विद्युतीय शासनको महŒव र प्रभावकारिता

सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालय तथा नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई मुख्यतः दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, एक सरकारी कार्यालयबाट अर्को सरकारी कार्यालयलाई प्रदान गरिने सेवा । दोस्रो, सरकारबाट कर्मचारी तथा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा । यस्ता सेवामा प्रशासनिक काम, अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना आदानप्रदान, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण जस्ता कार्यहरू पर्दछन् । आजको युगमा यी सबै कामलाई कागजी प्रक्रियाबाट हटाएर विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै विद्युतीय उपकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त तीव्र गतिमा बढेको छ । यसको कारण आज संसार सानो गाउँ जस्तै बनेको छ । विगतमा समाचार पठाउन चिठी, टेलिफोन वा तार जस्ता साधन प्रयोग गरिन्थे भने अहिले कम्प्युटर र मोबाइलमार्फत तुरुन्तै सूचना आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । एउटै व्यक्तिले पनि विभिन्न प्रकारका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने अवसर पाएको छ, जुन आधुनिक समाजका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो ।
विद्युतीय शासनको अवधारणा सबैभन्दा पहिले अमेरिकामा विकास भएको मानिन्छ । सन् १९९९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले सरकार सञ्चालनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएपछि यसको महत्व झन् बढ्यो । विद्युतीय शासनको मुख्य उद्देश्य सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउनु हो । यसले नागरिकलाई सरकारी सेवामा सहज पहुँच दिलाउन र सुशासन स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
साधारण अर्थमा विद्युतीय शासन भन्नाले सरकारका कार्य तथा सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो । सरकारबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रविधिको माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो । यस्तो प्रणालीबाट सेवा छिटो, भरपर्दो र पारदर्शी हुन्छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै भ्रष्टाचार घटाउन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
विद्युतीय शासनको अवधारणामा विद्युतीय प्रशासन, विद्युतीय सहभागिता र विद्युतीय सेवा प्रवाह समावेश हुन्छन् । यसको मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्ः (क) विद्युतीय उपकरण र सञ्चार सञ्जालमार्फत शासकीय गतिविधि सञ्चालन हुनु । (ख) सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा नागरिकको हित प्रवद्र्धन गर्नु । (ग) पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासन प्रणाली विकास गर्नु । (४) विश्वमा यसको अवधारणा सन् १९९० पछि विकसित भएको हो । (५) नेपालमा सूचना प्रविधि नीति २०५७ जारी भएपछि यसको औपचारिक अभ्यास सुरु भएको हो ।
विद्युतीय शासनले सार्वजनिक सेवालाई आधुनिक बनाउन तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्दा सरकारी कामकाज छिटो, सरल र प्रभावकारी हुन्छ ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग क्रमशः विकास हुँदै आएको छ । सन् १९७२ मा जनगणनाको तथ्यांक विश्लेषणका लागि कम्प्युटर प्रयोग गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी संस्था स्थापना, नीति निर्माण तथा कानुनी व्यवस्था गरिँदै आएको छ। सूचना प्रविधि नीति, दूरसञ्चार नीति, विद्युतीय कारोबार ऐन, सुशासन ऐन तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूले विद्युतीय शासनको विकासमा आधार तयार गरेका छन् ।
विद्युतीय शासनको महत्व धेरै छ । यसले सरकारी कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँछ, सेवा प्रवाहलाई छिटो र सहज बनाउँछ तथा नागरिक सन्तुष्टि बढाउँछ । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउँछ, कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम बनाउँछ र नागरिक सहभागिता बढाउँछ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।
विद्युतीय सेवामार्फत नागरिकले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सवारीचालक अनुमति पत्र, अदालतमा निवेदन दर्ता तथा जग्गा कारोबार जस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरूबीच पनि विद्युतीय खरिद प्रणाली, लेखा प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा अन्य प्रशासनिक कार्यहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सूचना आदानप्रदान जस्ता सेवाहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् ।
सरकारले आगामी वर्षहरूमा सार्वजनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नागरिक केन्द्रित डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने, नगदरहित आर्थिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने, सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्य अनुसार सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस अन्तर्गत प्रत्यक्ष सम्पर्क बिना सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिनेछ र नागरिक एपलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ । कर प्रशासन सुधार गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नगदरहित वित्तीय कारोबार बढाउने योजना अघि सारिएको छ । साथै डिजिटल बैंक स्थापना, भू–सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति, सहकारी र गरिबीसम्बन्धी सूचना प्रणाली सुधार, अनलाइन व्यापारको प्रवद्र्धन तथा भर्चुअल शिक्षण प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा विभिन्न विद्युतीय प्रणालीको समन्वयात्मक विकासमा पनि जोड दिइएको छ ।
विद्युतीय शासनको विकासमा केही समस्या र चुनौती नभएका होइनन् । सूचना प्रविधि सम्बन्धी स्पष्ट र वैज्ञानिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । सरकारी निकाय र नागरिक दुवैमा प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र चेतनाको कमी छ । आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति र इन्टरनेट पहुँच सबै स्थानमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । विभिन्न निकायहरूले छुट्टाछुट्टै प्रणाली विकास गर्दा आपसी समन्वय र एकरूपता कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवा पर्याप्त छैनन् र वेबसाइटहरू पनि नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् ।
यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारी निकायहरूमा विद्युतीय माध्यमको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीहरूलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी सक्षम बनाउनुपर्छ र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नागरिकमा प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी चेतना बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
साइबर अपराध नियन्त्रण र सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको छ । साइबर सुरक्षा नीति २०८० अनुसार सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गर्दै राष्ट्रिय महत्वपूर्ण पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, कर्मचारी र नागरिक सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनको अभाव, पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी, नागरिकमा प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमताको कमी तथा पूर्वाधारको अभाव प्रमुख समस्या हुन् । कतिपय सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सेवा पर्याप्त छैन। विभिन्न निकायहरूले छुट्टाछुट्टै प्रणाली विकास गर्दा आपसी समन्वयको समस्या पनि देखिन्छ ।
विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन केही उपायहरू आवश्यक छन् । सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नागरिकमा डिजिटल साक्षरता बढाउन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, सरकारी अभिलेखलाई क्रमशः विद्युतीय रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा विस्तार गरी नागरिकलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । विद्युतीय प्रणालीप्रति विश्वास बढाउन सुरक्षित साइबर वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था तथा साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
समग्रमा, आधुनिक शासन व्यवस्थामा विद्युतीय शासन अपरिहार्य बन्दै गएको छ । प्रविधिको सही उपयोगले सार्वजनिक सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले विद्युतीय शासनको विस्तार र सुदृढीकरणमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।