जेनजीले साधारण माग राखेर गरेको आन्दोलन ठिकै थियो । उनीहरुले भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निर्मम छानबिन र कारबाहीको माग पनि जायज नै थियो । सुशासनप्रतिको उनीहरुको माग आम नेपालीकै माग थियो । तर जेनजीको मुद्दा अपहरणमा पर्यो, उक्साहट गर्ने तत्व छिरे । केही राजनीतिक दलले पनि त्यहाँ खेले, अनि यस्तो तरल अवस्थामा मौकामा चौका हान्ने अराजक तत्व त्यहाँ मिसिए । जानाजान त्यहाँ घुसपैठ पनि गराइएको देखिएको छ । तर अब हामीले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
सेनाका बाध्यता
शुरुमा सेना सक्रिय हुन केही ढिलाइ भएको हो । त्यो किनभने अहिलेसम्म सेनाले राज्य चलाएको छैन । नेपाली सेना सधैं अर्काको मुनी बसेर एउटा आदेशपालकको रुपमा काम गरिआएको संस्था हो । सेनाको भूमिका त सधैं सहयोगी मात्रै रहेको थियो ।
सहयोगी भूमिकामा बसेको सेनाले अचानक नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने बेलामा अलिकति अलमलिएको देखियो । त्यहाँ संवैधानिक संकट पनि आइलाग्यो किनभने विधानतः राष्ट्रपति त छन् । सेनाकै परमाधिपति हुँदाहुँदै कसरी अग्रसर भएर हस्तक्षेप गर्ने ? के हस्तक्षेप गर्ने ? अन्यौल भएका कारण त्यो ढिलासुस्ती देखिएको हो भन्ने लाग्छ ।
जेनजीको धक्का
अब निकासको कुरा गर्दा जेनजीको माग ठिक छन् । तर उनीहरुमा राजनीतिक अनुभव छैन । त्यसो हुनुमा उनीहरुको कुनै दोष पनि छैन । उनीहरु संगठित शक्ति पनि होइनन्, नेतृत्व पनि छैन । उनीहरुलाई त यो गरेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको देखिन्छ । किनभने उनीहरु कम्युटरको प्रोग्रामिङमा अभ्यस्त छन् । उनीहरुसँग भएको सूचना प्रविधिको क्षमता अब्बल छ । तर उनीहरुलाई राज्य सञ्चालनको विषयमा एकसरो सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै छ । त्यसको व्यवहारिक ज्ञान छैन । तर यसमा उनीहरुलाई दोष दिने ठाउँ छैन । उनीहरुको भावनाको कदर गर्नुपर्छ । यद्यपि उनको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति अपूरणीय छ ।
जसको लेखाजोखा गर्ने र दोषी खोज्न बाँकी नै छ । तर पनि उनीहरुलाई श्रेय दिनुपर्ने कारण भनेको उनीहरुका कारण यो परिवर्तनको झोक्का आयो । जुन अहिलेको प्रक्रियाबाट कहिल्यै पनि सम्भव थिएन । अहिलेकै हिसाबले चलेको भए त देश निकट भविष्यमै कसैको पोल्टामा जान्थ्यो होला । उनीहरुले जर्बजस्त हस्तक्षेप गरेर देशलाई जोगाउने बाटोमा जान हामी बाध्य भएका छौं ।
बालेनको प्रसंग
अब जेनजीको माग सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बन्नु पर्यो, जति सकेको चाँडो । किनभने ढिलो हुने बित्तिकै देशीविदेशी शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । जेनजीले जिम्मेवारीका लागि बालेनको नाम लिएका थिए । तर उहाँले आफ्नो असमर्थता जनाउनुभयो । त्यो ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ । तर उहाँबाट यो नाम, त्यो नाम भनेर सिफारिस आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ । एउटा नागरिकको हैसियतले धारणा राख्न त पाइन्छ । तर यसलाई बनाउ उसलाई बनाउ भनेर सिफारिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ विचारणीय छ ।
अहिलेको अवस्थामा देशलाई जो चाहिन्छ त्यो मान्छे हुनुपर्यो । अहिले त निकास दिएर एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउने मान्छे चाहियो । देशलाई सरकारविहीन बनाउनु हुँदैन । किनभने जति ढिला भयो हामीलाई दबाब पनि बढ्दै जान्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले हामी सहजीकरण गर्न आउँछु भन्ला । भारतले हाम्रो सेना तयार छ हामी सहयोग गर्न आउँछौं भन्ला चीनले भन्ला वा अरुले पनि भन्लान् । सहयोगका नाउँमा सहयोग मात्र आउला भन्ने सोच्नु हुँदैन । त्यसैले पनि समय घर्किन दिनुहुँदैन । युरोपियन युनियन र अमेरिकाको आफ्नै स्वार्थ छ । नेपालमा आउने हरेक संकट भूराजनीतिक संकट हो, त्यसैले हामी त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ ।
सेनाको भूमिका के ?
