व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार काठमाडौंको नक्साल क्षेत्रबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरेको छ । गोल्छा पक्राउ परेसँगै  व्यावसायिक वृत्त, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रमा हलचल छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका गोल्छामाथि बीमा कम्पनीको रकम दुरुपयोग, इनसाइडर ट्रेडिङ, कृत्रिम सेयर मूल्यवृद्धि तथा धितोपत्र बजारमा योजनाबद्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिम  कसुरमा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
व्यवसायी गोल्छालाई पक्राउअघि सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार गरेको ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०८३’ का आधारमा उनीमाथि थप अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । प्रतिवेदनमा गोल्छाको नाम ‘कसुर गर्न सहयोग गर्ने व्यक्ति’ को सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको सेयर कारोबारमा ठूलो परिमाणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । काठमाडौंपाटी अनलाइनले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत उधारोमा सेयर खरिद, रकम नतिरी कारोबार, एउटै नेटवर्कबाट विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिको खाताबाट सेयर किनबेच, कृत्रिम माग सिर्जना गरेर सेयर मूल्य बढाउने प्रयासलगायतका गतिविधि भएको देखिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापसर्व, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डलगायतका संस्थासँगै शेखर गोल्छा र रोहित गुप्ताको रकम प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले गोल्छा र सम्बन्धित कम्पनीबाट आएको रकम प्रयोग गरेर ब्रोकरमार्फत दीपक भट्ट र उनीसँग आबद्ध व्यक्तिका नाममा सेयर खरिद गरिएको दाबी गरेको छ ।
अनुसन्धानमा गोल्छालाई भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीले करिब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्यसमेत उल्लेख गरिएको छ । यही आर्थिक सम्बन्ध र कारोबारको स्वरूपका कारण गोल्छाको भूमिकामाथि अनुसन्धान केन्द्रित भएको हो । गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनैपर्ने दबाबमा परेपछि गत मंगलबार सुधन गुरुङले सुरक्षा अधिकारीहरुसँग लामो छलफल गर्दै ‘ठूलो माछा’ पक्राउ पर्ने संकेत गरेका थिए । उनले बुधबार राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । उनले नेतृत्व लिएसँगै सरकार अनियमितताका घटनामा नियोजित रुपमा अनुसन्धान र कार्बाही अघि बढाउने मुडमा देखिएको हो । यसलाई गोल्छाको पक्राउले पुष्टि गरेको छ ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चैत १९ मा नियन्त्रणमा लिएका विवादास्पद व्यवसायी भट्ट थुनामै छन् । भट्टसँगै सुलभ अग्रवाललाई थुनामा राख्न प्रहरीले पछिल्लोपटक ७ दिनको म्याद थप गराएको छ । 

भट्टको नेटवर्क र अर्बौंको कारोबार
सेबोनको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुख्य आरोपितका रूपमा व्यवसायी दीपक भट्टलाई राखिएको छ । भट्टमाथि उधारोमा ठूलो परिमाणको सेयर खरिद, रकम नतिरी कारोबार राफसाफ, एउटै नेटवर्कमार्फत सेयरको कृत्रिम मूल्यवृद्धि, भित्री कारोबार तथा झूटो कारोबार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत साउन ५ देखि चैत १ सम्म भट्टले करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर खरिद गरेका थिए । यस अवधिमा उनले ९३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर बिक्री गरेका भए पनि खरिद रकमको ठूलो हिस्सा ब्रोकरलाई भुक्तानी नगरेको देखिएको छ । अनुसन्धानले भट्टबाट अझै करिब २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको देखाएको छ ।
सेबोनको प्रतिवेदनले भट्टले आफ्नो लगानी भएका विभिन्न कम्पनीबीच नै सेयर किनबेच गरेर बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट खरिद गरिएको सेयर नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा बिक्री गरिएको उल्लेख छ । यी सबै कम्पनीमा भट्टको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको बताइएको छ ।
सेबोनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि शेखर गोल्छाले आफू कुनै गैरकानुनी कारोबारको अन्तिम लाभग्राही नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । उनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष हुँदा यस्तो गतिविधि भएको जानकारी पाएपछि तत्काल पदबाट राजीनामा दिएको सञ्चारमाध्यमहरुलाई बताएका थिए ।
उनका अनुसार सेयर कारोबारमा विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रकम प्रयोग भएको र बोर्ड बैठकसम्ममा विषय नआएको अवस्थामा आफूले पछि मात्र जानकारी पाएको दाबी गरेका छन् । उनले गैरकानुनी कारोबारबारे जानकारी पाएपछि नै अध्यक्ष पद छाडेको बताएका थिए ।
तर अनुसन्धान निकायले गोल्छाको दाबीभन्दा फरक तथ्यहरू भेटिएको दाबी गरिरहेको छ । प्रतिवेदनमा गोल्छाको रकम प्रयोग गरी दीपक भट्टसँग जोडिएका कारोबार भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई प्रतिवेदन पठाइएको हो ।

