‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ प्रवृत्ति खतरनाक

काठमाडौं । पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारी प्रक्रियामा सरकारको हतारो देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार जनभावना सम्बोधन गर्ने नाममा कानुनी प्रक्रिया मिचिँदा दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक अभ्यास बस्न सक्छ ।
उनका अनुसार कुनै पनि गम्भीर विषयमा छानबिन र अनुसन्धान फरक कुरा हुन् । आयोगले दिएको प्रतिवेदन केवल छानबिनको निष्कर्ष हो, त्यो आफैंमा अनुसन्धानको अन्तिम आधार बन्न सक्दैन । यस्तो प्रतिवेदनलाई सिधै कार्यान्वयन गर्दै गिरफ्तारी गर्नु प्रक्रियागत रूपमा अपूर्ण देखिने उनको भनाइ छ । सामान्यतया यस्तो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मा पठाएर कानुनी परीक्षणपछि मात्र अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
मल्लका अनुसार अहिलेको घटनाक्रममा ‘ड्यू प्रोसेस’ कमजोर भएको देखिन्छ । उनले कानुनको आधारभूत सिद्धान्त सम्झाउँदै भने ‘पहिला सुन्ने, अनि मात्रै थुन्ने । तर, अहिले भने उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ, जहाँ पहिला पक्राउ गर्ने र पछि प्रमाण खोज्ने अभ्यास सुरु भएको संकेत मिल्छ । यस्तो अभ्यास एकपटक स्थापित भयो भने भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ ।’
जनताको दबाब र कानुनी प्रक्रियाबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । ‘जनताले तुरुन्त कारबाहीको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि राज्यले त्यसैको दबाबमा निर्णय लिनु हुँदैन,’ उनले भने । कानुनी राज्यमा प्रक्रिया नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुने उनले स्पष्ट पारे ।
गिरफ्तारीको औचित्यबारे उनले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाए । के प्रमाण नष्ट हुने वा अनुसन्धान प्रभावित हुने स्पष्ट आधार थियो? अधिकांश प्रमाण डकुमेन्टेड हुने भएकाले तत्काल गिरफ्तारी अपरिहार्य थिएन । यदि आपराधिक मुद्दा हो भने पनि अनुसन्धान प्रक्रिया आफ्नै ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
मल्लले छानबिन आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । यस्ता आयोगहरू प्रायः तत्कालको जनआक्रोश व्यवस्थापन गर्न गठन गरिन्छन्, तर तिनका निष्कर्ष सधैं कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा प्रमाणित नहुन सक्छन् । त्यही आधारमा कठोर कदम चाल्दा पछि कानुनी जटिलता आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।
उनले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई संवेदनशील अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे । यदि राज्य सञ्चालनका निर्णयहरूलाई सिधै आपराधिक दायित्वसँग जोड्न थालियो भने शासन प्रणालीमै अस्थिरता आउन सक्छ । आजको सरकारले अघिल्लो सरकारमाथि कारबाही गर्ने र भोलि अर्को सरकारले यही अभ्यास दोहो¥याउने अवस्था आए खतरनाक चक्र सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणतर्फ संकेत गर्दै उनले केही देशमा यस्तै अभ्यासले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको बताए । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाल पनि गलत दिशातर्फ जान सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । पुलिसिङको सन्दर्भमा उनले स्पष्ट धारणा राखे । ‘प्रहरीलाई आफ्नो काम स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिनुपर्छ । माथिल्लो तहबाट अत्यधिक हस्तक्षेप हुँदा निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुन्छ र अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने । गृहमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा पुलिसिङमा संलग्न हुन थाले प्रणालीमै समस्या आउने उनले बताए ।
उनले विगतका केही घटनालाई उदाहरण दिँदै मन्त्रालयस्तरको हस्तक्षेपले अनुसन्धान अलमलमा पर्ने गरेको बताए । त्यसैले कानुनी र संस्थागत सीमाभित्र रहेर मात्र निर्णय लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हालको राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनले सम्भावित विरोध प्रदर्शनप्रति पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । ठूलो राजनीतिक दलका समर्थक सडकमा उत्रिँदा स्थिति जटिल बन्न सक्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त स्रोत–साधन नहुँदा अनावश्यक क्षति हुने जोखिम पनि रहने उनको विश्लेषण छ ।
त्यसैले उनले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन सुझाव दिए । विरोध गर्ने पक्षले कानुनी बाटो—अदालत र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए । नेतृत्वले जिम्मेवार भूमिका खेल्दा मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा रहने उनको निष्कर्ष छ ।