कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्रको अपेक्षा

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आइतबार ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलका घोषणा पत्रमा केन्द्रित भएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री एवं उद्योगी व्यवसायीहरूले दलहरूलाई धरातलमा उभिएर ‘यथार्थपरक’ घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् । मुख्य राजनीतिक दलका नेता, उद्योगी व्यवसायी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले कार्यक्रममा धारणा राखेका छन् ।            

दलका नेताहरूले कार्यान्वयन योग्य घोषणापत्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले शिथिल अवस्थामा छ । एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने अर्कोतिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । यस्तो अवस्थामा यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्रीहरूले दिए । उद्योगी व्यवसायीले दलहरूमा विगतदेखि नै प्रतिबद्धता जनाउने तर आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति हावी रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउन पनि दलहरूबाटै पहल हुनुपर्ने  धारणा राखे । मुलुकको अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान दिइरहेको र रोजगारी सिर्जनामा अहं भूमिका खेलेको निजी क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन पनि दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

घोषणा पत्र वास्तविक हुनुपर्छ

प्राडा सञ्जय आचार्य 

अर्थशास्त्री

राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्र वास्ताविकतामा आधारित र वैज्ञानिक ढंगबाट ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलले पाँचवटा क्षेत्रलाई मुख्य आधार मानेर घोषणपत्र ल्याउनुपर्छ । दलको घोषणा पत्रमा संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित हुनुपर्छ । बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरी घोषणा पत्र ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच केन्द्रित हुनपर्छ ।            

श्रम व्यवस्थापनमा हामी चुकिरहेका छौं, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । ग्रे लिस्टबाट कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ भनेर दलको एजेण्डा हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सकिने खालको सार्वजनिक खरिद ऐन नै छैन । खर्च बढाउन यो ऐन नै नयाँ आउनुपर्छ । ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि अवास्तविक ‘लो बिड’लाई अर्वाड गर्ने कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । ठेक्का पाउँदा सजिलो हुने तर छोड्दा निजी कम्पनीले बाँकी खर्च उठाउने कानूनी व्यवस्था हट्नुपर्छ । संसदमा जाने नेतृत्वहरूले यसमा विधायिकी भूमिका खेल्नुपर्छ ।                  

वाचामात्र होइन, कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र  

नरबहादुर थापा 

अर्थशास्त्री

हालको आर्थिक अवस्था हेर्दा न्यून ब्याजदर, बैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले राम्रो गर्न सकेको छैन । विश्व अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक परिवेशमा आएको परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन र नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गर्नुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप चुनौतीमा पारेको छ ।                      

विगतमा अधिकांश राजनीतिक दलले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, जलविद्युत उत्पादन विस्तार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार जस्ता वाचा गर्दै  आए । सडक पूर्वाधार, जलविद्युत र सामाजिक सुरक्षामा केही प्रगति भए पनि समग्र रूपमा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन सकेन । राज्यको आर्थिक क्षमताको आकलन नगरी वाचा गर्नु, बजेट प्रक्रिया र विद्यमान कानूनी संरचनालाई ध्यान नदिनु तथा राजनीतिक अस्थिरता र छोटो अवधिका सरकारहरू यसको मुख्य कारण हुन् ।              

दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको आवश्यकतालाई घोषणापत्रले आत्मसात गर्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानमा लामो समयदेखि ठोस परिवर्तन आएको छैन । संरचनागत परिवर्तन बिना अर्थतन्त्र गतिशील हुँदैन ।                  

कांग्रेसले १० बुँदामा घोषणापत्र ल्याउँछ

प्रदीप पौडेल 

महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस        

निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन हुँदैन । राजनीतिक दलले त झन् कानूनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई दलाल भन्न हुँदैन । कानूनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेहरूलाई हामीले दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन, यो भाष्यको अन्त्य हुनुपर्छ । उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई तिर्ने कर ठूलो हुन्छ । व्यवसायीले ठूलो मेहनतले पुँजी निर्माण गरेको हुन्छ । पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । दलहरूले लामा घोषणापत्र ल्याउने र ती घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा पुरा नहुने भएकाले कांग्रेसले १० बुँदामा घोषणपत्र ल्याउँछ । सम्भाव्य क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने खाका दलहरूका घोषणा पत्रमा आउनुपर्छ । नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रलाई जोड्ने योजना पनि कांग्रेसका घोषणा पत्रमा आउनेछ ।                        

