होर्मुज काण्डपछि युरोप आफ्नै शान्ति योजना बनाउँदै

लण्डन । इरान र अमेरिकाबीच होर्मुज जलडमरूमध्यमा ताला लगाउन थालेपछि युरोपेली देशहरूले यहाँबाट भइरहेको ढुवानीलाई पुनः सहज बनाउन विभिन्न देशहरूको विस्तृत गठबन्धन बनाउने योजना तयार पारिरहेका छन् । यसअन्तर्गत माइन (समुद्री बारुद) हटाउने तथा अन्य सैन्य जहाजहरू परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि छ । तर यो योजना युद्ध समाप्त भएपछि मात्र लागू हुनेछ र यो समूहमा अमेरिकालाई बाहिरै राख्ने संकेत देखिएको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले मंगलबार जनाएअनुसार यो योजना ‘अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा मिशन’ हुनेछ जसमा ‘लडाइँमा संलग्न पक्षहरू’ समावेश गरिने छैनन् । यसको अर्थ अमेरिका, इजरायल र इरानलाई समेटिने छैन । प्रस्तावबारे जानकार युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार युरोपेली जहाजहरू अमेरिकी कमाण्डअन्तर्गत रहने छैनन् ।
युरोपेली योजनाको उद्देश्य युद्ध समाप्त भएपछि शिपिङ कम्पनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा जलडमरूमध्य प्रयोग गर्न आत्मविश्वास दिनु हो । उक्त अवस्थामा पुग्न अझै केही समय लाग्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यो योजनामा जर्मनी पनि समावेश हुने सम्भावना छ, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा सैन्य संलग्नताबारे सतर्क थियो । एक वरिष्ठ जर्मन अधिकारीका अनुसार जर्मनीले आफ्नो प्रतिबद्धता विहीबारसम्म स्पष्ट गर्न सक्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विदेशमा सैन्य अभियानमा संलग्न हुन कानूनी तथा राजनीतिक रूपमा जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने जर्मनीका लागि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । तर यो मिशनका लागि आवश्यक केही प्रमुख सैन्य क्षमताहरू जर्मनीसँग छन् र युरोपका अन्य देशहरूभन्दा यसको आर्थिक शक्ति पनि बलियो छ ।
आउँदो शुक्रबार फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रों र बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले करिब दर्जनौं देशका प्रतिनिधिहरूलाई अनलाइन बैठकमा बोलाएर होर्मुज क्षेत्रलाई युद्धपछि कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछन् । स्टार्मर पेरिसमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनेछन् भने अन्य देशहरू भिडियो कन्फरेन्समार्फत सहभागी हुनेछन् । अमेरिका भने यस बैठकमा सहभागी हुने छैन । चीन र भारतलाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि उनीहरू सहभागी हुन्छन् कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन ।
फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ–नोएल बारोले भने, ‘हामीले उल्लेख गरिरहेको मिशन शान्ति पुनःस्थापना भएपछि मात्र तैनाथ गर्न सकिन्छ ।’ उनले यो अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले जलडमरूमध्य वरपरका देशहरू खासगरी इरान र ओमानसहित अन्य देशसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् । यसले इरानको सहमति बिना मिशन अघि नबढ्ने संकेत गर्छ ।
युरोपेली देशहरूबीच केही मतभेद अझै बाँकी छन् । फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी संलग्नता भएमा यो योजना तेहरानका लागि कम स्वीकार्य हुन सक्छ भने बेलायती अधिकारीहरू अमेरिकी सहभागिता नहुँदा राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट हुने र योजनाको दायरा सीमित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
ट्रम्पले युरोपेली देशहरूलाई अझ बढी योगदान दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् र उनले नेटोमा अमेरिकाको सदस्यता पुनर्विचार गरिरहेको बताएका छन् । उनले नेटो महासचिव मार्क रुट्टेसँग भेटमा युरोपले अझ बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । यो योजना ट्रम्पलाई कति सन्तुष्ट पार्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
