संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको औचित्य

नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले नयाँ बहस र विवाद जन्माएको छ । रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी गरिएको यो अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको बाटो त खोलेको छ, तर यसको प्रक्रियागत वैधता, संवैधानिक मर्म र राजनीतिक उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन् । सरकारको सिफारिसमा दोस्रोपटक पेस भएपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु बाध्यात्मक संवैधानिक अभ्यास हो, तर यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक सन्देश र संस्थागत प्रभावको विश्लेषण आवश्यक छ ।
संवैधानिक परिषद् नेपालको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने महŒवपूर्ण संयन्त्र भन्नेमा दुविधा छैन । केपी शर्मा ओली वा अन्य सरकारहरूका समयमा पनि परिषद्सम्बन्धी विवादहरू देखिएका थिए, तर वर्तमान संशोधनले निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउने नाममा बहुमतको परिभाषा नै परिवर्तन गरेको हो कि भन्ने आशंका प्रगाढ भएको छ । अब परिषद्मा अध्यक्षसहित केवल तीन जनाको निर्णयबाट पनि महŒवपूर्ण नियुक्तिहरू गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदा यसले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउँदै गर्दा सहमति र समावेशीको मूल भावना कमजोर बनाउने खतरा बढेको त होइन भन्ने डर देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीशजस्ता पदाधिकारीहरूको सहभागिताले निर्णयलाई व्यापक वैधता दिन्छ । तर, नयाँ अध्यादेशले यो संरचनात्मक सन्तुलनलाई संकुचित गर्दै न्यूनतम उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउँदा बहुलतावादी लोकतन्त्रको मर्मविपरीत जाने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठेको छ, जसलाई सरकारले जतिसक्यो चाँडो चिर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।
यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको आपत्ति पनि पूर्णतः अस्वाभाविक छैन । उनीहरूले यसलाई ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नांगो जालसाजी’ भनेका छन्, जुन राजनीतिक रूपमा तीव्र अभिव्यक्ति भए पनि त्यसको आधारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवमूल्यन भएको संकेत पाइन्छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत यस्ता महŒवपूर्ण कानूनी परिवर्तन गर्नु विधायिकी प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाको अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
अध्यादेशको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष यसको समय र सन्दर्भ हो । संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदहरू लामो समयदेखि पूर्ति हुन नसक्नु राज्य सञ्चालनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । विशेषतः प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा अनिश्चितता उत्पन्न हुन्छ । सपना प्रधान मल्लजस्ता वरिष्ठ न्यायाधीशले कायममुकायम रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु तत्कालीन समाधान भए पनि स्थायी नियुक्तिको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ । यस दृष्टिले अध्यादेशले अवरुद्ध प्रक्रिया खोल्ने काम गरेको स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, प्रश्न यहाँ उद्देश्यभन्दा बढी प्रक्रियाको हो । के छिटो निर्णय गर्ने नाममा संस्थागत सन्तुलन कमजोर पार्न मिल्छ ? के राजनीतिक अनुकूलता सुनिश्चित गर्न नियम परिवर्तन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि हितकर हुन्छ ? यिनै प्रश्नहरूले यो अध्यादेशलाई विवादको केन्द्रमा राखेका हुन्, यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदा नै सरकारको मार्गचित्रबारे स्पष्ट हुन सकिने आधार उपलब्ध हुन्छ । यसले अन्ततः सरकारलाई नै सजिलो बनाउनेछ ।
सरकारको दृष्टिकोण पनि बुझ्न आवश्यक छ । बारम्बार सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु व्यावहारिक समस्या हो । यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन नियमहरू परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन सक्छ । तर, यस्ता परिवर्तनहरू व्यापक राजनीतिक सहमति र संसदीय छलफलमार्फत गरिनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्म हो । अध्यादेशमार्फत गरिएका परिवर्तनहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् र अन्ततः संसद्ले तिनको अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको मुख्य जिम्मेवारी संसद्को काँधमा आएको छ । संसद्ले यी प्रावधानहरूको गहन परीक्षण गर्दै आवश्यक संशोधन गर्न सक्छ । यदि प्रावधानहरू संविधानको आधारभूत संरचनाविपरीत ठहरिन्छन् भने तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि संसद्सँगै छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकले प्रक्रियागत पारदर्शिता र सहमतिलाई प्राथमिकता दिन्छ वा राजनीतिक सुविधा र तात्कालिक आवश्यकतालाई भन्ने प्रश्न पनि मुखर भएको छ । तसर्थ, वर्तमान विवादलाई केवल सत्ता–प्रतिपक्षको संघर्षका रूपमा नभई संवैधानिक मूल्य र संस्थागत सुदृढीकरणका दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ । अध्यादेशले तत्काल समस्या समाधान गरे पनि, यसको दीर्घकालीन प्रभाव लोकतान्त्रिक संरचनामाथि कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र समीक्षा अपरिहार्य छ ।