भड्किलो जीवनशैलीदेखि अराजकतासम्मका चुनौती

काठमाडौं, २१ भदौ -  नेकपा एमालेको ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीभित्र देखिएका कमजोरी, विसंगति र चुनौतीबारे शनिबार केन्द्रीय अनुशासन आयोगले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगले कुण्ठा, अतृप्त महत्वाकांक्षा, वैयक्तिक स्वार्थ, गुटगत गतिविधि, आर्थिक अपारदर्शिता, सांगठनिक अराजकता लगायतका बुँदामा आन्तरिक समस्या औंल्याउँदै जीवनशैली र आचरण सुधारलाई अपरिहार्य ठहर गरेको छ ।

अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनमा कतिपय नेताको जीवनशैली अत्यधिक खर्चालु र बदलिएको, व्यवहारमा बडप्पन, रुखो बोली र आक्रामक गालीगलौज हाबी भएको जनताले नरुचाएको पनि उल्लेख छ । अझ गम्भीररूपमा कतिपय स्थानमा यौनजन्य आचरणसम्म देखिन थालेको भन्दै जनस्तरमा प्रश्न उठिसक्दा पनि सुधार नगरी दम्भ देखाउनुलाई दुःखद बताइएको छ ।

अराजकता र अविश्वास

प्रतिवेदनले सांगठनिक अराजकतासँगै नेताबीच आपसी विश्वास नहुँदा कमिटी सदस्यले आफ्नो भूमिका अनुभूति गर्न नसकेको र जनप्रतिनिधिहरूले पार्टी कमिटीसँग समन्वय नगरेको अवस्था गम्भीर चुनौती बनेको जनाएको छ । ‘यो गम्भीर अवस्था हो’ भन्दै आयोगले अनुशासन र पारदर्शितालाई मजबुत पार्न आग्रह गरेको छ ।

यसअघि महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पनि नेता–कार्यकर्ताको भड्किलो जीवनशैली र आचरणमा स्खलन देखिनु पार्टी निर्माणको चुनौती भएको बताएका थिए । उनले ‘एमाले कठिन समयमा जनताबीच हुर्किएको पार्टी हो’ भन्दै विगतमा विकास गरिएको जनशैलीकै आधारमा पार्टीले जनसमर्थन पाएको तर पछिल्लो समय त्यो जीवनशैली क्षीण हुँदै गएकाले सुधार अपरिहार्य भएको बताएका थिए ।

जीवनशैली र आचरण सुधारमा जोड

महासचिव पोखरेलले जीवनशैली र आचरणमा कमजोरी हुँदा व्यापक प्रश्न उठ्ने भएकाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले जनपक्षीय जीवनशैली र असल आचरण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘नेता–कार्यकर्ता सधैं जनताको निगरानीमा हुन्छन्, त्यसैले आरोप लाग्दा जनता नै चिन्तित हुन्छन्,’ भन्दै नकारात्मक प्रचारले जनमत प्रभावित गर्ने भएकाले सचेत रहनुपर्ने उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

१४ वटा चुनौती

एमालेले पार्टी निर्माणका लागि १४ वटा चुनौती अघि सारेको छ । वैचारिक–राजनीतिक स्तर उकास्नु, पठन संस्कृति विकास, सदस्यको प्रतिबद्धता सुनिश्चितता, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, नियमित अधिवेशन, अवसरवाद र गुटबन्दी नियन्त्रण, काठमाडौं उपत्यकामा कामको संयोजन, कार्यकर्ताको सही मूल्यांकन, जनसरोकारका मुद्दा उठान, काममा दोहोरोपन हटाउन, कार्यविभाजन स्पष्ट पार्न, जनसंगठनलाई वर्ग र समुदायकेन्द्रित बनाउने समस्या समाधान, प्रवासमा पार्टी विस्तार र नयाँ पुस्तामा संगठन विस्तार प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । 

शुक्रबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार सातवटा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सम्पन्न भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । प्रतिवेदन प्रस्तुतिपछि सहभागी प्रतिनिधिलाई प्रदेश, उपत्यका, केन्द्रीय संरचना र जनसंगठनका आधारमा १० समूहमा विभाजन गरी छलफल गरिएको थियो ।

कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिसँगै उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय समिति, प्रवास तथा केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधिले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । आइतबार बिहानदेखि प्रत्येक समूहका टोली नेताले छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने, त्यसबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने र अन्तिम दिन समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यसूची रहेको गौतमले बताए ।

