घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य

काठमाडौं । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले अनिवार्य रूपमा सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख मा प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम अनिवार्य गरिएको हो । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले २०८२ साउन २७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने कार्यक्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभागले अहिले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विभागका अनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद–बिक्री वा अन्य प्रकारका कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले विभागबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । 
विभागले इच्छुक संस्था तथा कम्पनीलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । 
इजाजतपत्र प्राप्त गर्न व्यवसायको कारोबारको आकारअनुसार दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ । विभागले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३८ अनुसार दस्तुर तोकेको जनाएको छ । त्यसअनुसार एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागले यसअघि पनि घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिन अनलाइन आवेदन मागेको थियो । तर, त्यसबेला आवेदन दिएर पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र प्राप्त गर्न नसकेका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत अहिले जारी गरिएको नयाँ सूचनाअनुसार पुनः आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुरानो आवेदनका आधारमा इजाजतपत्र जारी नहुने भएकाले सबैले नयाँ प्रक्रियाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
विभागका अनुसार अनलाइन आवेदन मात्रै पर्याप्त हुने छैन । अनलाइनमार्फत अपलोड गरिएका सबै कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा समेत बुझाउनुपर्नेछ । यसबाट आवेदनमा समावेश भएका विवरण तथा कागजातको भौतिक अभिलेख राख्न सहज हुने विभागको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, आवेदन दर्ता भएपछि सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुने संस्थाका सञ्चालकहरूको पृष्ठभूमि परीक्षण गरी पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको विभागको भनाइ छ ।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र ल्याउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । विशेषगरी ठूलो रकमको कारोबारमा स्रोतको पारदर्शिता, कर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले इजाजतपत्र प्रणाली लागू गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
घरजग्गा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थागत लगानी बढ्दै गएसँगै कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई नियमन गर्न आवश्यक भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा हुने अधिकांश कारोबारमा मात्रै निगरानी केन्द्रित भए पनि अब संस्थागत रूपमा हुने ठूलो रकमका कारोबार पनि प्रत्यक्ष नियमनको दायरामा आउने भएका छन् ।

जग्गा तथा आवास विकास महासंघका महासचिव रोशन भ्वयद्योका अनुसार इजाजतपत्र प्रणालीले कानुनी स्पष्टता ल्याउने भए पनि प्रक्रिया सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए व्यवसायीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झञ्झट कम हुने उनको अपेक्षा छ । तर, इजाजतपत्र जारी गर्न ढिलाइ भए वा प्रक्रिया जटिल बने कारोबार प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागले समयमै आवेदनको टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिने संस्था तथा कम्पनीलाई कानुनबमोजिम इजाजतपत्र उपलब्ध गराइने जनाएको छ । 
इजाजतपत्रका लागि मालपोत नियमावली, २०३६ को अनुसूची–८ बमोजिम कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । सबै कागजात स्क्यान गरी अनलाइन सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्छ र त्यसपछि प्रिन्ट कपी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।
मुख्य कागजातहरूमा निवेदन , घरजग्गा कारोबार गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि, अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजना , सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनी÷फर्मको वेबसाइट, इमेल पेस गर्नुपर्छ । 
यसका अतिरिक्त सञ्चालक सदस्यहरूको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट जारी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको प्रमाणपत्र अनिवार्य छ ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन, कर चुहावट रोक्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न यो प्रावधान ल्याएको हो । नेपाल राजपत्रमा २०८२ असोज २७ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई यस व्यवस्थाको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिका तथा इटहरी, धरान, जनकपुरधाम, कलैया, जितपुर–सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा यो नियम लागू हुनेछ । एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार मात्र यस दायरामा पर्ने भएकाले सामान्य व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सानो कारोबारमा यो नियम आकर्षित हुँदैन ।
इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । नवीकरणका लागि अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नवीकरण दस्तुर पनि कारोबार क्षमताअनुसार तोकिएको छ । इजाजतपत्रबिना कारोबार गरेमा जरिवाना वा कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विभागले यो व्यवस्थाले घरजग्गा बजारमा पारदर्शिता बढ्ने, कर प्रणालीमा आबद्धता बढ्ने र अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेको छ । व्यवसायीहरूले भने शुल्क उच्च भएको र प्रक्रिया जटिल भएको गुनासो गरेका छन् । तर विभागले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र इजाजतपत्र दिने स्पष्ट पारेको छ ।