०६२ पछिका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुने

काठमाडौं । सरकारले दुई दशकयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनदेखि हालसम्मको अवधिमा पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ÷छानबिन  आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पाखरेलले जानकारी दिए । 
सरकारले गत चैत १३ गते गरेको प्रतिबद्धता र शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदा अनुसार यो आयोग गठन गरिएको हो । सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा ०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । शुक्रबार सरकारले तोकेको समयसीमा सकिएको थियो । कार्यसूचीमा यस्तो आयोगले दुई चरणमा छानबिन गर्ने उल्लेख छ । 
२०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन पहिलो चरणमा र २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मको दोस्रो चरणमा छानबिन हुनेछ । 
त्यस्तै, सरकारले जेनजी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न छुट्टै समिति पनि गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन् । ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न,’ समिति गठन गरिएको मनित्रपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।  
यसअघि राजनीतिक नेतृत्वमाथि हात हाल्न सरकारले हतार गरेको थियो । बालेन सरकारले पहिलो बैठकबाटै कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा कारवाही अघि बढाउनेल निर्णय गरेर हतार हतार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, ओली र लेखक दुवै सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि हिरासतमुक्त भइसकेका छन् । सरकारले कार्बाही अधि बढाउन अनुसन्धानात्मक फाइल तयार गर्ने र समबुतप्रमाण जुटाउनेमा ध्यान नदिँदा पहिलो एकसन फेल खाएको छ । ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पठाउने बेलामा सुरक्षा निकायबारे के गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । बुधबार गठित समितिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका सन्दर्भमा कार्की आयोगका सिफारिस अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने रोडम्याप बनाउनेछ ।  
सम्पत्ति छानबिन आयोगले भने नेता र कर्मचारीहरुले सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति र जीवनशैलीबीचको तालमेल परीक्षण गर्ने बताइएको छ । विशेषगरी अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका, विदेशमा लगानी गरेका वा आफन्तको नाममा सम्पत्ति लुकाएका भनिएका उजुरीहरूमाथि केन्द्रित रहेर आयोगले काम गर्नेे छ । आयोगका लागि कार्यादेशमा सरकारले समयसीमा तोकेको छैन ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्र्यांक १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 
भारतसँग हस्ताक्षर सम्पन्न भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

 को–को पर्छन् छानबिनको घेरामा ?
आयोगले २०६२ देखि २०८२ सम्मको २० वर्षको अवधिमा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र स्रोतको जाँचबुझ गर्ने जनाएको छ । यस अवधिमा रहेका यी  पदाधिकारीहरू विशेष छानबिनको दायरामा आउने देखिन्छ । 
प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूः
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूः २०६२-६३ यता बनेका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरू ।
संसद्का पदाधिकारीः प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतका प्रमुख र सदस्यहरू ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूः
प्रशासनिक नेतृत्वः मुख्य सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू 
सुरक्षा निकायः नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व र वर्तमान प्रमुखहरू ।