बीमाः आर्थिक सुरक्षाको आधार

बीमा क्षेत्रको विकास देशको समग्र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । देशको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेमा वा आर्थिक विकासमा अवरोध आएमा बीमा बजारको वृद्धि पनि त्यसै अनुसार प्रभावित हुन्छ । अहिले निर्जीवन बीमा क्षेत्रलाई सरसर्ती रूपमा हेर्दा करिब १३ प्रतिशतको डबल–डिजिट वृद्धि देखिएको छ । तर, यो वृद्धि समग्र रूपमा दिगो र व्यापक आधारमा हासिल भएको वृद्धि भने होइन । यसको मुख्य कारण केही ठूला परियोजनाका ठेक्का कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नु तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा वृद्धि हुनु हो । 
उपभोक्ताको ईभीप्रति बढ्दो आकर्षणले पनि यस क्षेत्रको बीमा व्यवसाय विस्तारमा योगदान पु¥याएको छ । ईभीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा भन्सार तथा कर संरचनाका कारण ईभीहरू तुलनात्मक रूपमा किफायती हुनुका साथै आधुनिक प्रविधि र थप सुविधासहित बजारमा उपलब्ध हुनु हो । फलस्वरूप, ईभीको आयात र बिक्री दुवैमा वृद्धि देखिएको छ ।
अधिकांश सवारीसाधन खरिद बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर हुने भएकाले ती सवारीको बीमा हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसले निर्जीवन बीमा व्यवसायको विस्तारमा पनि सकारात्मक योगदान पु¥याएको छ । यद्यपि, निर्जीवन बीमाको पहुँच अझै पनि करिब १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको देखिन्छ । बीमाको वास्तविक विस्तार र पहुँचको अवस्था मूल्यांकन गर्न समग्र तथ्यांकमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रगत अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रमा बीमाको पहुँच कति छ, कर्पोरेट क्षेत्रमा यसको विस्तार कस्तो छ, साना तथा मझौला उद्यमहरूमा बीमाको प्रयोग कति बढेको छ तथा मध्यमवर्गीय परिवारहरूमा बीमाको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । साथै, क्षेत्रगत रूपमा फरक–फरक अवस्था रहे पनि समग्र रूपमा हेर्दा बीमाको पहुँच करिब १८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ ।
निर्जीवन बीमा होस् वा जीवन बीमा, यसको आवश्यकता विशेषगरी विपन्न, निम्न मध्यमवर्गीय तथा मध्यम वर्गीय समुदायका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका व्यक्तिले कुनै दुर्घटना वा क्षति व्यहोर्नुपरे पनि त्यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा धेरै ठूलो असर पार्दैन । तर, निम्न आय भएका र मध्यमवर्गीय परिवारहरू बीमाको दायराबाहिर रहेमा कुनै अप्रत्यासित घटना वा भवितव्यका कारण उनीहरू थप आर्थिक संकटमा पर्नुका साथै गरिबीको चक्रमा धकेलिने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा यिनै वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ र यही क्षेत्रमा अझै ठूलो सम्भावना पनि छ ।
अर्कोतर्फ, ठूला कर्पोरेट संस्था तथा उच्च आय भएका वर्गमा बीमाप्रतिको सचेतना र प्रयोग पहिले नै स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले, अब बीमा क्षेत्रले आफ्नो ध्यान निम्न मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय तथा विपन्न समुदायसम्म सेवा विस्तार गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 
निर्जीवन बीमाका सन्दर्भमा विगतमा पनि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार भएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ तिर सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) बीमाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति सीमा एकैपटक पाँच लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो, जसले सडक यातायात क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहजीकरण गरेको थियो । 
अहिले सो सीमा समयसापेक्ष रूपमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ । यसले दुर्घटनाबाट प्रभावित तेस्रो पक्षलाई थप राहत प्रदान गर्नुका साथै बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि पनि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
बीमा क्षेत्रले लामो समयदेखि नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट, प्राकृतिक प्रकोपप्रति संवेदनशील तथा भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुकमा भवन तथा संरचनाको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । यसअघि सरकार आफैंका संरचनाहरू समेत पर्याप्त रूपमा बीमित नभएको अवस्था थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने निर्णय गरिएको छ र यस वर्षको बजेटमा नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने नयाँ भवनहरूको नक्सा पास गर्दा नै बीमा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भविष्यमा निर्माण हुने संरचनाहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउने मात्र होइन, सम्भावित जोखिमको जिम्मेवारी व्यवस्थित रूपमा बीमा प्रणालीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने आधार पनि तयार गर्नेछ । 
