सात वर्षपछि बल्ल फाइभ–जीको तयारी

काठमाडौं । संसारका विकसित मुलुकहरुले सञ्चालनमा ल्याइसकेको नयाँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि फाइभ–जी नेपालमा ढिला हुने भएको छ । विकसित मुलुकहरुमा  प्रयोगमा आउन थालेको सात वर्षपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ–जी बिस्तार योजनासहित बल्ल मोबाइल ब्रोडब्यान्डको रूपान्तरणका लागि औपचारिक मार्गचित्र अघि सारेको छ । चालु वर्ष सन् २०२६ सम्म थ्री–जी विस्थापित गर्दै फाइभ–जीको सुरुवात र सन् २०३५ सम्म देशभर सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड स्तरोन्नति योजना’ सार्वजनिक गरेको हो ।
बढ्दो डाटा माग, उच्च गतिको इन्टरनेटको आवश्यकता र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई केन्द्रमा राखिएको योजनाले सहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म दूरसञ्चार पूर्वाधारको स्वरूप बदल्ने लक्ष्य लिएको छ ।
योजनाले आगामी एक दशकका लागि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको स्वरूप बदल्ने गरी फाइभ–जी प्रविधि भिœयाउने र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । मोबाइलमा भिडियो स्ट्रिमिङ, उच्च गुणस्तरको गेमिङ र मेसिन–टु–मेसिन सञ्चार जस्ता धेरै ब्यान्डविथ चाहिने सुविधाहरूका लागि मौजुदा थ्रीजी र फोरजी पर्याप्त नभएकाले फाइभ–जी भिœयाउने रणनीति बनाइएको हो । 
नेपालमा मोबाइल डाटाको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा डाटा ट्राफिकमा वार्षिक ३० देखि ४० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । फोर–जी सेवाको पहुँच र प्रयोगकर्ताको घनत्व बढ्दै जाँदा हाल विनियोजित फ्रिक्वेन्सीहरू धेरै स्थानमा राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन ।  
यस योजनामा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, थ्रीजी सेवाको विस्थापन र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका कार्यहरू समेटिएका छन् । प्राधिकरणले सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट र दुर्गम भेगमा डिजिटल समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । यस मार्गचित्रले साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बीचको सहकार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । साथै, विश्वव्यापी अनुभव र भारत तथा दक्षिण कोरिया जस्ता देशका सफलताका उदाहरणहरूलाई आधार मानी नेपालको आफ्नै फाइभ–जी खाका तयार पारिएको छ ।
टु–जी देखि फाइभ–जीसम्मको यात्रा
नेपालमा मोबाइल सञ्चारको सुरुवात सन् १९९९ मा ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा टु–जी सेवाबाट भएको थियो । त्यसयता प्रविधि विकसित हुँदै सीडीएमए, थ्री–जी  र  फोर–जी सेवाहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।
हाल ८००, ८५०, ९००, १८००, २१०० र २३०० मेगाहर्ज ब्यान्डहरू मोबाइल सेवाका लागि प्रयोग भइरहेका छन् । सन् २०२३ मा नेपाल टेलिकमले २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरी फाइभ–जीको सफल परीक्षण  गरिसकेको छ, जसले नयाँ पुस्ताको प्रतिवधिका लागि मुलुक तयार रहेको संकेत गरेको छ । 
सेवाको गुणस्तर कायम राख्न र विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न फाइभ–जीको विस्तार र पूर्वाधार स्तरोन्नति अपरिहार्य बनेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
फाइभ–जीका लक्ष्य र भिजन
प्राधिकरणले सन् २०३५ सम्मका लागि केही महŒवपूर्ण लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार सन् २०२७ सम्ममा देशभर औसत ब्रोडब्यान्ड गति कम्तीमा २० एमबीपीएस पु¥याइनेछ ।
यसैगरी सन् २०३० सम्ममा महानगर र उपमहानगरहरूमा १०० एमबीपीएसको उच्च गतिको इन्टरनेट सुनिश्चित गर्नेछ । सन् २०३५ सम्ममा भने देशभर फाइभजी सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्घोष प्राधिकरणले गरेको छ । 
यसको मुख्य भिजन सबै नागरिकमा भरपर्दो र उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड पु¥याउनु, डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा फाइभजी प्रविधिलाई एकीकृत गर्नु रहेको दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बताए । 
थ्री–जी  सेवाको अन्त्य 
प्राधिकरणको योजनाअनुसार सन् २०२६ सम्ममा थ्री–जी  सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ । हाल नेपालमा ३ प्रतिशतभन्दा कम प्रयोगकर्ताले मात्र थ्री–जी  डाटा प्रयोग गरिरहेका छन्, तर यसले महŒवपूर्ण स्पेक्ट्रम र सञ्चालन खर्च ओगटेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । 
थ्रीजी बन्द गरेपछि सो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई  फोर–जी र फाइभ–जीमा रूपान्तरण गरिने मार्गचित्रमा छ । मार्गचित्र पारित भएपछि थ्री–जी  मात्र चल्ने मोबाइल सेटहरूको आयात तत्काल बन्द गरिने जनाइएको छ । सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकलाई  फोर–जी वा फाइभ–जीमा जान प्रोत्साहित गर्न विशेष प्याकेजहरू ल्याउन लगाउने पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक अर्यालले स्पष्ट पारे ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा परीक्षण, जनचेतना र थ्री–जी  बन्द गरिनेछ । २०२७–३० सम्मको दोस्रो चरणमा पूर्वाधार विस्तार र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा फाइभ–जी प्रयोग गरिनेछ । तेस्रो चरणमा देशव्यापी फाइभ–जी र स्मार्ट गाउँ तथा निजी फाइभ–जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
चुनौतीको भार भने यथावत
फाइभ–जीका लागि लगानी सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा छ । भौगोलिक जटिलता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, पुरानो नियमन प्रणाली र साइबर सुरक्षा जोखिम पनि छन् । यसका लागि प्राधिकरणले जिरो–ट्रस्ट आर्किटेक्चर, नियमित अडिट र डेटा गोपनीयता नीति अघि सारेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा निजी लगानी कम आउने भएकाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र पूर्वाधार साझेदारी प्रयोग गरिने निर्देशक अर्यालले बताए । 

