बेलायतमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको बहस

लन्डन, (बीबीसी) । यूकेमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । यो कदमले बालबालिका मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने तरिकामा नै गहिरो परिवर्तन ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
१२ वर्षका एक बालकले आफ्नो कक्षाको अवस्था वर्णन गर्दै भनेका थिए, ‘सबैजना निकै रिसाएका छन्, धेरैसँग त आफ्नै युट्युब च्यानल पनि छ ।’ यो प्रतिक्रियाले प्रतिबन्धको खबरले विद्यालय स्तरमै ठूलो असर पारेको देखाउँछ । कानुनी रूपमा युट्युब र अन्य प्लेटफर्म प्रयोग गर्न न्यूनतम उमेर १३ वर्ष तोकिएको भए पनि व्यवहारमा धेरै साना उमेरका बालबालिकाले पहिले नै यी प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको योजनाअनुसार आगामी वसन्तदेखि विभिन्न प्लेटफर्ममा पहुँच पाउन प्रयोगकर्ताले आफ्नो उमेर प्रमाणित गर्ने आधिकारिक परिचयपत्र (आईडी) प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो नियम लागू भएमा लाखौं प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट पहुँच प्रणाली नै परिवर्तन हुन सक्छ ।
यो प्रस्तावलाई केही समूहले समर्थन गरेका छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालका कारण गम्भीर हानिमा परेका अभिभावकहरू वा ज्यान गुमाएका बालबालिकाका आमाबुवाहरू छन् । उनीहरूका लागि यो कदम सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय हो । आलोचकहरूले भने यसलाई ‘स्क्रिन समय घटाउने’ प्रयासभन्दा बढी ठान्छन् । उनीहरूका अनुसार यो नीतिले युवाहरूको सूचना प्राप्त गर्ने तरिका, सामाजिक सम्बन्ध र सिकाइ प्रक्रियामै गहिरो असर पार्न सक्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । शिक्षाविद् डा. टम क्रफर्डका अनुसार युट्युब अहिलेको समयको प्रमुख सिकाइ प्लेटफर्म हो । यहाँ किशोरहरू मात्र होइन, सबै उमेर समूहले ज्ञान हासिल गर्छन् । उनका अनुसार गणित, विज्ञानदेखि लिएर दैनिक जीवनका सीपहरू सिक्न युट्युब महŒवपूर्ण स्रोत बनेको छ ।
आलोचकहरूले भने सरकारको यो योजना व्यवहारमा सफल नहुने दाबी पनि गरेका छन् । डिजिटल अधिकारसम्बन्धी अभियानकर्मीहरूका अनुसार युवाहरूले प्रतिबन्धबाट बच्ने उपायहरू खोज्नेछन् । अस्ट्रेलियामा लागू गरिएको यस्तै नीतिको उदाहरण दिँदै, त्यहाँ प्रतिबन्धपछि पनि धेरै बालबालिकाले वैकल्पिक तरिकाबाट सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको देखिएको छ । विशेषज्ञहरूको भनाइमा यस्तो नीति लागू हुँदा प्रयोगकर्ताहरू ठूला र कम नियमन भएका जोखिमपूर्ण प्लेटफर्मतर्फ जान सक्छन् । यसले अझ ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ ।
अर्को चिन्ता भनेको सामाजिक अलगाव हो । केही किशोरहरूले सामाजिक सञ्जाल नै आफ्नो भावनात्मक सहारा भएको बताएका छन् । कतिपयले त यस्ता प्लेटफर्ममार्फत बनेका मित्रताले उनीहरूलाई जीवन जिउन प्रेरणा दिएको उल्लेख गरेका छन् । विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका अभिभावकहरूले पनि भिडियो र सामाजिक सञ्जाल उनीहरूको संसारसँग जोडिने मुख्य माध्यम भएको बताएका छन् ।
युट्युब र अन्य प्लेटफर्महरू मनोरञ्जन मात्र होइनन्, सिकाइ र जानकारीको स्रोत पनि भएकाले प्रतिबन्धले शिक्षा पहुँचमा बाधा पु¥याउन सक्ने तर्क गरिएको छ । केही अभिभावक र शिक्षकहरूका अनुसार ट्युटोरियल भिडियोहरूले बालबालिकालाई टाई बाँध्नेदेखि लिएर परीक्षाको तयारीसम्म सहयोग गर्छन् ।
अर्कोतर्फ, प्रविधि विज्ञहरू भन्छन्, आजका किशोरहरूले परम्परागत सर्च इन्जिनभन्दा टिकटक जस्ता प्लेटफर्मलाई जानकारी खोज्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल हटाउँदा उनीहरूको सूचना पहुँच नै सीमित हुन सक्छ । सरकारले भने यो जिम्मेवारी प्रविधि कम्पनीहरूकै हो भन्दै आएको छ । कम्पनीले बालबालिकाका लागि सुरक्षित संस्करण वा सीमित पहुँच प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । तर उद्योग स्रोतहरूले यस्तो प्रणाली बनाउन प्राविधिक रूपमा जटिल हुने बताएका छन् ।
यसैबीच, डिजिटल डिजाइनका एक विशेषज्ञले ‘इनफिनिट स्क्रोल’ जस्ता डिजाइनहरूले प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म प्लेटफर्ममा राख्ने उद्देश्य राख्ने भएकाले यसमा थप नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रविधि कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको ध्यान नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू विकास गरेका छन्, जसको प्रभाव विशेषगरी बालबालिकामा बढी देखिन्छ ।
तर आलोचकहरूले अर्को महŒवपूर्ण विषय गोपनीयता र निगरानीको जोखिम पनि उठाएका छन् । उमेर प्रमाणीकरणका लागि आईडी स्क्यान, अनुहार पहिचान प्रविधि वा अन्य डिजिटल प्रमाणिकरण प्रयोग गरिएमा ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डेटा संकलन हुने र त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसले बालबालिका मात्र होइन, सम्पूर्ण वयस्क प्रयोगकर्ताको गोपनीयतामा पनि असर पार्न सक्ने आलोचकहरूको तर्क छ । केही अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस्तो प्रणाली भविष्यमा अझ कडा निगरानीतर्फ विस्तार हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आलोचना भएको छ । केहीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र इन्टरनेट स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेका छन् तर समर्थकहरूले भने बालबालिकाको सुरक्षा सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्राथमिकता भएको बताएका छन् । यो प्रस्तावले एकातिर बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वतन्त्रता, गोपनीयता र डिजिटल पहुँचमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि यो नीति लागू भयो भने, इन्टरनेट प्रयोग गर्ने शैली मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालको सम्पूर्ण संरचना नै परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।