विश्वव्यापी सुकुम्वासी समस्याः समाधान र सम्भावना

सुकुम्वासी समस्या आजको विश्वको सबैभन्दा जटिल सहरी तथा सामाजिक–आर्थिक चुनौतीहरूमध्ये एक हो । यो समस्या केवल आवासको अभावमात्र होइन, बरु भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय, गरिबी, सहरीकरण र राज्यको नीति क्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बहुआयामिक विषय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र यूएन ह्याबिटाटका अनुसार विश्वभर १ अर्बभन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्छन् र यो संख्या तीव्र सहरीकरणका कारण अझ बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी दक्षिण एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा यो समस्या अत्यधिक गम्भीर छ, जहाँ सहरहरूको तीव्र विस्तारसँगै औपचारिक आवास प्रणालीले माग धान्न सकेको छैन ।
विश्वका प्रमुख सहरहरू जस्तै भारतको मुम्बईस्थित धारावी, केन्याको नैरोबीस्थित किबेरा, ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोका फाभेला, तथा मेक्सिको सिटीका अनौपचारिक बस्तीहरूले यो समस्याको गहिराइ देखाउँछन् । यी बस्तीहरूमा अत्यधिक जनघनत्व, कमजोर पूर्वाधार, असुरक्षित आवास, सफा पानी र सरसफाइको अभाव तथा अनौपचारिक रोजगारी प्रमुख विशेषता हुन् । तर, यस्ता बस्तीहरू केवल ‘समस्या’ मात्र होइनन्, यी सहरको श्रम बजारलाई चलाउने महŒवपूर्ण आर्थिक संरचना पनि हुन् । धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सुकुम्वासी बस्तीहरू जहाँ मानिसहरू राम्रो स्थान, रोजगारी नजिकको पहुँच र सस्तो जीवनयापनका लागि आवासीय सुरक्षा र भौतिक गुणस्तरमा सम्झौता गर्छन् ।
विश्व अनुभवले देखाउँछ कि सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीति प्रयोग गरिएका छन्, कतिपय सफल, कतिपय असफल । प्रारम्भिक चरणमा धेरै देशहरूले बलपूर्वक हटाउने नीति अपनाए, तर यो नीति प्रायः असफल भयो किनकि यसले मानिसहरूलाई सहरको बाहिरी भागमा अझ बढी गरिबीमा धकेल्थ्यो र पुनः अनौपचारिक बस्तीमा फर्किन बाध्य बनाउँथ्यो । चीनजस्ता देशहरूमा अझै पनि बुलडोजर नीति प्रयोग भए पनि यसको सामाजिक लागत उच्च छ ।
यसको विपरीत, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूले बस्तीलाई त्यही स्थानमै सुधार गर्ने नीति अपनाए । ब्राजिलले फाभेलाहरूलाई सडक, पानी, ढल, विद्यालय र सामुदायिक सेवासहित सहरसँग एकीकृत गर्न सफल भयो, जसले सामाजिक समावेशीकरणलाई बढायो । थाइल्यान्डले समुदाय–आधारित आवास विकासमार्फत्् सस्तो र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने मोडल प्रस्तुत ग¥यो । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि दिगो समाधान ‘हटाउने होइन, सुधार गर्ने’ रणनीतिमा छ ।
तर, सबै प्रयास सफल भएका छैनन् । धेरै देशहरूमा पुनर्वास परियोजनाहरू सहरको बाहिरी भागमा सारिएको कारण असफल भए, किनकि त्यहाँ रोजगारी, यातायात र सामाजिक सम्बन्ध कमजोर थियो । परिणामस्वरूप मानिसहरू फेरि पुरानै बस्तीमा फर्किए । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि आवासमात्र होइन, जीविकोपार्जनसँग जोडिएको समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
नेपाल सन्दर्भमा हेर्दा, सुकुम्वासी समस्या पनि विश्व प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ तर ऐतिहासिक र सामाजिक संरचनाका कारण अझ जटिल छ । भूमि वितरणमा असमानता, ग्रामीण गरिबी, बेरोजगारी, द्वन्द्वपछि भएको आन्तरिक बसाइँसराइ र सहर केन्द्रित विकासले यो समस्या बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत सहरहरूमा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा अनौपचारिक बस्ती विस्तार भएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने भूमिहीनता र सीमान्तकृत समुदायको भूमि पहुँच समस्या प्रमुख छ ।
नेपाल सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लाखौं आवेदन संकलन गरिए र हजारौं परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा पहिचान पनि गरिएको थियो । केही स्थानीय तहहरूमा जग्गा वितरण तथा लालपुर्जा दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको थियो । तर, आयोगको संरचनागत कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, डेटा असंगति र स्थायित्वको अभावका कारण यो प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकालगायत स्थानहरूमा नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन तथा हटाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । केही स्थानमा पुनर्वास योजना लागू गरिएका छन्, तर धेरैजसो योजना स्थानान्तरणमा मात्र केन्द्रित भएकाले दिगो समाधान भएको छैन । हाल सरकार ‘सस्तो आवास कार्यक्रम’, ‘भूमि बैंक अवधारणा’ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बस्ती व्यवस्थापन सुधार्ने दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ । तर, यी प्रयासहरू अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् ।