विश्वमा आएको ७ वर्षपछि नेपालमा
दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले सन् २०१९ मै व्यावसायिक रूपमा फाइभ–जी सेवा सुरु गरिसकेका छन् । छिमेकी भारतले पनि सन् २०२२ मै फाइभ–जीका केही सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । 
विश्वका धेरै मुलुकमा फाइभ–जी व्यावसायिक रूपमा विस्तार भइरहँदा नेपालमा भने यसको देशव्यापी विस्तारको समयसीमा अझै नौ वर्ष पर सारिएको छ  । 
स्पेक्ट्रम महँगो भए लगानीमा असर
फाइभ–जीका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउनु मात्रै पर्याप्त छैन । त्यसको मूल्य र शुल्कले पनि सेवा प्रदायकको लगानी क्षमता निर्धारण गर्छ । प्राधिकरणले नै लाइसेन्स तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उच्च भए सेवा प्रदायक फाइभ–जीमा लगानी गर्न निरुत्साहित हुन सक्ने जोखिम औंल्याएको छ  ।
फाइभजीका लागि रेडियो उपकरण मात्र होइन, नयाँ कोर नेटवर्क, फाइबर, ब्याकहौल, स्मल सेल र साइबर सुरक्षा पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।
त्यसमाथि नेपालको मोबाइल बजारमा डेटा प्रयोग बढे पनि डेटा सेवाको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा उच्च छ । सेवा प्रदायकले नयाँ नेटवर्कमा गरेको ठूलो लगानीबाट पर्याप्त प्रतिफल पाउने वातावरण नबने फाइभजी विस्तारको गति सुस्त हुन सक्छ  ।
त्यसैले फाइभ–जीको रोडम्याप सफल बनाउन नियामकले स्पेक्ट्रमलाई राजस्व संकलनको स्रोतभन्दा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको साधनका रूपमा हेर्नुपर्ने चुनौती छ ।
सहरमा फाइभ–जी, गाउँमा एफडब्लूए
प्राधिकरणले फाइभ–जी विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा उच्च माग भएका सहर र आर्थिक केन्द्रलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । त्यसपछि अर्ध–सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना छ ।
सहरमा ग्राहक धेरै भएकाले र डेटा खपत उच्च भइ नयाँ सेवाबाट आम्दानीको सम्भावना पनि बढी रहेकाले यस्तो योजना बनाइएको हो । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा फाइभजी पु¥याउन प्राधिकरणले ७०० मेगाहर्ज, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्लूए), न्युट्रल होस्ट, आरएएन सेयरिङ र स्थानीय रोमिङजस्ता विकल्प अघि सारेको छ ।
तर दुर्गम क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल कम हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई मात्र जिम्मा दिएर लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ  ।
सहरी क्षेत्रमा फाइभजी व्यावसायिक रूपमा विस्तार हुन सक्छ  । तर हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा यसको लागत बढी हुने भएपछि यसको लागत सेवा प्रदायकले बोक्ने कि नियामकले भने द्धिविधा पनि उत्पन्न भएको छ ।
एउटा टावर स्थापना गर्न ठूलो लगानी लाग्ने, विद्युत् तथा ब्याकहौलको समस्या हुने र ग्राहक संख्या कम हुने अवस्थामा निजी कम्पनीका लागि यस्तो क्षेत्रमा फाइभ–जी विस्तार आर्थिक रूपमा आकर्षक नहुने भएकाले यो प्रश्न उव्जिएको हो ।