समूहगत छलफलमा जे भयो

विधान महाधिवेशनको शनिबारको बन्दसत्रमा प्रतिनिधिहरूले खुलेरै विचार राखेका छन् । १० समूहमा भएको छलफलका निष्कर्ष आइतबार समूह नेताले एकीकृतरूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावमा नेतृत्वको भूमिका, आन्तरिक लोकतन्त्र, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण, उमेरहद, अनुशासन, आरक्षणदेखि प्रि–इलेक्सनसम्मका विषयले विशेष स्थान पाएका छन् ।

बन्दसत्रका सहभागीहरूका अनुसार प्रतिनिधिहरूले नीति ठूलो कि नेतृत्व, आन्तरिक लोकतन्त्र, पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता स्थगनको कारणबारे बहस गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविपरीत बोल्ने विषयलाई अनुशासनसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा बहस भएको छ । उमेरहदबारे प्रतिनिधिहरू दुई धारमा विभाजित भए । एउटा पक्ष उमेरले होइन, विचार र परिस्थितिले नेतृत्व निर्माण गर्छ भन्दै हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिए भने अर्को पक्षले उमेरहद आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ ।

नेतृत्व कार्यकालबारे पनि बहस भएको छ । ‘अध्यक्षलाई दुईपटक मात्र’ भन्ने पुरानो निर्णय र अहिले तीन पटकसम्म बनाउन सकिने प्रस्तावबीच प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाए । बढी बहस पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा भएको छ । केही नेताले राष्ट्रपति मात्रै नभई उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, सभामुख आदिलाई समेत जिम्मेवारी सकिएपछि पुनः राजनीतिक भूमिकामा फर्कन दिने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधिहरूले जिल्लालाई कार्यकारी भूमिका हटाएर समन्वय कमिटी बनाउनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पालिका र वडा स्तरलाई कार्यकारी बनाउने प्रस्तावसमेत आयो । आरक्षणका प्रश्नमा सबै समूहमा एकमत देखियो । प्रत्येक कमिटीमा ३३ देखि ४० प्रतिशत महिला, साथै दलित र अन्य समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयो । प्रतिनिधिहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उम्मेदवार केन्द्रबाट टुंग्याउने प्रथामाथि प्रश्न उठाए ।

भूगोलमा सक्रिय कार्यकर्ताले भूमिका पाउनुपर्छ भन्दै उनीहरूले प्रि–इलेक्सनमार्फत उम्मेदवार छान्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । केही सहभागीले तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न एमालेले पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । समूहगत छलफलमा आएका विषयहरूलाई आइतबार टोली नेताहरूले प्रस्तुत गर्ने तालिका छ ।

चार वर्षमा ६६ करोड आम्दानी 

पार्टीले पछिल्लो चार वर्षमा केन्द्रीय कोषमा झण्डै ६६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सर्वाधिक सदस्यता शुल्क र लेबीबाट करिब ३४ करोड आएको छ । महाधिवेशनमा शनिबार पेस भएको लेखा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा ५१ करोड खर्च र १४ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बचत भएको छ ।

भवन निर्माण सहयोगमा विगतको समेत गरी १३ करोड (तुल्सीलाल प्रतिष्ठान भवन निर्माण र हालको ३ करोड २३ लाखसमेत) प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा छ । पार्टीले संघीय सांसदबाट मासिक १२ हजार लिने गरेको । जसबाट करिब ५ करोड ४० लाख आम्दानी भएको छ । 

फरक मतलाई निषेध

शनिबारको बन्दसत्रमा अध्यक्ष ओलीले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि फरक मत भए समूहगत छलफलमै राख्न निर्देशन दिए । स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले हलमै फरक मत राख्न खोजे पनि ओलीले समय व्यवस्थापनका कारण समूहमै विचार राख्न भनेका थिए । थापाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षबाट फरक मत राख्न खोजेका थिए ।

यसअघि सचिवालय बैठकमा ३२ पृष्ठ लामो फरक मत दर्ता गरोएका थापाले आफ्ना विचार पर्चामार्फत हलमा वितरण गरेका थिए तर प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएनन् । ओलीले मूल प्रतिवेदनमा फरक मत नरहेको स्पष्ट पार्दै विस्तृत बहस समूहगत छलफलमै गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

महाधिवेशनमा शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

शनिबार अनुशासन आयोग अध्यक्ष केशव बडाल, लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले आआफ्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची छ । महाधिवेशनमा देशभरका २ हजार २६ प्रतिनिधि र आयोजकको हैसियतमा ३१५ जना गरी कुल २ हजार ३४१ जना सहभागी छन् ।