार्थीहरू विभिन्न खेलकुद गतिविधिमा सहभागी थिए। प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थीहरू एक्स्ट्रा–एक्टिभिटी, इङ्गलिश, क्विज, नृत्य, सङ्गीत, क्रिकेट, भलिबल जस्ता विषयहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यसबाट देखिन्छ कि प्राइभेट स्कुलहरूले शिक्षा र बहुआयामिक विकासमा उच्च स्तर कायम राखेका छन् ।

निजी विद्यालयहरूको भूमिका आफैँमा महत्वपूर्ण छ । तर हामी निजी विद्यालयमै केन्द्रित हुन सक्दैनौं । अब विद्यालय शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सरकार तथा निजी विद्यालयबीचको खाडल घटाउन तपाईंको सुझाव के छ ?

खाँचो पर्दा सरकार र मन्त्रालय दुवै पोजिटिभ हुनुपर्छ । मन्त्री तथा उच्च तहको नेतृत्वले सही दृष्टिकोण देखाउनुपर्छ । मैले हालै निरीक्षण गर्दा देखेँ, मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिए पनि नियमावली जारी गर्नु भएको थियो । नियमावली अनुसार, हेडमास्टरलाई हजार रुपैयाँ तलब दिइन्थ्यो, प्रिप्राइमरी शिक्षकलाई दुई हजार, हाई स्कूल शिक्षकलाई तीन हजार भत्ता । अर्थ मन्त्रालयबाट पनि यो स्वीकृत भइसकेको थियो । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, शिक्षकहरूको लागि उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई सम्मान, समर्थन र प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । जहाँ गल्ती हुन्छ, त्यहाँ नियमन गर्नुपर्छ तर कसैलाई दोष दिने वातावरण बनाउनु हुँदैन । ठूलो कलेज वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जे गरे पनि त्यसबाट डराएर होइन, मिलेर काम गर्नुपर्छ । म मन्त्रिपरिषद्, सचिवालय र मन्त्रालयले दिने स्रोत र शिक्षकको सम्मान बीच सन्तुलन हुनुपर्छ । प्रिप्राइमरी शिक्षकलाई दुई हजार रुपैयाँ बढी तलब दिनुले के बिग्रिन्छ ? शिक्षकलाई सम्मान र उचित सुविधा दिन नसक्ने देशले विकास गर्न सक्दैन । शिक्षक खुसी र प्रेरित हुँदा मात्र देशको शिक्षा प्रणाली बलियो र गुणस्तरीय बन्न सक्छ ।

हाल स्थानीय तह—महानगरपालिका, नगरपालिकाले शिक्षामा जुन चासो लिएको छ र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेप पनि गरेको छ भन्ने सुनिन्छ । पालिका स्तरबाट आफ्नै तरिकाले अघि बढाइएको देखिन्छ । यस विषयमा तपाईंको दृष्टिकोण वा सुझाव के छ ?

अहिले केही ठाउँमा स्थानीय तहहरूले गरेको काम एकदमै राम्रो देखिन्छ । उनीहरूले सरकारी, संस्थागत र निजी विद्यालयलाई सँगै लिएर अघि बढाएका छन् । तालिम, विकास र सहयोगको दृष्टिले प्रगति भएको छ । तर केही ठाउँमा अझै काम ठोस रूपमा हुन सकेको छैन । कारण, शिक्षामा संलग्न व्यक्तिले विषयलाई गहिरो रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । धेरैजसो स्थानमा भने ‘सरकारी विद्यालय राम्रो हुनु पर्छ’ भन्नु मात्र हुन्छ, तर त्यसको लागि आवश्यक उपाय, तालिम र संरचना छैन ।

उदाहरणका लागि, क्लासरूमको आकार, विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको योग्यता, शिक्षक तालिम, खानपिन व्यवस्थापन, एक्स्ट्रा क्लासको आवश्यकता आदि । साथै, विषयगत शिक्षकहरूको भूमिका, बोल्ने स्तर, बेन्च, ट्वाइलेट, लाइब्रेरी, ल्याब र कम्प्युटर सुविधा पनि प्रभाव पार्छ । अहिले धेरैजसो स्थानमा अधिकारीहरू आफ्नै अफिसमा बसेर ‘तिम्रो विद्यालय सुधार’ भन्छन्, तर विद्यालयमै गएर हेर्दैनन् । शिक्षकलाई निर्देशन दिन खोज्दा पनि विकास सम्भव छैन । सरकारी विद्यालयमा अझै संरचना बन्न नसकेका कारण दीर्घकालीन सुधार हुन सकेको छैन ।

अन्त्यमा शिक्षा सुधारका लागि के–के गर्नुपर्छ? एक, दुई, तीन पोइन्टमा भन्नुहोस् न ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा, बालबालिकाको लागि बस्ने ठाउँ राम्रो हुनुपर्छ । तातो, सुरक्षित र घरजस्तो वातावरण भएको स्कुल आवश्यक छ । ठूला कक्षाका विद्यार्थीलाई पीपलको रूखको छायाँमा राखेर पढाउन सकिन्छ तर नर्सरी र प्रिप्राइमरीका साना बच्चाहरूका लागि त्यस्तो गर्नु हुँदैन । उनीहरूका लागि माटोको खेल्ने र सिक्ने वातावरण, सफा र सुरक्षित रेस्ट रुम, स्वच्छ कपडा, अनि ‘तिमी/तपाईं’ भनेर सम्मानका साथ बोल्ने तालिम प्राप्त शिक्षिका अत्यावश्यक पर्छ । यी शिक्षकहरूले न केवल बालबालिकालाई सिकाउँछन् तर बेलुकी घर फर्कंदा आमाबुबालाई पनि ज्ञान दिन सक्छन् । यस्तो तालिम प्रदान गर्न कठिन वा धेरै खर्चिलो छैन; सही व्यवस्था र प्रशिक्षणले मात्र यो सम्भव छ ।