भृकुटी स्टक ब्रोकिङ र चाचानमाथि पनि अनुसन्धान
यस प्रकरणमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नं. ५५) र त्यसका कार्यकारी प्रमुख सन्दीप चाचानमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाइएको छ । बोर्डका अनुसार ब्रोकर कम्पनीले अग्रिम रकम नलिई लगानीकर्तालाई ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गर्न दिएको, सेयर राफसाफ गरे पनि रकम उठाउने प्रक्रिया नअपनाएको र विभिन्न व्यक्तिको रकम व्यवस्थापन गरेर कृत्रिम कारोबार गराएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले ब्रोकर कम्पनीले कानुनविपरीत ‘टी प्लस थ्री’ प्रणालीको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरेको छ । सामान्य अवस्थामा सेयर किनबेच भएको तीन दिनभित्र रकम र सेयर दुवैको राफसाफ हुने व्यवस्था भए पनि यहाँ खरिदकर्ताबाट रकम नलिई सेयर हस्तान्तरण गरिएको आरोप छ ।
यस्तो गतिविधिले बजारमा नक्कली माग सिर्जना गरी सेयर मूल्य बढाउने काम भएको भन्दै धितोपत्र ऐनअन्तर्गत कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

अरु पनि छन् अनुसन्धानको दायरामा
सेबोनको प्रतिवेदनमा गोल्छासँगै अन्य व्यवसायी र संस्थाको नाम पनि जोडिएको छ । शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवाल, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, व्यवसायी ऋषिराज मोरलगायत व्यक्तिमाथि पनि उधारो कारोबार, रकम नतिरी सेयर खरिद तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा संलग्न रहेको आरोप छ ।
प्रतिवेदनले राजबहादुर शाहबाट ब्रोकरले करिब ८९ करोड रुपैयाँ, शुभी अग्रवालबाट ६२ करोड रुपैयाँ र ऋषिराज मोरबाट २३ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापसर्व, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डलगायत संस्थाहरूबाट आएको रकम विभिन्न कारोबारमा प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ ।

सेयर बजारमा ‘कर्नरिङ’ र एउटै आईपी एड्रेसको प्रयोग
अनुसन्धानको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष एउटै आईपी एड्रेसबाट धेरै खातामा कारोबार भएको तथ्य हो । धितोपत्र बोर्डका अनुसार विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गरेको देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगको बयानमा दीपक भट्टले टीएमएस ब्रोकरलाई दिएको र त्यसको ‘लगइन’ विवरण अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेको स्वीकार गरेको स्रोतहरूले बताएका छन् । एउटै नेटवर्कबाट धेरै खातामा कारोबार हुँदा बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने प्रयास भएको आशंका गरिएको छ ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य गत साउन ५ मा करिब १ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ रहेकोमा १० भदौसम्म १ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले कृत्रिम मूल्यवृद्धिको संकेत गरेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार यस्ता गतिविधिलाई झूटो कारोबार, बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि र लगानीकर्तालाई झुक्याउने योजनाअन्तर्गत कसुर मानिन्छ । दोषी ठहरिए ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक गैरकानुनी कारोबारबाट लाभ उठाएको पुष्टि भए बिगो असुली, क्षतिपूर्ति, खाता रोक्का तथा भविष्यमा धितोपत्र कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने अधिकारसमेत नियामक निकायसँग हुन्छ ।
सेबोनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यक्ति र संस्थाको थप विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबारमा ‘कालोधन’ को प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंकामा सम्पत्ति स्रोत जाँच गर्न सुझाव दिइएको छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को पाटोसमेत जोडिएकाले विभागले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रको नैतिकतामाथि प्रश्न
नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिने शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि व्यावसायिक समुदायमा व्यापक चासो छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ५९ वर्षीय गोल्छा लामो समयदेखि बैंकिङ, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, बीमा र आतिथ्य क्षेत्रमा सक्रिय लगानीकर्ता मानिन्छन् । उनका हजुरबुबा रामलाल गोल्छाले विराटनगरमा जुट मिल खोलेर नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु गरेका थिए । यस्तो विरासत बोकेका शेखर र शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल जस्ता व्यक्ति नै अर्बौंको सेयर घोटालामा मुछिएपछि निजी क्षेत्रको नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ ।
उनी पक्राउ परेपछि सेयर बजार, बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे पुनः बहस सुरु हुने देखिएको छ । नियामक निकायले पुँजी बजारमा हुने संस्थागत मिलेमतो, उधारो कारोबार र इनसाइडर नेटवर्कमाथि निगरानी कडा बनाउने संकेत दिएको छ ।