‘ककरोच क्रान्ति’पछि पालो इथानोलको

नयाँ दिल्ली (एजेन्सीहरु)– हालैको युवा आन्दोलनको केन्द्र नयाँ दिल्लीमा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले सरकारविरोधी भित्तेलेखन र सडकमा लेखिएका नाराहरू मेटाइसकेका छन् । तर जन्तरमन्तर पार्कमा विद्यार्थी नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनले देशको राजनीतिको दिशामै छोडेको प्रभाव भने सजिलै मेटिने छैन ।
केवल ३६ दिनमै नयाँ बनेको ‘ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ ले परीक्षा प्रणालीका कमजोरीविरुद्ध हजारौं विद्यार्थीलाई सडकमा उतार्न सफल भयो । त्यसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियतामा दुर्लभ गिरावट ल्यायो र अन्ततः शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो ।
भारतमा लामो समयसम्म आन्दोलनहरू बेवास्ता वा दमन गरिँदै आएका थिए र प्रधानमन्त्री मोदीले राजनीतिक विमर्शमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेका थिए । तर सीजेपीले सरकारलाई झुकाउन सफल भएपछि त्यसले अन्य समूहहरूलाई पनि प्रेरित गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अब यस्ता आन्दोलनहरू थप देखिने सम्भावना छ ।
नयाँ आन्दोलनमध्ये ‘ई–२० जनता पार्टी’ पनि एक हो । यसको नाम २० प्रतिशत इथानोल मिसाइएको नयाँ इन्धनबाट राखिएको हो । आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा देखा परेको २४ घण्टाभित्रै यसले ३४ हजार समर्थक बटुलिसकेको थियो । पुराना सवारीसाधनमा असर पर्न सक्ने र इन्धनको खपत बढ्ने चिन्ताबीच सरकारले २० प्रतिशत इथानोल मिश्रित इन्धन लागू गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै यसले जनअसन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा तान्न खोजेको छ ।
सीजेपीजस्तै यसले पनि नीतिगत परिवर्तनको माग गरिरहेको छ । यसको मागमा १०० प्रतिशत पेट्रोल उचित मूल्यमा उपलब्ध गराइनु र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिनु समावेश छ । ‘जनताको आवाज’ भन्ने अर्थ दिने ई–२० जनता पार्टीले आफ्नो एक्स प्रोफाइलमा आफू न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र ‘जनअधिकार’का लागि संघर्षरत रहेको जनाएको छ ।
प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका राजनीतिक वैज्ञानिक तथा प्राध्यापक प्रताप भानु मेहताका अनुसार युवा नेतृत्वको ‘ककरोच’ अभियानले आन्दोलनमार्फत सरकारसँग माग राख्ने एउटा नयाँ नमुना प्रस्तुत गरेको छ, जसले अरूलाई पनि प्रेरणा दिनेछ ।
उनले भने, ‘ई–२० जनता पार्टीले कति गति लिन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन । तर, यसले यस्तै किसिमको आन्दोलनको उदाहरण भने अवश्य दिएको छ । धेरै मानिस औपचारिक माध्यमबाट आफ्ना माग पूरा गराउन सकिँदैन भन्नेमा सन्देह गर्छन् । त्यसैले कुनै महŒवपूर्ण माग उठ्नेबित्तिकै त्यसलाई सार्वजनिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हुनेछ ।’
ई–२० अभियानले अहिले प्रधानमन्त्री मोदीका यातायात मन्त्री नितिन गडकरीलाई मुख्य निसाना बनाएको छ । गडकरीका छोराहरूको परिवारले इथानोल उत्पादन गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएकाले स्वार्थ बाझिने आरोप लगाइएको छ । तर गडकरीले त्यस्तो कुनै स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको भन्दै आफ्ना छोराहरूको भारतको इथानोल बजारमा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहेको बताएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा इथानोल मिश्रित इन्धनको आलोचक तेहसिन पूनावालाले शुक्रबार गडकरीको निवासतर्फ ‘कार मार्च’ गर्न आह्वान गरेका छन् । त्यसैगरी दिल्लीका ट्याक्सी चालकहरूले पनि यही विषयमा आगामी अगस्ट ४ मा संसदतर्फ मार्च गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारबाट माग पूरा गराउन सफल भएपछि इन्धनसम्बन्धी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सीजेपी नेतृत्वले अझै निर्णय गरिसकेको छैन । सीजेपीको आन्दोलनका कारण सरकारले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, साथै भारतको राष्ट्रिय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा रद्द भएपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