यसैगरी, सरकारले बीमाको महत्वलाई आर्थिक विकास र जोखिम व्यवस्थापनको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्न थालेको संकेत पनि यस बजेटमा देखिएको छ । विगतमा बीमा क्षेत्रले सरकारलाई बीमाको महत्त्वपूर्ण बारम्बार अवगत गराउँदा पनि अपेक्षित प्राथमिकता प्राप्त हुन सकेको थिएन । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण आम नागरिकमा बीमाप्रति केही नकारात्मक धारणासमेत बनेको थियो । तर, अहिले जोखिम व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव न्यूनीकरण तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि बीमा अपरिहार्य माध्यम भएको विषय नीतिगत तहमा बढी स्पष्ट रूपमा स्वीकारिएको देखिन्छ ।
बजेटले ढुवानी तथा व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ट्रान्जिट इन्स्योरेन्सलाई पनि विशेष महत्त्व दिएको छ । सामान ओसारपसार तथा ढुवानी प्रक्रियामा बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले व्यापारिक गतिविधिलाई थप सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट ढुवानी व्यवसाय, व्यापारिक क्षेत्र तथा बीमा उद्योग सबैले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् । तेस्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति सीमा वृद्धि, नयाँ भवनहरूको बीमा अनिवार्यता, ढुवानी बीमाको विस्तार तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारहरूले निर्जीवन बीमा क्षेत्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्ने विश्वास गरिएको छ । 
साथै, स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमामा उपलब्ध अनुदान तथा सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । त्यसका अतिरिक्त, भवन तथा संरचनाको बीमा गर्दा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्मको बीमा शुल्कलाई कर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले नागरिकलाई बीमातर्फ आकर्षित गर्नुका साथै बीमाको पहुँच विस्तारमा थप सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । 
वास्तवमा, नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि अपेक्षाअनुसार यसको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । विशेषगरी बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका किसान समुदायसम्म यो सेवा प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण बीमा कम्पनीहरू, कृषकहरू तथा लक्षित समुदायमा पर्याप्त सचेतनाको अभाव हुनु हो । नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरू तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।
संयुक्त रूपमा सचेतना अभिवृद्धि र पहुँच विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने हालसम्म बीमाको दायराबाहिर रहेका किसान तथा कृषिजन्य उद्यमीहरूलाई पनि बीमाको सुरक्षा कवचभित्र ल्याउन सकिन्छ । यसबाट प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधि वा अन्य जोखिमका कारण हुने आर्थिक क्षतिलाई बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ र किसानहरूलाई ठूलो आर्थिक संकटबाट जोगाउन मद्दत पुग्नेछ । 
बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको दाबी भुक्तानी प्रक्रियाबारे रहेको धारणा हो । लामो समयदेखि ‘बीमा गर्न सजिलो तर दाबी भुक्तानी लिन कठिन’ भन्ने भाष्य समाजमा प्रचलित रहँदै आएको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सरल, छरितो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय सुधार गरेका छन् । यसको उदाहरणका रूपमा २०७२ सालको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ । त्यसबेला बीमित घर तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति स्वरूप बीमा कम्पनीहरूले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । 
बीमाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने धेरै परिवारहरूले सरकारी पुनर्निर्माण प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा छिटो आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न सकेका थिए । यसले विपद् व्यवस्थापनमा बीमाको प्रभावकारिता स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो । त्यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीका क्रममा पनि बीमा कम्पनीहरूले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेका थिए । त्यसपछिका केही भुक्तानीहरूमा ढिलाइ भएको भए पनि त्यसको मुख्य कारण बीमा कम्पनीहरूको कमजोरीभन्दा सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम तथा प्रक्रियागत समन्वयमा आएको विलम्ब थियो । आजसम्म पनि केही दायित्व पूर्ण रूपमा टुंगिन बाँकी रहेको अवस्था छ ।
हालैका वर्षहरूमा भएका बेमौसमी वर्षा, बाढी तथा पहिरोका घटनाहरूमा पनि बीमा कम्पनीहरूले उल्लेखनीय क्षतिपूर्ति वितरण गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका तथा रोशी खोला क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा आएको विपद्पछि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै, लम्पी स्किन रोगका कारण पशुधन क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षतिको सन्दर्भमा पनि बीमा कम्पनीहरूले उल्लेखनीय रकम दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । 
समग्रमा बीमा दाबी भुक्तानी प्रणाली विगतको तुलनामा धेरै सहज, व्यवस्थित र छिटो बन्दै गएको छ । यद्यपि बीमाको प्रकृति नै यस्तो हो कि न्यून बीमा शुल्कको आधारमा ठूलो क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले केही आवश्यक कागजी प्रक्रिया र प्रमाणीकरणका चरणहरू अपरिहार्य हुन्छन् । तर, विगतमा जस्तो अत्यधिक झन्झटिलो अवस्था अहिले छैन । प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा, प्रविधि र प्रक्रियामा सुधार गर्दै दाबी भुक्तानीलाई थप सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । 
विश्वका विकसित मुलुकहरूमा समेत शतप्रतिशत जनसंख्या वा सम्पत्ति बीमाको दायरामा आएको अवस्था छैन । तर, बीमाको आवश्यकता विशेषगरी निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यमवर्गीय परिवार, श्रमजीवी, पेसाकर्मी तथा आर्थिक रूपमा संवेदनशील समुदायका लागि अत्यधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । उच्च आय भएका व्यक्तिले आकस्मिक क्षति व्यहोर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्छन् तर सीमित आय भएका परिवारका लागि एउटा दुर्घटना, रोग, प्राकृतिक विपत्ति वा सम्पत्तिको क्षतिले जीवनभरको आर्थिक स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले, बीमा केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यममात्र होइन, आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी वित्तीय औजार पनि होे । 
जब नागरिकहरू बीमाको दायरामा आउँछन्, तब विभिन्न दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य जोखिमबाट उत्पन्न हुने आर्थिक भारको ठूलो हिस्सा बीमा कम्पनीहरूले वहन गर्छन् । यसले प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अतिरिक्त आर्थिक बोझबाट जोगाउँछ । साथै, विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनामा राज्यले व्यहोर्नुपर्ने खर्च र दायित्व पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ ।
नेपालको बीमा बजार अहिले पनि विकासशील चरणमै छ । हाल करिब १८ प्रतिशत पहुँच भएको अवस्थामा यदि यसलाई ७० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकियो भने बजार आकार, प्रिमियम संकलन र जोखिम व्यवस्थापन क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि सम्भव छ । विशेषगरी जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, यातायात तथा ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्दो लगानीसँगै बीमाको माग स्वतः विस्तार हुने देखिन्छ । कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीको गति र पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता, पुनर्बीमा क्षमताको सुदृढीकरण तथा प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापनको तयारीमा चासो दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालजस्तो भूकम्प, बाढी–पहिरो तथा जलवायु जोखिम उच्च भएको देशमा बीमा प्रणाली केवल वित्तीय सेवा नभई राष्ट्रिय आर्थिक स्थिरताको संरचना पनि हो । त्यसैले, तपाईंले भनेझैँ, बीमा कम्पनीहरू केन्द्रित मात्र नभई स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ । नगर–गाउँपालिका, वडास्तरका संरचना र समुदायसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्दै बीमालाई जनजीवनको अभिन्न हिस्सा बनाउने दिशामा अघि बढ्न सकियो भने मात्र ‘बीमा–मैत्री अर्थतन्त्र’ सम्भव हुन्छ । 

(नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वैदवारसँग प्रधान-सम्पादक चालिसेले गरेको कुराकानीमा आधारित)