शेयर बजारमा अन्यौल र सुधारको अपेक्षा

नेपालको शेयर बजार अहिले केवल घटेको छैन, थलिएको छ। यो गिरावट बजारको स्वाभाविक उतारचढावको परिणामभन्दा पनि नीतिगत अन्योल, नियामकीय ढिलासुस्ती र सरकार तथा मौद्रिक निकायबीचको असन्तुलित दृष्टिकोणको परिणाम हो। नेप्से परिसूचक २,६०० अंकको मनोवैज्ञानिक सीमामुनि झर्नु, दैनिक कारोबार खुम्चिनु र लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुग्नुले अर्थतन्त्रको गहिरो समस्या उजागर गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब १० खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको अवस्थामा पनि त्यो पूँजी उत्पादन, उद्योग वा पूँजी बजारतर्फ प्रवाहित हुन नसक्नुले समस्या पैसाको होइन, नीतिको भएको स्पष्ट देखाउँछ।

सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर वृद्धि केवल बजेट भाषणबाट मात्र हासिल हुँदैन। निजी क्षेत्र, उद्योग र पूँजी बजारमा विश्वास सिर्जना नगरी अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। बजेटले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने घोषणा गरे पनि छोटो अवधिको कारोबारमा कर बढाएर लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। बजारलाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनेभन्दा पनि राजस्व संकलनको साधनका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काएको छ।
अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको र कर्जा विस्तार गर्ने वातावरण रहेको दाबी गरिरहेको छ। तर व्यवहारमा शेयर धितो कर्जा, जोखिम भार तथा अन्य प्रतिबन्धहरू यथावत् राखेर लगानी विस्तारको ढोका आफैं साँघुरो बनाइएको छ। एकातिर लगानी बढाउने कुरा गर्ने, अर्कोतिर लगानीका माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने नीति आर्थिक सुधारको होइन, नीतिगत द्विविधाको परिचायक हो।

यद्यपि, पूँजी बजारका लागि एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखिएको छ। लामो समयपछि धितोपत्र बजारको नियामक संस्थाले स्थायी नेतृत्व पाएको छ। यससँगै सार्वजनिक गरिएको “नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्रले बजारलाई आगामी दशकका लागि स्पष्ट दिशा दिने प्रयास गरेको छ। यो केवल प्रशासनिक दस्तावेज होइन, पूँजी बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने रणनीतिक खाका हो। यदि यो मार्गचित्र कागजमा सीमित नरही कार्यान्वयनमा उत्रियो भने, यसले बजारको संरचनागत कमजोरी हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

मार्गचित्रले प्रस्ताव गरेका सुधारहरू सामान्य प्रकृतिका छैनन्। इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, एसएमई प्लेटफर्म, स्टार्टअप बोर्ड, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, एआईमार्फत बजार निगरानी, राफसाफ प्रणालीमा सुधार तथा नयाँ धितोपत्र कानुन जस्ता सुधारहरू कार्यान्वयनमा आए नेपाली पूँजी बजारको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्छ। विशेष गरी भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) र कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन सके बजारको पारदर्शिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ। यसले साना लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ।

तर एउटा यथार्थ के हो भने मार्गचित्रले मात्र बजार चल्दैन, कार्यान्वयनले चल्छ। नेपालमा राम्रो नीति बनाइने तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने पुरानो रोग छ। यसअघि पनि वित्तीय सुधारका थुप्रै योजना घोषणा भए, तर राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र संस्थागत कमजोरीका कारण ती अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यसपटक पनि त्यही दोहोरियो भने बजारको निराशा झन् गहिरिनेछ।

आज नेपालमा ७७ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता सञ्चालनमा छन्। यसको अर्थ पूँजी बजार अब सीमित ब्रोकर वा ठूला व्यापारीहरूको खेल मात्र होइन, यो सर्वसाधारणको बचत, मध्यमवर्गको लगानी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको प्रणाली हो। यस्तो अवस्थामा बजारप्रति राज्यको उदासीनता क्षम्य हुन सक्दैन।

अब सरकार, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र नियामक निकाय एउटै दिशामा अघि बढ्नैपर्छ। बजेटले एउटा सन्देश दिने, मौद्रिक नीतिले अर्को सन्देश दिने र नियामकले तेस्रो दिशा समात्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। शेयर धितो कर्जाको पुनरावलोकन, पूँजी बजारमैत्री कर नीति, मार्गचित्रका सुधारहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन, आधुनिक प्रविधिमार्फत बजार निगरानी र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लगानीकर्ताले अब नयाँ भाषण होइन, नयाँ निर्णय खोजिरहेका छन्।

शेयर बजार विश्वासमा चल्छ, भ्रममा होइन। आज त्यो विश्वास कमजोर भएको छ। सकारात्मक कुरा के हो भने, सुधारको खाका तयार भएको छ। अब त्यो खाका कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाली पूँजी बजारले नयाँ ऊर्जा पाउन सक्छ। तर यदि फेरि पनि सुधारका प्रतिबद्धता फाइलभित्रै सीमित भए, निर्णयहरू राजनीतिक प्रभावमा परे र नीतिगत अन्योल कायमै रह्यो भने आजको निराशा भोलिको वित्तीय संकटमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले अबको परीक्षा घोषणा गर्नेहरूको होइन, कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्रको हो। नेपाली पूँजी बजारको भविष्य यही परीक्षाको नतिजाले तय गर्नेछ। सरकारको नीति र योजनाबाट लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण निर्धक्क हुने वातावरण र नीति आवश्यक हुन्छ ।