योजनाका तीन मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो, जलडमरूमध्यमा अड्किएका सयौं जहाजहरूलाई बाहिर निकाल्ने । दोस्रो, समुद्री बारुद (माइन) हटाउने ठूलो अभियान सञ्चालन गर्ने । इरानले संघर्षको सुरुवाती चरणमा यस क्षेत्रमा माइन बिछ्याएको आरोप छ, जसलाई हटाउनु सुरक्षित ढुवानीका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार माइन हटाउने क्षमता युरोपसँग अमेरिकाभन्दा धेरै छ, किनभने अमेरिकाले आफ्नो माइनसुइपिङ फ्लीट धेरै हदसम्म बन्द गरिसकेको छ जबकि युरोपसँग करिब १५० वटा त्यस्ता जहाज छन् तर यो प्रक्रिया लामो र समय लाग्ने हुन्छ ।
तेस्रो उद्देश्य नियमित सैन्य एस्कर्ट र निगरानी प्रणाली (फ्रिगेट र डिस्ट्रोयरमार्फत) स्थापना गर्नु हो, जसले शिपिङ कम्पनीहरूलाई सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नेछ । यसको लागि कति ठूलो नौसैनिक उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार स्थायी युद्धविरामपछि पनि पश्चिमी सैन्य उपस्थिति बिना जलमार्ग पुनः सञ्चालन कठिन हुनेछ । एक जोखिम विश्लेषक मुजतबा रहमानले भने, ‘कुनै न कुनै एस्कर्ट प्रणाली वा कन्भोय आवश्यक हुनेछ । बीमा कम्पनी र ढुवानीकर्ताहरूले पनि त्यही सुरक्षा माग्नेछन् ।’
यो योजना युरोपेली संघको नौसैनिक मिसन ‘अपरेसन अस्पाइड्स’जस्तै हुनेछ, जुन २०२४ मा रेड सीमा हुती आक्रमणबाट व्यापारी जहाजहरूलाई जोगाउन सुरु गरिएको थियो ।
जर्मनीका लागि यस्ता सैन्य मिसनहरूमा भाग लिन कडा संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । संसद्बाट अनुमति लिनुपर्छ र त्यसका लागि बलियो अन्तर्राष्ट्रिय म्यान्डेट आवश्यक हुन्छ । यो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अध्याय चारअन्तर्गत हुन सक्छ, जसले बल प्रयोगसमेत अनुमति दिन सक्छ । वा युरोपेली संघले रेड सीको अस्पाइड्स मिसन विस्तार गर्न सक्छ ।
जर्मनीले माइनसुइपिङ जहाजहरू पनि योगदान गर्न सक्छ । उसका केही जहाजहरू बाल्टिक सागरस्थित कील बन्दरगाहमा आधारित छन् । तर जर्मनीको नौसेना अहिले बाल्टिक सागर र उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा रुसलाई रोक्न तैनाथ छ । मध्यपूर्वमा स्रोत सार्दा त्यस सुरक्षा भूमिकामा असर नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकी ट्रेजरीले इरानी तेल बिक्री अनुमति नवीकरण नगर्ने
यसबीच अमेरिकी ट्रेजरी विभागले मार्चको अन्त्यतिर समुद्री मार्गमा रहेको इरानी तेल बिक्रीका लागि अस्थायी अनुमति नवीकरण नगर्ने बताएको छ । यो अनुमति मार्च २० मा घोषणा गरिएको थियो र अप्रिल १९ मा समाप्त हुने छ ।
यो कदमले पहिले नै ढुवानीमा रहेका तेल र डकिङ तथा बीमा जस्ता सेवाहरूलाई मात्र समेटेको थियो, तर नयाँ खरिद तथा उत्पादनमा रोक लगाएको थियो र व्यापक प्रतिबन्धहरू भने कायम राखिएको थियो ।
मार्चमा अधिकारीहरूले यस कदमले करिब १४ करोड (१४० मिलियन) ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउन सक्ने र मूल्य दबाब कम गर्न सक्ने बताएका थिए ।
अलग रूपमा, ट्रेजरी विभागले इरानलाई समर्थन गर्ने वित्तीय संस्थामाथि ‘सेकेन्डरी स्याङ्सन’ (दोस्रो तहको प्रतिबन्ध) लगाउने चेतावनी दिएको छ । विभागले भनेको छ– उसले उपलब्ध सबै उपकरण प्रयोग गर्दै इरानको गतिविधिलाई समर्थन गर्ने विदेशी वित्तीय संस्थामाथि कडा कारबाही गर्न तयार छ ।
‘वित्तीय संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि विभागले उपलब्ध सबै उपायहरू प्रयोग गरिरहेको छ र इरानलाई समर्थन गर्ने संस्थामाथि सेकेन्डरी स्याङ्सन लागू गर्न तयार छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।