म्यान्मामा ‘कू’पछिको संसद्मा जुन्ताको पकड

मान्डले । सन् २०२१ को सैन्य ‘कू’पछि पहिलो पटक सोमबार म्यान्माको संसद् बैठकमा बसेको छ । तर संसद्को नयाँ संरचनामा सैन्य नेतृत्व र त्यसका राजनीतिक सहयोगीहरूको स्पष्ट प्रभुत्व देखिएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले सेनाको शासनलाई वैधानिकता दिन खोजिएको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
राजधानी नेपिडोस्थित संसद् भवनमा भएको बैठकमा अधिकांश सांसद सैन्य समर्थक युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी) का रहेका छन् भने बाँकी ठूलो हिस्सा संविधानअनुसार आरक्षित गरिएको सेनाका प्रतिनिधिहरूको रहेको एएफपीका पत्रकारहरूले देखेका छन् । संविधानअनुसार संसद्को करिब एक चौथाइ सिट सिधै सेनालाई दिइन्छ ।
संसद्को तल्लो सदन ‘पिपुल्स एसेम्बली’ ले बैठक सुरु गर्दै युएसडिपीका सांसद नन्द क्याव स्वारलाई सभामुखका रूपमा निर्वाचित गरेको छ । यो बैठक सैन्य शासनले आयोजना गरेको चरणबद्ध निर्वाचनपछि बनेको संसद्को पहिलो औपचारिक अधिवेशन हो ।
म्यान्मामा सन् २०२० को आम निर्वाचनमा आङ सान सुकी नेतृत्वको पार्टीले ठूलो जीत हासिल गरेको थियो । तर सेनाले व्यापक मतदाता धाँधली भएको आरोप लगाउँदै २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि सुकीलाई पक्राउ गरिएको थियो, उहाँको पार्टी विघटन गरिएको थियो र देश गृहयुद्धमा धकेलिएको थियो ।
पाँच वर्षसम्मको सैन्य शासनपछि जुन्ताले गत डिसेम्बर र जनवरीमा चरणबद्ध रूपमा चुनाव आयोजना गरेको थियो । तर लोकतन्त्र समर्थक समूहहरूले ती निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । आलोचकहरूका अनुसार मतदानको विरोधलाई गैरकानूनी बनाइयो र सेनासँग निकट राजनीतिक शक्तिहरूलाई जित सुनिश्चित गराउने वातावरण तयार पारियो ।
संसद्मा जुन्ता समर्थक सांसदहरूले आफ्नो सिट लिएपछि सन् २०२० मा निर्वाचित भएर निर्वासनमा रहेका केही सांसदहरूले समानान्तर बैठक आयोजना गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूले गठन गरेको ‘राष्ट्रिय एकता सरकार’ (एनयुजी) नै म्यान्माको वैधानिक सरकार भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
एनयुजीका कार्यवाहक अध्यक्ष दुवा लाशी लालाले अनलाइन बैठकमार्फत जुन्ता नेतृत्वले आयोजना गरेको निर्वाचनलाई ‘नक्कली प्रतिनिधित्वमार्फत जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास’ भएको बताए । उनका अनुसार सैन्य नेतृत्वले यस्तो प्रक्रियामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय वैधता खोजिरहेको छ । उनले यसलाई सामान्य राजनीतिक विकासका रूपमा लिनु नहुने चेतावनी दिए ।
विद्रोही समूहहरूको नियन्त्रणमा रहेका देशका धेरै क्षेत्रमा मतदान हुन सकेको थिएन । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले संसद्मा पुगेका धेरै सांसदलाई सेनाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिका रूपमा देखाएको छ, जसले सैन्य शासनलाई वैधानिकताको आवरण दिने उद्देश्य राखेको मानिन्छ ।
जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले आगामी महिना नयाँ सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति पद सम्हाल्ने सम्भावना रहेको अनुमान पनि व्यक्त गरिएको छ । त्यसो भए उनी सैनिक नेतृत्वबाट औपचारिक रूपमा नागरिक राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश गर्नेछन् ।
संसद्का दुवै सदनमा सेनालाई समर्थन गर्ने वा सेनासँग सम्बन्धित सांसदहरूको स्पष्ट बहुमत भएकाले राष्ट्रपतिको चयन पनि त्यही समूहको नियन्त्रणमा रहने देखिन्छ । सोमबार संसद् परिसरमा हल्का हरियो सेवा पोसाक लगाएका सैन्य सांसदहरू आफ्नो संसदीय पास लिन व्यस्त देखिए पनि उनीहरूले सञ्चारकर्मीहरूको अन्तर्वार्ता अनुरोध अस्वीकार गरेका थिए । मिन आङ ह्लाइङ भने संसद् भवनमा देखिएका थिएनन् ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार मिन आङ ह्लाइङले औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति बने पनि वास्तविक शक्ति सेनाकै हातमा रहने सम्भावना छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित म्यान्मा अधिकार विज्ञ टम एन्ड्रुजले हालै एएफपीसँग कुरा गर्दै यस्तो व्यवस्थालाई ‘नागरिक पोसाकमा देखिने सैन्य शासन’ हुने टिप्पणी गरेका थिए ।
म्यान्माको स्वतन्त्रतापछिको इतिहासमा सेना लामो समयसम्म सत्तामा रहँदै आएको छ । सन् २०१० को दशकमा केही समय लोकतान्त्रिक परिवर्तन देखिएपछि आङ सान सुकी नेतृत्वको नागरिक सरकारले सत्ता सम्हालेको थियो । तर विश्लेषकहरूका अनुसार सेनाले आफ्नो प्रभाव घट्ने चिन्ताले सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेको थियो ।
सैन्य कूयता प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरूले लामो समयदेखि केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग मिलेर प्रतिरोध सुरु गरेका थिए । त्यसपछि देशमा व्यापक हिंसा र दीर्घकालीन गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हालैको निर्वाचनमा लडेको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सिट जितेको बताइने युएसडिपी पार्टी पूर्व सैनिक जनरलद्वारा स्थापना गरिएको राजनीतिक शक्ति हो । यस पार्टीमा धेरै सेवानिवृत्त उच्च सैनिक अधिकारीहरू सक्रिय रहेका छन् ।
सेनाले तयार पारेको संविधानअनुसार सेना स्वयंले संसद्को एक चौथाइ सिट नियन्त्रणमा राख्छ । साथै रक्षा, गृह र सीमा सुरक्षासहितका प्रमुख मन्त्रालयहरू पनि सेनाकै नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले म्यान्माको राजनीतिक संरचनामा सेनालाई स्थायी प्रभाव कायम राख्ने आधार दिएको छ । (एएफपी)