हामी घोषणापत्रमा राख्ने कन्टेन्टको विषयमा सबैसँग छलफल गर्छौं । सबैको सुझाव समेट्छौं । स्थिरता चाहिन्छ भनेको आर्थिक विकासकै लागि हो। अब हामीले राम्रा आर्थिक मुद्दा ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। गाली गरेर होइन । राजनीतिक दलका कार्यक्रमका आधारमा जनताले मतदान गर्ने हुन् । आर्थिक दृष्टिकोणमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, कांग्रेसले यसलाई आत्मसात गरेको छ ।              

अबको अपेक्षा लगानीमैत्री वातावरण    

राजन भट्टराई 

सचिव, नेकपा (एमाले)        

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जनताले पूर्वाधार विकासभन्दा पनि रोजगारी र शिक्षाको एजेण्डा अपेक्षा गरेका छन् । देशमा केही नभएको भनेर एकतर्फी भाष्य निर्माण भइरहेको छ, जुन गलत छ । हामीमध्ये धेरैले १० वर्षअघिको नेपालको पूर्वाधारको अवस्था देखेका छौं । राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवा विस्तार भएका छन् । अब जनताको अपेक्षा रोजगारी, स्वास्थ्य, प्रदूषणमुक्त वातावरण, ट्राफिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र उद्यमशीलता हो । अहिलेको प्राथमिकता सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हो । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैन । लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता र कानूनी जटिलताको अन्त्य नगरी न आन्तरिक न वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ ।                  

अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ तर लगानीको वातावरण नबन्दा पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । देशभित्रकै लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।                    

युद्ध अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुने घोषणा पत्र ल्याउँछौं        

देव गुरुङ 

नेता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी        

आगामी निर्वाचनका लागि नेकपाले उत्पादनमुखी र युद्ध अर्थतन्त्रबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने गरी घोषण पत्र ल्याउँछ । मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ, हाम्रो घोषणापत्र त्यसको समाधानमा केन्द्रित हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सुशासनलाई पहिलो एजेण्डा बनाउनेछौं । नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बनाउन हामीले जोड दिएका छाैँ । आत्मनिर्भर बनाउन हामीले उत्पादन बढाउन सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई जोड दिएका छौं । रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र, कृषि उपजको बजार विस्तारमा जोड दिनेगरी नेकपाको घोषणापत्र आउनेछ ।                    

ठूला उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर गेम चेन्जर परियोजनालाई जोड दिनेछौं । सामाजिक सेवालाई गुणस्तरीय र राज्यलाई सेवामुखी बनाउन जोड दिनेछौं । समावेशी अर्थतन्त्र, वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रसमेत घोषणा पत्रमा आउनेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास हुने खालको र कार्यान्वयनमुखी घोषणापत्र ल्याउनेछौं । विश्व बजार युद्ध अर्थतन्त्रमा गइरहेको छ, विश्व आतंकित दिशामा गइरहेको छ, अर्थतन्त्र पश्चिम केन्द्रित भइरहेका छन् । अब युद्ध अर्थतन्त्रबाट नेपाल मुक्त हुनेगरी घोषण पत्र ल्याउँछौं ।                  