तर सीजेपीका प्रमुख प्रवक्ता तथा सरकारसँग वार्ता गर्ने टोलीका सदस्य सौरभ दासले भने सरकार अझै पनि वास्तविकता बुझ्न तयार नभएको द फाइनान्सियल टाइम्ले लेखेको छ ।
उनले भने, ‘सरकारले अब उठेर वास्तविकता बुझ्नुपर्छ । जनताले अब कुनै बहस, छलफल वा विचारविमर्शबिनै सरकारले नीति र कानुन थोपरेको स्वीकार गर्ने छैनन् ।’
आइतबार मुम्बईमा इथानोल मिश्रित इन्धनविरुद्धको प्रदर्शनमा देखिएको आक्रोस सीजेपी र सरकारबीचको सहमतिपछि पनि कम भएको थिएन । त्यही दिन भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा हजारौं मानिस धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको स्वागत गर्न भेला भएका थिए ।
अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स फेडरेसनका मुम्बई अध्यक्ष आमिर काजी पनि उक्त सभामा सहभागी थिए । उनका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूबीच इन्धन नीतिको विरोध गर्ने भावना बलियो छ र आन्दोलन अब सरकारको शिक्षा नीतिविरुद्धको संघर्षसँग जोडिएको छ ।
उनले भने, ‘हामी यस विषयमा काम गरिरहेका छौं ।’ थप प्रदर्शन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।
सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा संसदीय बहुमत गुमाए पनि भारतीय जनता पार्टीले त्यसपछि भएका विभिन्न राज्य निर्वाचनहरूमा लगातार जित हासिल गरेको छ । साथै विपक्षी दलका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पनि सफल भएको छ ।
तर आलोचकहरूका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा सत्तारूढ दलको शक्ति यति धेरै बढेको छ कि अदालत, निर्वाचन आयोग तथा मूलधारका सञ्चारमाध्यमजस्ता संस्थाहरू पनि क्रमशः सरकारको प्रभावमा परेका छन् । यसले असहमतिका आवाज उठाउने ठाउँ झन् साँघुरो बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
भारतका युवा आन्दोलनमाथि अध्ययन गरेकी लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सकी प्राध्यापक शकुन्तला बनाजी भन्छिन्, ‘दिल्लीमा मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा पनि यस्तै प्रकृतिका आन्दोलनहरू देखा परिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार ई–२० इन्धनविरोधी आन्दोलनको प्रभाव कति टाढासम्म पुग्छ भन्ने कुरा त्यसले मध्यम वर्गीय भाजपा समर्थक र उनीहरूका सन्तानलाई कति आकर्षित गर्न सक्छ भन्नेमा भर पर्छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनले भाजपा भित्र पनि असहज अवस्था सिर्जना गरेको छ, विशेषगरी आफ्नै सन्तान आन्दोलनमा सहभागी भएका नेताहरूबीच । एक चर्चित घटनामा पूर्वोत्तर राज्य असमकी भाजपा नेतृत्वको सरकारका एक मन्त्रीकी छोरी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा मोदीविरुद्धको सीजेपी प्रदर्शनमा सहभागी भएको देखिएकी थिइन् । केही साताअघिसम्म यस्तो दृश्य कल्पना गर्नसमेत कठिन मानिन्थ्यो ।
विपक्षी आम आदमी पार्टीको विद्यार्थी संगठनकी नेता ईशना गुप्ताले सीजेपी अभियानले भारतको राजनीतिक संस्कृतिमै परिवर्तन ल्याएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यसले ‘जेनजी पुस्ता राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन सक्दैन वा उनीहरूको कुनै आवाज हुँदैन’ भन्ने स्थापित धारणालाई पूर्ण रूपमा गलत सावित गरिदिएको छ ।’