देशका जिम्मेवार निकायले संविधान अनुसार चल्ने हो । तर बिपत्ति आइपरेपछि आवश्यकताको सिद्धान्तले चल्ने हो । अरु बेलाको बुँदाले विपद्मा काम गर्दैन । अहिले हामी विपदमा छौं भन्ने लाग्छ । अहिले नयाँ पुस्ताको माग सम्बोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद् चाहियो । निश्चित समयमा चुनावको मिति तय गरेर भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्नु पर्यो । भ्रष्टाचारीलाई निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ ।
अनि विकासको काम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नेपालमा पैसाको समस्या छैन । नेताका घरमा डलरका बिटाबिटा देखियो । अब तिनै नेतालाई जोगाउन प्रजातन्त्रको दुहाइ दिनु हुँदैन । नैतिक पतन भएकालाई अब अवसर दिने, जोगाउने काम गर्नु हुँदैन । त्यही भएर पनि भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ र अनियमितता गर्नेलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्छ । जोगाउने काम गर्नु हुँदैन, अहिलेको जेनजीको विद्रोहको मूल कारण पनि भ्रष्टाचारले ल्याएको बेथिति हो । र उनीहरुको मूल माग पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै रहेको छ ।
नेपालमा सर्वस्वीकार्य नेतृत्व नहुँदा हामीले कस्तो मुलुक बनाएछौं भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । नेपालमा बुद्धि भएका मान्छेको खाँचो पनि छैन । विदेशमा गएका नेपालीले कस्ता कस्ता उपलब्धि हासिल गरेका छन् । हाम्रोमा राष्ट्रवादी मान्छेको अभाव पनि छैन तर देशको वातावरण नै कस्तो भयो भयो भने हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने जमात नै तयार गर्न सकेनौं ।
भारतमा इन्दिरा गान्धीले सन् १९७२ को समयमा सम्भावित प्रधानमन्त्री जति सबैलाई सखाप पारिदिएजस्तै हाम्रा नेताले भावी पुस्ता तयार नै पारेनन्, आफू बाँचुन्जेल आफैं सर्वेसर्वा भन्ने वातावरण बनाए । अरु कोही नभए जस्तो देखियो ।
केशरबहादुर भण्डारी
अब कसले निकास देला ?
यस सन्दर्भमा विचार गर्दा कोही न कोही त निस्कन्छ । निकाल्नु पनि पर्छ । मेरो विचारमा जेनजीको सेन्टिमेन्टलाई सम्बोधन गर्दै अन्तिरिम सरकार हाँक्ने जिम्मा नाउँ नै लिने हो भने भीम रावललाई पनि दिन सकिन्छ । उनी राजनीति बुझेका र केही न केही अनुभव भएका मानिस हुन् । सक्छु भनेर आउने त धेरै देखिए, सबैलाई महत्वकांक्षा रहेछ ।
हर्क साम्पाङ, दुर्गा प्रसाइँ आदि आदिका नाउँ आए । सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठसम्मका नाम आए । महाविर पुनको नाम पनि आयो । हामीलाई अहिले चाहिएको कालो बिरोलो वा सेतो बिरालो होइन, मुसा खाने बिरालो हो । अब पनि निकास निस्केन भने सेनाले कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको संसद् भंग गराएर भीम रावलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दबाब दिनुपर्छ ।
आवश्यकताको सिद्धान्त'
विगतमा माओवादीको दबाबमा दलहरु पर्दा र भारतको इसारामा जुन शान्ति सम्झौता भयो, त्यो सच्याउने मौका हो यो । हामी सबै ले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो बेला लडाइँ गर्ने को हो ? सेना होइन ? राजा होइन ? जो लडाइँका पक्ष छन् तिनलाई नै बाहेक गरेर सात दल र माओवादी मिलेर जुन शान्ति सम्झौता गरे र त्यसपछि जुन घटनाक्रम विकास भए तिनलाई पनि अब सच्याउने मौका हामीलाई जेजनीको विद्रोहले दिएको छ । २०६२-०६३ को गल्तीलाई सुधार्ने अवसर छ हामीलाई अहिले प्राप्त भएको छ । अब राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर, निश्वार्थ रुपमा काम गर्नुपर्यो ।
हामीले चेतिसक्यौं । निश्वार्थ रूपमा देशको हावापानी, माटो र जनता सुहाउँदो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । यो बेला हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम गर्नुभएन । विदेशी हस्तक्षेप हुन दिनुभएन । विदेशीको प्रभाव भयो भने उनीहरुको स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने सरकार बन्छ, त्यसो भयो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ छायाँमा पर्छ ।
संविधान र निर्वाचन
अहिले काम चलाउ संविधान बनाएर चुनावको मिति तोक्नु पर्यो । आजसम्म हामीले सातवटा संविधान बनायौं अब बन्ने संविधान नेपालीले नै बनाउन सक्छ । कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । हाम्रै विज्ञले बनाउन सक्छन् । बनेको संविधानलाई जनताले अनुमोदन गर्छन् । निर्वाचन पछि आउने सरकारले देशको राजीतिलाई स्थिरतामा लैजान्छ । राष्ट्र र जनता मुल कुरा हो । अरु कुरा देहायका कुरा हुन् ।