मध्यम वर्गीय परिवार लक्षित बाचापत्र ल्याउँछौं      

शिशिर खनाल 

नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी            

रास्वपाले रोजगार र मध्यम परिवारलाई लक्षित गरेर आफ्नो दलको वाचापत्र ल्याउँछ । जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग नै रोजगारी हो, हामी सबैभन्दा बढी त्यसैमा केन्द्रित हुन्छौं । रास्वपाले आफ्नो विधानको प्रस्तावनामा अर्थतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण राखिसकेको छ । हामी उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । तर, त्यसमा सामाजिक न्यायको अवधारणा पनि छ । पर्यटन क्षेत्र विकास गर्न कनेक्टीभिटी राम्रो बनाउनुपर्छ । रास्वपाले टेक्नोलोजी र हाइड्रोलाई पनि प्राथमिकता दिएर आर्थिक विकास गर्नेछ । हामीले सम्मानजनक मध्यम आय मुलुक भएको अबको १० वर्षको लक्ष्य राखेका छौं । मध्यम परिवार लक्षित गरेर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सुशासन विना अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । नियामक निकायमा हस्तक्षेप र नियुक्तिमा पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुनुपर्छ । आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नेछौं । विदेशमा भएका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने गरी घोषणा पत्र आउनेछ ।                

आर्थिक मुद्दा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन्  

चन्द्रप्रसाद ढकाल 

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ      

कुनै पनि दल अन्य राजनीतिक दललाई गाली गरेर स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरू अरुलाई गाली गररे होइन, आफ्ना आर्थिक एजेण्डाले स्थापित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताले अर्काे दललाई नराम्रो देखाउने चलन छ तर आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्नतर्फ कोही लाग्दैनन् । कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा अहिलेसम्म कहिल्यै आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा परेको छैन । निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलको धारणा नकारात्मक हुने गरेको ले पनि विभिन्न समयमा त्यसको असर भोग्नु परको े छ । निजी क्षेत्रले राज्यमा गरेको योगदानको चर्चा राजनीतिका नेतृत्व र दलबाट हुन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जनाका कुरा र कर तिरेका कुरा किन चर्चा हुँदैन ? मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । निर्णय गर्दा लोकप्रियता खोज्ने गरिएको छ । राज्यलाई क्षति हुने नै भए पनि चर्चा बटुल्न जस्ता पनि निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रमोट र प्रोटेक्सन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।                

कार्यान्वयन गर्न मिल्ने घोषणापत्र ल्याऔं      

राजेन्द्र मल्ल 

निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श          

राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्न मिल्ने र देशको सामथ्र्यअनुसार सम्भव हुने कार्यक्रम समेटेर मात्रै घोषणापत्र ल्याउनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यसैले छोटो र व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्छ । पार्टीका नेताहरूले घोषणापत्र बनाउँदा वास्तविक आवश्यकता हेरेर तयार गर्नुपर्छ । घाँटी हेरेर निल्ने भने जस्तै सम्भव हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । घोषणापत्र कागजमा राम्रो देखिने होइन, तल्लो तहका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । जनतामैत्री घोषणापत्र आयो भने निश्चितरूपमा मुलुक अगाडि बढ्छ ।              

पार्टीगत प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक राजनीतिक एजेण्डा आउने गरेको छ । आर्थिक एजेण्डाका विषयमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । अहिले हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था केही नकारात्मक दिशामा गएको छ । बजेटमा चालु खर्च करिब ८० प्रतिशत र विकास खर्च २० प्रतिशतमा सीमित छ । दैनिक प्रशासनिक खर्च अत्यधिक हुँदा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी कम भएको छ । त्यसैले घोषणापत्रमा अनावश्यक चालु खर्च घटाउने र उत्पादनमूलक गतिविधि बढाउने स्पष्ट योजना राख्नुपर्छ ।                    

हाम्रो लगानी उपयोग हुने नीति चाहिन्छ

विनायक शाह 

अध्यक्ष, होटल एशोसिएसन अफ नेपाल            

होटल क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने गरी सांसदहरूले नीति बनाइदिनुपर्छ । होटलहरूमा खर्बौं लगानी भए पनि उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटन र होटल नीति कर्मचारी केन्द्रित छ । फलतः व्यवसायीले समस्या खेपिरहेका छन् । पर्यटकको खर्च कम्तीमा एक सय डलर र कम्तीमा दुई हप्ता बसाइ हुने राज्यका योजनाहरू आउनुपर्छ । त्यसैअनुसार राज्यले नीति बनाउनुपर्छ । नेपाल टुरिजम बोर्डलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरेर लैजानुपर्छ ।              

पूर्वाधार विकासलाई एजेण्डा बनाउनुपर्छ        

रवि सिंह 

अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी महासंघ

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा केवल घोषणापत्रका लागि मात्रै बनाउने कि साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुने घोषणापत्र तयार गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । सबै दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली जनता अब निर्वाचनमा मात्रै विश्वास गर्दैनन् । चुनाव त २०८२ मा हुन्छ तर त्यसको परिणामभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मुलुकको विकास हो । त्यो विकास राजनीतिक एजेण्डामा मात्रै सीमित हुन सक्दैन ।              

अब आर्थिक एजेण्डालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाली जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन् । तर अहिले दलहरूभित्र आर्थिक एजेण्डामा गम्भीर बहस र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । आज मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय घोषणापत्रको मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ ।              

विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९(८) का कारण धेरै आयोजनाहरू अवरुद्ध भएका छन् । दलहरूले अब यी समस्याहरूको वास्तविक पहिचान गर्नुपर्छ । उक्त दफा संशोधन गरेर मात्रै पुग्दैन । अहिले एउटा ऐनले अर्कोलाई अवरोध गर्ने अवस्था छ । पूर्वाधार उद्योगलाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्रका रूपमा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ । यो सोच परिवर्तन भएन भने २०८२ को निर्वाचनले पनि मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन । हामी अब आश्वासनमा विश्वास गर्दैनौं । तपाईंहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मात्रै घोषणापत्रमा राख्नुहोस् ।              

विद्युत् खपतका योजना चाहिन्छ        

गणेश कार्की 

अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल

विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत कसरी गर्ने भन्ने योजना राज्यसँग भएको पाइँदैन । राज्यले अब विद्युत् निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई कानूनी रुपमा अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । दलहरूले उत्पादित विद्युत निर्यात, खपत तथा व्यापारमा भएका नीतिलाई सुधार गर्ने बाचा गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन मात्र गररे हुँदैन, खपतका योजना चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपाल विद्युत् किनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ नत्र लाइसेन्स फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नीति बनाउनुपर्छ ।                

अनौपचारिक होटल तथा व्यवसायको संख्या अत्यधिक छ । त्यस्ता व्यवसाय राज्यको पहुँचबाहिर छ । होटल सञ्चालनका लागि प्रभावकारी दर्ता र लाइसेन्स प्रणाली नहुँदा राजस्व र रोजगारीको अवसर गुमिरहेको छ । ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ नीति तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।              

बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ          

माधवप्रसाद उपाध्याय 

सीईओ, गरिमा विकास बैंक        

देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिनेगरी दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्छ । चीन र भारतको जनसंख्याले खपत गर्ने सेवा र वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने योजनासहित घोषणापत्र तयार पार्नुपर्छ । पाँच करोड ८० लाख निक्षेप खाता छन् । यसमा दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्, यी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई असर पुग्ने गतिविधि हुन हुँदैन र बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ । भारत र चीनमा आफ्ना वस्तु बेच्ने योजना पार्टीका घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्छ ।              

लगानीका औजार नहुँदा ९० प्रतिशत रकम बैंकमै        

प्रवीणरमण पराजुली 

अध्यक्ष, जीवन बीमक संघ

नेपालमा बीमाको पहुँच ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक छ । वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्रलाई हटाएर हेर्ने हो भने बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्रै छ । यस क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको छ । बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्‍याइसकेको छ । एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको छ । यति ठुलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा भने राज्यको नीति बाधक बनेको छ । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण र औजारहरू उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड खालका लगानीका औजारहरू ल्याइदिएको भए यो पुँजीले देशको उत्पादनमूलक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठुलो योगदान दिन सक्छ ।        

प्रस्तुति : सुजाता थापा