विश्व अनुभव र नेपालको वर्तमान प्रयासलाई तुलना गर्दा केही स्पष्ट सिकाइहरू देखिन्छन् । पहिलो, जबर्जस्ती हटाउने नीति दिगो समाधान होइन । दोस्रो, स्थानमै सुधार नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । तेस्रो, आवाससँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ । चौथो, समुदायको सहभागिताबिना कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन ।
यदि यी पक्षहरूलाई ध्यान दिइयो भने नेपालले यो समस्यालाई केवल समाधानमात्र होइन, विश्वका लागि मोडल बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । नेपालमा समुदाय–आधारित विकासको परम्परा बलियो छ, जसले सहभागी योजनालाई सफल बनाउन सक्छ । सानो भौगोलिक संरचना र स्थानीय सरकारको सक्रियता पनि नीति परीक्षणका लागि अनुकूल वातावरण हो । यदि नेपालले भूमि सुधार, सस्तो आवास र समावेशी सहरी विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने, यसले दिगो सहर र गरिबी उन्मूलन प्राप्तिमा महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, सुकुम्वासी समस्या समाधान केवल भौतिक संरचना निर्माणको विषय होइन, यो सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो । भूमि समानता, अवसरको न्यायपूर्ण वितरण र मानव मर्यादाको सुनिश्चितताबिना यो समस्या पुनः उत्पन्न भइरहन्छ । त्यसैले समाधानले केवल घर होइन, जीवन निर्माण गर्नुपर्छ ।
अन्ततः विश्वका सफल अभ्यासहरूले र नेपालको वर्तमान प्रयासहरूले एउटै निष्कर्ष दिन्छ– सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न ‘हटाउने होइन, समेट्ने नीति’ आवश्यक छ । यदि नेपालले यस दिशामा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, दिगो नीति र समुदायको सक्रिय सहभागितासहित अघि बढ्न सक्यो भने, यो केवल राष्ट्रिय समस्या समाधानमात्र होइन, विश्वका लागि एक मानव–केन्द्रित सहरी विकास मोडल बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना राख्छ ।
नेपाल र विश्वको सन्दर्भमा सुकुम्वासी समस्या
सुकुम्वासी समस्या आजको विश्वको सबैभन्दा गम्भीर सामाजिक–आर्थिक चुनौतीहरूमध्ये एक हो । यो समस्या केवल आवासको अभावमा सीमित छैन, बरु भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय, गरिबी, सहरीकरण र राज्यको नीति क्षमतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको बहुआयामिक विषय हो । विश्वभर तीव्र सहरीकरण बढ्दै जाँदा अनौपचारिक बस्तीको संख्या पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुमानअनुसार विश्वभर १ अर्बभन्दा बढी मानिसहरू यस्ता बस्तीहरूमा बसोबास गर्छन्, जसले विश्व सहरी जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
विश्वका विभिन्न भागहरूमा सुकुम्वासी समस्या फरक–फरक स्वरूपमा देखिन्छ । भारतको मुम्बईस्थित धारावी, केन्याको नैरोबीस्थित किबेरा, ब्राजिलका फाभेला तथा फिलिपिन्स र मेक्सिको सिटीका अनौपचारिक बस्तीहरू यसका प्रमुख उदाहरण हुन् । यी बस्तीहरूमा अत्यधिक जनघनत्व, आधारभूत सेवाको अभाव, असुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी र सरसफाइको कमी तथा अनौपचारिक रोजगारी प्रमुख समस्या हुन् । यद्यपि, यी बस्तीहरू केवल समस्यामात्र नभई सहरको अर्थतन्त्र चलाउने श्रमशक्ति र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिको केन्द्र पनि हुन् ।
विश्वमा सुकुम्वासी समस्या बढ्नुका प्रमुख कारणहरूमा तीव्र सहरीकरण, ग्रामीण–सहरी बसाइँसराइ, गरिबी, बेरोजगारी, असमान भूमि वितरण र कमजोर सहरी योजना प्रणाली प्रमुख छन् । सहरहरूमा रोजगारीको आकर्षण भए पनि पर्याप्त आवास, पूर्वाधार र सेवाहरूको अभावका कारण मानिसहरू अनौपचारिक बस्तीमा बस्न बाध्य हुन्छन् । विकसित देशहरूमा पनि आवासको महँगो मूल्य, आप्रवासन र आर्थिक असमानताका कारण केही समूहहरू अस्थायी वा अनौपचारिक आवासमा बसोबास गर्न बाध्य देखिन्छन् ।
नेपाल पनि यो विश्वव्यापी समस्याबाट अछुतो छैन । नेपालमा सुकुम्वासी समस्या ऐतिहासिक भूमि असमानता, ग्रामीण गरिबी, आन्तरिक बसाइँसराइ, द्वन्द्व र सहर केन्द्रित विकास प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत सहरहरूमा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा अनौपचारिक बस्ती विस्तार हुँदै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने भूमिहीनता, साना किसानहरूको समस्या र सीमान्तकृत समुदायहरूको जमिनमा पहुँचको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको थियो, जसअन्तर्गत लाखौं आवेदन संकलन भएका थिए र हजारौं परिवारहरू पहिचान पनि गरिएका थिए । केही स्थानीय तहहरूमा जग्गा वितरण र पुनर्वासका प्रयासहरू पनि अघि बढाइएका छन् । तथापि, राजनीतिक हस्तक्षेप, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, तथ्यांकीय असंगति र दीर्घकालीन रणनीतिक अभावका कारण यी प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन् ।
सहरी पुनर्वासका केही कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन्, तर ती अधिकांश स्थानान्तरणमा केन्द्रित भएकाले दिगो समाधान बन्न सकेका छैनन् । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आधारभूत सेवासँग पुनर्वासलाई नजोडिँदा धेरै बस्तीहरू पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएको देखिन्छ । हाल सरकारले सस्तो आवास कार्यक्रम, भूमि बैंक अवधारणा, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र डिजिटल भूमि व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर यी प्रयासहरू अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् ।
विश्वका अनुभवहरूले देखाउँछन् कि सुकुम्वासी समस्या समाधानमा बलपूर्वक हटाउने नीति असफल हुन्छ । चीन, भारत र फिलिपिन्सजस्ता देशहरूमा यस्ता नीति प्रयोग गरिए पनि ती दिगो समाधान बन्न सकेनन्, किनभने पुनस्र्थापनाबिना हटाइएका बस्तीहरूले समस्या केवल स्थानान्तरण गर्छन्, समाधान होइन । यसको विपरीत, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोजस्ता देशहरूले बस्तीलाई त्यही स्थानमै सुधार गर्ने नीति अपनाएका छन्, जसले आधारभूत सेवा विस्तार, सामाजिक समावेशीकरण र जीवनस्तर सुधारमा सकारात्मक परिणाम दिएको छ ।
ब्राजिलले फाभेलालाई सहरसँग एकीकृत गर्दै सडक, पानी, ढल र सार्वजनिक सेवाहरू विकास गरेको उदाहरण विश्वमै सफल मानिन्छ । थाइल्यान्डले समुदायलाई नै आवास निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै सस्तो र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गरेको छ । यस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि सुकुम्वासी समस्या समाधानको मुख्य आधार समुदायको सहभागिता र समावेशी नीति हो ।
नेपालका लागि मुख्य चुनौती भनेको भूमि असमानता, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव हो । वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याउने कठिनाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत अस्थिरताले समस्या थप जटिल बनाएको छ । त्यसैले समाधानका लागि समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ, जसमा भूमि सुधार, सस्तो आवास नीति, समुदाय–आधारित पुनर्वास, रोजगारीसँग जोडिएको विकास र डिजिटल भूमि व्यवस्थापन प्रणाली समावेश हुनुपर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा नेपालले यदि समावेशी र दिगो सहरी विकास नीति अपनाउन सक्यो भने सुकुम्वासी समस्यामात्र समाधान हुने होइन, यसले देशको सामाजिक संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्छ । नेपालले समुदाय–आधारित विकासको परम्परा, सानो भौगोलिक संरचना र स्थानीय सरकार प्रणालीको प्रयोग गर्दै प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सकेमा यो समस्या समाधानमा नयाँ मोडल प्रस्तुत गर्न सक्छ ।
नेपालले यो क्षेत्रमा सफल भएमा यसले केवल राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि महŒवपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ । विशेषगरी दक्षिण एसियाली देशहरू, अफ्रिका र अन्य विकासशील राष्ट्रहरूका लागि नेपाल एक अध्ययनयोग्य मोडल बन्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्य, विशेषगरी गरिबी अन्त्य र दिगो सहर र समुदाय प्राप्तिमा नेपालले महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना छ ।
अन्ततः सुकुम्वासी समस्या केवल आवास निर्माणको विषय होइन, यो मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय र समान अवसरको प्रश्न हो । सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सरकारी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिहरूलाई हटाउँदै दिगो समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यसको समाधानका लागि केवल सरकारी प्रयासमात्रै पर्याप्त हुँदैन, सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याएर स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी काम गर्न आवश्यक हुन्छ । यदि नेपालले समग्र, समावेशी र दिगो दृष्टिकोण अपनाउन सक्यो भने, यो समस्या समाधानमात्र होइन, विश्वका लागि एक प्रभावकारी र मानव–केन्द्रित विकास मोडल बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना राख्छ ।
(लेखक थापा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)