झापामा बढ्यो तस्करी, राजस्व घट्दा पनि सरोकारवाला उदासीन

युवराज आचार्य, झापा, २४ साउन ।  नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै झापाको सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षौदेखि तस्करी मौ लाउँदै आएको छ । यसले राज्यको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परिरहे पनि यस्ता गतिविधि नियन्त्रक निकाय मौन छन् । सुरक्षा निकायदेखि भन्सार र स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार निकायले कारबाहीभन्दा चुप्पी रोज्दा झापा तस्करीको मुख्य केन्द्र बन्दै गएको छ ।

झापामा एक सय ४४.८ किलोमिटर लामो नेपाल–भारत खुला सीमाना रहेको छ । मेचीडाँगी, काँकरभिट्टा, भद्रपुर , नकलबन्दा, केचना, बाहुण्डाँगी, गौरीगञ्ज लगायतका नाकाहरू तस्करीका मुख्य मार्ग बनेका छन् । लत्ताकपडा, मोटर पार्टस्, गुट्का, मोबाइल, कृषिजन्य तथा घरेलु उपभोग्य सामग्री दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरमा भित्रिने गरेको छ । कागजमै सीमित नियन्त्रण अभियान नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले सहज आवतजावतको सुविधा दिए पनि त्यसको चरमरूपमा दुरुपयोग भइरहेको छ । सीमामा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, भन्सार र स्थानीय प्रशासन खटिए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी नियन्त्रण देखिँदैन ।

तस्करी नियन्त्रणको नाममा चेकपोस्ट बनाइएका छन्, गस्ती बढाइएको भनिन्छ, तर ती प्रयासहरू कागजमै सीमित देखिएका छन् । स्थानीय जानकारहरू भन्छन्, ‘सुरक्षानिकाय, भन्सार र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वयको अभाव छ । कतिपय अवस्थामा मिलेमतो पनि देखिन्छ, जसले तस्करी नियन्त्रण असफल बनाइरहेको छ ।’ 

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार राति ८ बजे देखि बिहान ४ बजेसम्म ‘तस्करीको समय’ का रूपमा परिचित भएको छ । काँकरभिट्टाका दुर्गा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ मोटर साइकल, सिटी रिक्सा र पिकअप गाडीमार्फत गुट्का, रेडिमेड कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू सजिलै बजारसम्म आइपुग्छन् ।’ यस्ता कार्यमा बेरोजगार स्थानीय युवाहरूलाई प्रयोग गरिन्छ । केही पैसा कमाउने लोभमा युवाहरू जोखिम मोलेर तस्करीमा संलग्न भइरहेको बताइन्छ ।

राजस्व गुम्दा भन्सार लक्ष्यमा असफल

तस्करीले राज्यलाई ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । उदाहरणस्वरूप, काँकरभिट्टास्थित मेची भन्सार कार्यालयले १७ अर्ब ३४ करोडको लक्ष्य राखे पनि गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १५ अर्ब ९३ करोड मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । भद्रपुर भन्सारको अवस्थासमेत उस्तै छ ।
तस्करीको सामान बजारमा सस्तोमा उपलब्ध भएपछि कर तिरेर व्यापार गर्ने  व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिदै गएका छन् । मेचीनगरका युवा व्यवसायी दिपेश तिवारी भन्छन्, ‘हामी कर तिरेर ल्याएका सामानभन्दा सस्तो तस्करीको सामान बजारमा आउँछ । यस्तो अवस्था रहिरहे व्यवसाय छाडेर विदेश जानुपर्ने  बाध्यता आउँछ ।’

सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक संरक्षणको आरोप तस्करी नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारी स्वयं मिलेमतोमा संलग्न भएको आरोप पनि उठ्दै आएको छ । रातको समयमा आँखा चिम्लिने, ट्र्याकिङ नगर्ने, ‘सस्तो शुल्क’ मा पास गरिदिने कामले सुरक्षा निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीयको भनाइमा, तस्करी संरक्षणमा उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक पहुँचसम्पन्न व्यक्तिहरूको मिलेमतो हुन्छ । यसले गर्दा सामान ओसारपसार गर्नेहरुलाई पक्राउ गरिए पनि ठूला गिरोह सजिलै उम्कन सफल भइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारको भूमिकामा उदासीन तस्करी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ, तर झापाका अधिकांश स्थानीय तह (मेचीनगर, भद्रपुर, गौरीगञ्ज, कचनकवल आदि) गम्भीर देखिँदैनन् । निगरानी टोली छैनन्, जनचेतना कार्यक्रम छैनन्, बरु बजेट, योजना र राजनीति केन्द्रित गतिविधिमा स्थानीय सरकार व्यस्त देखिन्छन् । यसको असर स्थानीय उत्पादनमाथि परेको छ । सस्तो भारतीय तस्करीका सामानले नेपाली लत्ताकपडा, किराना, दूधजन्य र तरकारी बजार दबिएको छ । बेरोजगारी बढ्दै जाँदा युवा वर्ग घरेलु उद्यम वा कृषिमा लाग्नुभन्दा तस्करीमा आकर्षित भइरहेका छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा समाज र अर्थतन्त्र दुवैका लागि खतरनाक संकेत हो ।