दक्षिण एसियामा अमेरिकाले भारतसँग अनुमति माग्न छाडेको छ

गत महिना अमेरिकी सेनाले आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक कमान्डको नाम फेरि प्यासिफिक कमान्ड राख्यो । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले यसलाई इतिहासतर्फको सामान्य पुनरागमन मात्र भएको र कमान्डको कार्यक्षेत्र भने यथावत् रहेको दाबी ग¥यो । तर भू–राजनीतिको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ— नाम कहिल्यै पनि नाम मात्र हुँदैनन् । तिनले सन्देश दिन्छन्, रणनीतिक संकेत गर्छन् र भविष्यको कूटनीतिक तथा सैन्य दिशालाई संकेत गर्छन् । 

सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा ‘इन्डो’ शब्द जानाजानी थपिएको थियो । यो नयाँदिल्लीप्रति अमेरिकाको रणनीतिक सम्मानको अभिव्यक्ति थियो । यसको अर्थ थियो— चीन विश्वको प्रमुख रणनीतिक चुनौती हो, भारत त्यसको लोकतान्त्रिक सन्तुलनकारी शक्ति हो र हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर एउटै रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यतिबेला अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स माटिसले नाम परिवर्तनले प्रशान्त क्षेत्र र भारतबीच बढ्दो अन्तरसम्बन्धलाई स्वीकार गरेको बताएका थिए । उनले त्यसलाई ‘बलिउडदेखि हलिउडसम्म र पेंगुइनदेखि पोलार बियर (ध्रुवीय भालु)सम्म’ फैलिएको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । अहिले भने अवस्था बदलिएको देखिन्छ । ‘इन्डो’ हटाइएको छ । यसको प्रतीकात्मक अर्थलाई भारतमा तुरुन्तै चासोका साथ हेरियो । भारतीय सांसद शशि थरूरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै लेखे, ‘के यो क्वाड्रिलट्रल सुरक्षा संवादको चिहानमा ठोकिएको अर्को कीला हो?’

तर यो परिवर्तन दक्षिण एसियाका लागि अझ महŒवपूर्ण छ । वासिङ्टनले चुपचाप एउटा युग समाप्त भएको घोषणा गरिरहेको छ— त्यो युग, जब भारतलाई दक्षिण एसियामा अमेरिकाको स्वाभाविक प्रतिनिधि वा ‘सबकन्ट्र्याक्टर’ जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो । यस परिवर्तनका पछाडि धेरै कारण र हालैका घटनाक्रम छन् । धेरै वर्षसम्म अमेरिकाको दृष्टिमा दक्षिण एसियाको नक्सामा भारत सबैभन्दा ठूला अक्षरमा लेखिएको देश थियो । पाकिस्तान समस्या थियो । बंगलादेश कपडा उद्योग र विकास परियोजनाको केन्द्र थियो । नेपाल हिमालयको एउटा ‘बफर’ मात्र थियो, जसबारे नयाँदिल्लीसँग परामर्श गरेपछि मात्रै सोचिन्थ्यो । साना छिमेकी देशहरू सैद्धान्तिक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा भारतको भूराजनीतिक अपार्टमेन्टका भाडावालाजस्तै मानिन्थे । तर अहिले त्यो नक्सा पुनः कोरिँदै छ । 

दक्षिण एसियामा एउटा नयाँ र अलि लचिलो राजनीतिक संरचना उदाइरहेको छ । यहाँ अमेरिकाले पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालसँग भारतको क्षेत्रीय नीतिको परिशिष्टका रूपमा होइन, आफ्नै स्वतन्त्र क्षमता, सम्पत्ति र हित भएका राष्ट्रका रूपमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । कुनै पनि व्यापारिक कारोबारमा जस्तै, बिचौलिया हटाउँदा दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । यी देशहरू शीतयुद्धकालीन अर्थमा अमेरिकाका औपचारिक सहयोगी बन्न खोजिरहेका छैनन् । बरु बहुध्रुवीय विश्वमा अमेरिकाका लागि अझ उपयोगी हुने नयाँ प्रकारका ‘व्यावहारिक साझेदार’ बन्दैछन् । जहाँ साझा हित भएका क्षेत्रमा सहकार्य हुन्छ, तर चीन, रुस, भारत वा अन्य जोसुकैसँग सम्बन्ध राख्ने स्वतन्त्रता पनि कायम रहन्छ । 

केही भारतीय रणनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिका नै दक्षिण एसियामा भारतको प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको संकेतका रूपमा हेरेका छन् । वास्तवमा अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतलाई केवल रणनीतिक साझेदार मात्र नभई भविष्यमा औषधि, सूचना–प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन तथा अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई चुनौती दिन सक्ने उदीयमान आर्थिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा पनि हेर्न थालेका छन् । चीनसँगको सम्बन्धबाट सिकेको अनुभवका कारण अमेरिकाले भारतसँग पनि उही गल्ती दोहो¥याउन चाहँदैन । शीतयुद्धपछि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धले अन्ततः चीनलाई असमान रूपमा लाभ पु¥याएको र अमेरिकी हित कमजोर बनाएको धारणा अमेरिकामा बलियो छ । 

यसैकारण वासिङ्टन दक्षिण एसियामा भारतसहित कुनै पनि एक शक्ति हाबी नहोस् भन्ने चाहन्छ र बहुध्रुवीय क्षेत्रीय सन्तुलनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा अहिले भारतको ‘क्षेत्रीय भिटो’ समाप्त हुँदै गएको छ । दक्षिण एसियाका प्रत्येक राजधानीलाई नयाँदिल्लीको शाखा कार्यालयका रूपमा हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण अन्त्यतिर पुगेको छ । अमेरिकाले एकातर्फ बेइजिङसँग सीमित सहकार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ भारतको असन्तुष्टिका बाबजुद बंगलादेशको लोकतान्त्रिक संक्रमणलाई समर्थन गरिरहेको छ । नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ र म्यानमारमा भारतको उत्तरपूर्वी सुरक्षालाई जटिल बनाउने खालका कदमहरू पनि चालिरहेको छ । 

यस परिवर्तनको राम्रो उदाहरण पाकिस्तान हो । दशकौंसम्म अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध मुख्यतः आतंकवादविरोधी सहकार्यमा सीमित थियो । तर इस्लामाबादले आफ्नो कूटनीतिक ‘चार्म अफेन्सिभ’ मार्फत त्यो समीकरण बदल्न सफल भएको छ । असिम मुनिरले पाकिस्तानलाई खाडी मुलुकको पूँजी, अमेरिकी प्रविधि र प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रबीच जोड्ने रणनीतिक केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । रेको डिक तामाखानी तथा सुनखानीसहित खरबौं डलर मूल्यका खनिज भण्डारका कारण पाकिस्तान चीनको प्रभुत्व रहेको आपूर्ति शृंखलाको विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सञ्जालसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत पाकिस्तानले १९ प्रतिशत अनुकूल भन्सार दर र बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मीलाई अमेरिकी आतंकवादी सूचीमा समावेश गराउन सफल भएको दाबी गरिएको छ । यसरी पाकिस्तानले चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिकासँग पनि खनिज, व्यापार र क्षेत्रीय स्थिरतामा सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ । १ करोड ७० लाख होइन, १७ करोड जनसङ्ख्या भएको बंगलादेश अझ महŒवपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ । बे अफ बंगाल किनारमा रहेको यो देश उत्पादन उद्योग, समुद्री मार्ग, भारतको उत्तरपूर्व र अस्थिर म्यानमारका कारण अत्यन्त रणनीतिक स्थानमा छ । धेरै समयसम्म अमेरिकाले बंगलादेशलाई विकास सहायता वा भारतको सुरक्षा चासोको दृष्टिबाट मात्र हेरेको थियो तर अहिले आत्मविश्वासी बंगलादेशले चीनसँग उपकरण खरिद गर्दै, भारतसँग व्यापार कायम राख्दै, अमेरिकासँग लगानी, ऊर्जा र प्रविधिमा साझेदारी गर्न सक्छ । 

यदि अमेरिकाले रोहिंग्या शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती र सुरक्षित क्षेत्र स्थापना (सम्भवतः संयुक्त राष्ट्रसंघ वा म्यानमारमाथिको प्रतिबन्धमार्फत) मा नेतृत्व वा समर्थन ग¥यो भने, चीन–भारत–म्यानमारको बढ्दो समीकरणलाई सन्तुलनमा राख्न, ढाकामा आफ्नो प्रभाव पुनः स्थापित गर्न र रणनीतिक लाभ हासिल गर्न सक्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई अत्यधिक महŒव दिँदा र उसलाई अनौपचारिक ‘भिटो’ प्रदान गर्दा अमेरिकाले दक्षिण एसियामा भारत केन्द्रित पदानुक्रमयुक्त संरचना बलियो बनाएको थियो । चीनविरुद्धको साझेदारीको खोजीमा वासिङ्टनले कहिलेकाहीँ साझेदारी र अधीनतालाई एउटै ठानेको थियो । ‘प्यासिफिक कमान्ड’ नामको पुनस्र्थापनाले त्यो युग समाप्त भएको संकेत दिएको छ । यसको अर्थ भारतलाई बाहिर निकालिएको होइन, केवल एउटै नाचघरमा अरूसँग पनि स्थान बाँड्न भनिएको हो । अमेरिकालाई अझै पनि भारतको विशाल बजार, महासागरीय नौसैनिक शक्ति र प्रविधि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । तर अब त्यो सम्बन्ध भावनात्मकभन्दा बढी व्यावहारिक र विषयगत बन्दै गएको छ । 

दक्षिण एसिया अहिले एउटा चहलपहलयुक्त बजारजस्तो बन्दै गएको छ, जहाँ प्रत्येक देशले आफ्ना–आफ्ना हितका आधारमा सम्झौता गरिरहेका छन् । पाकिस्तानले सुरक्षा प्रत्याभूतिको बदलामा खनिज सहयोग दिन्छ, तर बेइजिङसँगको सम्बन्ध पनि कायम राख्छ । बंगलादेशले अमेरिकासँग सहकार्य गर्छ, तर अन्य ढोका बन्द गर्दैन । यसले अमेरिकाका विकल्पहरू विस्तार गर्छ र भारतलाई क्षेत्रीय ‘भिटो’ होइन, आकर्षक प्रस्तावमार्फत मित्र बनाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य बनाउँछ । जब पेन्टागनले ‘इन्डो’ हटाएर फेरि ‘प्यासिफिक कमान्ड’ नाम अपनायो, त्यसले भुइँतहमा पहिले नै देखिन थालेको परिवर्तनलाई औपचारिक रूप मात्रै दियो । दक्षिण एसिया अब भारतले हस्ताक्षर गरेको एउटै चित्र होइन, अनेकौं स्वतन्त्र टुक्राहरू मिलेर बनेको एउटा मोजाइक हो । आजको विश्वमा दीर्घकालीन प्रभाव उसैको हुन्छ, जसले एकैपटक धेरै सम्बन्धहरूलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ । अहिले दक्षिण एसियाको यही नयाँ खेल सुरु भएको छ ।

(लेखक नाजमुस साकिब केन्टकी विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हुन् । यो आलेख अलजजिराबाट साभार गरिएको हो ।)