यही कारण प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई प्रयोग गर्ने, पूर्वाधार साझेदारी गर्ने र न्युट्रल होस्टजस्ता मोडल अपनाउने योजना बनाएको छ  ।

फाइभजीको सपना कृषि र अस्पतालसम्म
प्राधिकरणले फाइभ–जीलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कृषिमा माटोको चिस्यान, तापक्रम र बालीको अवस्था मापन गर्ने सेन्सर प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कनेक्टेड एम्बुलेन्स र टेलिमेडिसिनको अवधारणा रहेको छ  । शिक्षामा दूरशिक्षा र अगमेन्टेड रियालिटी तथा पर्यटनमा डिजिटल अनुभव विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ  ।
स्मार्ट सिटीमा ट्राफिक लाइट, पार्किङ, सार्वजनिक यातायात, वातावरणीय सेन्सर तथा अन्य उपकरणलाई एउटै नेटवर्कमा जोड्ने परिकल्पना गरिएको छ  ।

सिक्स–जीको पनि तयारी गरिंदै
फाइभ–जी देशभर पुग्न २०३५ सम्मको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा प्राधिकरणले सिक्स–जीको अनुसन्धानतर्फ पनि जाने योजना बनाएको छ  ।
२०३० पछिको अवधिमा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थालाई सिक्स–जी अनुसन्धान र रोडम्याप निर्माणमा सहभागी गराउने प्रस्ताव छ  ।
सन् २०३० पछिको पाँच वर्ष वा सोभन्दा लामो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धान लगानी तथा प्रारम्भिक मापदण्ड निर्माणमार्फत सिक्सजीका लागि तयारी सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मार्गचित्रअनुसार सिक्सजीको अनुसन्धान र रोडम्याप निर्माणमा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाको मुख्य भूमिका रहनेछ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने योजना छ ।

कसको के जिम्मेवारी?
फाइभ–जी मार्गचित्र कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समग्र नीति, जनचेतना, साइबर सुरक्षा र डेटा गभर्नेन्समा भूमिका खेल्नेछ ।
प्राधिकरणले स्पेक्ट्रम, प्राविधिक मापदण्ड, नियमन, रिफर्मिङ तथा नियामकीय सुधारको नेतृत्व गर्नेछ । मोबाइल अपरेटरले परीक्षण, नेटवर्क पूर्वाधार, ब्याकहौल तथा विस्तारको जिम्मेवारी लिनेछन् ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यातायातलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना क्षेत्रमा फाइभ–जी एकीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउनेछन् । विश्वविद्यालय तथा तालिम संस्थाले जनशक्ति विकासमा भूमिका खेल्नेछन् भने निजी क्षेत्र र इनोभेसन सेन्टरले स्थानीय प्रविधि तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ ।
योजनाको प्रगति अनुगमनका लागि प्राधिकरणले स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । प्राधिकरणको प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ निर्देशकको संयोजकत्वमा रहने समितिमा नियमन महाशाखा, मोबाइल सेवा प्रदायकका सीटीओ तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन शाखाका अधिकारी रहने प्रस्ताव छ ।