युरोपेली संघबाट अलग हुने निर्णय ब्रिटेनलाई महँगो

लन्डन, (डीडब्लू)  । ठीक १० वर्षअघि ब्रिटेनले युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेको थियो । तर एक दशकपछि देश आर्थिक सुस्ती, व्यापारिक जटिलता र आप्रवासनसम्बन्धी समस्यासँग जुधिरहेको छ ।

सन् २०१६ जुन २३ मा भएको ऐतिहासिक जनमतसंग्रहलाई ‘ब्रेक्जिट’ नाम दिइएको थियो । त्यसबेला ५२ प्रतिशत अर्थात् करिब १ करोड ७० लाखभन्दा बढी मतदाताले ईयूबाट अलग हुने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जितको अन्तर धेरै ठूलो नभए पनि यस निर्णयले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ब्रिटिश राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । यद्यपि, यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन करिब पाँच वर्ष लागेको थियो ।

ब्रेक्जिटको प्रमुख कारण ईयूप्रतिको असन्तुष्टि र सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी थियो । अलगावका समर्थकहरूले ईयूबाट बाहिरिएपछि ब्रिटेन अझ बलियो बन्ने र आफ्ना घरेलु समस्यामा केन्द्रित हुन सक्ने दाबी गरेका थिए । तर विरोधीहरूले यसले देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव घटाउने चेतावनी दिएका थिए । आज, १० वर्षपछि धेरै विश्लेषकहरू ब्रिटेन त्यही अवस्थातर्फ पुगेको बताउँछन् जसको आशंका विरोधीहरूले गरेका थिए ।
अर्थतन्त्रमा ब्रेक्जिटको असर
ब्रेक्जिट समर्थकहरूले ईयूबाट बाहिरिएपछि ब्रिटिश अर्थतन्त्रले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने दाबी गरेका थिए । तर त्यसपछि आएको कोभिड–१९ महामारी, युक्रेन युद्ध तथा हाल अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको तनावले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ ।

ब्रिटिश व्यवसायीहरूले अहिले युरोपेली मुलुकहरूसँग व्यापार गर्दा विभिन्न प्रशासनिक झन्झट सामना गर्नुपरेको छ । ईयू अझै पनि ब्रिटेनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । यद्यपि ब्रिटिश वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाइएको छैन, तर भन्सार प्रक्रिया, सीमासम्बन्धी प्रमाणपत्र र भिसा नियमजस्ता गैर–शुल्क अवरोधहरूले व्यापारलाई कठिन बनाएका छन् । ब्रेक्जिट समर्थकहरूले वाचा गरेको अमेरिका–ब्रिटेनबीचको व्यापक व्यापार सम्झौता पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि ब्रिटेन ईयूमै रहेको भए अहिलेको अर्थतन्त्र ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म ठूलो हुन सक्थ्यो । यसले जनताको जीवनस्तर सुधार्नुका साथै सार्वजनिक सेवाहरू, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) लाई अर्बौं पाउन्ड अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । ब्रेक्जिट अभियानका क्रममा एउटा रातो बसमा ईयू छाडेपछि एनएचएसलाई हरेक हप्ता ३५ करोड पाउन्ड थप उपलब्ध गराइने वाचा गरिएको थियो ।

जोनाथन पोर्टेसका अनुसार, ’ब्रेक्जिटले ब्रिटिश अर्थतन्त्रलाई पहिलेको तुलनामा सानो बनाएको छ । यसको प्रभाव कुनै आकस्मिक संकटजस्तो नभई व्यापार, लगानी र उत्पादकतामा निरन्तर दबाबका रूपमा देखिएको छ ।’

