३८ हजार टन क्लिङ्कर गायब

काठमाडौं, माघ १८

सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा भएको बहुचर्चित क्लिङ्कर घोटाला प्रकरणले सार्वजनिक संस्थामा हुने आर्थिक अनियमितताको भयावह रूपलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगमा झण्डै चार वर्षसम्म योजनाबद्धरूपमा क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।                  

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ पुस मसान्तसम्म उद्योगमा कुल ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर मौज्दात कम देखाई ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ ।                    

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख संजयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जीसीले आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध ढंगले पदको दुरुपयोग गरी उद्योगको सार्वजनिक सम्पत्ति मासेको आयोगको ठहर छ ।                  

मुद्दाको आरोपपत्रमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै बिगो बराबरको जरिवाना, कैद सजाय तथा बिगो असुल उपरको मागदाबी लिइएको छ ।                        

अख्तियारका अनुसार अनियमितता कुनै एक वर्षमा नभई निरन्तररूपमा दोहोरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिक टन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिए पनि २०७५ असार १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा ३२ हजार ७८५ मेट्रिक टन मात्र मौज्दात भेटिएको थियो । यसरी १ हजार १२९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य प्रति मेट्रिक टन १० हजार १०६ रुपैयाँ ५९ पैसाका दरले करिब १ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।                        

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अभिलेखमा ४४ हजार ४९५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइएकोमा स्थलगत जाँच गर्दा ३४ हजार २९५ मेट्रिक टन मात्र भेटिएको थियो । यस वर्ष मात्रै १० हजार २०० मेट्रिक टन क्लिङ्कर अस्वाभाविक रूपमा कमी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य प्रति मेट्रिक टन ११ हजार १०९ रुपैयाँ १ पैसाका दरले ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ पुगेको आयोगले जनाएको छ ।              

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको पाइएको छ । उक्त वर्षको वार्षिक विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिक टन मात्र भेटिएको थियो । यसबाट अघिल्लो वर्षको घटी घटाउँदा उक्त वर्षमा मात्र १ हजार ३२५ मेट्रिक टन हिनामिना भएको देखिएको र यसको लागत मूल्य करिब १ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको अख्तियारको ठहर छ ।                

अनियमितताको पराकाष्ठा भने २०७७ सालमा देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । २०७७ पुस मसान्तसम्मको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर रहेको देखाइएकोमा भौतिक परीक्षण गर्दा जम्मा १७ हजार ७४५ मेट्रिक टन मात्र मौज्दात भेटिएको थियो । यसरी कुल ३७ हजार ६४० मेट्रिक टन क्लिङ्कर वास्तविक हुनुपर्ने भन्दा घटी देखिएको र अघिल्ला वर्षको घटी घटाउँदा २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा मात्रै २६ हजार ११५ मेट्रिक टन अस्वाभाविक रूपमा हराएको अख्तियारको दाबी छ । यसको लागत मूल्य प्रति मेट्रिक टन १२ हजार ४१८ रुपैयाँ ३६ पैसाका दरले ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाइएको छ ।                    

अख्तियारका अनुसार महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, उद्योगको मासिक तथा वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले क्लिङ्करको कागजी विवरण र वास्तविक मौज्दातबीच ठूलो अन्तर देखाएको थियो । यही आधारमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दा प्रतिवादीहरूको संलग्नता पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ । मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोलीले २०७४ साउनदेखि २०७७ पुससम्म उत्पादन भएको क्लिङ्कर र खपत भएको चुनढुंगााको अनुपातसमेत विश्लेषण गरेको थियो । सामान्य अवस्थामा क्लिङ्कर र चुनढुंगाको अनुपात सन्तुलित हुनुपर्नेमा उक्त अवधिमा अनुपात अस्वाभाविक रूपमा घटेर ०.६४९ मा झरेको देखिएको छ, जुन आफैंमा ठूलो परिमाणमा क्लिङ्कर हिनामिना भएको बलियो प्रमाण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।                          

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालक समितिले २०७८ सालमा गठन गरेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले पनि उद्योगमा मौज्दात परिमाण र कागजी विवरणमा उल्लेख गरिएको क्लिङ्करको परिमाणबीच गम्भीर फरक देखाएको थियो। उपसमितिले तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सरकार र सञ्चालक समितिलाई समयमै जानकारी नदिएको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्ने स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसपछि मन्त्रालयस्तरीय छानबिन टोलीको प्रतिवेदनले समेत यही निष्कर्षलाई थप पुष्टि गरेको हो ।                          

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलविरुद्ध १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ ११ पैसा बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो रकम ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ २६ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ । तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्लेविरुद्ध १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ ३१ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ । अन्य पाँच जना विभागीय प्रमुखहरूमाथि जनही ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ २६ पैसा बिगो दाबी गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ ।                        

विशेषतः महाप्रबन्धक र निमित्त महाप्रबन्धक जस्ता उच्च ओहोदामा रहेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएकाले अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सार्वजनिक संस्थामा भएको यो प्रकरणलाई राज्य स्वामित्वका उद्योगमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनियमिततामध्ये एकका रूपमा लिन सकिने बताएका छन् ।                            

यो प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । ‘क्लिङ्कर घोटाला’को मुख्य अभियोग लागेका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष छन् । उनलाई यसअघिको सरकारले २०८१ भदौ २० मा चार वर्षका लागि पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनी यसअघि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकसमेत भइसकेका हुन् । सार्वजनिक संस्थामा यति ठूलो घोटालाको अभियोग लागेका व्यक्तिले अर्को राज्य स्वामित्वको संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको तथ्यले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।                      

अख्तियारले भने अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त तथ्य, प्रमाण र प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर गरिएका सबै प्रतिवादीलाई कानूनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ ।