जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बेला

आसन्न निर्वाचन केवल नियमित संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो विशिष्ट राजनीतिक मोडको प्रतिनिधि क्षण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित घटनाक्रम र विशेषतः जेनजी पुस्ताले उठाएको सवाल र त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक हलचलका कारण यो निर्वाचनले असाधारण महत्व ग्रहण गरेको छ । युवापुस्ताले शासनप्रणाली, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अवसरको समानताको विषयलाई मुखर रूपमा उठाएपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थाले राजनीतिक प्रणालीको वैधानिकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको थियो । संविधानसम्मत प्रक्रियाबाट नभई राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने आलोचना चर्को रूपमा उठेको सन्दर्भमा अब हुने निर्वाचनले मात्र जनादेशमार्फत नयाँ प्रतिनिधित्व स्थापित गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोल्नेछ । यही प्रक्रियाबाट अलमलिएको संवैधानिक लय पुनस्र्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचनप्रति अविश्वास र संशयको वातावरण लामो समयसम्म बनाइयो । निर्वाचन सम्भव होला र ? भन्ने भाष्य सार्वजनिक बहसमा छायाजस्तै रहिरह्यो । तर समयक्रममा तयारीहरू अघि बढ्दै जाँदा त्यो संशय क्रमशः हट्दै गयो । सुरक्षा संयन्त्रदेखि लिएर निर्वाचन व्यवस्थापन निकायसम्मले आफ्नो दायित्वअनुसार तयारी पूरा गरिसकेका छन् । आवश्यक सामग्री ढुवानी, जनशक्ति परिचालन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन लगायतका पक्ष व्यवस्थित रूपमा अघि बढेका छन् । अब देश औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको महायज्ञमा होमिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक स्थिरता र अग्रगमनको आधार तयार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उभिएको छ ।
जेनजी पुस्ताको उदयले राजनीति र नागरिक सहभागितामा नयाँ चेतना ल्याएको छ । डिजिटल युगमा हुर्किएको यो पुस्ताले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र परिणाममुखी शासनको माग गरेको छ । उनीहरूको आवाजले स्थापित शक्ति संरचनालाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ । त्यसैले यो निर्वाचनले केवल पुराना राजनीतिक समीकरणको पुनरावृत्ति होइन नयाँ सोच र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व बोकेको छ । युवापुस्ताको विश्वास जित्न नसक्ने कुनै पनि शक्ति दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई यस निर्वाचनले स्पष्ट सन्देश दिनेछ ।
अन्तरिम सरकार गठनपछिको अवधिमा राजनीतिक अन्योलले संविधानको कार्यान्वयनप्रति निराशा जन्माएको थियो । कतिपयले यस अवस्थालाई मूर्छित संविधानको संज्ञा दिए । तर लोकतन्त्रको मूल शक्ति जनमतमा निहित हुन्छ । जब जनताले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्छन्, त्यही क्षण संविधान पुनर्जीवित हुन्छ । नयाँ जनादेशसँगै सरकार गठन भई सत्ता हस्तान्तरण भएपछि राजनीतिक क्रमभंगता अन्त्य हुनेछ र शासन व्यवस्थाले नयाँ लय समाउनेछ । यही लयमा देशले स्थायित्व र विकासतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसबीच निर्वाचन तालिकाअनुसार मौन अवधि लागू भइसकेको छ । मौन अवधि केवल कानुनी प्रावधान मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको अभिन्न अंग हो । मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने, छलफल गर्ने र आफ्नो निर्णयमा पुग्ने अवसर दिनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । प्रचार–प्रसारको कोलाहलबाट केही समय टाढा बसेर नागरिकले विवेकपूर्ण निर्णय लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले मौन अवधि राखिएको हो । यस्तो संवेदनशील समयमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन माध्यम वा अन्य सञ्चार प्लेटफर्मबाट गलत सूचना वा भ्रामक सामग्री फैलिन नदिन सबैले सजग रहनुपर्छ ।
नागरिक समाजको भूमिका यहाँ झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । मतदाता शिक्षादेखि लिएर शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्नेसम्मका कार्यमा नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्छ । मतदान प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन, महिलाहरू, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायलाई मतदानमा उत्साहित गर्न र कुनै प्रकारको डर–त्रास नफैलियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजले सहजीकरण गर्न सक्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण केवल राज्यसंयन्त्रको जिम्मेवारी होइन; यो सामूहिक प्रयासको परिणाम हो । यस सन्दर्भमा मिडियाको जिम्मेवारी अझ व्यापक छ । सूचना प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा मिडियाले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले मौन अवधिको मर्यादा पालना गर्दै मतदातालाई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने, निर्वाचन प्रक्रियाबारे स्पष्टता दिने र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माणमा योगदान पु¥याउने दायित्व मिडियामाथि छ । आलोचना र विश्लेषण लोकतन्त्रको आत्मा भए पनि समय र सन्दर्भको मर्यादा बुझ्नु आवश्यक छ ।
यसर्थ, यो निर्वाचन विशेष छ किनकि यसले राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्दै नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्ने सम्भावना बोकेको छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर जनादेशबाट खोजिनेछ । अन्तरिम व्यवस्थापछि स्थायी प्रतिनिधित्व स्थापना हुनेछ । संविधानको जीवित आत्मा पुनः सशक्त हुनेछ र देशले राजनीतिक अग्रगमनको बाटो समाउनेछ । यस्तो ऐतिहासिक घडीमा हामी सबै नागरिक, नागरिक समाज, मिडिया र राज्यसंयन्त्र आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै लोकतन्त्रको यो पर्व सफल बनाउने संकल्पका साथ अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।