यद्यपि ब्रेक्जिट समर्थकहरू भने यति ठूलो निर्णयको प्रभाव छोटो अवधिमा मूल्यांकन गर्न नसकिने र आप्रवासन नियन्त्रणजस्ता अधिकार प्राप्त गर्न प्रारम्भिक आर्थिक क्षति स्वीकार्य भएको तर्क गर्छन् ।
आप्रवासनप्रति बढ्दो असन्तुष्टि
ब्रेक्जिटपछि ब्रिटेन र ईयूबीचको ‘फ्री मुभमेन्ट’ अर्थात् भिसाबिनाको आवतजावत समाप्त भयो । युरोपेली मुलुकबाट आउने आप्रवासीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्यो । तर गैर–युरोपेली देशबाट आउने आप्रवासीको संख्या भने कीर्तिमानी स्तरमा पुग्यो ।
यसको प्रमुख कारण अघिल्लो कन्जर्भेटिभ सरकारले वृद्ध हेरचाहजस्ता क्षेत्रमा श्रमिक अभाव पूर्ति गर्न भिसा नियमहरू सहज बनाउनु थियो । यद्यपि अहिले सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणमा केही सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । सन् २०२३ मा ९ लाख पुगेको नेट माइग्रेसन (आगमन र बहिर्गमनको अन्तर) घटेर गत वर्ष १ लाख ७१ हजारमा झरेको छ ।
तर अवैध आप्रवासनको विषय अझै पनि विवादास्पद बनेको छ । अफगानिस्तान र सुडानजस्ता द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकहरू साना डुङ्गामार्फत इङ्लिस च्यानल पार गरेर ब्रिटेन पुगिरहेका छन् ।
सन् २०२२ मा यस्ता डुङ्गाबाट ४६ हजार र गत वर्ष ४१ हजार मानिस ब्रिटेन प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूलाई सरकारी खर्चमा होटलमा राख्ने व्यवस्थाप्रति जनआक्रोश बढेको छ । केही स्थानमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेका छन् र होटलमा आगजनी गर्ने प्रयाससमेत भएका छन् ।
जनमतमा बढ्दो पश्चात्ताप
ब्रेक्जिटपछि ब्रिटेनको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । १४ वर्षसम्म सत्तामा रहेको कन्जर्भेटिभ पार्टी सन् २०२४ को चुनावमा पराजित भयो । हालको लेबर सरकार पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले त राजीनामा नै दिनु पर्यो  ।

यसबीच निजेल फराज नेतृत्वको रिफर्म युके पार्टीले निरन्तर लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ र पछिल्लो एक वर्षदेखि विभिन्न जनमत सर्वेक्षणमा अग्रस्थानमा देखिएको छ ।

देशमा ब्रेक्जिट असफल भएको धारणा बलियो बन्दै गएको छ । इप्सोसका दुई पछिल्ला सर्वेक्षणअनुसार ५२ प्रतिशत उत्तरदाताले पुनः ईयूमा सामेल हुन चाहेको बताएका छन् भने ३३ प्रतिशत त्यसको विपक्षमा छन् । ४८ प्रतिशतले ब्रेक्जिटको परिणाम अपेक्षाभन्दा खराब भएको बताएका छन्, जबकि केवल ९ प्रतिशतले यसलाई अपेक्षाभन्दा राम्रो मानेका छन् । त्यस्तै ४८ प्रतिशतले ईयूमा पुनः प्रवेशबारे अर्को जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
ईयूमा फर्किने सम्भावना कमजोर
यस्तो परिस्थितिका बीच सन् २०२४ मा निर्वाचित लेबर सरकारले निकै सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेको छ । सरकारले ब्रेक्जिट उल्ट्याउने वा पुनः ईयूको साझा बजार (सिंगल मार्केट) मा फर्किने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्टार्मरको ध्यान मुख्यतः व्यापारलाई सहज बनाउने र ईयूसँग सम्बन्ध सुधार्ने दिशामा केन्द्रित छ । यसका लागि उनले आगामी महिनामा ईयूसँग उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
उता प्रधानमन्त्री पदका सम्भावित दाबेदार मानिएका एन्डी बर्नहामले हालै भएको एक विशेष निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका छन् । उनले ब्रेक्जिटको बलियो समर्थन रहेको क्षेत्रमा रिफर्म यूकेका उम्मेदवारलाई पराजित गरेका थिए ।
निर्वाचन अभियानका क्रममा ईयूमा पुनः प्रवेशको विषयमा बर्नह्यामले भनेका थिए, ’म बेलायतलाई पुनः युरोपेली संघमा फर्काउने प्रस्ताव गरिरहेको छैन । जनमतसंग्रहबाट व्यक्त भएको निर्णयको म सम्मान गर्छु । यदि हामीले त्यो मतको सम्मान गरेनौँ भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेबारे मैले भनेका सबै कुरा अर्थहीन हुनेछ ।’