११४ वर्षको जलविद्युत् यात्रा

२०औं शताब्दीका प्रारम्भिक वर्षहरूमा विश्वभर जलविद्युत् उत्पादनको प्रविधि विकास हुँदै थियो । जलस्रोतको उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारण विकास हुँदै गइरहँदा यो प्रविधि भने सीमित देश र क्षेत्रमै मात्रै केन्द्रित थियो । एशियामा बेलायतको उपनिवेश रहेको भारतमा सबै पहिले सन् १८९७ मा १३० किलोवाटको सानो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको थियो । चीनले त्यसको करिब डेढ दशकपछि सन् १९११ मात्रै कुन्मिङ क्षेत्रमा करिब २४० किलोवाटको सिलोङ्बा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो ।
चीनसँगै नेपालमा पनि जहानियाँ राण शासनकालमा सन् १९११ (वि.सं. १९६८) मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरियो । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास ११४ वर्षको भइसकेको छ ।
राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेर जबराको कालखण्डमा विद्युत् उत्पादनको इतिहासको जग बसाली चालिएको ऐतिहासिक कदमबाट जलविद्युत् विकासक्रम अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । चन्द्रशमशेरको पालामा बेलायत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनालाई ‘चन्द्रज्योति प्रकाश बिजुली’ नाम दिइयो ।
फर्पिङले उत्पादन गरेको विद्युत् ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत टुँडिखेल सबस्टेसनमा ल्याएर दरबार, राणा परिवार र सहरका मुख्य स्थानहरूमा बिजुली बालिएको थियो । ७ लाख १३ हजार २७३ रुपैयाँ लागतमा यो आयोजना सम्पन्न भएको थियो । पछि वि.सं १९७९ मा ६४० किलोवाटको सुन्दरीजल आयोजनाको निर्माण थालियो । यो आयोजना वि.सं १९९१ सालमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आयो ।
त्यसपछि सन् १९६५ मा काभ्रेको पनौतीमा २.४ मेगावाटको पनौती आयोजना निर्माण भयो । त्यसपछि पनि देवीघाट, त्रिशूलीलगायत आयोजना निर्माण भए । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना भएपछि सबै आयोजना प्राधिकरण मातहतमा सञ्चालन हुन थाले ।

निजी क्षेत्रको प्रवेश 
वि.सं. २०४६ को राजनीतिक रूपान्तरणपछि मुलुकले खुला अर्थतन्त्र र उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । राज्य–नियन्त्रित विकास मोडेललाई विस्तारै निजी क्षेत्रको सहभागितामुखी बनाउने नीतिअनुरुप विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भयो ।
प्रारम्भिक चरणमा खिम्ती र भोटेकोशी आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण गरियो । खिम्ती र भोटेकोशीपछि स्वदेशी निजी क्षेत्रले पनि विस्तारै लगानी बढाउँदै लग्यो । तर, यसैबेला तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएकाले जलविद्युत् विकासले अपेक्षाकृत ढंगले गति लिन सकेन । निर्माणाधीन आयोजनाहरू ढिलो सम्पन्न हुने, नीतिगत जटिलता, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाई जस्ता कारणले अपेक्षित गतिमा उत्पादन बढ्न सकेन ।
वि.सं २०६० को दशकतिर आइपुग्दा नेपालले दैनिक १२ घन्टासम्म विद्युत्् कटौतीको समस्या सहनुप¥यो । उद्योगधन्दा ठप्प हुन थाले, साना व्यवसायहरू धराशयी भए, विद्यार्थीको अध्ययन प्रभावित भयो र सर्वसाधारणको दैनिक जीवन कष्टकर बन्यो । जनजीवनमा यसको प्रभाव यति गहिरो थियो कि लोडसेडिङ केवल प्राविधिक समस्या नभई राष्ट्रिय संकटकै रूपमा स्थापित भयो ।
लोडसेडिङको यो अवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता झनै तीव्र बनायो । निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक भए पनि पर्याप्त नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र पूर्वाधार विकासबिना अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । प्रसारण लाइनको समस्याले निर्माण सम्पन्न आयोजनाले पनि पूर्ण क्षमतामा प्रसारण प्रणालीमा जोडिन पाएनन् ।

ऊर्जा संकटबाट आत्मनिर्भरतातर्फ 
निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाँदा २०७० सालपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ लिएको मानिन्छ । चरम लोडसेडिङबाट बाहिर निस्कन सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन ग¥यो । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बढेसँगै अघिल्ला दशकहरूमा देखिएको ऊर्जा अभाव, लोडसेडिङ र संरचनागत कमजोरीलाई पार गर्दै देशले विद्युतीय ऊर्जाको विकास आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्न सक्यो । यो परिवर्तन आकस्मिक थिएन ।
यसको पछाडि नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको सक्रियताले उत्पादन बढ्दा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सम्भव भयो । यही कालखण्डमा स्वदेशी लगानीमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सहित स्वदेशी पुँजीमा दजर्नौं आयोजना अगाडि बढे । २०७५ सालतिर आइपुग्दा, वर्षौंदेखि नेपाली जनताले भोग्दै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव भयो । देशको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

जडित क्षमता ४ हजार २४ मेगावाट
अहिले नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब ४ हजार २५ मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् जडित क्षमता यति पुगेको हो । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको कुल जडित क्षमताको ७० प्रतिशत बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको २४ वटा विद्युत् आयोजनाको उत्पादन ६६१.१० मेगावाट छ । विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजनाको उत्पादन ७४८.४० मेगावाट छ । बाँकी २६१५.४७ मेगावाट छ ।

निर्माणाधीन १८७ आयोजना
विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार अहिले ८ हजार ५५६ मेगावाट क्षमताका कुल ३२४ वटा विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका यी आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको ठूलो लगानी रहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूले पनि ठूला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् । जलविद्युत्का अतिरिक्त सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूमा पनि लगानी बढिरहेको छ ।