सर्वोच्चको व्याख्या : सम्भव भएसम्म बहुमतकै आधारमा सरकार गठन ठीक

भाषा शर्मा, काठमाडौं, साउन २४ । यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन  एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्यो । दाहाललाई माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीले दिएको मत पर्याप्त नहुँदा विश्वासको मतको पक्षमा ६३ र विपक्षमा १९४ मत परेपछि सरकार ढल्यो । २०८१ असार १७ मा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री बनेको डेढ वर्षमा पुष्पकमल दाहालले पाँचौं पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

उनी संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्काल संसद्मा रहेको बहुमत सदस्यबाट सरकार अस्वीकृत भएपछि २०८१ असार २८ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट नै नयाँ सरकार गठनको लागि सूचना आह्वान भएको थियो ।

त्यसपछि दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सयुक्त रुपमा एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गरिएको थियो । २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्ति भएका हुन् ।

धारा ७६(२) पुनः प्रयोगको अनुमति – सर्वोच्च अदालतले बहुमतको सरकार बनेसम्म संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत बारम्बार सरकार गठन गर्न सकिने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

धारा ७६(२) मा बनेको सरकार ढलेपछि पुनः सोही धारामा नटेकेर धारा ७६(३) मा टेकेर सरकार बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको सरकार ढलेमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दललाई सरकार बनाउन र ओली सरकार बदरको माग गर्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारीलगायत रिट निवेदनसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । यसै मुद्दामा सर्वोच्चले २०८१ साउन ३० मै रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको लिखित हालै प्रकाशित गरेको हो ।

यसै मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले बहुमतको सरकार बनेसम्म त्यसै धारामा टेक्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न एकपटक प्रयोग गरिसकेका संविधानको धारा ७६(२) पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने...’ सर्वोच्चको व्याख्या छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बहुमतकै आधारमा सरकार बन्नु नै लोकतान्त्रिक पद्धति भएको ठहराएको हो ।

‘संविधान, प्रचलित कानून तथा नेपालको आफ्नै विकसित मौलिक संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासनको परम्परा अनुसार स्थापित मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रका लाभहरु संविधानसम्मत ढंगले वितरण गर्न स्थायित्व र परिपक्व राजनीतिक, परम्परासमेत विकास हुँदै जानुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनमा समेत प्रतिनिधिसभाले एकपटक धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन भए पश्चात पुनः सोही धारा तथा उपधारा बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन ।’

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बहुमतका आधारमा सरकार गठन हुन्छ । यो प्रणालीमा सत्ता प्राप्तिको स्रोत प्रत्यक्ष जनादेश हो । प्रयोग संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । संविधानको धारा ७६ ले यिनै सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने तरिका र सरकार गठनको विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूलाई प्रष्ट रूपमा व्यवस्थित गरिदिएकोबारे अदालतले विश्लेषण गरिदिएको छ ।

संसदीय शासन प्रणालीको आत्मा भनेको संसदमा बहुमत भएको दल वा गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्ने भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ । ‘जहाँ कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी रहन्छ । यदि एकपटक गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ र पछि कुनै प्रमुख राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारले संसद्मा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने नयाँ गठबन्धन वा नयाँ बहुमत निर्माणको सम्भावना भएमा त्यसलाई संविधानले अस्वीकार गरेको अवस्था रहेको देखिदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा, धारा ७६ (२) अन्तर्गत पुनः सरकार गठनको प्रयास गर्नु संवैधानिक रूपमा न्यायोचित मात्र होइन, संसदीय शासन प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार अभ्यास पनि हो ।’

रिट खारेज र संवैधानिक पुष्टि – सर्वोच्चले धारा ७६ (२) को पुनः प्रयोग रोक्नुपर्ने दाबी खारेज गर्दै यो व्यवस्थाले सत्ता सन्तुलन, जवाफदेहिता र जनमतको कदर कायम राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तोमा जहिले पनि जुनसुकै राजनीतिक दलहरुले बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ । उसैले सरकार सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार राख्छ । यो व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, सत्ताको दुरुपयोग रोक्न, र कार्यपालिका संसदसमक्ष उत्तरदायी रहनुपर्ने संवैधानिक मूल्यमान्यता अक्षुण्ण राख्न मद्दत गर्ने व्याख्या छ ।

यदि रिट निवेदकहरुले दाबी लिएजस्तो धारा ७६ (२) एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भएमा, प्रत्येक समर्थन फिर्ता पछि यसले राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेहिता र जनमतको कदरलाई कमजोर बनाउ“छ । तसर्थ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दल वा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई धारा ७६ ले अन्यथा गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन । संवैधानिक सिद्धान्तको आधारमा हेर्दा पनि संविधानको कुनै पनि धारा अपरिवर्तनीय र निष्क्रिय तब मात्र हुन्छ जब त्यसको प्रयोग संविधान स्वयंले बन्द गरेको हुनुपर्छ ।