अनुगमन मात्र होइन, कारबाही पनि आवश्यक

नेपालका धेरै जिल्लामा बेला–बेला बजार अनुगमन हुने खबर सार्वजनिक हुन्छ । प्रशासनिक टोली बजार पुग्छ, पसल हेर्छ, मूल्यसूची जाँच गर्छ र आवश्यक निर्देशन दिएर फर्किन्छ । कागजमा हेर्दा यो प्रक्रिया राम्रो र जिम्मेवार देखिन्छ । तर वास्तविकता भने फरक छ । अनुगमनको खबर आए पनि बजारमा हुने अनियमितता र उपभोक्ताले भोग्ने समस्या धेरैजसो उस्तै रहन्छ । त्यसैले आज आम उपभोक्ताको मनमा उठिरहेको प्रश्न एउटै छ— अनुगमन मात्र गरेर पुग्छ कि अनियमितता भेटिएपछि कडा कारबाही पनि आवश्यक छ ?
खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनु सामान्य विषय होइन । ग्यास अभाव भयो भने त्यसले सिधै घरपरिवारको दैनिक जीवनमा असर पार्छ । बिहान–बेलुका खाना पकाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । तर बजारमा कहिलेकाहीँ देखिने अभाव वास्तवमै आपूर्तिको समस्या हो कि कसैले जानाजानी सिर्जना गरेको अवस्था हो भन्ने कुरा गम्भीररूपमा हेर्नुपर्ने विषय हो ।
कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताले डरका कारण आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास किनेर स्टक राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर यो प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि महŒवपूर्ण छ । उपभोक्ता आफैंले अनावश्यकरूपमा धेरै सिलिण्डर किन्ने चाहना राख्दैन । तर बजारमा कहिले अभाव हुन्छ भन्ने अनिश्चितताले उनीहरूलाई बाध्य बनाइरहेको हुन्छ । यही मनोविज्ञानलाई केही व्यापारी वा डिलरहरूले अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप पनि बेला–बेला सुनिन्छ ।
यस्तै अवस्थामा प्रशासनले बजार अनुगमन गर्नु सकारात्मक कदम हो । अनुगमनले कम्तीमा पनि बजारमा केही समयका लागि अनुशासन ल्याउन सक्छ । व्यापारीहरू सतर्क हुन्छन्, नियम पालना गर्न दबाब महसुस गर्छन् । तर समस्या त्यतिमा मात्र सीमित रहँदैन । यदि अनुगमनका क्रममा अनियमितता भेटिए पनि केवल चेतावनी दिएर छोडियो भने त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुँदैन ।
उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चेतावनी मात्रै पर्याप्त हुँदैन । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने, मौज्दात लुकाएर राख्ने वा बिलबिजक नदिनेजस्ता कार्यहरू स्पष्टरूपमा गैरकानूनी हुन् । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही नहुँदासम्म समस्या दोहोरिरहने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालमा बजार अनुगमनको व्यवस्था भए पनि कारबाहीको प्रभावकारिता धेरै ठाउँमा कमजोर देखिन्छ । कतिपय व्यापारीलाई थाहा हुन्छ कि अनुगमन टोली आउँछ, केही निर्देशन दिन्छ र फर्किन्छ । त्यसपछि केही दिन सामान्य व्यवहार देखाएर फेरि पुरानै शैलीमा कारोबार गर्न सकिन्छ । यही मानसिकताका कारण बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम पूर्णरूपमा रोकिएको छैन ।
उपभोक्ताको हित संरक्षण राज्यको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हो । विशेषगरी खाना पकाउने ग्यास, इन्धन, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा हुने अनियमितता कडा रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यदि कसैले जानाजानी अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य बनाउँछ भने त्यो केवल व्यापारिक अनियमितता मात्र होइन, सामाजिक जिम्मेवारीको गम्भीर उल्लंघन पनि हो ।
यसैले अबको आवश्यकता केवल अनुगमनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनु हो । अनियमितता भेटिएमा तुरुन्तै जरिवाना, इजाजतपत्र निलम्बन वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट र कडा व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यसले मात्र व्यापारीहरूलाई नियम पालना गर्न बाध्य बनाउँछ ।
अर्कोतर्फ उपभोक्ताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि वा अन्य अनियमितता देखियो भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ । प्रशासन र उपभोक्ता दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे मात्रै बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्छ ।
त्यसैले बजारमा विश्वासको वातावरण कायम गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । उपभोक्ताले सहजरूपमा आवश्यक वस्तु पाउने र व्यापारीले नियमअनुसार कारोबार गर्ने अवस्था बनाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि अनुगमन एउटा माध्यम हो, तर अन्तिम समाधान होइन । जबसम्म अनियमितता गर्नेहरूलाई कडा कारबाही हुँदैन, तबसम्म आम उपभोक्ताले भोग्ने पीडा पूर्णरूपमा अन्त्य हुने सम्भावना कमै रहन्छ ।